यादव गिरी
संविधानको वाचा र वर्तमानको विडम्बना
हाल देशभरका निजी विद्यालयहरु ‘सेवामूलक, लोककल्याणकारी र क्रमशः गैर नाफामूलक’ बनाउने सरकारी प्रस्तावविरुद्ध आन्दोलनमा छन् । प्रस्तुत प्रस्तावमा विद्यालयहरुले शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क, पाठ्यपुस्तक तथा शैक्षिक सामग्री, पोशाक, यातायात लगायतका सबै सेवामा पूर्णछात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार मात्र होइन आफ्नो श्रम, सिप र लगानीबाट सम्पत्ति निर्माण गर्ने अधिकारको समेत स्पष्ट रुपमा सुनिश्चितता गरेको छ । शिक्षा क्षेत्रमा निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नु भनेको यसै संवैधानिक अधिकारको सम्मान गर्नु हो, जसले प्रतिस्पर्धा, गुणस्तर वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा टेवा पु¥याउँछ तर शिक्षा नीतिमा आएको पछिल्लो प्रस्तावले यी उपलब्धिहरुलाई चुनौती दिँदैछ ।
सरकारले निजी विद्यालयलाई ‘सेवामूलक, लोककल्याणकारी र क्रमशः गैर नाफामूलक’ बनाउने योजना अघि सारेको छ । जसले निजी क्षेत्रको स्वामित्व अधिकार र लगानीको संरक्षणबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । यस्तो नीति लागु भएमा न त लगानीकर्ताको मनोबल उच्च रहन्छ, न त शिक्षा क्षेत्रमा दीर्घकालीन सुधारको वातावरण तयार हुन्छ । संविधानले दिएको अधिकार र वर्तमान नीतिगत प्रस्ताव बिचको यो असङ्गति समाधान नगरी अघि बढ्नु शिक्षा र अर्थतन्त्र दुवैका लागि घातक साबित हुन सक्छ ।
प्रस्तावको मिठास र यथार्थको कठोरता
नयाँ प्रस्तावले शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क, पुस्तक–कपी, पोसाक र यातायात जस्ता सबै सेवामा पूर्णछात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । कागजमा हेर्दा यो आकर्षक र जनहितकारी जस्तो देखिन्छ, तर व्यवहारमा यसले निजी विद्यालयहरुको आर्थिक आधारलाई गम्भीर रुपमा कमजोर बनाउँछ ।
विद्यालय सञ्चालनका स्थायी खर्च, शिक्षकको पारिश्रमिक र आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका लागि चाहिने स्रोत नै कटौती हुँदा गुणस्तरीय शिक्षाको निरन्तरता सङ्कटमा पर्छ । सरकारले अतीतमा कम्पनी ऐनमार्फत् निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गरेर स्थापनाको बाटो खोलेका विद्यालयलाई आज एकैपटक गैरनाफामूलक बनाउन खोज्नु नीतिगत स्थिरतामाथि प्रश्न उठाउने कदम हो ।
यसरी अचानक नीति बदल्दा न लगानीकर्ताको विश्वास रहन्छ, न शिक्षा क्षेत्रमा दीर्घकालीन सुधारको बाटो खुल्छ । परिणामस्वरुप, गुणस्तर घट्ने, रोजगारी घट्ने र निजी शिक्षा कमजोर हुने जोखिम बढ्छ, जसको असर अन्ततः विद्यार्थी र अभिभावक दुवैलाई भोग्नुपर्ने हुन्छ ।
लगानीकर्ताप्रति अन्याय
एक दशकभन्दा बढी समयदेखि पुँजी, समय र श्रम लगानी गरेर गुणस्तरीय शिक्षा दिन प्रतिबद्ध रहेका विद्यालय सञ्चालकहरुलाई अचानक ‘पूर्ण सेवामूलक’ घोषणासहित लगानीको प्रतिफल नदिई गैरनाफामूलक बनाउन खोज्नु न्यायसङ्गत कदम होइन ।
यो न केवल लगानीकर्ताको मिहिनेत र अधिकारमाथि चोट पु¥याउने काम हो, बरु संविधानले सुनिश्चितता गरेको निजी सम्पत्तिमा हस्तक्षेप हो । शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण कमजोर पारेर यस्तो निर्णयले दीर्घकालीन सुधार र विकासको आधारलाई नै खतरामा पार्छ । यस्तो नीतिगत अस्थिरताले विद्यालय सञ्चालक मात्र होइन, हजारौँ शिक्षक र कर्मचारीको जीवनयापनलाई पनि सङ्कटमा पु¥याउँछ ।
नियमित तलबभत्ता, तालिम र व्यावसायिक प्रगतिमा नकारात्मक असर पर्न थाल्दा गुणस्तरीय शिक्षा दिने प्रक्रिया कमजोर हुन्छ । रोजगारी गुमाउने भयले शिक्षक पेसाप्रति आकर्षण घट्ने र दक्ष जनशक्ति पलायन हुने सम्भावना अझै बढ्छ । यसरी नीति र व्यवहारबीच असङ्गति कायम रहँदा अन्ततः विद्यार्थी र अभिभावक नै मारमा पर्छन् ।
अस्थिर शैक्षिक वातावरणका कारण विद्यार्थीको पढाइ प्रभावित हुन्छ र अभिभावकको लगानी असुरक्षित बन्न पुग्छ । शिक्षा क्षेत्रलाई सुधार्न खोज्दा उल्टै अस्थिरता बढाउने यस्तो दृष्टिकोणले देशको समग्र शैक्षिक यात्रालाई नै पछाडि धकेल्ने खतरा बोकेको छ ।
राज्यको दोहोरो भूमिका
निजी विद्यालयहरुको उदय कुनै संयोग होइन । यो राज्यको कमजोरीकै परिणाम हो । जब सरकारी विद्यालयहरुले अपेक्षित गुणस्तर र विश्वासिलो परिणाम दिन सकेनन् तब अभिभावकका लागि विकल्पको रुपमा निजी विद्यालयहरु स्थापित भए । ती विद्यालयले मात्र पढाइको वैकल्पिक बाटो खुलेन, बरु शिक्षामा प्रतिस्पर्धा र सुधारको दबाब सिर्जना गरे ।
यसैबिच राज्यले निजी विद्यालयहरुलाई मान्यता मात्र दिएन; कर, शुल्क र विभिन्न राजस्वमार्फत् लाभ उठायो । निजी लगानीकर्ताको श्रम र जोखिमबाट बनेका यी संस्थाबाट राज्यले नियमित आम्दानी पायो । जसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई समेत टेवा पु¥यायो ।
यस हिसाबले हेर्दा निजी विद्यालयहरु राज्यका साझेदार नै बनेका छन् तर विडम्बना के छ भने आज ती विद्यालयहरुलाई संरक्षण दिनुको सट्टा असुरक्षित बनाउन थालिएको छ । अचानक ‘पूर्ण सेवामूलक’ वा ‘गैर नाफामूलक’ बनाउने नीति अघि सारेर सरकारले आफ्नो अघिल्लो भूमिकासँगै लगानीकर्ताप्रतिको भरोसा तोडेको छ । यस्तो दोहोरो भूमिकाले शिक्षा क्षेत्रमा दीर्घकालीन स्थिरता होइन, उल्टै अविश्वास र असुरक्षा मात्र बढाउनेछ ।
यदि राज्यले शिक्षा क्षेत्रमा नीतिगत परिवर्तन गर्नै चाहन्छ भने त्यसको लागि स्पष्ट मोडेल प्रस्तुत गर्न आवश्यक छ । कस्तो स्वरुपमा विद्यालय सञ्चालन हुनेछ ? शुल्क र खर्च कसरी व्यवस्थापन गरिनेछ ? र लगानीकर्ताले आफ्नो श्रम र पुँजीको प्रतिफल कसरी पाउनेछन् ? भन्ने आधारभूत प्रश्नको जवाफ नदिई नीतिमा हस्तक्षेप गर्नु गैरजिम्मेवार कदम हो । नीतिगत परिवर्तन भनेको केवल नारामै सीमित नभई व्यवहार्य योजनासहित आउनुपर्ने विषय हो ।
सम्भावित परिदृश्य
संस्थागत विद्यालयहरु सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्था आयो भने त्यसको असर केवल विद्यालयको व्यवस्थापनमा मात्र सीमित हुँदैन, सम्पूर्ण राष्ट्रिय शैक्षिक ढाँचा कमजोर बन्ने खतरा हुन्छ । निजी विद्यालयहरु आज लाखौँ विद्यार्थीलाई वैकल्पिक र गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराइरहेका छन् ।
ती विद्यालयहरु बन्द भए वा निरन्तर सङ्कटमा परे, ती विद्यार्थीहरुले आफ्नो स्तर अनुसारको शिक्षा पाउने अवसर गुमाउँछन् । यससँगै हजारौँ शिक्षक, कर्मचारी र अन्य सहायकजन्य स्टाफ तुरुन्तै बेरोजगार हुनेछन् । जसले सामाजिक तथा आर्थिक असन्तुलन पनि बढाउनेछ ।
विद्यालय स्थापना गर्न लगानीकर्ताले दशकौँदेखि गरेको ठुलो पुँजी र श्रम एकैपटक जोखिममा पर्छ । जसको नतिजा भविष्यमा शिक्षा क्षेत्रमा निजी लगानी गर्ने वातावरण नै नष्ट हुने हो । यसरी विद्यालयहरु असुरक्षित हुँदा शैक्षिक वातावरण अस्थिर हुन्छ, अभिभावकहरुको विश्वास घट्छ र विद्यार्थीहरु वैकल्पिक विकल्प खोज्दै विदेश पलायन हुन थाल्छन् । यसले अन्ततः राष्ट्रको शैक्षिक आत्मसम्मानमा गिरावट ल्याउने निश्चित छ ।
जब निजी विद्यालयहरु सञ्चालन गर्न असमर्थ हुन्छन्, त्यसले सरकारी विद्यालयहरुमा अस्थिर भार थप्न बाध्य बनाउँछ । अहिले नै सार्वजनिक विद्यालयहरुमा ‘संसाधन अभाव, कक्षा र पुस्तक समयमै नपुग्ने, व्यवस्थापन कमजोर’ जस्ता आलोचना भइरहेका छन् र अब त्यसमा हजारौँ विद्यार्थी थपिदिएपछि स्थिति झनै नाजुक हुन्छ ।
उदाहरणका लागि, हाल नेपालमा लगभग ६६ लाख विद्यार्थी (लगभग ६३५) सरकारी विद्यालयमा अध्ययनरत छन् । जब कि निजी विद्यालयमा ४८ लाख (करिब ३७ ५) मात्र छन् । यही अनुपातमा निजी विद्यालय अस्थिर भए भने सरकारी विद्यालयहरुमा थप भार पर्नसक्छ ।
यद्यपि औसत प्राथमिक विद्यालयमा विद्यार्थी–शिक्षक अनुपात करिब १९.७ ः १ रहेको छ (सन् २०१९मा) जुन विश्व औसतभन्दा प्रारुपमा राम्रो मानिन्छ । तथापि, क्षेत्रीय आधारमा यो अनुपात अत्यधिक असन्तुलित देखिन्छ जस्तै तराईमा ३ देखि ८ कक्षासम्म एक शिक्षकप्रति ८७ विद्यार्थी छन् भने हिमाली क्षेत्रका विद्यालयमा यो अनुपात मात्र १२ (२) को आसपास रहेको छ ।
यस्तो अवस्थामा निजी विद्यालय बन्द भएमा सरकारी विद्यालयमा रहेका विद्यार्थीको समेत यथोचित व्यवस्थापन नभइरहेको बेला थपिने विद्यार्थीको व्यवस्थान तथा आवश्यक शिक्षक, कक्षाकोठा, पाठ्यसामग्री, व्यवस्थापन सबै क्षेत्रमा समस्या हुन्छ ।
जसले शिक्षा गुणस्तरमा प्रत्यक्ष गिरावट र पाठ्य परिणाममा कमजोरी उत्पन्न गर्दछ । दीर्घकालीन रुपमा यसले अभिभावकहरुमा अविश्वास, सामाजिक असन्तुष्टी र राष्ट्रिय शिक्षा प्रणाली कमजोर बन्ने खतरा बढाउँछ ।
ब्रेन डूेनको कहालीलाग्दो तस्विर
गुणस्तरीय शिक्षा हासिल गर्न विदेश जाने नेपाली विद्यार्थीहरुको सङ्ख्या हालैका वर्षहरुमा अत्यधिक वृद्धि भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको रिपोर्ट अनुसार सन् २०२३÷०२४ को पहिलो ६ महिनामा मात्र रु ६७ दशमलव ९४ अर्ब खर्च भएको छ । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा वृद्धि हो ।
यस अवधिमा, कुल २२५ दशमलव ३३ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको तथ्याङ्क छ । जुन नेपालको कुल सेवा क्षेत्रको घाटामा योगदान पु¥याउँछ । विदेश अध्ययनका लागि जाने प्रमुख गन्तव्यमा जापान, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया, बेलायत र अमेरिका रहेका छन् । जापानमा ३७५६४, क्यानडामा १८८७६, अस्ट्रेलियामा १७३४२, बेलायतमा १४५२१ र अमेरिकामा १२८७१ विद्यार्थीले अध्ययन अनुमति (ल्इऋ) प्राप्त गरेका छन् ।
यी देशहरुमा जापानी भाषा, लेखा, व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि, विज्ञान, इन्जिनियरिङ र स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रमा विद्यार्थीको चासो बढी देखिन्छ । यसको परिणाम स्वरुप, नेपालको अर्थतन्त्रमा विदेशी मुद्रा पलायनको समस्या बढ्दै गएको छ । सन् २०२३÷०२४ मा, विदेश अध्ययनका लागि २२५ दशमलव ३३ अर्ब खर्च भएको छ ।
जुन नेपालको कुल सेवा क्षेत्रको घाटामा योगदान पु¥याउँछ । यसले दीर्घकालीन ‘ब्रेन ड्रेन’ र आर्थिक असन्तुलनको जोखिम बढाउँछ । यदि संस्थागत विद्यालयहरु असुरक्षित भए र गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध नहुने भयो भने विदेश जाने विद्यार्थीहरुको सङ्ख्या अझ तीव्र रुपमा बढ्नेछ । जसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा थप दबाब पर्नेछ ।
निजी विद्यालयलाई अस्थिर तुल्याउँदा गुणस्तरीय शिक्षा नै प्रत्यक्ष सङ्कटमा पर्छ । यी विद्यालयले प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सिर्जना गरेर शैक्षिक नवप्रवर्तन र आधुनिक शिक्षण विधि लागु गर्दै आएका छन् ।
उदाहरणका लागि डिजिटल शिक्षण, परियोजना आधारित सिकाइ, वैकल्पिक मूल्याङ्कन विधि र अन्तर्राष्ट्रिय पाठ्यक्रमलाई लागु गर्ने काम प्रायः निजी विद्यालयले गर्दै आएका छन् । जब यी विद्यालय बन्द हुन्छन् वा असुरक्षित बनाइन्छन् । यसले केवल कक्षा सञ्चालनमा अवरोध मात्र ल्याउँदैन, बरु समग्र शैक्षिक प्रणालीमा व्यापक गिरावट आउँछ ।
प्रतिस्पर्धा घट्दा शिक्षकको नवीनता र शिक्षण गुणस्तरमा सुधार रोकिन्छ । विद्यार्थीको सिर्जनशीलता र सिकाइमा रुचि घट्छ । निजी विद्यालयले सिर्जना गरेको वातावरण नष्ट भएपछि, शिक्षा पुनः पुरानै ढर्रामा फर्किन्छ; जहाँ ज्ञान सीमित, मूल्याङ्न परम्परागत, र विद्यार्थी–शिक्षक अन्तरक्रिया न्यून हुन्छ । यसले दीर्घकालीन रुपमा शिक्षा प्रणालीमा स्थायित्व र गुणस्तर दुवैमा नकारात्मक प्रभाव पार्दछ ।
संस्थागत विद्यालयको औचित्य
शिक्षा केवल लाभ–घाटा वा निजी संस्थाको प्रश्न मात्र होइन यो राष्ट्रिय भविष्यको पुँजी हो । गुणस्तरीय शिक्षा बिना, देशले दीर्घकालीन मानव संसाधन विकास, अनुसन्धान क्षमता र आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मकता सुनिश्चितता गर्न सक्दैन ।
यसर्थ निजी विद्यालयको अस्थिरता केवल शिक्षा क्षेत्रको सङ्कट नभई राष्ट्रिय विकास र सामाजिक प्रगतिका लागि चुनौती हो । त्यसैले समस्या समाधानका लागि संवाद, सहमति, नीति सुधार र दीर्घकालीन योजनाबद्ध कार्यान्वयन आवश्यक छ ।
शिक्षा क्षेत्रमा स्थायित्व र गुणस्तर कायम राख्न, निजी र सरकारी विद्यालयबिच सन्तुलन र सहकार्य सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । जसले मात्र दीर्घकालीन शैक्षिक सुधार र राष्ट्रिय मानव पुँजीको विकास सम्भव बनाउँछ ।
निजी विद्यालयहरुको स्थायित्व र भविष्य शिक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ । सरकारले यिनलाई असुरक्षा र अनिश्चिततामा धकेल्ने निर्णय लिँदा विद्यार्थीको अध्ययन अस्थिर हुन्छ र शिक्षाको गुणस्तर खस्किन्छ । अभिभावकले समेत आफ्ना छोराछोरीको भविष्यबारे चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।
यसरी शिक्षा क्षेत्रमै अविश्वास पैदा हुने वातावरणले देशको समग्र शैक्षिक विकासलाई नै अवरुद्ध गर्छ । त्यसैले, समाधानको बाटो संवाद र सहमतिबाट मात्र खुल्छ । नीतिगत परिवर्तनमा विद्यालय सञ्चालक, शिक्षक, अभिभावक र सरोकारवालाको साझा सहभागिता आवश्यक छ । सबै पक्षलाई विश्वासमा लिएर, व्यावहारिक विकल्प खोजेर र दीर्घकालीन रणनीति बनाएर मात्र शिक्षा क्षेत्रमा सुधार सम्भव हुन्छ ।
यदि कुनै नीति तत्काल र हतारमा लागु गरियो भने त्यसले शिक्षा क्षेत्रमा विनाशकारी असर पार्नेछ । गुणस्तर घट्ने मात्र होइन, रोजगारी सङ्कट, लगानी पलायन र विद्यार्थीको भविष्य अनिश्चितता बन्नेछ । त्यसैले सरकारको प्राथमिक जिम्मेवारी भनेको शिक्षा सुधारलाई सवल बनाउन हो, असुरक्षा सिर्जना गर्न होइन । सुधारको मार्ग नीति परिवर्तन होइन, व्यावहारिक मोडेल र साझा सहमति खोज्ने प्रक्रिया हो ।
अन्ततः, शिक्षा केवल सरकारको वा निजी क्षेत्रको जिम्मेवारी होइन । यो सम्पूर्ण समाजको साझा जिम्मेवारी हो । त्यसैले सरकारले आन्दोलनलाई चुनौती होइन, सहकार्यको अवसरका रुपमा लिनुपर्छ । यो मुलुकमा गुणस्तरीय शिक्षका लागि अपरिहार्य बनेका संस्थागत विद्यालहरुको विकल्प नभएको वर्तमान अवस्थामा सस्तो लोकप्रियता अनुसरन गर्दै शिक्षा क्षेत्र तहसनहस पार्नु भन्दा व्यावहारिक पक्षलाई मिहिन तवरले केलाउँदै उठेका सवालहरुलाई सम्बोधन सरकारले गर्न आवश्यक छ ।