निजी विद्यालयले “पुनःभर्ना शुल्क” को नाममा लुट्ने काम सुरु गरेको धेरै भइसकेको छ। एउटै विद्यार्थी, उही विद्यालय, तर कक्षा मात्रै फेरिएको छ भने पनि नयाँ भर्ना शुल्क तिर्नु पर्ने यो कुरा सुन्दा नै अन्यायपूर्ण लाग्छ, हैन र ? अझ दुःखको कुरा त के भने – यस्तो कार्य नेपालको कानून अनुसार स्पष्ट रूपमा गैरकानुनी हो, तर यो अभ्यास खुलेआम भइरहेको छ।
नेपालको शिक्षा ऐन र नियमावली भन्छ – एउटै विद्यार्थी अर्को सत्रमा सोही विद्यालयमा पढ्न जाँदा पुनः भर्ना शुल्क लिन पाइँदैन। तर निजी विद्यालयहरू चाहिँ यसलाई “एडमिशन फी”, “रिन्युअल चार्ज”, “सत्र प्रारम्भ शुल्क” जस्ता नाम राखेर अभिभावकको थाप्लोमा आर्थिक भार थपिरहेका छन्। यसरी कानूनको चिरहरण गर्दै विद्यालयहरूले हजारौँ रुपैयाँ असुल्ने काम गरिरहेका छन्। यस्तो कार्यलाई कानुनी भाषा के भन्छन मलाई थाहा भएन तर, सीधै भन्ने हो भने यो डकैती हो।
सबैभन्दा पीडादायी पक्ष भनेको के हो भने, अभिभावकहरूले यस्ता कुरा बुझेर पनि विरोध गर्न सक्दैनन्। किनभने उनीहरू डराउँछन् – “यदि बोलें भने बच्चाको भविष्य प्रभावित हुन्छ किरु” “स्कूलले बच्चालाई बेवास्ता गर्छ किरु” यिनै डर र मौनताका कारण विद्यालयहरूले यो अभ्यासलाई निडर भएर खुलेआम अगाडि बढाएका छन्।
कतिपय अभिभावक खुलेर भन्छन् – ‘हामीले बुझेका हौँ, यो गलत हो, तर बोल्न सक्दैनौँ।’ एउटा बुबाले भने, “मेरो छोराले आठ वर्षदेखि एउटै निजी स्कूलमा पढ्दै आएको छ। हरेक वर्ष मलाई नयाँ विद्यार्थीले तिर्ने जस्तै भर्ना शुल्क तिर्न भनिन्छ। मैले प्रश्न उठाएँ, विद्यालयले भन्यो – ‘यदि तिर्न सक्नुहुन्न भने कोटा अरू कसैले लिन्छ’।” यस्तो धम्कीपूर्ण व्यवहारको सामना गर्दा अभिभावकहरू झन डराउँछन्, मुख खोल्न सक्दैनन्।
विद्यालयका केही संचालकहरूले त खुलेआम स्वीकार्छन् – “हामीलाई थाहा छ, यो गैरकानुनी हो। तर जबसम्म अभिभावकले केही भन्दैनन्, हामी किन रोकिनेर ?” यो घमण्ड त्यहाँबाट आउँछ, जहाँ अभिभावकको मौनता र राज्य निकायको उदासीनता छ।
सत्य के हो भने, विद्यालयले उठाउने यी रकम शिक्षकहरूको पारिश्रमिकमा जान्छ भन्ने भ्रम फैलाएर यी अतिरिक्त शुल्कहरू संचालकको व्यक्तिगत लाभमा जान्छन्। जबकि शिक्षकहरू अझै न्यून तलब, अनिश्चित रोजगारी, र अधिकारविहीन स्थितिमा छन्।
कानून चाहिँ कागजमा छ, तर व्यवहारमा छैन। सरकारी शिक्षा निकायहरू मौन छन्। अभिभावक हकहितका लागी लड्छौँ भन्ने संघसंस्था पनि कता छन् थाहा छैन। यस्तो बेला, प्रश्न उठ्छ – हामी कति दिनसम्म चुप लागिरहने ?
हामीले अब बुझ्नुपर्छ – यो विषय केवल शुल्कको मात्र होइन, न्यायको हो। आज हामी मौन बस्यौँ भने भोलिको पुस्ता पनि यिनै समस्याहरूमा फस्नेछ। यति बेला, हामी प्रत्येक अभिभावकले आफैबाट केही गर्न थाल्नुपर्छ। विद्यालयमा जानुपर्छ, सोध्नुपर्छ – “किन लिइएको यो शुल्करु” आपत्ति जनाउनुपर्छ।
हामीसँग अधिकार छ। कानुन हाम्रो पक्षमा छ। अब चाहिएको भनेको साहस र एकता हो।
शिक्षा कुनै व्यापार होइन, जिम्मेवारी हो।
यदि हामी अहिले उठेनौं भने, भोलिको पुस्ताले हामीलाई माफ गर्नेछैन।
परिवर्तन सधैं बोल्न सक्नेहरूबाटै सुरु हुन्छ। बोलौं – डटेर बोलौँ।