धर्मेन्द्र झा
आज अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस । आजको यस महत्वपूर्ण दिनमा विश्वका सम्पूर्ण श्रमजीवी श्रमिकहरुलाई शुभकामना । निश्चय पनि आजको यस दिवसको विशद् परिभाषाभित्र अन्य क्षेत्रका श्रमिक र मजदूरसँगै सञ्चारकर्मी पनि पर्दछन् र यस दिनमा अन्यसँगै सञ्चारक्षेत्रका श्रमिकहरुले पनि आफ्ना लागि अनुकूल वातावरण र समृद्धिको कल्पनाको आशा गर्नु अस्वाभाविक होइन ।
नेपालजस्तो देश, जहाँ श्रमिक र मजदूरकै नाममा राजनीति गरेर सत्तामा पुगेको राजनीतिक दल र तिनका नेताको उपस्थिति छ त्यहाँ अन्यत्रभन्दा बढी अपेक्षा गरिनु अस्वाभाविक हो र ? तर गलत । नेपालमा मजदूरको के हालत छ त्यसबारेमा कोही पनि अनभिज्ञ छैनन्, त्यसबारेमा पछि पनि छलफल गर्न सकिन्छ । तर जहाँसम्म सञ्चारकर्मीका अवस्था छ, सुखद छैन ।
सञ्चार मजदूरको आर्थिक र भौतिक अवस्थामा सकारात्मक परिवर्तनको अपेक्षा गरिरहिएको र कोरोनाको वैश्विक महामारीसँगको युद्धमा अग्रपंक्तिको योद्धाका रुपमा भूमिका निर्वाह गरिरहेको वेलामा सत्ताका मुख्य सञ्चालकबाटै जब आक्रोश व्यक्त गरिन्छ र धम्कीपूर्ण शव्दावलीको प्रयोग रोजिन्छ भने त्यसलाई के भन्ने ? निश्चय पनि यो अत्यन्त दुखद अवस्था हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस अर्थात मे दिवसको अवसर पारेर सरकार प्रमुख तथा मुलुकको मुख्य वामपन्थी दल, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा),का अध्यक्ष के पी शर्मा ओलीले एकपटक फेरि सञ्चार स्वायत्तता नियन्त्रणको आशय राखेर सार्वजनिकरुपमा सन्देश जारी गरेका छन् । सञ्चारक्षेत्रप्रति ओलीको अभिव्यक्तिलाई निश्चय पनि शोभनीय मान्न सकिँदैन ।
सन्देशमा प्रमले सम्पूर्ण नेपाली जनता र सिंगै विश्व कोरोना महामारीका विरुद्ध लडिरहेका बेला नेपालका केही सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालहरुले देशलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाएका छन् । उनले भनेका छन्, “आज नेपालका केही सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा पनि स्थिरता, स्थायित्व र विकासका विरुद्ध देशलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने प्रकृतिका प्रयासको समाचार सम्प्रेषण र चर्चा भइरहेको देखिन्छ ।
एकातिर सम्पूर्ण नेपाली जनता र सिङ्गै विश्व कोरोना महामारीविरुद्ध लडिरहेको अवस्था छ, अर्का्तिर यही अप्ठ्यारो परिस्थितिलाई मौका छोपेर अस्थितरताका त्यस्ता प्रयास गरिनु दुःखद् कुरा हो ।”
यतिमात्र होइन, प्रम ओलीले प्रेसविरुद्ध धम्कीको भाषा पनि प्रयोग गरेका छन् । अन्तर्रा्ष्ट्रिय श्रमिक दिवसका अवसरमा जारी भिडियो सन्देशमा प्रधानमन्त्री ओलीले कसैले यस परिस्थितिलाई बिथोल्न र बिगार्न खोज्छ भने सरकार, नेकपाका कार्यकर्ता र आम नेपाली जनतालाई यो किमार्थ स्वीकार्य हुँदैन भन्दै धम्कीपूर्ण भाषासमेत प्रयोग गरेका छन् ।
सन्देशमा ओलीले भनेका छन्, ‘आफ्ना ससाना स्वार्थ वा कुनै गलत उद्देश्यका साथ कसैले यस परिस्थितिलाई बिथोल्न र बिगार्न खोज्छ भने सरकार, नेकपाका कार्यकर्ता र आम नेपाली जनतालाई यो किमार्थ स्वीकार्य हुँदैन । त्यस्ता प्रयासलाई सफल हुन दिइने छैन भन्नेमा म सबैलाई आश्वस्त पनि पार्न चाहन्छु ।’
यस भाषालाई निश्चय पनि लोकतन्त्रविरुद्धको अभिव्यक्ति मान्नुपर्ने हुन्छ । राज्य अभिभावक संस्था हो । अरुले प्रेसलाई दूव्र्यवहार गरे, धम्की दिए राज्यले त्यसको कानुनी उपचार गर्नुपर्ने दायित्व हो, कानुनी राज्यको अवधारणा यही हो । तर जब राज्य आफै धम्कीको भाषा प्रयोग गर्छ भने कानुनी उपचारको आशा को बाट गर्ने ? लोकतन्त्रको प्रत्याभूति कसबाट खोज्ने ? निश्चय पनि राज्यका यस्तखाले अभिव्यक्तिले भविष्यमा प्रेसविरुद्धको दण्डहीनताले प्रश्रय पाउनेछ ।
देशको कार्यकारी प्रमुख ओलीको मुखबाट यस प्रकारको धारणा सार्वजनिक हुनुलाई अभिव्यक्ति स्ववतन्त्रता र लोकतन्त्रविरोधी अभिव्यक्तिका रुपमा लिइएको छ ।
ओलीको यस धारणाको सामाजिक सञ्जाललगायत सर्वत्र विरोध भइरहेको छ । प्रेस, विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षपाती प्रत्येक लोकतन्त्रवादी आजको ओलीको भनाईपछि झस्किएका छन् । सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा वद्रीनाथ झाले प्रश्न गरेका छन्, कोरोनाविरुद्ध नेपालीहरू लडिरहँदा बेमौसमी अध्यादेश ल्याई देशलाई अस्थिरतातर्फ कसले धकेल्यो ?सुरेन्द्र यादवलाई काठमाडौं कसले ल्यायो ?अनि, आफू बहुमतप्राप्त प्रम हुँदाहुँदै वामदेवलाई प्रम बनाउने प्रस्ताव कसले गर्यो ?
यस्तोमा प्रश्न उठ्छ, अर्कालाई अस्थिरताको आरोप लगाउनेले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने खालका आफूबाटै भएका हर्कतहरुको जवाफ दिने कि नदिने ? मधेशकेन्द्रित दलहरुलाई टुक्र्याएर देशमा राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने दाउ कसको हो ? अनि यस्तो प्रवृत्तिविरुद्ध प्रेस र सामाजिक सञ्जालमा आवाज उठ्छ भने त्यसविरुद्ध सरकार खनिन खोज्छ भने यसले सरकारको कस्तो चरित्रको प्रतिनिधित्व गर्छ ? स्वाभाविकरुपमा प्रश्न उठ्छ, जनताको बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्री नै चुनाव हारेका व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव ल्याउँछन् भने यसले देशमा अस्थिरता निम्तिन्छ कि निम्तिन्न ? यस्तोमा राजनीतिक अस्थिरता निम्तिँदा त्यसको दोष पनि सञ्चारकर्मीमाथि थोपर्नु पर्ने ? प्रधानमन्त्रीज्यू के यस्तोमा प्रेस केही पनि नबोल्ने ? हुँदैन, यो त प्रेसको मुख थुन्ने प्रयत्न हो । यो सह्य हुँदैन ।