गोरक्ष समाचारदाता
दाङ, १३ फागुन । लुम्बिनी प्रदेशलाई आगामी आर्थिक वर्ष सडक आश्रित मानव मुक्त घोषणा गर्ने तयारी गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा सहयोगापेक्षी सडक मानव मुक्त प्रदेश निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिने उल्लेख छ ।
अब आगामी वर्ष वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा सुनिश्चित गरी लुम्बिनी प्रदेशलाई सडक आश्रित मानव मुक्त प्रदेश बनाउने गरी प्रदेश सरकार अघि बढ्ने मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले बताए । मानवता प्रवर्धन अभियान अन्तर्गत मानव सेवा आश्रमसँग लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सोमबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा छलफल गर्दै मानवतायुक्त प्रदेश बनाउने अभियानलाई प्रदेश सरकारले पूर्णसाथ दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
‘कसैले पनि सडकमा बास बस्न नपरोस्, भोकभोकै बस्नु नपरोस्’ मुख्यमन्त्री आचार्यले भने, ‘संविधानले सुनिश्चितता गरेका हक अधिकारको प्रत्याभूत गराउने जिम्मेवारी सरकारको हो । त्यो जिम्मेवारी निभाउन हामी तयार छौँ ।’ प्रदेशभित्र सञ्चालित मानव सेवा आश्रमहरूमा स्वास्थ्यकर्मी उपलब्ध गराउने र उपचार सेवालाई सहज बनाउने तयारी सरकारले गरेको छ । मानव सेवा आश्रमका संस्थापक अध्यक्ष रामजी अधिकारीले मुख्यमन्त्री आचार्यलाई सडक आश्रित मानव मुक्त बनाउने अभियानको प्रस्तावनापत्र लुम्बिनीलाई सडक आश्रित मानव मुक्त प्रदेश घोषणाको तयारी हस्तान्तरण गरेका थिए ।
‘नितान्त दाताहरूको सहयोगबाट यो आश्रम सञ्चालन भइरहेको छ । यसलाई अघि बढाउन सरकारको साथ र सहयोगको खाँचो छ’, उनले भने,‘सरकारले अब सामाजिक सुरक्षाका लागि पनि सहयोग गर्न जरुरी छ । सडकबाट उद्धार गरी आश्रम र अस्पतालसम्म पु¥याउन साधन स्रोतको अभाव छ । यसमा पनि सहयोग आवश्यक छ ।’ मानव सेवा आश्रमले लुम्बिनी प्रदेशमा हालसम्म एक हजार तीन सय ४४ जनालाई उद्धार गरेको छ । जसमा २९ पुरुष, ४१ महिला र ९७ जना बालबालिका छन् । तीमध्ये पाँच सय ५७ जनालाई परिवारसँग पुनर्मिलन गराइसकिएको छ ।
बाँके र बर्दिया जिल्लाबाट मानव सेवा आश्रम नेपालगञ्ज,दाङ, रोल्पा, प्युठान, रुकुम पूर्वबाट मानव सेवा आश्रम तुलसीपुर, रुपन्देही, कपिलवस्तु, नवलपरासी पश्चिम, पाल्पा,अर्घाखाँची र गुल्मी जिल्लाबाट उद्धार गरिएकालाई रुपन्देहीका दुईवटा आश्रममा राख्ने गरिएको छ । ‘मिसन–२०८२’ तय गर्दै सहयोगापेक्षी (बेसहारा, अशक्त, असहाय, अभिभावकविहीन, मानसिक तथा शारीरिक कमजोर) सडक आश्रित मानव मुक्त राष्ट्र निर्माण, घोषणा र कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय अभियान थालिएको छ । छलफल कार्यक्रममा मन्त्रीहरू, प्रमुख सचिव तथा सचिवहरूले आफ्नो धारणा राखेका थिए ।