‘तीन वर्षभित्रै भूमि समस्या समाधान’
गोरक्ष समाचारदाता
तुलसीपुर, १५ माघ । राष्ट्रिय भूमि समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले अबको तीन वर्षभित्र लालपुर्जा वितरण गर्ने दाबी गरेका छन् । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिसँग सोमवार तुलसीपुरमा गरिएको अन्तरक्रियामा अध्यक्ष रिजालले भूमिसम्बन्धी समस्या छिटो समाधान गर्ने उद्देश्यले सरकारले अध्यादेश ल्याएको बताएका हुन् ।
‘विधेयक ल्याएर आउँदा घुमाउरो बाटो हुन्छ, छलफल गर्दागर्दै समय बित्छ । त्यसैले सरकारले फास्ट ट्रयाकबाट जानका लागि अध्यादेश ल्याएको हो’, उनले भने, ‘सबै किसिमको कानुनी बाटोलाई पकडेर अबको तीन वर्षभित्रै सबै समस्या समाधान गर्छौँ ।’ आयोगले प्राथमिकताका आधारमा भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबास गरिरहेका परिवारको सूची तयार गर्दै लालपुर्जा वितरण प्रक्रिया छिटो सम्पन्न गर्ने योजना बनाएको उनले बताए । यसैगरी आयोगका विज्ञ सदस्य जगतबहादुर बस्नेतले सुकुम्बासीले भन्दा हुुकुमबासीले लालपुर्जा पाउने भन्ने चर्चा बढी भएकाले आयोगले त्यसतर्फ सचेतता अपनाएर निष्पक्ष ढङ्गले वास्तविक भूमिहीन नागरिकलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने बताए ।
‘लालपुर्जा वितरण गर्नका लागि विभिन्न सातवटा चरण पूरा गर्नुपर्छ, त्यसैले बाहिर हल्ला चलेजस्तो हुकुमबासीलाई नभएर वास्तविक सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा वितरण गर्छौँ’, उनले भने, ‘थाहै नपाएर यदि त्यसो भइहाल्यो भने पनि अहिले त सामाजिक सञ्जालमा पनि आइहाल्छ, त्यसले पनि असली भूमिहीन पहिचानमा सहयोग पुग्छ, त्यसकारण निष्पक्ष तवरले वास्तविक भूमिहीनले लालपुर्जा पाउँछन् ।’
भूमि समस्या समाधानका लागि प्राविधिक सहायता, स्थानीय सरकारसँगको सहकार्य र कानूनी जटिलता हल गर्न विशेष योजना बनाउने उनको भनाइ छ । यसैगरी तुलसीपुर उपमहानगरपालिका प्रमुख टीकाराम खड्काले भूमिहीन नागरिककै भोटले चुनाव जितेर आएको बताउँदै आफ्नो कार्यकालमा भूमिहीनलाई लालपुर्जा वितरण गनुपर्ने भएकाले आयोगले गम्भीरतापूर्वक काम गर्ने बताए । ‘दुई वटा ठुला दलको सहमतिमा शक्तिशाली आयोग बनेको छ’, उनले भने, ‘अहिले लालपुर्जा वितरण गरिएन भने पछि सकिँदैन ।’
विगतका अनुभवले नागरिकमा शङ्का भने कायमै छ । लालपुर्जा पर्खिरहेका हजारौँ परिवारको आशा यस पटक पूरा हुन्छ हुँदैन्यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । दाङमा मात्रै करिब ७० हजार भूमिहीन सुकुमबासी रहेकोमा तुलसीपुरमा मात्र १७ हजार रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । भूमि समस्या समाधानका लागि बनेका आयोगले प्रारम्भिक रूपमा समस्या पहिचान र सूचीकरणको काम गरे पनि कार्यान्वयनको चरणमा पुग्दा विभिन्न प्रशासनिक र राजनीतिक अवरोध देखिने गरेका छन् ।
