कमजोर हुँदैछ धैर्यताको बाँध

केपी सुवेदी

सरकार परिवर्तन भइरहँदा मुलुकले लिने फाइदा के भन्ने प्रश्न अहिले सबैभन्दा ज्वलन्त छ । यहाँ परिवर्तन परिवर्तनको लागि नभई मुलुकको विकास र संवृद्धिका लागि हुनु पर्नेमा अन्याथा भइरहेको छ । देशका दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनाउने कुरा ठिक छ या बेठिक छ भन्ने महत्वपूर्ण कुरा होइन भ्रष्ट क्रियाकलापको समुलनष्ट गरेर देश र देशवासीको मुहारमा कान्ति फैलाउने पवित्र उद्देश्य परिपुर्तिका लागि सरकार लागिरहेको छनक जनताले महसुस गर्न पाउने नभएसम्म उधारो आस्वासन कसैले पत्याउने अवस्था अब रहेन ।

भ्रष्टाचार, मानवतस्करीका र पदको दुरुपयोग गरी सरकारी सम्पत्ति हिनामिनाको आरोप खेपिरहेका व्यक्तिहरुलाई जिम्मेवारी दिँदा विस्वास गर्ने वातावरण कसरी बन्छ ? अघिल्लो सरकारले एउटै अभियोगमा केहिलाई जेलसम्म पु¥याएर केहिलाई आरोप मात्र र शङ्का मात्र किन गरेको दोष नभएको व्यक्तिलाई बदनाम गर्ने नियतले असत्य कुरा उठाएर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने तर मोलमोलाईको भाषामा अलमलिएर स्पष्ट गर्न नसकेको अभियोगबाट सफाई लिने प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्ने हो । सर्वप्रथम सरकारमा सहभागिहरुलाई चोख्याउन होइन, परेको खण्डमा कारवाही गर्ने र नपर्ने भए यसकारण आरोपमा कुनै सत्यता छैन भन्ने विपक्षीको नेतृत्वमा गठित छानविन समितिबाट गरिने पारदर्शी नीति अपनाएपछि मात्र जनताको मन जित्न सकिन्छ ।

धेरै ठूलो परिवर्तन एकैपटक सम्भव छैन तर द्वन्द्व व्यवस्थापनलाई टुंगोमा पु¥याउन गरिएको प्रयास सराहनीय छ, तर निर्णय गर्दै कार्यान्वयन प्रति उदासीन हुनु अझ बढी निराशा बढाउने काम हुँदै छ । सरकार बाहिरका दलहरुसँग सम्वाद नगर्नु, निर्णय कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन प्रयास नगर्नु राम्रो होइन एकले अर्कोलाई भ्रष्टाचारको संरक्षण गरिरहेको आरोप लगाउन छोडी साझा मुद्दामा साझेदारी भावनाबाट अघि बढे विभिन्न शक्तिकेन्द्रको स्वार्थको प्रवाह गर्नै पर्दैन ।

सबैखाले विसंगति र भ्रष्टाचार विरुद्धमा पनि ठोस कदम चाल्यो भने नागरिकमा बढिरहेको निराशाको बादल फाट्न सक्छ । बहुदलीय व्यवस्थामा दलमाथिको विस्वास घट्नु राम्रो कुरा होइन । युवा जनशक्तिमा बढिरहेको निराशामा भटकाववादी लागिरहेका छन् र उनीहरुलाई यहाँ केही हुन सक्दैन भनेर भट्काइरहेका छन् । भट्काउन सजिलै हुन्छ किनभने त्यहाँ भट्काउने केही त्याग्नु पर्दैन र जवाफदेही हुन पनि पर्दैन ।

तर त्यसलाई जसले सम्हाल्नु पर्ने र त्यसबाट उत्पन्न व्यवधान थेग्नुपर्छ त्यो हुनुपर्छ जवाफदेही । त्यसैले बहकाउमा बिच्केका मनलाई जोड्न सक्ने गम्भिरतापूर्वक निर्णय लिने र त्यसको इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्ने विवेक भएकाले गर्न सक्छन् । कुरा गर्न सिपालु भएर पनि केपी ओलीमा लहडमा निर्णय लिने र निर्णयप्रति उदासीन रहने प्रवृत्ति रहेछ ।

टावर बनाएर अरबौ रकम सिद्ध्याएका यिनैको प्रधानमन्त्री कालमा हो । देशभरीका तुईन हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगरेर कार्यकर्तालाई खर्च पानी व्यवस्थागर्न टावर निर्माणतिर लागेछन् । आज झोलुंगे पुल नहुँदा ज्यान गुमाउने गरेको देख्न र सुन्न पर्दा मन दुख्ने गर्छ । तुईनबाट जोखिमपूर्ण यात्रा गर्ने विकट बस्तीहरुको कथाव्यथा प्रधानमन्त्री ओलीले बुझेकै कारण तुईन हटाउने घोषणा गरेका होलान् तर घोषणाले बनिहाल्ने भए उहिले राजाको पालामा धेरै घोषणा हुन्थे । त्यसको कार्यान्वयन आर्थिक र प्रशासनिक व्यवस्थापन जरुरी हुन्थ्यो तर भएन ।

घोषणा गरिएको अर्को विषय वेरोजगारी कम गर्ने । त्यसमा पनि ठोस कार्यक्रम बनेन, विकासका कामहरु अपेक्षाकृत हुन नसकेपछि रोजगारीको अवसर घट्यो परिणाम युवाहरु विदेशीने क्रम बढ्यो । अहिले त्रिभुवन विमानस्थलबाट दिनदिनै बाहिरिने युवाहरुको संख्याले जे देखाइरहेको छ । त्यसले देशप्रति यतिविधि मोहभंग किनभयो आश्चर्य चकित बनाउँछ । त्यसरी बाहिरिने केवल वेरोजगार मात्र छैनन् ।

स्वदेशमै स्थायी जागिर खाइरहेका, अवकाश लिएर निवृत्तिभरण लिइरहेका, सरकारको विभिन्न तहको पदपुर्ति गर्नु पर्ने विज्ञापन भइरहेको जागिरलाई वास्ता नगरेर, लाखौ खर्च गरेर विदेशमा जान चाहाने त्यही लाममा देखिन्छन् । विद्यालयहरुमा पदपुर्ति हुन सकेको छैन, विषयगत शिक्षकको अभाव अझ बढी देखिन थालेको सुनिन्छ । स्नातक तहमा पढ्ने विद्यार्थी पाउन नसकेर क्याम्पस रित्तिदै छन् भनिन्छ । प्राविधिक जनशक्ति अपुग हुने हाम्रो पहिलेदेखिकै समस्या हो ।
पढाइमा अवल क्षमता राख्ने विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिएर विभिन्न बाहिरी मुलुकमा पढ्ने अवसर दिएको हुन्छ । त्यहाँबाट उनीहरु पढिसकेर के गरिरहेका छन् भनेर सोधखोज गर्ने र राज्यले उनीहरुबाट लिनु पर्ने लिने प्रयास सरकारले गरेकै देखिन्न । उनीहरुसँगको प्रखर प्राविधिक क्षमता उनीहरुले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरिरहेका छन् । यहाँ कि त्यो योग्यताको माग हुन्न या त्यसको उचित तलव सुविधा हुन्न । राम्रो डाक्टर, राम्रो इन्जिनियर सबैलाई स्वदेशमै अटाउने वातावरण बनाउने सरकारको काम हो ।

सत्तामा बस्नेलाई विषयगत विज्ञभन्दा स्वार्थसिद्धिमा सहायक हुने, व्यक्तिप्रति आज्ञाकारी, वफादार पात्र चाहिन्छ । आजसम्मका उदाहरणबाट बुझेको कुरा यही हो, किनकि कुनै पनि सरकारले बौद्धिक पलायनता रोक्न कानुनले के भन्छ भनेर खोजेको थाहा छैन । अहिले जति विरोध पहिले सायदै भयो होला विस्तारै दक्ष जनशक्तिभन्दा पनि अर्धदक्ष, अदक्ष सबैखाले जनशक्तिको अभावले स्कुल, कलेज, अफिसियल कामकाजमा असर पर्ने सम्भावना औल्याउन थालिएको छ सरकारको कार्यकारी प्रमुख बेखबर रहनु नपर्ने हो ।

हरेक दिन मिडियामा आकाश पाताल जोडेको गफ दिएर मुलुकको भविष्यमा मडारिने बादल हटाउन सकिँदैन । मानिसले कल्पना गरेजस्तै सत्तामा आलोपालो गरिरहेका शिर्ष नेतृत्वको कार्यशैली र बिग्रदो आर्थिक अवस्थाको तादात्म्यता हे¥यो भने नेतृत्व तह आफ्नो र आफ्ना सीमित सुसारेको भविष्यको जोहो गर्न तल्लिन छ ।

उदाहरणाको रुपमा विभिन्न काण्डसँग जोडिनु पनि हो । सरकारी सम्पत्ति हिनामिना गर्ने भ्रष्टाचारको आरोपमा मुछिएका हाम्रा जनप्रतिनिधि कोही चोखो नहुनु अत्यन्त दुःखको कुरा हो सत्तामा जाने जनप्रतिनिधि र कर्मचारीतन्त्र मानौ भ्रष्टाचार गर्ने प्रमाणपत्र पाएका छन् । उनीहरुलाई राज्यको स्रोतसाधन सदुपयोग गर्न दिइएको जिम्मेवारी विपरित त्यसको प्रयोग निजी सम्पत्ति जोड्न लाग्दा देशले ऋण भार व्यहोरेको छ ।

खर्चिलो भएका कारण सङ्घीय शासन प्रणाली आलोचित त छँदै छ, त्यसैमा आर्थिक अनुशासन नभएका व्यक्ति धेरै अटाउने ठाउँ बनेको छ । त्यसलाई सच्याउन नसकेको परिणाम व्यक्तिलेभन्दा व्यवस्थाले व्यहोर्नु पर्ने वातावरण बनिरहेको छ । सबै नागरिकमा चेतनासँगै अधैर्यता पनि बढिरहेको छ । यसको व्यवस्थापन कसले कसरी गर्ने हो कसैले अन्दाजसम्म गरेको छैन ।