राष्ट्रियता हेर्ने कि निजी स्वार्थ ?
भुपेन्द्र सुवेदी
नेपालको संविधान २०७२ राष्ट्रको सार्वभौमिकता, स्वाधीनता, र स्वाभिमानको संरक्षकको रुपमा आएको दस्तावेज हो । यो संविधानले जनताको लामो संघर्ष, त्याग, र बलिदानलाई सम्मान गर्दै प्रगतिशील, समतामूलक, र लोकतान्त्रिक समाज निर्माण गर्ने उद्देश्यले तयार पारिएको हो । तर, १० वर्ष पूरा हुँदै गर्दा संविधानले अभिव्यक्त गरेको आदर्श र व्यवहारिक कार्यान्वयनबीच ठूलो अन्तर देखिएको छ । संविधानको प्रभावकारिता, राष्ट्रिय अखण्डता, र स्वाभिमानको रक्षा गर्न गरिएको प्रयासमा देखिएको कमजोरीले नेपाली जनताको विश्वास कमजोर बनाएको छ ।
नेपालले आफ्नो स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकता कहिल्यै गुमाएको छैन भन्ने तथ्य नेपाली पहिचानको अभिन्न हिस्सा हो । तर, पछिल्ला समयका राजनीतिक र सामाजिक गतिविधिहरुले राष्ट्रिय अखण्डता र स्वाभिमानमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । संविधानमा उल्लिखित मूल्य, मान्यता, र उद्देश्यको पूर्ण कार्यान्वयन नगरी नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकताको रक्षा गर्न सकिन्न ।
नेपालको संविधानले द्वन्द्वकालका पीडितहरुको न्याय सुनिश्चित गर्ने वाचा गरेको छ । शहीद परिवार, बेपत्ता पारिएका नागरिक, र अन्य पीडितहरुले न्याय पाउने विश्वास गरेका थिए । तर, द्वन्द्वकालको अन्त्य भएको दुई दशक बितिसक्दा पनि न्याय प्रक्रियामा कुनै उल्लेखनीय प्रगति भएको छैन । नन्दप्रसाद अधिकारीको शव अझैसम्म व्यवस्थापन नगरिनु र उनका परिवारलाई न्याय दिन राज्य असक्षम देखिनु ठूलो विडम्बना हो । द्वन्द्वकालमा भएका अत्याचार र मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरुको छानबिन र दोषीहरुलाई कारबाही गर्ने विषयमा सरकारले गम्भीरता नदेखाउनुले संविधानको मर्ममाथि प्रश्न उठाएको छ ।
नेपालको भौगोलिक अखण्डता संविधानले सुनिश्चित गरेको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष हो । तर, दशगजाभित्र सुरक्षा शिविर बनाउनेदेखि कालापानी, लिपुलेक, र लिम्पियाधुराजस्ता क्षेत्रहरुमा भारतको अतिक्रमणले नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतामाथि गम्भीर चुनौती खडा गरेको छ । भारतले दशगजाभित्र शिविर निर्माण गर्दा र कालापानीमा आफ्नो सैनिक उपस्थिति बलियो बनाउँदा नेपालको मौनताले सरकारको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ । जयसिंह धामीको तुइन काटेर हत्या गरिएको घटना र सीमा क्षेत्रमा भएका अन्य हिंसात्मक गतिविधिहरुमा सरकारले कुनै ठोस कदम नचाल्नुले जनतामा निराशा फैलाएको छ ।
नेपालको परराष्ट्र नीतिमा स्पष्टता र स्थिरताको अभाव देखिन्छ । देशमा विदेशी शक्तिहरुको बढ्दो प्रभावले नेपाललाई आत्मनिर्भर राष्ट्र बन्नबाट रोकेको छ । एमसीसी परियोजनाजस्तो विवादास्पद विषयमा नेपाल विभाजित छ । अमेरिकाले यसलाई जसरी पनि लागू गर्न दवाब दिइरहेको छ भने चीन र भारत आ–आफ्ना स्वार्थ साध्न प्रयासरत छन् । नेपालको नेतृत्वले यस्ता मुद्दाहरुमा एकता र रणनीतिक सोचको कमी देखाएको छ ।
चीन, अमेरिका, र भारतजस्ता शक्ति राष्ट्रहरुको रणनीतिक स्वार्थको बीचमा नेपालको स्वतन्त्रता जोगाउन प्रभावकारी कूटनीतिक पहल आवश्यक छ । तर, नेपालका नेताहरुले विदेशी शक्तिहरुसँगको सम्बन्धलाई आफ्ना व्यक्तिगत र राजनीतिक स्वार्थका लागि प्रयोग गरिरहेका छन् ।नेपाल जल, जमिन, र प्राकृतिक सम्पदाको धनी देश हो । तर, राजनीतिक अस्थिरता र अदूरदर्शी नेतृत्वले यी सम्पदाको उपयोग गर्न असमर्थता देखाएको छ । नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउन र आर्थिक विकासको दिशामा लैजान नेतृत्वले दीर्घकालीन योजना बनाउनु आवश्यक छ । जलविद्युत् परियोजनाहरु, कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, र पर्यटन प्रवर्द्धन जस्ता पहलहरुले नेपालको अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन सक्छ । तर, राजनीतिक अस्थिरता र भ्रष्टाचारका कारण यी सम्भावनाहरु अवरुद्ध भइरहेका छन् ।
नेपाल कहिल्यै उपनिवेश नभएको देश हो । हाम्रो इतिहासले देखाएको छ कि हाम्रा पुर्खाहरुले विदेशी हस्तक्षेप र विस्तारवादी नीति अस्वीकार गरेर स्वतन्त्रता जोगाए । तर, वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वले इतिहासबाट पाठ सिक्न सकेको छैन । छिमेकी राष्ट्रहरुको दबाब र विदेशी सहायता कार्यक्रममा निर्भरता बढ्दै जाँदा नेपालको स्वाभिमानमाथि असर परिरहेको छ । सिक्किमलाई भारतमा विलय गरिएको र भुटानलाई संरक्षित राज्य बनाइएको जस्ता उदाहरणहरुले नेपालका लागि गम्भीर चेतावनी दिएको छ । नेपालमा पनि विदेशी शक्तिहरुको प्रभाव बढ्न थालेको जनताले महसुस गरेका छन् ।
नेपालको भविष्य युवाहरुको हातमा छ । युवाहरुले संविधानको मर्म, राष्ट्रिय स्वाभिमान, र स्वतन्त्रताको महत्वलाई बुझेर नेतृत्व लिनुपर्ने समय आएको छ । परम्परागत राजनीति, भ्रष्टाचार, र विदेशी प्रभावविरुद्ध उभिएर देशलाई सही मार्गमा लैजान युवाहरुले सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्छ । संविधानले दिएको अधिकार र कर्तव्यलाई आत्मसात् गरेर युवाहरुले देशको स्थायित्व, शान्ति, र विकासका लागि योगदान गर्न सक्छन् । वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वले जनतामा विश्वास पुनःस्थापना गर्न नसके भविष्यका पुस्ताले देशलाई नेतृत्व दिनुपर्ने हुन्छ ।
नेपालको संविधान २०७२ ले देशको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, र स्वाभिमानको संरक्षण गर्ने वाचा गरेको छ । तर, संविधान लागू भएको दशक बितिसक्दा पनि यसको कार्यान्वयनमा देखिएको कमजोरीले जनताको आशा कमजोर बनाएको छ । नेतृत्वले आफ्नो जिम्मेवारी गम्भीरतापूर्वक नलिँदा र संविधानका मर्म अनुसार काम नगर्दा देशले आर्थिक, सामाजिक, र राजनीतिक स्थायित्व हासिल गर्न सकेको छैन । अबको आवश्यकता भनेको संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन, भ्रष्टाचारमुक्त शासन, र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्नु हो । नेपाली युवाहरुले देशको स्वाभिमान र भविष्य जोगाउन नेतृत्व गर्नुपर्छ । यसरी मात्र नेपालले आफ्नो स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राख्न सक्छ ।
