उत्तरी उडानले उब्जाएका उत्सुकता

भुवन पोख्रेल

‘नेपाल दुई ढुंगाबिचको तरुल हो सबैलाई चेतना भया’ भन्ने अठारौँ शताब्दिको पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेश अहिलेको नेपालको राजनीति र कुटनीतिक अवस्था हेर्दा चीन भारत र नेपाल बिचको सम्बन्ध त्यस्तै असहजिलो र सर्कीण देखिनुलाई साच्चिनै विडम्बना ठान्नु पर्दछ । दक्षिणी र उत्तरी शक्तिशाली दुवै छिमेकि राष्टमा नेपाल जति फस्ट्याउनु पर्ने हो त्यसको अनुपात झनझन खुम्चन पुगेको छ । नेपालले असंल्गन पराष्ट नीति अंगाल्नुको साटो झनझन घर भराउने प्रवृतिका कारण शक्ति राष्टका सामु घुँडा टेक्नु परेको यथार्थ हो ।

प्रधानमन्त्रीले यस पटक दक्षिणी भारत छिमेकि मुलुकमा हुने औपचारिक भ्रमको परम्परालाई क्रम भंग गरेर उत्तरी छिमेकि मुलुक चिनबाट पहिलो औपचारिक भ्रमण सुरु गरेका छन् । आसन्न चिन भ्रमणमा प्रयोगमा नल्याउने सम्झौता गर्न हुँदैन । नेपालले चिनसँग लिने भनेको अनुदान हो, ऋण लिनु हुन्न । दुःखको कुरा चिन र भारतले नेपाललाई उपेक्षा गर्दै जी–२० सम्मेलनहरुमा नेपाललाई वास्ता गर्न छाडिसकेको छ ।

यसपालिको प्र.म. भ्रमणलाई पनि चिनले कुटनीतिक पर्यटकको भ्रमणभन्दा बढी अर्थ नराखेको हुन सक्छ । प्र.म ओली केही आशा बोकेर जम्बो टोलीसहित चारदिने चिन भ्रमणमा निस्केका छन् । चिनलाई समेत झझकाउने गरी भ्रमणका एजेण्डातय गर्न सक्नु पर्दथ्यो । बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौता ऋणकी अनुदान भन्ने बहस र विवादले अन्ततः ऋण नलिने अनुदान लिनु पर्ने भन्ने भाष्य नै बन्यो । परराष्ट्रमन्त्री आरजु देउवाको यस भ्रमणमा बढी सक्रियता देखिएको छ । भारतले प्रधानमन्त्रीलाई भन्दा बढी रेस्पोन्स परराष्ट्रमन्त्रीलाई गरिदिएर आरजुको महत्व बढाइएको छ ।

ओलीलाई भ्रमणको निमन्त्रणा नदिएको भारतले आरजुको कत्रो स्वागत र सम्मान ग¥यो । प्र.म. नरेन्द्र मोदीले नै महत्व दिएर भेटेपछि आरजुको उचँई बढेको हो । अझ अमेरिका भ्रमणका बेला मोदी–ओली बिचको भेटघाटको वातावरण आरजुले मिलाएको जानकारहरु बताउँछन् । आरजु देउवा तीन दशकदेखि नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा शक्ति केन्द्रमा छिन् । देउवा पत्नीका हैसियतले उनले यस्तो अनौपारिक थुप्रै भ्रमणको अभ्यास गरिसकेकी छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गएर आरजु आत्मविश्वासका साथ प्रस्तुत हुन्छिन् तर मुलुकभित्र भने उनलाई विवादै विवादको घेराभित्र तानिन्छ । अहिले चिन भ्रमणका क्रममा बीआरआई फ्रेमलर्कमा चिनियाहरु कन्भिन्स भएर कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर ग¥यो भने यो ऐतिहासिक कदमको जस आरजु राणा देउवालाई जान्छ ।

सत्तामा टिकिरहनका लागि कांग्रेसबाछ डोरिएका ओलीलले अहिले कम्युनिष्टहरुको घेराबन्दी खेप्नु परेको छ । अहिलेको परिस्थिति केपी ओलीका लागि प्रतिकूल छ । जनस्तरमा ओली सरकारप्रतिको वितृष्णा बढेको छ । हिजो एमाले सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको नारा रट लगाएर जनआकर्षणको केन्द्र बनेको थियो तर आज एमालेलाई आम जनताले विश्वास गर्ने आधारहरु भत्किँदै छ । राष्ट्रवादको चर्को नारा लगाउने प्रधानमन्त्रीको चिन भ्रमणमा पहिले गरेका सम्झौता कार्यान्वयन ल्याएर आउछन् कि नयाँ कर्मकाष्ठीय सम्झौता गरेर आउँछन् त्यो त समयले नै बताउँछ ।

चिनसँग गरिएका थुप्रै सम्झौता कार्यान्यनमा आउन सकेका छैनन् । सम्झौता प्रष्ट नेपालले कार्यान्वयन गर्नका लागि चिनसँग बहस गर्नु पर्ने देखिएको छ । नेपाल र चिनबिच दर्जनौँ सम्झौता पटक–पटक भए पनि कार्यान्वयनको पाटो फितलो छ, यस पटकको चिन भ्रमणमा नेपालको पुरानै नियति नदोहरियोस् । यस पटकको प्र.म. भ्रमण ऐतिहासिक बनोस् भन्ने जनअपेक्षा छ । प्र.म. ओली नेपाली राजनीतिमा प्रवेश गरेदेखि नै राष्ट्रियताको सवालमा विचार, बहस गरेको देखिन्छ तर उनको कार्यकलमा राष्ट्र हिनका लागि ऐतिहासिक कदम चालिनु पर्ने देखिन्छ ।

नेपाल निकट छिमेकि भएर पनि बीआरआई बारेको छलफल तथा बहस व्यापक नहुँदा र यसलाई कुनै प्रोजेक्टका रुपमा मात्रै बुझ्दा अपेक्ष् िात फाइदा र उपलब्धी हासिल गर्न सकिएको छैन । बीआरआई र यस अन्तर्गतका परियोजनालाई गति दिनका लागि यो भ्रमणमा कार्यान्वयन सम्झौता हुनु नेपालको हितमा ।

प्रधानमन्त्रीको यस भ्रमणमा पनि बीआरआई कार्यान्वयनमा अगाडि बढेन भने यसको भविष्य अनिश्चित हुनेछ । नेपाल र चिनबिच पटक–पटक भएका सम्झौतामा बीआरआई अवधारणा अन्तर्गत नै धेरै क्षेत्र र विषय समेटिएका छन् । त्यसभित्रका विषयहरु एक–एक गरी छलफल गर्ने र देशका लागि आवश्यक र हितका विषयलाई अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्री ओलीको यस भ्रमणले भूमिका खेल्नुपर्छ । बीआरआईका अतिरिक्त पाखहन सम्झौता, जलविद्युत, कनेक्टिाभिटी, यातायात, शिक्षा, पर्यटन, संस्कृति, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रका विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयनमा जोड दिँदै नयाँ विषयमा पार्ने उपलब्धी हासिल हुनुपर्दछ ।

त्यसैगरी बीआरआई कार्यान्वयनमा लैजाने क्रममा यसअघि नै प्रस्ताव गरिएका पूर्वाधार, सहरी विकास र कनेक्टिभिटीसँग सम्बन्धित परियोजनाहरु अगाडि नै बढाउने गरी यो भ्रमणले उपलब्धी हासिल गर्ने विश्वास छ । अहिले नेपालको तर्फबाट प्रस्तावित जिलोङ–केरुङ–काठमाडौँ सीमा पार रेलमार्ग, टोखा–छहरे सुरुङ मार्ग, हिल्सा–सिमकोट सडक, किमाथांका–सडक र पुल, जिलोङ–केरुङ–रसुवागडी चिलिमे २२० केभी सीमापार प्रसारण लाइन, काठमाडौँ उपत्यका प्रसारण लाइन स्तरोन्नती, मदन भण्डारी विश्वविद्यालय, काठमाडौँ–हेटौडा पोडवे, असारगडी सिटीहल, चिन–नेपाल औद्योगिक मित्रपार्कलगायतका योजना अगाडि बढाउने गरी यो भ्रमणले सफलता प्राप्त गर्नुपर्दछ ।

संसदका ठुला दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर बनेको गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भ्रमण हुन नसकेको उपलब्धी आगामी दिनमा हुन सक्दैन त्यसर्थ भ्रमणले ऐतिहासिक उपलब्धी हासिल गर्नुपर्छ भन्ने जनअपेक्षा छ । भ्रमणको पछिल्लो समयमा हतार–हतार भएके तयारी र उठेका बहस र तरंगलाई हेर्ने हो भने प्र.म. आशा र सशैयका बिच चिन भ्रमणका लागि उत्तरी उठान भरेका छन् । उत्तरी उडान जति सहज देखिन्छ तर त्यतिकै चुनौतीपूर्ण पनि देखिन्छ । भ्रमण कसरी अगाडि बढ्छ, भ्रमणका उपलब्धी के कसरी अगाडि बढदछन् भन्ने विषयमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय चासोको रुपमा हेरिएको छ ।

विश्वको दोस्रो ठुलो अर्थतन्त्र भएको छिमेकि मित्रराष्ट्र चिनले अगाडि सारेको बीआरआई अवधारणमा विश्वका करिब १५० जति राष्ट्रहरुले सम्झौता गरेका छन् । नेपाल जस्तो विकासोन्मुखले विकासका लािग बाह्य सहयोग र सहकार्य खोजिरहेको मुलुकसँग धेरै क्षेत्रमा फाइदा लिन सक्छ । अघिल्लो कार्यकालमा वर्तमान प्र.म केपी ओलीकै नेतृत्वकै सरकार हुँदा हगाडि सारिएका परियोजना, पाखहन लगायतका महत्वपूर्ण सम्झौता, नेपालको तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी चिन भ्रमण तथा चिनमा राष्ट्रपति सीचिनफिङको नेपाल भ्रमणका बेला भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने दायित्व पनि यही सरकारको हो ।

सरकारको अन्तर्गत अनुदान भए लिने, नत्र नलिने भनेर धारणा सार्वजनिक गरिरहेको छ । भ्रमण मिति नजिकिँदै गर्दा प्रधानमन्त्री र सरकारका मन्त्रीहरुले पनि कुनै ऋण सम्झौता नगर्ने र नलिने भनेर अभिव्यक्ति दिइरहँदा सरकारले यी परियोजनामा अनुदान भए अगाडि बढाउने ऋणमा भए अगाडि नबढाउने मनसाय देखिन्छ । यदि अनुदान भए मात्रै लिने भन्ने हो भने नेपालले प्रस्ताव गरेका खरबौँ लगानीका योजनाहरुको कार्यान्वयन कसरी सम्भव होला । नेपालले कुनै देशबाट पनि ऋण नलिएर अनुदानको भरमा मात्र अगाडि बढाउने हो भने त चिनसँग ऋण नलिनु ठिकै हो तर नेपाल जस्तो आर्थिक र भूराजनीतिक अवस्था भएको मुलुकले उत्तरबाट ऋण नलिने तर दक्षिणी मुलुकबाुट ऋण लिने हो भने यसलाई कसरी राष्ट्रहितको पक्षमा राख्न सकिन्छ यस विषयमा सरकार बेलैमा सर्तक बन्नुपर्दछ ।

अहिदेको मुलुकको विषय परिस्थितिमा देश विकासका लागि सकभर अनुदान लिने नभए ऋण पनि लिन आवश्यक देखिन्छ । ऋण भित्रका सर्तहरु राष्ट्रहितको पक्षमा छन् वा छैनन् ख्याल गर्नुपर्छ । अनुदान भन्ने तर परामर्श र सेवाका नाममा अरबौँ रकम उतै फर्केर जाने सर्तमा समेत हामीले काम गरिरहेको पाइन्छ । कतिपय अनुदानहरु राष्ट्रको स्वाभिमान मै आँच आउने गरी अनुचित सर्तम आधारित देखिन्छन् यस बोमा बेलैमा सर्तक हुनु जरुरी छ । ऋण लिँदा कम ब्याज र चुक्दा अवधि लामो राखेर टुङ्याउनु पर्छ ।

नेपालले आफ्ना दुवै दक्षिणी र उत्तरी छिमेकि मुलुकसँगको सम्बन्धलाई सम्वेदनशील रुपमा लिनुपर्दछ । नेपालका लागि भारत वा चिन कुनै पनि मुलुक अगाडि वा पछाडि छैनन् दुवै शक्ति राष्ट्र हुन् । यी दुई उदयीमान राष्ट्रसँग नेपालले समान किसिमको स्थिर सम्बन्ध राख्न सक्यो भने त्यो राष्ट्रको हितमा हुने देखिन्छ । नेपालको कुटनीतिक एवम् राजनीतिक सम्बन्ध कमजोर भएका कारण समयमा तयारी राम्रो नहुँदा भ्रमणले अपेक्षाकृत उपलब्धी हासिल गर्न नसकेको इतिहास साक्षी छ । दवावमा गरिएको भ्रमणले प्रभाव छोड्न सक्दैन त्यसर्थ भ्रमण उपलब्धीमुलुक हुनका लागि औपचारिकतामाभन्दा व्यवहारिकतामा बढी जोड दिन सक्नुपर्छ ।

नेपालमा प्र.म केपी शर्मा ओली जनवादी गणतन्त्र चिनको चार दिने औपचारिक भ्रमणमा सोमवार निस्किएका जनजम्बो टोलीसहित अस्थिरताको भूमरीमा परेको नेपाल अहिले राजनीतिक रुपमा दुई बलिया दलको गठबन्धनको सरकारको नेतृत्व प्र.म ओलीले गरिरहेका छन् । गठबन्धनको बलियो सरकारले नेपाली जनताका पक्षमा काम गर्ने बेला पनि यही हो । नेपाल एक सार्वभौम राष्ट्र हो । नेपालको परराष्ट्र नीति असंलग्नतामा आधारित भए पनि पछिल्लो समयमा यसले गरेका सन्धी–सम्झौता र वक्तव्यबाजीलाई हेर्दा नेपालले आफ्नो हित आफै जान्नु पर्ने र कसैको पक्ष विपक्षमा लाग्नु हुँदैन ।

आजसम्म सरकारबाट भए गरेका कामबाट नेपाल र नेपाली जनताको हित भएको छैन र जनताले त्यसको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । चिनको वा भारतको एक पक्षीय दवावको अन्त्य गरेर दुवै राष्ट्रसँग शक्ति सन्तुलन कायम गर्न सक्नुपर्छ दुवैतिरका दवाव र प्रतिस्पर्धाको अन्त्य गरेर आफै सक्षम हुने दिशातर्फ अघि बढ्नु पर्ने देखिन्छ । आफ्नो हित सन्तुलनमा छ भने सन्तुलन कायम राखेर अगाडि बढ्नु पर्ने देखिन्छ ।

नेपाल भूपरिवेष्टित जटिलताबाट मुक्त भएर भूजडित सहजतामा पुग्न सक्छ भन्ने चिनियाँ राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमणका बेलामा उद्घोष गरिएका भनाइहरु समृद्धिका आयाम बन्न सक्ने नयाँ आशा जगाएको छ । नेपालको भविष्य नेपालकै हातमा छ । नेपालीको उद्यमशीलता बढाउन खोज्नेसँग न्यानो हात र साथ अगाडि बढाउनु पर्छ । नेताहरुले विदेशी प्रभावबाट मुक्त भएर स्वदेशको हितमा काम गर्नुपर्छ । नेपालको समृद्धिका लागि भूराजनीतिक दबदबा देखाएर पन्छिन खोज्नु दासत्व मानसिकताको उपज हो । नेपाल प्रवृति स्रोत साधनले भरिपूर्ण देश हो । यसको उचित व्यवस्थापन गर्न सक्ने हो भने सम्भावनाका ढोका आफै खुल्दछन् । देशमा भएका उत्पादनको निर्यातका ढोका खोल्न सक्ने हो भने नेपालको अर्थतन्त्र मजबुद बन्दछ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चिनिया समकक्षी ली खछ्याङको निमन्त्रणामा चिन भ्रमणमा हुनुहुन्छ । अवश्य पनि यस्ता भ्रमणले दुई देशबिच रही आएको आर्थिक, सामाजिक र कुटनीतिक सम्बन्ध मजबुत बनाउँछ । चिनसँगको यो प्र.म ओलीको तेस्रो भ्रमण हो । चिन र नेपाल बिचको सम्बन्ध प्राचिनकालदेखि नै हो । नेपालको राजनीतिक परिस्थितिमा मित्रराष्ट्र चिनको भ्रमणले नेपाललाई सदासहायता देखाई नेपाललाई नयाँ उचाईमा पु¥याउने छ । नेपाली राजनीतिमा एक महत्वपूर्ण तर उपेक्षा गरिने क्षेत्र विज्ञान र प्रविधिको प्राथमिकता हो । विज्ञान र प्रविधिमा गरिएको तीव्र विकासका कारण चिनले सफलताको शिखर चुम्न पुगेको हो । प्र.म ओलीको भ्रमणले नेपाल र चिन बिचको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई दिगो विकासका लागि सहकार्य गर्ने आधार निर्माणतर्फ उन्मुख हुनुपर्छ । पुरानो शैलीमा सम्झौताको सँुगा र टाइ गरेर फर्किनुको साटो अहिलेको २१औँ शताब्दिमा गरिएका पुराना सम्झौता कार्यान्वयन गरेर फर्किने अपेक्षा जनताले राखेका छन् ।