खेमराज रिजाल
लमही, १३ कात्तिक । द्वन्द्व पीडितले लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले आफुहरुका समस्या नसुनेर गएको गुनासो गरेका छन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालगन्ज र द्वन्द्व पीडित समाज बर्दियाले सोमवार लमहीमा आयोजना गरेको द्वन्द्व पीडितहरुको सक्रमणकालिन न्याय सम्वन्धी कार्यक्रममा आफ्ना कुरा राखेको तर सहभागीका कुरा नसुनेर मुख्यमन्त्री आचार्यले हिडेको द्वन्द्व पीडितहरुले गुनासो गरेका हुन ।
द्वन्द्व पीडितहरुलाई संक्रमणकालिन न्याय दिलाउन भर्खरै संसदबाट टिसिआर विधेयक पारित भैसकेपछि आशावादी बनेका उनीहरु राजनेताहरुको यो शैली देखेर फेरी निराश बनेका हुन । महिला शान्ति र सुरक्षा सम्वन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद प्रस्ताव नं १३२५ र १८२० सम्वन्धी दोस्रो कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागी आयोजना गरिएको लुम्विनी प्रदेशस्तरीय अन्तरसंवाद कार्यक्रममा खुल्ला छलफल बोल्दै कार्यक्रमका सहभागी बाँके जिल्ला निवासी द्वन्द्व पीडित कौशिला कार्कीले मन्त्रीहरु अझै पनि संक्रमणकालिन न्यायलाई कार्यन्वयन गराउने सवालमा गम्भीर नभएको अभिव्यक्ति दिइन् ।
‘मुख्यमन्त्री आउने कार्यक्रम छ भनेपछि हामीले शनिवार मध्यरातसम्म धान दाएर लमहीमा आयोजना भएको कार्यक्रममा सहभागी हुन आयौं, तर प्रमुख अतिथि तथा हाम्रो प्रदेशका मुख्यमन्त्री ज्यू हाम्रा कुरा नै नसुनी बाहिरिनु भो । यसले हामीलाई फेरी पनि निराश बनाउने काम गरेको छ’, कौशिलाले भनिन् । मुलुकमा लामो क्रान्तिपछि संघीयता आएपनि तात्कालिन द्वन्द्व पीडितका समस्या समाधानमा राज्य अझैपनि गम्भीर हुन नसकेको र सुविधा भोगी बन्दै आएको उनको गुनासो थियो । आफुहरुका कुरा सुन्नै मन्त्री ज्युहरुलाई फुुर्सद छैन भने उहाँंहरुबाट ढुक्कसंग आशावादी हुने अवस्था समेत नरहेको उनको अभिव्यक्ति थियो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालगन्जका प्रमुख द्वारिकाकुमारी अधिकारीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा सहभागी हुन आएकी अर्की द्वन्द्व पीडित हिरा चौधरीले जनप्रतिनिधिहरु नै समिति गठन गर्न समेत उदाशिन भएको बताइन । ‘मन्त्री ज्यूहरु जहिले पनि गर्छम गर्छम भन्नुहुन्छ, गरिराछम भन्नुहुन्छ, तर हाम्रा गुनासाहरु सुन्न उहाँहरु कहिल्यै तयार हुनुहुन्छ, आज पनि हाम्रा कुरै नसुनी आफ्नो मन्तव्य राखेर मुख्यमन्त्री जानुभो’ यातना पीडित हिराले भनिन् । त्यसो त दाङ जिल्ला बर्गदी निवासी द्वन्द्व पीडित मीरा चौधरीले पनि आफुहरुलाई सरकारले नहेरेको बताइन् ।
‘खल्यानमा धान दाइरहेका बेला मेरा लोग्नेसहित ११ जनालाई तत्कालिन सेनाले आतंककारीका नाममा हत्या गरेको थियो, तर मुलुक शान्ति प्रक्रियामा आएको दुई दशक पुग्न थाल्दा पनि हामीले न्याय पाएनौं’, उनले भनिन्,‘अझै कति समय लाग्ने हो, पत्तै छैन ।’ बर्दिया जिल्ला निवासी अर्की वेपत्ता परिवारकी सदस्य धनकुमारी थारुले आफुहरुलाई राज्यले परिचयपत्र समेत नदिदा सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट समेत बन्चित भएको बताइन् । यस्ता धेरै समस्याहरु छन्, द्वन्द्व पीडितहरुसँग तर पनि उनीहरुका घाउमा राज्यले मलम लगाउन नसकेको उनीहरुको गुनासो छ ।
सहभागीहरुको गुनासो सुनेपछि लुम्विनी प्रदेश आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका उपसचिव राजेन्द्रप्रसाद पन्थीले मन्त्री ज्यूहरु कार्यव्यस्तताका कारण कार्यक्रमबाट बाहिरिए पनि द्वन्द्व पीडितहरुका गुनासाहरुलाई पन्जिकरण गरेर आफुले मन्त्रालयसम्म पु¥याउने आश्वासन दिए । साथै प्रदेश सरकारले संक्रमणकालिन न्याय दिलाउने र द्वन्द्व पीडितहरुका घाउमा मलम लगाउन प्रदेश सरकारले पनि गम्भीरता पूर्वक कानून निर्माणलगायत परिपूरणका कामहरु गर्दै आएको बताए ।
‘द्वन्द्व पीडितहरुका परिपुरण कार्यक्रमका लागि लुम्विनी प्रदेश सरकारले यो बर्ष ५ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ, यसको खर्च गर्न आवश्यक कार्यविधि निर्माणका क्रममा छौं’,उपसचिव पन्थीले भने । साथै प्रदेश सरकारले द्वन्द्व पीडितहरुको निशुल्क उपचारका लागी प्रादेशिक अस्पतालसंग सम्ंझौता गरिसकेको, द्वन्द्व पीडितहरुका बालबालिकालाई छात्रबृत्ति प्रदान गर्न कार्यविधि निर्माण भैसकेको तथा स्वरोजगार बन्नकालागी सिटिइभिटीको कोषमा आधारित प्राविधिक शिप प्रदान गर्न पनि प्रदेश सरकार लागी रहेको उनको अभिव्यक्ति थियो ।
कार्यक्रममा लुम्विनी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका द्वन्द्व पीडितहरु, मुख्यमन्त्री, प्रदेश योजना आयोगका पदाधिकारी, आन्तरिक मामिला मन्त्री, मन्त्रालयका उपसचिव, द्वन्द्वपीडित सञ्जालका प्रतिनिधिलगायत दाङ जिल्लामा क्रियाशिल सञ्चारकर्मीहरुको सहभागिता रहेको थियो । द स्टोरी किचनको सहयोगमा भएको प्रदेशस्तरीय अन्तरसंवाद कार्यक्रममा बोल्दै कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि लुम्विनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले कानून अभावका कारण लामो समयसम्म संक्रमणकालिन न्याय दिन नसकेको बताए ।
‘अव संक्रमणकालिन न्याय संम्वन्धी विधेयक संघीय संसदबाट पास भैसकेको छ, यसपछि बन्ने आयोगले पूर्णता पाएपछि आवश्यक ऐन कानून निर्माण गरेर द्वन्द्व पीडितहरुलाई न्याय दिन प्रदेश सरकार प्रतिवद्ध छ’, मुख्यमन्त्री आचार्यले भने । साथै उनले लुम्बिनी प्रदेश मुलुकका सातै प्रदेशमा सवैभन्दा बढी द्वन्द्व प्रभावित प्रदेश भएको बताउदै द्वन्द्व पीडितको मनोवल उठाउन प्रदेश सरकारले विभिन्न कार्यक्रममा गर्दै आएको दावी गरे ।
‘ द्वन्द्व पीडितका घाउहरु चहराइरहेका छन्, उनीहरुका घाउमा मलम लगाउन प्रदेश सरकारले खेल्ने भूमिकामा कत्ति पनि कमि आउन दिने छैनौं’, मुख्यमन्त्री आचार्यले भने,‘पीडित परिवारलाई न्यायका लागि प्रदेश सरकारले ध्यान दिइरहेको छ ।’ सो अन्तरसंवाद कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नित्यानन्द शर्माले दाङ जिल्लामा महिला शान्तिसुरक्षा संम्वन्धी जिल्लास्तरीय निर्देशक समिति तथा दशवटै पालिकामा पालिकास्तरीय समिति गठन भैसकेको बताए ।
साथै दाङ जिल्लामा द्वन्द्व पीडितका पीडा भुलाउन मनोपरामर्शदेखि शान्ति करेसावारी कार्यक्रम समेत विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाबाट भैरहेको बताए । सो अवसरमा बर्र्दियाको ठाकुरद्वारा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष विनाकुमारी भट्टराईले आफ्नो पालिकामा द्वन्द्वपीडितका न्यायका सवालमा भएका कार्यक्रमका वारेमा जानकारी प्रस्तुत गरेकी थिइन् । सो अवसरमा लुम्विनी प्रदेश प्रहरी प्रमुख डिआइजी कुवेर कडायतले प्रदेशको शान्तिसुरक्षाका सम्वन्धमा समग्र जानकारी गराएका थिए ।
द्वन्द्व पीडित गुनास समिति बर्दियाका अध्यक्ष भागिराम चौधरीले विषय प्रवेश गराएको कार्यक्रममा द स्टोरी किचनका प्रतिनिधि मिना विकले द्वन्द्व पीडितका पक्षमा सरकारी तथा गैरसरकारी पक्षबाट भएका काम र द्वन्द्व पीडितका अपेक्षाका विषयमा प्रस्तुती देखाएकी थिइन् ।