के.पी. सुवेदी
सरकार परिवर्तन भइरहँदा मुलुकले लिने फाइदा के भन्ने प्रश्न अहिले सबैभन्दा ज्वलन्त छ । यहाँ परिवर्तन परिवर्तनको लागि नभई मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि हुनु पर्नेमा अन्यथा भइरहेको छ । देशका दुई ठुला दल मिलेर सरकार बनाउने कुरा ठिक छ या बेठिक छ भन्ने महत्वपूर्ण कुरा होइन भ्रष्ट क्रियाकलापको समुल नष्ट गरेर देश र देशबासीको मुहारमा कान्ति फैलाउने पवित्र उद्देश्य परिपूर्तिका लागि सरकार लागिरहेको छनक जनताले महसुस गर्न पाउने नभएसम्म उधारो आश्वासन कसैले पत्याउने अवस्था अब रहेन ।
भ्रष्टाचार, मानव तस्करीका र पदको दुरुपयोग गरी सरकारी सम्पत्ति हिनामिनाको आरोप खेपिरहेका व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिँदा विश्वास गर्ने वातावरण कसरी बन्छ ? अघिल्लो सरकारले एउटै अभियोगमा केहीलाई जेलसम्म पु¥याएर केहीलाई आरोप मात्र र शङ्का मात्र किन गरेको, दोष नभएको व्यक्तिलाई वदनाम गर्ने नियतले असत्य कुरा उठाएर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने तर मोलमोलाइको भाषामा अलमलिएर स्पष्ट गर्न नसकेको अभियोगबाट सफाइ लिने प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्ने हो । सर्वप्रथम सरकारमा सहभागीलाई चोख्याउन होइन, परेको खण्डमा कारबाही गर्ने र नपर्ने भए यसकारण आरोपमा कुनै सत्यता छैन भन्ने विपक्षीको नेतृत्वमा गठित छानबिन समितिबाट गरिने पारदर्शी नीति अपनाएपछि मात्र जनताको मन जित्न सकिन्छ ।
धेरै ठुलो परिवर्तन एकै पटक सम्भव छैन तर द्वन्द्व व्यवस्थापनलाई टुङ्गोमा पु¥याउन गरिएको प्रयास जस्तै भ्रष्टाचार विरुद्धमा पनि ठोस कदम चाल्यो भने नागरिकमा बढिरहेको निराशाको बादल फाट्न सक्छ । बहुदलीय व्यवस्थामा दल माथिको विश्वास घट्नु राम्रो कुरा होइन । युवा जनशक्तिमा बढिरहेको निराशामा भटकाववादी लागिरहेका छन् र उनीहरुलाई यहाँ केही हुन सक्तैन भनेर भटकाइरहेका छन् । भटकाउन सजिलै हुन्छ किनभने त्यहाँ भटकाउने केही त्याग्नु पर्दैन र जवाफदेही हुन पनि पर्दैन तर त्यसलाई जसले सम्हाल्नु पर्ने र त्यसबाट उत्पन्न व्यवधान थेग्नु पर्छ त्यो हुनु पर्छ जवाफदेही तर परिस्थिति अनुसार विच्केका मनलाई जोड्न सक्ने गम्भीरतापूर्वक निर्णय लिने र त्यसको इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्ने विवेक भएकाले गर्न सक्छन् ।
कुरा गर्न असाध्यै सिपालु भएर पनि केपी ओलीमा लहडमा निर्णय लिने र निर्णयप्रति उदासीन रहने प्रवृत्ति रहेछ । टावर बनाएर अर्बौँ रकम सकेका यिनैको प्रधानमंत्री कालमा हो । देशभरिका तुइन हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगरेर कार्यकर्तालाई खर्चपानी व्यवस्था गर्न टावर निर्माणतिर लागेछन् । आज झोलुङ्गे पुल नहुँदा ज्यान गुमाउने गरेको देख्न र सुन्न पर्दा मन दुख्ने गर्छ । बेरोजगारी अन्त्य गर्ने घोषणा नगरेका होइनन् त्यसमा पनि कार्यकर्ताबाहेक अरु बेरोजगार भएको देखेनन् । त्यसैले विदेश जानेको सङ्ख्या घटनुको साटो दिनहु बढेको छ ।
अहिले त्रिभुवन विमानस्थलबाट दिनदिनै बाहिरिने युवाको सङ्ख्याले जे देखाइरहेको छ, त्यसले देशप्रति यतिविधि मोहभङ्ग किन भयो, आश्चर्यचकित बनाउँछ । त्यसरी बाहिरिने केवल बेरोजगार मात्र छैनन् । स्वदेशमै स्थायी जागिर भएका, जागिरबाट अवकाश लिएर निवृत्तिभरण लिइरहेका, सरकारको विभिन्न तहको पदपूर्ति गर्नु पर्ने विज्ञापन भइरहेको जागिरलाई वास्तै नगरेर लाखौँ खर्च गरेर विदेशमा जान चाहने त्यही लाममा देखिन्छन् । विद्यालयमा पदपूर्ति हुन सकेको छैन, विषयगत शिक्षकको अभाव अझ बढी देखिन थालेको सुनिन्छ । स्नातक तहमा पढ्ने विद्यार्थी पाउन नसकेर क्याम्पसहरु रित्तिँदै छन् भनिन्छ । प्राविधिक जनशक्ति अपुग हुने हाम्रो पहिलेदेखिकै समस्या हो ।
पढाइमा अब्बल क्षमता राख्ने विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिएर विभिन्न बाहिरी मुलुकमा पढ्ने अवसर दिएको हुन्छ । त्यहाँबाट उनीहरु पढिसकेर के गरिरहेका छन् भनेर सोधखोज गर्ने र राज्यले उनीहरुबाट लिनु पर्ने आर्जन लिने प्रयास सरकारले गरेकै देखिन्न । उनीहरुसँगको प्रखर प्राविधिक क्षमता उनीहरुले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा लगानी गर्नु पर्छ । किनकि यहाँ कि त्यो योग्यताको माग हुन्न या त्यसको उचित तलव सुविधा हुन्न । राम्रो डक्टर, राम्रो इन्जिनियर सबैलाई विदेशमै काम गर्न पर्ने रहर नभइ बाध्यता हो । स्वदेशमै काम गर्ने वातावरण बनाउने जिम्मेवारी सरकारको हो तर त्यसतर्फ सरकारको नेतृत्वले ध्यान नदिएको हो ।
सत्तामा बस्नेलाई विषयगत विज्ञभन्दा स्वार्थ सिद्धिमा सहायक हुने, व्यक्तिप्रति आज्ञाकारी वफादार पात्र चाहिन्छ । आजसम्मका उदाहरणबाट बुझेको कुरा यही हो । किनकि कुनै पनि सरकारले बौद्धिक पलायन रोक्न कानुनले के भन्छ भनेर खोजेको थाहा छैन । अहिले जति विरोध पहिले सायदै भयो होला । विस्तारै दक्ष जनशक्तिभन्दा पनि अर्धदक्ष, अदक्ष सबैखाले जनशक्तिको अभावले स्कुल, कलेज, अफिसियल कामकाजमा असर पर्ने सम्भावना औल्याउन थालिएकोबारे सरकारको कार्यकारी प्रमुख बेखबर रहनु नपर्ने हो । हरेक दिन मिडियामा आकाश–पाताल जोडेको गफ दिएर मुलुकको भविष्यमा मडारिने बादल हटाउन सकिँदैन ।
मानिसले कल्पना गरेजस्तै सत्तामा आलोपालो गरिरहेका शीर्ष नेतृत्वको कार्यशैली र बिग्रँदो आर्थिक अवस्थाको तादत्म्यता हे¥यो भने नेतृत्व तह आफ्नो र आफ्ना सीमित सुसारेको भविष्यको जोहो गर्न तल्लीन छ । त्यसको उदाहरणार्थ विभिन्न काण्डसँग जोडिनु पनि हो । सरकारी सम्पत्ति कसरी दोहन गरिन्छ, यसैबाट छर्लङ्गै हुन्छ । राष्ट्रिय सम्पत्ति यसरी नै हिनामिना हुँदै जाने नेताका महल र चिल्ला महँगा कार थपिने, नागरिकका थाप्लामा ऋण मात्र थपिने भइरहेको देखेर नागरिकमा विरक्ति जागेको हो कि ?
विदेशिने नेपाली पनि भिन्न–भिन्न उद्देश्यबाट सञ्चालित होलान् सबैलाई बाध्यताले गलहत्याएको होइन, केहीजसो ऋण तिर्न, सन्तानको भविष्य सुधार्न र थोरै भए पनि आफ्नो आर्थिक कठिनाइबाट छुट्कारा पाउन बिदेसिएका होलान् उनीहरुलाई आफ्नो परिवार र देशप्रतिको माया छातिमा टाँसेर तन उता भए पनि मन यतै हुँदो हो तर कोही एउटा वहाना पारेर, नागरिकता त्यागेर नक्कली शरणार्थी बनेर अझ त्यसैमा ५० लाख बढी खर्चेर मानव तस्करको सहायताले बिदेसिन्छन्, उनीहरुमा देशप्रेम हुँदैन तर केही व्यक्ति बाध्यतापूर्वक देश छोडेर काम गर्न जाँदा पनि कमजोखिम भएको विकल्प नखोजी मनवीय मूल्य समेत दाउँमा राखेर रोजगारी खोजेर जाने कुरा गलत हो ।
युद्ध चलिरहेका मुलुकहरुमा आफ्नो मुलुकसँग पारस्परिक नभएका मुलुकमा जाने जोखिम लिनु गलत हुन्छ । त्यस्ता ठाउँमा मानिस पठाएर मानव तस्करी गर्ने अपराधिहरु देशका ठुला शत्रु हुन् । सरकार कमजोर भएकोबेला यस्ता तत्वहरु सक्रिय हुन्छन् । यतिखेर रसियन सेनामा नेपाली युवालाई पठाउने पनि यस्तै अपराधी हुन् । युक्रेन नेपालको शुभचिन्तक राष्ट्र हो । नेपाली रसियन सैनिकको तर्फबाट युक्रेनी सेना विरुद्ध लड्न गएका बेला युक्रेनी सैनिकको नियन्त्रणमा पुगेपछि युक्रेनले नेपाल सरकारलाई नेपाली युवालाई रसियन सेनामा जान रोक्न अनुरोध ग¥यो, सरकारले सुन्यो सुनेन थाहा छैन । सार्वजनिक रुपमा यसबारे प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार मौन रहेको हो । नयाँ सरकार गठनपछि यो विषय बहसमा आएकै छैन ।