अमरराज आचार्य
दाङ, २८ फागुन । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आउदो आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ का लागि बजेट निर्माणको काम अन्योलमा परेको छ । सङ्घीय सरकारमा सरकार परिवर्तनसँगै प्रदेश सरकारमा समेत त्यसको असर देखिएपछि आउँदो आर्थिक वर्षका लागि बजेट निर्माण कार्य सुरु हुन नसकेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यति बेला आउँदो आर्थिक वर्षको लागि बजेटको काम सुरु हुनु पर्ने भए पनि लुम्बिनी प्रदेशमा भने सुरु नै भएको छैन । कहिलेबाट बजेट निर्माणको काम सुरु हुनेबारे भन्न नसकिने अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । अहिले प्रदेशमा अर्थ मन्त्रालय मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीसँगै रहेको छ । अर्थ मन्त्रालयको सचिवको समेत सरुवा भएपछि सचिव पद समेत रिक्त रहेको छ । जसले गर्दा बजेट निर्माणको काममा प्रभाव परेको हो ।
विभागीय मन्त्री र सचिव नहुँदा बजेट निर्माणको काम अगाडि बढ्न नसकेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । हालसम्म बजेट निर्माणका काम सुरु हुन नसेकेको लुम्बिनी प्रदेश सरकार अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव सुरेन्द्र पाण्डेले जानकारी दिए । विभागीय मन्त्री आएपछि स्रोतको अनुमान गरेर बजेटको तयारी सुरु गरिने उपसचिव पाण्डेले बताए । ‘नयाँ मन्त्री आएपछि बजेट निर्माणको काम अगाडि बढने छ’, उपसचिव पाण्डेले भने । अर्थमन्त्रीको बिदाइ भएपछि बजेट निर्माणको काम सुरु हुन नसकेको बताइएको छ ।
अहिले प्रदेशको आउँदो आर्थिक वर्षमा स्रोत के–कति हुने भन्नेबारे समेत अनुमान गरी नसकिएको बताइएको छ । स्रोत अनुमान गरेपछि त्यसैको आधारमा आउँदो आर्थिक वर्षका लागि बजेट निर्माण गर्ने गरिन्छ । सम्भवतः प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षभन्दा आउँदो आर्थिक वर्षमा बजेट घट्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले लिएको राजस्व लक्ष्य अनुसार राजस्व सङ्कलन हुन नसकेपछि आउँदो आर्थिक वर्षमा बजेट घटाएर ल्याउने प्रदेश सरकारको तयारी रहेको बुझिएको छ ।
मन्त्रालयहरूले बजेटको लागि नियमित रूपमा गर्नु पर्ने काम भने गरिराखेको उनले बताए । अहिले अर्थमन्त्री नहुँदा बजेट निर्माणको काममा अन्योलता भएको छ । समयमै बजेट निर्माणको काम हुन नसक्दा अन्त्यमा आएर हतारमा काम गर्नु पर्ने भएकाले पर्याप्त मात्रामा गृहकार्य तथा छलफल समेत हुँदैन । जसले गर्दा बजेटको कार्यान्वयनमा समेत चुनौती हुने र संसद्बाट बजेट पास समेत नहुने गरेको छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रदेश सरकारले संसद्मा बजेट असार १ गते पेस गर्ने गर्दछ भने त्यसभन्दा पहिले नीति कार्यक्रम ल्याउने गर्दछ भने सङ्घीय सरकारले जेठ १५ मा संसद्मा बजेट पेस गर्ने गर्दछ । स्थानीय तहले असार १० भित्र नगर सभा तथा गाउँ सभामा पेस गर्ने गर्दछन् ।
नया अर्थमन्त्री कहिले आउने र बजेट निर्माणको काम सुरु हुने भन्नेबारे टुङगो छैन । अर्थ मन्त्रालय अहिले मुख्यमन्त्री चौधरीले आफैँसँग राखेका छन् । संघका नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादीको गठबन्धन छुटेपछि लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चौधरीले माओवादी केन्द्रका दुई मन्त्रीलाई पदमुक्त गरेका थिए । अर्थमन्त्री नेकपा माओवादी केन्द्रका धनबहादुर मास्की रहेका थिए । उनलाई पदमुक्त गरेपछि मुख्यमन्त्रीले आफैँसँग राखेका हुन् ।