डा.सुदीप गौतम÷देवेन्द्र बस्नेत
दाङ, ९ फागुन । दाङको विकासमा कसको योगदान कति ? बग्रेल्ती नेताहरूको नाममा अथक योगदानको दाबी हुन्छन् । व्यवस्था परिवर्तनमा कसले कति भूमिका निर्वाह ग¥यो ? हरेक दलबाट नेताहरूका कैयन नाम अग्रपंक्तिमा आउँछन् तर कसैको सम्झनामा आउँदैनन् प्रजातन्त्र स्थापनार्थ राणाहरूका अखडाहरू गल्र्याम्म ढालेका भरतभणी शर्माहरू, सम्झिइन्नन् जनसरकारको नेतृत्वमा रहेर जिल्लाको विकासको खाका कोर्ने दामोदर शर्माहरू । न त प्रजातन्त्र स्थापना पश्चात आफ्नो क्षेत्रको सुरक्षा, तथा विकासका लागि चुनिएका मन्त्रीहरू कसैको मानसपटलमा कैद हुन सके ।
प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि लडेर जिल्लामा जनसरकारै स्थापना गरेका उनीहरू अति उपेक्षामा रहँदै आए । फलतः उनीहरू कहिल्यै पनि सम्झनामा आएनन्, न त कसैले सम्झने चेष्टासम्म ग¥यो । सोमवार जिल्लामा प्रजातन्त्र दिवस धुमधाम बनिरहँदा कुनै पनि कार्यक्रममा यी योद्धाहरूको नाम उल्लेख भएन । अझ कांग्रेसले बनाएको तत्कालीन जनसरकारका प्रमुख बनेर काम गरेका उनीहरूलाई कांग्रेसले सम्झने प्रयत्नसम्म गर्दैन । २००७ सालको राणा विरोधी आन्दोलनको घोषणासँगै जिल्लाका युवाहरूले प्रजातन्त्र स्थापनार्थ आन्दोलको मोर्चा कसे । यो आन्दोलनको सुरुवात भारतमा अध्ययनका लागि गएका युवाहरूको नेतृत्वमा भएको थियो । नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस गठन भइसकेपछि त्यहाँ पढ्न गएका दाङका युवाहरू भरतमणी शर्मा, टेकनाथ गौतम, गणेशकुमार शर्मा, अम्मरराज शर्माहरू गुप्त रूपमा संगठन निर्माणमा लागे ।
नेपाली कांग्रेसको आह्वानमा ००७ साल कात्तिक २६ गते भाइटिकाको दिनदेखि नै यो युवा समूहले क्रान्ति प्रारम्भको घोषणा ग¥यो । फलतः सुरुमा कोइलाबास कब्जा गर्ने योजनामा रहेका उनीहरूले आक्रमणको मिति तय गरे पुस ११ गते । तीन टोली बनाएर आक्रमण गर्ने योजना बनाएका उनीहरूसँग हतियार भने थिएन । भरतमणि शर्मा, काँसीराज गौतम र शेरबहादुर शाहीले बनारसबाट नक्कली बन्दुक र केही थान पटाका लिएर कोइलाबास कब्जा गर्ने शाहस गरेका थिए । त्यहाँ छन्दबहादुर शाह (रणबहादुर शाहका दाजु) ले एउटा आफ्नो र एउटा त्यहीँको व्यापारीको गरी २ वटा बन्दुक दिए ।
यसैगरी प्युठानबाट थप ४ थान बन्दुक जुटाए । यी बन्दुकका भरमा युवाहरूले कोइलाबास कब्जाको हिम्मत गरे । उनीहरूको क्रान्ति सफल भयो, कोइलाबास कब्जा भयो । त्यहाँ भरतमणि शर्मा, अम्मरराज शर्मा, भोजराज शर्मा, शेरबहादुर शाही, नरबहादुर शाहले आक्रमण गरेका थिए । यो आक्रमणमा शेरबहादुर शाही आन्दोलनको कमाण्डर बनेका थिए । कोइलाबासको प्रहरी प्रशासन सञ्चालन गर्ने जिम्मा अब क्रान्तिकारीलाई भयो । उनीहरूले कोइलाबासमा जनसरकार समेत गठन गरे ।
यो जन सरकारको सैनिक गभर्नर शेरबहादुर शाही, कायम मुकायम गभर्नरमा मिनकेतन शर्मा, प्रधानमन्त्री गणेशकुमार शर्मा, परराष्ट्र, प्रचार एवम् प्रशासन विभागमन्त्री काँसीराज उपाध्याय, अर्थमन्त्री भवानीप्रसाद उपाध्याय, स्वास्थ्यमन्त्री केशरजंग रायमाझी, मन्त्री मिनकेतन शर्मा (कामु गभर्नर समेत), मन्त्री दामोदर शर्मा, थानेदार टेकबहादुर खड्का, मार्केटिङ अफिसर भोजराज शर्मा, कलेक्टर बासुदेव शर्मा घिमिरे, डेपुटी कलेक्टर बामदेव गौतम र टेकबहादुर खड्का चुनिए ।
कोइलाबास पछि २००७ साल पुस १२ गते देउखुरी, १५ गते दाङ आक्रमण भयो । यी दुई थलो पनि क्रान्तिकारीले कब्जामा लिए । देउखुरी कब्जाको खबर आएपछि दाङमा पनि १२ गते दिनभर तयारी गरी १३ गते बिहान ६ बजे दाङका अड्डाहरूमा आक्रमण भयो । दत्तात्रय शर्मा, खगराज लोहनी, मिनकेतन घिमिरे, टेकनाथ गौतम, रणबहादुर शाह, बासुदेव घिमिरेलगायतको नेतृत्वमा भएको आन्दोलनमा अड्डाहरूमा कांग्रेसको झण्डा फहराए । यसरी जिल्ला गोश्वारा कब्जा गरेपछि उत्साहित मुक्तिसेनाले माल आक्रमण गर्ने तयारी ग¥यो तर माल रक्षाका लागि सल्यानबाट ठूलो फौज आएकोले त्यस दिन माल कब्जा गर्न छोडेर मुक्तिसेनाले तुलसीपुर सल्यानी राजाको क्षेत्रमा आक्रमण गरे ।
१४ गते तुलसीपुरका अड्डा सजिलै कब्जा भए । यता घोराहीको माल भने पुस १५ मा कब्जा भयो । दाङसहित प्युठान, सल्यान, नेपालगंजसम्म दंगाली मुक्ति सेनाले कब्जा गरे । प्युठानमा धर्मबहादुर थापा, गणेशकुमार शर्मा, दामोदर शर्मा, केशवराज शर्मालगायतको नेतृत्वमा कब्जा भएको थियो ।
दंगाली क्रान्तिकारीले आफूले कब्जा गरेको क्षेत्रमा आफ्नो छुट्टै सरकार गठनको योजना बनाए । गठित कांग्रेस प्रान्तीय सरकारको काम आफूले कब्जा गरेको क्षेत्रमा शान्ति सुरक्षा तथा विकासे योजना निर्माण गर्नु थियो । यो सरकारको गर्भनरमा चुनिएका थिए धर्मबहादुुर थापा । अनि यसैगरी प्रधानमन्त्रीमा यो आन्दोलनका योजनाकार गणेशकुमार शर्मा चुनिए । गृहमन्त्रीमा टेकनाथ गौतम, रक्षामन्त्रीमा शेरबहादुर शाही, स्वास्थ्य मन्त्रीमा विक्रमबहादुर शाह, अर्थमन्त्रीमा दामोदर शर्मा, शिक्षामन्त्रीमा अम्बरराज शर्मा, यातायातमन्त्रीमा रामप्रसाद श्रेष्ठ, सूचना तथा प्रसारमन्त्रीमा काँशीराज उपाध्याय, खाद्य मन्त्रीमा खगराज लोहनी चुनिएका थिए ।
यो सरकार २००७ पुस २५ गते पुनरगठन भयो । पुरनगठित सरकारमा दुई प्रधानमन्त्री चुनिए । गणेशकुमार शर्मा र दामोर शर्मा प्रधानमन्त्री बने भने गर्भनरमा धर्मबहादुर थापा कायमै रहे । रक्षामन्त्रीमा नरबहादुर शाह, स्वास्थ्य मन्त्रीमा प्रयागनारायण मिश्र, अर्थमन्त्रीमा हुर्मतबहादुर क्षेत्री, शिक्षा मन्त्रीमा मेघराज शर्मा, यातायातमन्त्रीमा गिरीराज शर्मा, प्रसारमन्त्रीमा जिवराज आचार्य, खाद्यमन्त्रीमा मेहरमान खड्का चयन भए । यसैगरी वन विभागमा जनकनारायण शाह, निर्माण विभागमा नारायणप्रसाद चन्द, उद्योग विभागमा लालमणि गौतम चयन भएका थिए ।
योबेला गभर्नर धर्मबहादुर थापाले केन्द्रीय शिक्षामन्त्रीलाई भेटी यस क्षेत्रको शिक्षा विकासको लागि ६४ हजार निकासाको माग गरे । साथै उनले जनसरकारबाट रू. २५ हजार निकासा गरी दाङ, सल्यान र प्युठानमा प्राइमरी स्कूलहरू खोल्ने निर्णय गराएका थिए तर पछि उनको सक्रियता कम हुन गयो । उनले हुर्मतबहादुर थापालाई कामु गभर्नर नियुक्त गरेर निष्क्रीय बसे । प्रान्तीय गभर्नर जनसरकारबाट करिब साढे ४ महिना यस क्षेत्रमा राज्य सञ्चालन भयो ।
जनसरकारको आफ्नो प्रहरी र न्याय प्रशासन थियो । साढे चार महिना शासन सञ्चालन गर्दा न्यायाधीशको रूपमा खिमबहादुर बुढाथोकीले फैसला गरे । २००८ साल जेठ ३ गते दाङ छुट्टै गोश्वारा (जिल्ला) घोषणा भई गोश्वारा कार्यालय खुल्यो । जनसरकारले आफ्नो सम्पूर्ण जिम्मेवारी दाङ देउखुरी गोश्वाराका पहिलो वडाहाकिम अनिरुद्रप्रसाद सिंहलाई सुम्पेपछि जनसरकार विघटन भएको थियो । तत्कालीन दाङको राणा विरोधी आन्दोलनका नेतृत्वकर्ता भरतमणि शर्मा तत्कालीन जनसरकारमा रहेनन् । तत्पश्चात फागुन ७ मा उनी केन्द्रीय सरकारको खाद्य तथा कृषीमन्त्री चुनिए । उनी केन्द्रीय सरकारका मन्त्री भएपछि जिल्लाको जनसरकार केन्द्र सरकारसँग जोडिन सफल भयो ।
तत्कालीन जिल्लाको स्वायत्त जनसरकारले जिल्लाको विकासको जग हाल्ने काम गरेको तत्कालीन दस्तावेजहरूले पुष्टि गर्छन् । यो सरकारको मन्त्री परिषद् बैठकमा कृषि, भूमि तथा किसानसम्बन्धी प्रस्ताव पेश भएको दस्तावेज छ । ‘पर्ति जमिन जुन आवाद लायक छन्, सरकारबाट त्यस्ता जमिन सुकुमबासी किसानलाई दिनुभन्दा भन्दै पनि आफ्नो कारिन्दा सम्बन्धीको नाममा गराउने षड्यन्त्र गरिराखेका छन्, त्यस्तो हुन नपाओस्,’ जनसरकारले केन्द्रीय सरकारलाई गरेको सिफारिसको निर्णयमा भनिएको छ । यही सरकारले तत्कालीन पद्मोदय हाईस्कूल सञ्चालनार्थ गरेको योगदानको कदर हुन सकेको छैन ।
विद्यालय भवन र छात्राबासका लागि भवन निर्माण हुन नसकेपछि यही सरकारले ‘उठाएको पैसा नेपाली कांग्रेसकोतर्फबाट गोश्वारामा जम्मा भएको र त्यस पैसालाई हाईस्कूलको प्रवन्ध कमिटिको जिम्मामा तुरुन्त सुम्पियोस्’ भन्दै प्रस्ताव पेश गरेको थियो । यसैगरी यसै सरकारले गरेको अर्को महत्वपूर्ण निर्णय छ ‘जिल्लाको कोइलाबासदेखि सदरमुकाम घोराहीसम्म मोटरबाटो निर्माण गर्ने र त्यसका लागि उनीहरूले सिकागो कम्पनीका इन्जिनियर डिएन जयकरलाई बोलाएर बाटो नक्सांकन गरिएको छ ।’
यसैगरी यो सरकारले जिल्लामा दुईवटा अस्पताल बनाउने, छुट्टै अपिल न्यायालय स्थापना गर्ने, बैंक स्थापना गर्ने, हुलाक एक्सचेन्ज स्थापित गर्ने, पच्चिस वटा प्राईमरी स्कूुल खोल्ने निर्णय गरी बजेट समेत छुट्याएको थियो । यसैगरी कोइलाबास बजारबाट देउखुरी हुँदै घोराहीसम्म सम्बन्ध स्थापित गर्न टेलिफोनका तार र अरू सामाग्रीहरू समेत खरिद गरेको थियो ।
सबैले चिने ‘दामोदर रोड,’ तर दामोदर चिनिएनन्
जनसरकार विघटन भएपछि दामोदरले फुर्सद पाए । स्कूल व्यवस्थापनमा लागे । पद्मोदयलाई हाई स्कूलको स्वीकृति दिलाउनेदेखि लिएर विपी कोइरालालाई दाङ ल्याइ स्कूल भवन शिलान्यास गराए । स्कूल, होेस्टेल, निर्माण गर्नेदेखि क्याम्पस सञ्चालन गर्ने कार्यसम्म जग्गा, आर्थिक र नेतृत्वमा समेत योगदान दिए । घोराहीमा जग्गा दान दिएर अस्पताल बनाए । २०१७ सालमा पञ्चायती व्यवस्था मारिए पनि दामोदरको जिल्लाको विकास गर्ने हुटहुटी मरेको थिएन ।
पुस १३ गते ४५ दिनका लागि जिल्लाका बडा हाकिम बनेका दामोदरले जिल्लाभरी नै बाटो पु¥याए । यी सबै बाटाहरू अहिलेसम्म दामोदर रोड भनेर चिनिन्छन् । उननै दामोदरले २०१४ सालमा घोराही बजारको खानेपानीको विकासका लागि राजाको भैरहवा भ्रमणका क्रममा केही रकम समेत निकासा गरेका थिए । यसरी दाङ बनाउने दामोदरका नाममा निर्माण भएका सडकहरू उनकै नामबाट चिनिन्छन्, तर उनै दामोदर भने सदैव गुमनाम बनाइए ।