युवराज शर्मा
नेपाल कृषि प्रधान देश हो । यहाँका बासिन्दाहरु खेतीपाती र पशुपालन कार्यमा संलग्न भएको संख्या धेरै जनसमुदाय छ तर बहुसंख्यक संख्या कृषि व्यवसायमा भए पनि उनीहरु उपेक्षित भएको संख्या धेरै छ । कृषि व्यवसाय गर्नेहरु दुईथरीका भए । एउटा वास्तविक किसान र अर्को कागजी किसान । सरकारको पहुँचमा कागजी किसान नै छन् । उनीहरुको हैकमवादी प्रवृत्ति बढ्दो छ । त्यस्ता किसानले जग्गा कारोबार पनि गर्छन् । जसलाई जग्गा दलाली भन्छन् ।
वास्तवमा कागजी किसानको पहुँच सरकारमा भएकोले त्यस्ता व्यक्तिले राष्ट्रिय हितभन्दा व्यक्तिगत हितमा लागि परेको देखिन्छ । त्यस्तो व्यक्ति पद र प्रतिष्ठामा रमाउँछन् । नेपालमा पनि जग्गा दलालीको वर्शश्व छ । उनीहरुले कृषि क्षेत्र जमिन मास्दै छन् । सरकारले उनीहरुलाई प्रोत्साहन गरेको पाइन्छ । अहिलेसम्म हेर्दा वास्तविक किसानको लगत स्थानीय तहमा पनि छैन र प्रदेश सरकारमा पनि छैन । सङ्घीय सरकारको कृषि मन्त्रीलाई नेपालका किसानमध्ये कति प्रतिशतले कृषि व्यवसायमा छन् । त्यसको संख्यात्मक ज्ञान छैन । यस्तो अवस्थामा कृषि व्यवसाय छ ।
कृषि योग्य जमिनमा धमाधम घरबास बन्दै छन् । कृषि क्षेत्र साँगुरिँदै छ । जमिन मासिँदै गएपछि खाद्य संकट बढ्नु स्वभाविकै हो । यसतर्फ सरकारको ध्यान गएको छैन । सत्ताधारीहरु दलालको चंगुलमा छन् । कृषि क्षेत्रको जमिन मासिँँदै गएको चिन्ता उनीहरुलाई छैन । कसरी सत्तामा टिकिरहने चिन्तामा छन् ।
कृषि कार्यमा लागि जमिन, सिँचाई कुलो, पानी वटाउने आधार, रासायनिक मल, उन्नत बिउ, किटनाशुक ओखती आवश्यक पर्छ । सिँचाई संरक्षणमा सरकारको ध्यान जानुपर्छ । कृषि संरक्षण गर्न सत्ताधारीहरुको ध्इान पुगेको प्रायः छैन । कृषि कर्ममा लाग्ने युवा जनशक्ति पनि दिनानु दिन बाहिरिँदै छन् । उनीहरुलाई कृषि क्षेत्रका कर्म गर्ने प्रेरणा जगाउनु पर्दथ्यो तर गर्न सकेको पाइन्न । उनीहरुलाई कृषि कर्ममा लगाउन सकेपछि मात्र कृषिमा उर्वरता बढ्छ ।
नेपालको कृषि कार्यक्षेत्रबाट खाद्य बस्तुहरुको आपूर्ति बढ्ने छ । यसका लागि उत्पादित बस्तुहरुलाई विकृकेन्द्र र मूल्य निर्धारण हुनुपर्छ । स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारका सत्ताधारीले खरिदको व्यवस्था गर्नुपर्छ । जसबाट कृषिमा लागेका किसानले मूल्य पाउन सकून । कृषि कर्ममा रमाउन सकून् । यसका लागि ठुलो समस्या छैन ।
सत्ताधारीहरुको इच्छा शक्तिमा निर्भर छ । जबसम्म किसानको हितमा कृषि कार्यलाई लाभप्रद गरिँदैन तबसम्म युवाशक्तिलाई कृषिमा भुलाउन सकिन्न तर सरकारले युवाशक्तिलाई झुलाउने नीति अवलम्बन गर्नु हुन्न । वर्तमान सरकारले आफ्नो रुप तीन तहको देखायो । कुन तहले के काम कसरी गर्ने ? त्यसको स्पष्ट खाका छैन । भनिन्छ–सरकारको तहगत काम हुन्छ । खेतीपाती गर्ने वर्ग गाउँहरुमा बस्छन् । उनीहरुले माग गर्ने स्थानीय सरकारसँग हो तर स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग अधिकार छैन । सबै अधिकार सिंदरबारमा केन्द्रित छ । यस्तो वातावरणमा किसानको आवाज सुन्ने कुसले ? कहाँ कसलाई भन्ने ? किसान अन्यौलमा छन् ।
नेपालमा किसानलाई कामको फुर्सद छैन । मौसमको ख्याल गरेर खेतीपातीमा लाग्नु पर्छ । जस्तै– मकै खेती गर्नु पर्दा भौगोलिक जमिनको अवस्थाअनुसार बिउ छर्ने गर्नुपर्छ । जमिनको खनजोत, मलको प्रयोग, बिउ रोप्ने तरिका, खनजोत गर्ने प्रविधि , कमै थुपार्ने तरिका, मकैका घोगा छोडाउने तरिका, घोकालाई थटाएर खोया अलगाउने तरिका जान्नुपर्छ । यो ज्ञान र सिपको हस्तान्तरणको काम गर्न सकेका छैनन् । अहिले युवाहरु घर र देश छोडेर विदेशीँदै छन् । उनीहरुलाई कृषि कर्ममा पनि प्रेरणा जगाउन सरकार सफल छैन । युवालाई विदेश पठाएर रमिटेन्स भित्राउने काम भएको छ ।
नेपाली युवालाई कृषि व्यवसायमा अगाडि बढाउने काम भएन । देशमा खाद्य संकट बढ्न सरकारी चुनौती हो । कृषि मन्त्रीको ध्यान अझै पुगेको छैन । नेपालीको संख्यात्मक वृद्धि दिनप्रति दिन बढ्दै छ । खाने मुखहरु बढिरहेका छन् । उनीहरुले भविष्य र अभिलासा लिएका छन् । युवा व्यवस्थामा विदेशीएका गाउँका युवाले भन्छन्–हामी विदेशी भूमिका नोकर भएका छौ । हाम्रा छोराछोरीले हामी जस्तो विदेश जान नपरोस् । उनीहरुको युवा अवस्था हाम्रो जस्तो नबनोस् भनाई नेपालका तीनै तहका सरकारले सुनोस् ।
समयमै व्यवस्था गरोस् भन्छौ । सत्तामा बसेर नागरिकको भलो गर्नु नेताको कर्तव्य र दायित्व पनि हो तर नेताहरुले व्यक्तिगत फाइदामा मात्र ध्यान दिने गरेको पाइन्छ । यसले जनमानसमा स्वार्थी नेता देखिएको छ । जसको परिणाम नेपालको कृषि क्षेत्रको जमिन मासिँदै छ । सरकारले खेतीपाती गर्ने जमिन मासेर घर घडेरीका लागि प्रल्टिन खुला गरेको छ । उर्वर जमिन मासिँदै छ । यस्तो परिस्थितिमा कृषिमा स्वरोजगार वातावरण कसरी बन्न सक्छ ? बडो गम्भीर विषय हो । त्यसमा पनि किसानलाई निवृत्तिभरण दिने योजना भएको त छैन ? सोँचाईमा किसान छन् । खेतीपाती गर्ने समयमा किसानलाई मल बाड्न सक्दैन ।
वितरण प्रणाली खेतीपाती गर्ने किसानलाई हेरिँदैन । सहकारीहरुले नाफामुखी काम गर्छन् तर सेवामुखी गर्दैनन् । जसको खेती धेरै छ उसलाई थोरै मल दिन्छन् भने थोरै खेती हुनेलाई धेरै मल सहकारी संस्थाले दिने हुँदा यहाँ पनि पहँुचको आधार रहेछ भने ज्ञान गर्नुपर्छ । सोर्स फोर्स र पहुँचका माध्यमबाट सहकारी संस्थाबाट मल किन्नु पर्छ । अथवा यस्तो प्रविधि अपनाउन नसक्ने किसानले महंगो मूलयमा मल किनेर खेती गर्नुपर्छ । यस्तो अवस्थाले गर्दा कृषि क्षेत्रको जमिन बाँझो हुने क्रम बढ्दो छ । खेतीको जमिन मासेर घर र महल बन्दै छन् ।
खेतीपाती गर्ने गाउँलेहरु हुन् । गाउँले युवा सबै मिठो खाने, राम्रो लाउने आशाले गाउँको जमिन बाँझो राख्दै विदेशिए । खेतीपाती गरेर उत्पदन भएको बस्तुहरु बिक्री गर्न, सुरक्षित राख्न कोलुस्टोरको व्यवस्था सरकारले गरिदिनु पर्छ । सरकारको ध्यान किसानप्रति भएको भए नेपालमा खाद्य निर्यात गर्न सकिन्थ्यो तर खेतीपाती गर्ने किसानलाई खानका लागि खाद्य आयात गर्नु परेको छ । देशमा खेतीयोग्य जमिन बाँझो छ । कामको खोजीमा युवा विदेशिएका छन् । घरमा वृद्धवृद्धा मात्रमो बास बढ्दै छ । उनीहरु गाँसको खोजीमा तड्पिरहेका छन् । यस्तो वातावरणमा कसरी कृषि व्यवसायमा युवालाई देशमा रोजगारको वातावरण बनाउन सकिन्छ ? बाँझो जमिनलाई उर्वर बनाउने सरकारले विचार पु¥याउनु पर्छ ।