बालाराम खड्का
तुलसीपुर, १८ माघ । सरकारले नेपाली नागरिकलाई सर्वसुलभ रूपमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न र स्वास्थ्य सेवा उपभोगमा सुधार ल्याउन सामाजिक स्वास्थ्य बिमाको आधारमा सबैका लागि स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले २०७२ सालमा सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाका रूपमा सुरुवात गरेको छ । सो अन्तर्गत यो कार्यक्रम हाल स्वास्थ्य बिमा बोर्डले सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम स्वास्थ्य सेवा उपयोगको क्रममा हुने अनियोजित खर्चको जोखिमलाई अग्रिम व्यवस्थापन गर्दै वित्तीय संरक्षण प्रदान गर्ने अवधारणा अन्तर्गत सरकारले ल्याएको सामाजिक सुरक्षाको एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम दाङमा पनि ०७७ माघ ३० गतेदेखि शुभारम्भ भई ०७८ जेठ १ गतेदेखि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागु भएको छ ।
आर्थिक अभावमा कोही पनि नागरिक उपचार गर्नबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने उद्देश्यले दाङमा विगत दुई वर्ष अघिदेखि सञ्चालन भए पनि त्यसमा न्यून सहभागिता देखिएको छ । जिल्लाको दुईवटा उपमहानगरनगरपालिका, एउटा नगरपालिका र ७ वटा गाउँपालिकाको ६ लाख ७६ हजार जनसङ्ख्यामध्य ४६ हजार पाँच सय ४१ जना मात्र स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आबद्ध छन् ।
जसमध्ये घोराही उपमहानगरपालिकामा २५ हजार दुई सय ५३ जना र तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा १० हजार पाँच सय ७२ जना, बबईमा एक हजार पाँच सय ८३, बंगलाचुलीमा आठ सय एक, दंगीशरणमा एक हजार ५९, गढवामा एक हजार दुई, लमही नगरपालिकामा दुई हजार चार सय ९१, राजपुर गाउँपालिकामा ६ सय ९५, राप्ती गाउँपालिकामा एक हजार ९ सय ३५ र शान्तिनगर गाउँपालिकामा एक हजार एक सय ५० जना स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा सहभागी भएको स्वास्थ्य बिमा वोर्ड लुम्विनी प्रदेशका संयोजक जनकबहादुर साउदले जानकारी दिएका छन् ।
दाङमा १० पालिकाका सय वडा छन् । उनका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा ११ लाख सात हजार ४२ जना बिमा कार्यक्रममा आबद्ध छन् । जसमा सबैभन्दा बढी पाल्पा जिल्लामा छन् । लुम्बिनी प्रदेशको पहिलो स्वास्थ्य बिमा लागु भएको जिल्ला पनि पाल्पा हो ।
कार्यक्रमलाई प्रत्येक नागरिकसम्म पु¥याउन पालिका–पालिकामा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरी जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको उद्घाटन गरी बिमा दर्ता सहयोगी गाउँ–गाउँमा खटाइने व्यवस्था गरिएको थियो । निम्नवर्गीय नागरिकलाई स्वस्थ्य बिमामा सहभागी गराउने उद्देश्य भए पनि गाउँमा नै कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएको छैन । कार्यक्रम सुरु भएको दुई वर्षको अवधि बितेको भए पनि दाङमा निकै न्यून सङ्ख्यामा नागरिक स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा सहभागी भएका छन् ।
कार्यक्रमको उद्देश्य अनुसार हालसम्म ५० प्रतिशत नागरिक बिमा कार्यक्रममा समेटिनु पर्ने थियो तर सो भने हुन सकेको छैन । त्यस्तै दाङमा सुरु भएको स्वास्थ्य बिमा कार्य अझै गाउँपालिकास्तरमा पहुँच विस्तार गर्न सकिएको छैन् । रकम अभाव, ग्रामीण भेगमा सूचनाको पहुँच नपुग्नु तथा दर्ता सहयोगीको भूमिका प्रभावकारी नहुँदा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा नागरिकको चासो निकै कम रहेको छ । हरेक पालिकाको वडा स्तरमा स्वास्थ्य बिमा दर्ता सहयोगी राखिए पनि उनीहरूले प्रभावकारी काम नगर्दा अपेक्षित रूपमा स्वास्थ्य बिमामा सहभागी हुन सकेका छैनन् । ्
घोराही उपमहानगरपालिका स्वास्थ्य प्रवर्धन शाखा संयोजक नारायणप्रसाद घर्तीले स्वास्थ्य बिमा राम्रो कार्यक्रम भए पनि यसमा नागरिकको सहभागिता कम भएको बताए । उनले सबै वडामा बिमा दर्ता अधिकारी खटाए पनि यस कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको बताए । ‘३५ सय लागतमा एक लाख बराबरको स्वास्थ्य सेवा दिने राज्यको यो अभियान राम्रो हो तर यसमा कसैको चासो छैन’, उनले भने । यता तुलसीपुर उपमहानगरपालिका स्वास्थ्य प्रवर्धन शाखाका प्रमुख ओम न्यौपानले प्रत्यक वडामा बिमा दर्ता अधिकारी कार्यविधि अनुसार चयन गरेको बताए । उनले एक÷दुई वटा वडाका केही व्यक्ति भने जिल्ला बाहिर भएको भन्ने सुनेको बताए । उनले पनि यो कार्यक्रम राम्रो भए पनि यसले सार्थकता पाउन नसकेको बताए ।
स्थानीय तह स्वास्थ्य बिमा संयोजन समिति पनि गुमनाम
त्यस्तै स्थानीय तह स्वास्थ्य बिमा संयोजन समिति गठन÷सञ्चालन कार्यविधि २०७८ पनि लागु भएको छ । स्वास्थ्य बिमा नियमावली २०७५ को नियम २६ मा प्रत्येक स्थानीय तहमा स्वास्थ्य बिमासम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सहजीकरण गर्नेलगायतका कार्य गर्न स्थानीय सरकारले तोके बमोजिम एक स्थानीय तह स्वास्थ्य बिमा संयोजन समिति रहनेछ भन्ने व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन स्वास्थ्य बिमा ऐन, २०७४ को दफा ४१ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी स्वास्थ्य बिमा बोर्डले प्रदेश तह स्वास्थ्य बिमा संयोजन समिति नमुना कार्यविधि, २०७८ स्वीकृत गरी लागु समेत गरेको छ ।
जसमा पालिका स्तरीय तह स्वास्थ्य बिमा संयोजन समितिमा सम्बन्धित पालिकाको प्रमुख संयोजक रहने गरी ८ सदस्य रहने व्यस्था गरिएको छ । जसमध्य हाल जिल्लामा तुलसीपुर र घोराही उपमहानगरपालिकामा यस अघि समिति गठन भए पनि हालसम्म त्यसलाई पुनर्गठन भने गरिएको छैन । केही पालिकामा त समिति नै गठन भएका छैनन् । त्यसलाई गम्भीर महसुस नभएका कारण समितिलाई पूर्णता नदिएको पालिकाले जनाएका छन् । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न तथा त्यसतर्फ लविङ गर्न समितिको पनि उत्तिकै जिम्मेवारी हुने विज्ञ बताउँछन् ।
‘यसमा सबैले साथ सहयोग दिन सके यो कार्यक्रम प्रभावकारी रूपले सफल हुन्छ’, प्रदेश संयोजक साउदले भने । अहिले दाङ जिल्ला पनि अति गरिबको सूचिमा परेकाले अति गरिब–प्रचलित कानुन बमोजिम अतिगरिब परिचयपत्र प्राप्त परिवार सदस्य सङ्ख्या अनुसार एक लाखदेखि अधिक्तम दुई लाख रुपैयाँसम्म उपचार सेवा पाउने व्यवस्था छ ।
अतिअशक्त अपाङ्गता (क वर्गको रातो कार्ड प्राप्त), कुष्ठरोगी, एचआइभी सङ्क्रमित, जटिल खालका क्षयरोग (एमडि र टिबी) बिरामी भएकाको परिवारको योगदान रकमको शतप्रतिशत निःशुल्क बिमा गराई सेवामा आबद्ध हुन सक्ने साउदको भनाइ छ । ‘अहिले अतिगरिब र अन्य वर्ग तथा ज्येष्ठ नागरिकको निःशुल्क बिमा गराउन सकिन्छ, यसतर्फ पनि पालिका लाग्नु पर्ने हुन्छ’, उनले भने । समितिको काम कर्तव्य र अधिकारभित्र पालिका क्षेत्रको कार्यक्रम विस्तार गर्न प्रवर्धनात्म कार्यमा सहयोग गर्ने, पालिका अन्तर्गतका सरकारी सार्वजनिक संस्थाहरुको कर्मचारी र परिवारलाई स्वास्थ्य बिमाको दायरामा ल्याउन नियमावलीले तोकेबमोजिम प्रिमियमको व्यवस्थापन गरी कार्यक्रममा आबद्ध गर्नेलगायतका छन् तर समितिले यसतर्फ ध्यान भने दिन सकेको छैन ।
स्वास्थ्य बिमाका फाइदा यस्ता छन्
सरकारले ल्याएको बिमा कार्यक्रम कम रकममा ठुलो उपचार गर्न सकियोस् भन्ने रहेको छ । पाँच जनासम्मको सदस्य रहेका साधारण परिवारले योगदान रकम तीन हजार पाँच सय रुपैयाँ बुझाउनु पर्ने छ । जसले प्रतिपरिवार प्रतिवर्ष एक लाख रुपैयाँसम्मको सेवा प्राप्त गर्न सक्छन् । पाँच जनाभन्दा बढी सदस्य रहेका साधरण परिवारको हकमा प्रतिसदस्य थप ७ सय रुपैयाँ योगदान रकम बुझाउनु पर्नेछ र सेवामा थप प्रतिसदस्य २० हजार रुपैयाँका दरले थप्दै प्रतिवर्ष अधिक्तम २ लाख रुपैयाँसम्मको सेवा पाउने छन् । जस्तै कुनै परिवारमा ७ जना सदस्य छन् भने उक्त परिवारले योगदान रकम चार हजार ९ सय रुपैयाँ बुझाउनु पर्नेछ र सेवा एक लाख ४० हजार रुपैयाँ बराबरको पाउने छ ।
नेपाल सरकारले कडा रोग भनी तोकिएका रोग बिमितलाई लागेमा थप एक लाखसम्मको उपचार सुविधा बिमितले पाउने छन तर थप एक लाख नियमित पाउने सुविधा सकिएमा मात्र पाइने छ । साथै ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका, अतिगरिब, एचआइभि÷एड्स सङ्क्रमित, महिला स्वास्थ्य स्वयम्सेविकाको हकमा भने यो सुविधा निःशुल्क गरिएको स्वस्थ्य बिमा बोर्डले जनाएको छ । स्वास्थ्य बिमा सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत बिमा गर्ने कुनै पनि व्यक्तिले तोकिएको कुनै पनि अस्पतालबाट ओपिडी सेवा, इमर्जेन्सी, ल्याव उपचार, सामान्य अप्रेसनलगायतका उपचार सेवा दिने व्यवस्था मिलाइएको छ । ज्येष्ठ नागरिक (७० वर्ष उमेर पुगेका)को योगदान रकमको शतप्रतिशत निःशुल्क जसले एक लाख रुपैयाँसम्मको सेवा पाउनेछ । नेपालको संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क र सामाजिक सुरक्षाको हक प्रदान गरेको छ । वर्तमान संविधानको धारा ५१(ज) मा नागरिकका आधारभूत आवश्यकतासम्बन्धी नीति अन्तर्गत नागरिकको स्वास्थ्य बिमा सुनिश्चित गर्दै स्वास्थ्य उपचारमा पहुँचको व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ ।
थप स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई बिमा कार्यक्रममा सहभागिता गराउने नीति
यस अघि निश्चित सरकारी अस्पतालमा बिमा कार्यक्रम लागु भए पनि हाल भने नेपाल सरकार स्वास्थ्य बिमा बोर्ड बबरमहलले ०८० माघमा सूचना प्रकाशित गरी नगर÷आधारभूत अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्यकेन्द्र, आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र र औषधलाय र निजी, यस अघि कार्यक्रम स्वास्थ्य बिमा लागु भई स्थगन गरेका र अन्य सामुदायिक निजी अस्पतालहरूलाई पनि आवश्यक कागजात पूरा गरी सूचीकरण गर्न निवेदन पेस गर्न भनेको छ । ती अस्पतताल पनि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आबद्ध भए भने धेरै नागरिकले स्वास्थ्य कार्यक्रमबाट लाभ लिन सक्ने छन् । यसका लागि सम्बन्धित पालिकाले पनि पहल कदमी चालेमा दैनिक औषधी उपचारका लागि सहयोग माग्ने बिरामीको भिड पालिकामा लाग्ने कार्य रोकिने र जनताले पनि स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध भई उपचार सेवा सहज रूपले पाउने अवस्था रहने छ ।