लीलाधर वली
दाङ, ५ माघ ।स्वर्गद्वारी गुठीको जग्गा पाउनु पर्ने भन्दै गुठी किसान आन्दोलित छन् । गुठी जग्गामा कायम द्वेध स्वामित्व अन्त्य गरिनु पर्ने माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका किसानले आपूmहरूको माग कार्यान्वयनका लागि सरकार गुहारिरहेका छन् ।
जग्गामा आपूmहरूको एकल स्वामित्व नहुँदा किसानलाई खानेपानी, विद्युत जडान, मोही नामसारीलगायतका समस्या भोग्नु परेको जिल्ला भूमि अधिकार मञ्च दाङका अध्यक्ष देउमन दमाई बताउँछन् । ‘मोही किसानले जग्गा प्राप्त नगर्दा खानेपानीका लागि धारा, विद्युत जडान गर्न तथा मोही नामसारीलगायतका समस्या पाइरहेका छन्’, मञ्चका जिल्ला अध्यक्ष दमाई भन्छन्, ‘यी समस्या समाधान हुनु पर्ने र जग्गामा भएको द्वेध स्वामित्व अन्त्य हुनु पर्छ भन्ने किसानको माग हो ।’
किसानले लामो समयदेखि गुठी जग्गाको स्वामित्व आफूहरूमा एकल कायम हुनु पर्ने भन्दै आन्दोलन गरिरहेको भए पनि जग्गाको स्वामित्व प्राप्तिमा भने कानुनी अड्चन छ । सर्वोच्च अदालतको एउटा परमादेश उनीहरूलाई जग्गाको स्वामित्व प्राप्त गर्न बाधक बनिदिएको छ । स्वर्गद्वारी आश्रम जग्गा दिन राजी भइहाले पनि सर्वोच्चको यो निर्णयले भने जग्गा दिन मिल्दैन ।
२०६२ चैतमा सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको परमादेशमा स्वर्गद्वारी आश्रमको जग्गा विशेष निजी गुठी भएकाले यसको खण्डीकरण नगर्नु भनिएको छ । जग्गा पाउनका लागि खण्डीकरण गर्नु पर्ने तर यो परमादेशले जग्गा पाउनबाट किसानलाई बञ्चित गरिदिएको छ । स्वर्गद्वारी आश्रमको एक हजार ५० बिगाहा जमिनमध्ये ७ सय ७६ बिगाहा जमिनमा दुई सय ८९ जना किसानले मोही दाबी गर्दै आएका छन् । तीनपुस्ते अनुसार दुई सय ८९ जना घरपरिवार रहे पनि चार पुस्तासम्म आइपुग्दा यो परिवार सङ्ख्या बढेर तीन हजार पाँच पुगेको जिल्ला भूमि अधिकार मञ्च दाङले जनाएको छ तर स्वर्गद्वारी आश्रमले भने मोही किसानले उठाएका समस्या समाधानका लागि सरकारले कानुन निर्माण गर्नु पर्ने बताउँछ ।
स्वर्गद्वारी आश्रम जग्गा व्यवस्थापन उपसमिति संयोजक बासु भट्टराईले कानुनी अड्चनका कारण आश्रमले चाहेर पनि किसानलाई जग्गा दिन नसक्ने बताउँछन् । ‘सर्वाेच्च अदालतको परमादेश अनुसार स्वर्गद्वारी आश्रमको जग्गा खण्डीकरण गर्न मिल्दैन, जसले गर्दा हामीले केही गर्न सक्ने कुरा हुँदैन’, स्वर्गद्वारी आश्रम जग्गा व्यवस्थापन उपसमिति संयोजक भट्टराईले भने, ‘दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधान गर्न सरकारले नै पहल गर्नु पर्छ ।’ समस्या समाधानका लागि मोही किसानको वास्तविक तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने र द्वेध स्वामित्व अन्त्यका लागि प्रतिवेदन तयार गर्नेबारे छलफल भएको समेत उनले जानकारी दिएका छन् ।
स्वर्गद्वारी गुठी पीडित किसानका समस्या दीर्घकालीन समाधानका लागि नयाँ कानुन निर्माण गरेर अघि बढ्नु पर्ने गुठी संस्थानका अध्यक्ष डा. शिवराज पन्थी बताउँछन् । तत्काल मोही किसानका समस्या खानेपानी, विद्युत जडान, मोही नामसारीलगायतका समस्या हल गर्न सकिने भए पनि दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधानका लागि सरकारले विधेयक नै परिमार्जन गरेर कानुन बनाउनु पर्ने उनी बताउँछन् । ‘गुठी संस्थानतर्फ अल्पकालीन र दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि सुझाव दिएका छौँ’, संस्थाका अध्यक्ष डा. पन्थीले भने, ‘अल्पकालीन रूपमा रहेको समस्या स्थानीय स्तरमा सहमतिबाट समाधान गर्न सकिए पनि दीर्घकालीन समाधान गर्न सरकारले नै पहल गर्न आवश्यक छ ।’
मन्त्रिपरिषद्ले छिटोभन्दा छिटो गुठी विधेयक पारित गरेर किसानलाई परेको समस्या समाधान गर्नु नै उपयुक्त विकल्प रहेको बताए । ‘आश्रम वा अन्य समितिले बनाएको पोलिसीले यो समस्या हल हुने देखिँदैन’, उनले भने, ‘स्वर्गद्वारी आश्रम पीडित किसानको समस्या समाधान गर्न राज्यले नै विधेयक पारित गर्नु पर्छ ।’