खेमराज रिजाल
देउखुरी, २३ पुस । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान कार्यालय काठमाडाँैको आयोजनामा लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रबद्र्धन विषयक अन्तरक्रिया लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी मसुरियामा सोमवार सम्पन्न भएको छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका अध्यक्ष प्रेम राईको अध्यक्षता एवम् लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीको प्रमुख आतिथ्यमा भएको कार्यक्रममा आयोजक एवम् सहभागी दुवैले एकल प्रयासले मात्र मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम हुन नसक्ने औँल्याए ।
कार्यक्रममा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय बुटवलका प्रमुख राजेन्द्रकुमार पाण्डेले प्रदेशका सबै जिल्लाका हरेक पालिकाबाट अख्तियारमा परेको उजुरीको तथ्याङकसहित अख्तियारका गतिविधि तथा कानुनी राज्यको पालना सम्बन्धमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । उनको प्रस्तुतीमा अख्तियारले प्रदेशका जिल्लाबाट सूचना लिने प्रकृति र कार्यालयको काम कर्तव्य र अधिकार क्षेत्रका विषयमा जानकारी गराएका थिए ।
उनको प्रस्तुतिमा लुम्बिनी प्रदेशसभा दाङ अख्तियार दुरूपयोग गर्नेमध्ये तेस्रो स्थानमा छ । दाङ जिल्लाबाट गत आर्थिक वर्ष ३ सय ५९ उजुरी परेका छन् । ती सबै उजुरी फच्र्यौट भने भइसकेका छैनन् । उजुरी परेकामध्ये केहीमा मात्र अख्तियारले छानबिन गर्ने गरेको छ । व्यक्तिगत प्रतिसोधका उजुरीहरू तामेलीमा जाने गरेको अख्तियार प्रमुख पाण्डेले अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बताए ।
त्यसैगरी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग काठमाडाँै कार्यालयका सहसचिव नरहरी घिमिरेले मुलुकभरको भ्रष्टाचार र सुशासन प्रबद्र्धनको अवस्थाका विषयमा प्रस्तुतिकरण देखाएका थिए । उनले भ्रष्टाचारका कारण र प्रकृतिका विषयमा विस्तृत जानकारी गराएका थिए । उनको प्रस्तुतिमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार भूमि, वन र नदिजन्य पदार्थको ठेक्का प्रक्रियामा हुने उल्लेख गरिएको छ । यसलाई रोक्ने उपायका विषयमा पनि उनले जानकारी गराएका थिए ।
कार्यपत्र प्रस्तुति पछिको अन्तरक्रियामा सहभागिले भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा अनुसन्धान आयोगले हालै जारी गरेको बाइस बँुदे सुझावका विषयमा विभिन्न टिकाटिप्पणी गर्दै यो सुझावले विकास निर्माणका आयोजनाका काम समेत प्रभावित हुने गरेको आशय व्यक्त गरेका थिए । त्यसमा केही सञ्चारकर्मी, केही पालिकाका प्रमुख तथा केही प्रशानिक कर्मचारीले पनि अख्तियारको कार्यशैलीका विषयमा जिज्ञासा राखेका थिए ।
जिज्ञासा राख्नेमा प्रदेश उद्योग मन्त्रालयका सचिव उमेश ढुंगाना, प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा नहकुल केसी, राप्ती गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाश विष्ट, बढैयाताल गाउँपालिकाका अध्यक्ष हिमालय त्रिपाठी, कपिलबस्तु नगरपालिकाका मेयर सुदीप पौडेल, इलाका प्रशासन कार्यालय लमहीका प्रमुख उदयराज भट्टराई, घोराही उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ऋषिराम केसी, प्रदेश सचिवालयका सचिव दुर्लभकुमार पुन पत्रकार केपी घिमिरे, सन्तोष गुप्ता, रामकुमार क्षेत्रीलगायतले अख्तियारका कार्यशैली र कानुनी प्रक्रियामा देखिने जटिलताका विषयमा जिज्ञासा राखेका थिए ।
कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्य सचिव राधिका अर्यालले लुम्बिनी प्रदेश संविधानले निर्दिष्ठ गरेका प्रदेशका एकल अधिकारको सूचि कार्यान्वयन गर्न कानुन निर्माण गर्दै अघि बढिरहेको बताइन् । त्यसका लागि प्रदेश सुशासन ऐन समेत प्रदेशसभाबाट पारित भइसकेको तथा प्रदेश सार्वजनिक खरिद ऐन पनि पारित भइसकेको बताइन् ।
त्यसैगरी अख्तियारले राखेका सुझावलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै एकल प्रयासले मात्र मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रबद्र्धन नहुने भन्दै जनप्रतिनिधि र राष्ट्रसेवक कर्मचारी सबैले विद्यमान ऐन कानुनको पूर्ण पालना गर्नुपर्ने पनि धारणा राखिन् ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि तथा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्य मन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले यो अन्तरक्रियाले समृद्ध प्रदेशको सुशासन प्रबद्र्धन गर्न र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा फलदायी भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा व्यक्त गरे । साथै उनले यस्ता अन्तरक्रिया हरेक ६ महिनामा एक पटक गर्न आवश्यक रहेको पनि बताए ।
भर्खरै आएको अख्तियारको बाइस बँुदे सुझाव कुनै हाउगुजी नभएको भन्दै यसलाई सुशासन कायम गर्ने एउटा आधारपत्रका रूपमा लिन पनि उनले आग्रह गरे तर पनि यो बाइस बँुदे सुझावले केही आयोजना निर्माणका काम रोकिएको जनाउँदै यसलाई सहजीकरण गरिदिन पनि अख्तियारलाई आग्रह गरे । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्न लुम्बिनी प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै यसमा सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले आफ्नो अधिकारको दुरूपयोग नगर्न पनि आग्रह गरे ।
कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका अध्यक्ष प्रेम राईले अख्तियारले पत्र काट््दैमा डराउन नहुने भन्दै अख्तियारमा परेका सबै उजुरी कारबाहीका लायक नहुने पनि बताए । ‘हामी कहाँ आएका उजुरीमा करिब ९७ प्रतिशत उजुरी तामेलीमा राखिएको छ, जुन उजुरी आवश्यक छानबिनका लागि नै उपयुक्त छैनन्’, आयोगका प्रमुख राईले भने । साथै अख्तियारमा उजुरी पर्दैमा चालु आयोजनाका काम रोक्नु नपर्ने पनि उनको आग्रह थियो ।
‘कुनै उजुरी पर्दैमा हामीले आयोजनाका काम रोक्न भनेका छैनौँ’, अख्तियार प्रमुख राईले भने अन्तियारले पत्राचार गरेर काम रोक्न नभनेसम्म आयोजनाका काम नरोक्नु होला ।’त्यसैगरी बेरुजु बढिरहेको सन्दर्भलाई पनि उनले कोट्याए । धेरै स्थानीय सरकारमा बेरुजुका चाङ रहेको उल्लेख गर्दै उनले सबै बेरुजु भ्रष्टाचार नहुने भन्दै त्यस्ता बेरुजुलाई अशुल उपर गर्ने र सैद्धान्तिक बेरुजुलाई नीतिगत व्यवस्थाबाट क्रमश फस्र्यौट गर्दै लैजान पनि उनले आग्रह गरे ।
साथै उक्त अवसरमा उनले उपभोक्ता समितिले पछिल्लो समयमा विचौलियाको काम गरिरहेकाले प्राविधिक पक्ष जोडिने काम उपभोक्ता समितिलाई दिन नहुने पनि बताए । उपभोक्ता समितिलाई पुल कल्भर्ट निर्माणदेखि सडक पक्कि बनाउने काम समेत उपभोक्ता समितिलाई दिने प्रवृत्ति रोक्न पनि उनले स्थानीय सरकारलाई आग्रह गरे ।
भ्रष्टाचारको प्रमुख जरो कानुनी अनभिज्ञता रहेको उल्लेख गर्दै उनले सबै माननीयलाई कम्तिमा एक महिनाको समय दिएर कानुन पढाउनुपर्ने पनि उनको सुझाव थियो । कार्यक्रमको सहजीकरण ठाकुरप्रसाद आचार्यले गरेका थिए ।