प्रिया स्मृती गजमेर
दाङ,२९ मंसिर । लमही नगरपालिकाले नदिजन्य पदार्थ संकलन गर्ने कामलाई छिट्टै अन्तिम रुप दिने भएको छ । केहि प्राविधिक समस्याका कारण ढिला हुन् गएको अब छिट्टै कार्यान्यवन हुने लमही नगरपालिकाले जनाएको छ । विकास निर्माणका काममा बाधा पुगेको कुरालाई मध्यनजर गर्दै छिट्टै कार्यान्यवनमा ल्याउन लागिएको हो ।
पचास प्रतिशत नदिजन्य पदार्थ संकलन गरेर बिक्रि वितरण गर्ने भएको छ भने पचास प्रतिशत आम उपभोक्ता तथा विकास निर्माणका लागि छुट्याएको छ । बिहिबार बसेको नगर कार्यपालिकाको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको लमही नगरपालिकाका प्रमुख जोगराज चौधरीले जानकारी दिए । नगरपालिकाले नदि जन्य पदार्थ उत्खनन गर्नका लागि राप्ती नदीका विभिन्न घाटहरुमा इ आई गरिसकेको छ । उक्त स्थानको जिल्ला समन्यव समिति दाङले पनि स्थलगत अनुगमन गरि सकेको छ ।
‘समन्यव समिति दाङले नदिजन्य पदार्थ उत्खननका लागि अनुमति दिई सकेको छ अब राष्ट्रपति चुरेको टोलीले अनुगमन गरेर गएको छ उसले उत्खनन गर्ने अनुमति दियो भने लमही नगरपालिकाले काम अगाडी बढाउछ’– उपप्रमुख लक्ष्मी योगीले भनिन् । त्यसैगरी लमही नगरपालिका–३ मा रहेको बाल जनता माध्यामिक विद्यालयको जग्गालाई भाडामा लिएर अटो भिलेज संचालन गरिने भएको छ । अटो भिलेज निर्माणका लागि वडा नम्बर ३ का वडा अध्यक्षको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ । जसको संयोजकमा मनोज कुमार चौधरी, सदस्यहरुमा वडा नम्बर ४ का वडा अध्यक्ष सुबास न्यौपाने, वडा नम्बर ५ का वडा अध्यक्ष ओम प्रसाद सुवेदी, चन्द्रा चौधरी, तुलसा विक, र प्रशासन शाखाका प्रमुख महेश थापा ठेडीलाई सदस्य सचिव रहने गरि निर्णय गरिएको छ ।
‘अव्यवस्थित रुपमा रहेका बजार क्षेत्रका अटो ग्यारेजलाई स्थानान्तरण गरेपछि बजार क्षेत्र सुन्दर र सफा देखिने छ’– वडा नम्बर ३ का वडा अध्यक्ष मनोज कुमार चौधरीले भने ‘हामीले यो कामलाई तिब्ररुपमा अगाडी बढाउने छौं’ । त्यस्तै अघिल्लो आर्थिक वर्षमा विकास निर्माणका काम सम्पन्न भएर भुक्तानी दिन बाँकी रहेका योजनाहरुको भुक्तानी दिने पनि कार्यपालिका बैठकले निर्णय गरेको छ । निर्माणका काम सम्पन्न गरेर लामो समय भुक्तानी नहुँदा निर्माण व्यवसायी मारमा परेका थिए ।
त्यस्तै गरेर राहत÷आर्थिक सहायता रकम उपलब्ध गराउने, अव्यवस्थित भूमिहीन जग्गाको नापी रोकुवा गर्ने बारेमा पनि छलफल भएको छ । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ का योजनाहरुको सम्झौता गर्ने, स्वास्थ्य संस्थाको बैंक खाता संचालन, योजनाहरु संशोधन र कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धि पनि कार्यपालिकाले निर्णय गरेको छ ।