भुवन पोख्रेल
नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामा नै लेखिएको बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधता युक्त विशेषतालाई आत्मसात गरी विविधता बिचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण स्वयम् संवद्र्धन गर्दै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने र समानुपातिक समावेशी र सहभागीतामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प लिएको छ ।
संविधान बन्नुभन्दा अगाडि नागरिकले भोग्नु परेका विभेदलाई आत्मसात गर्दै भविष्यमा यस्ता किसिमका विभेद भोग्नु नपरोस् अनि नदोहरियुन भनी प्रस्तावनामै राखिएको छ । हिजोका दिनमा जात, जाति वर्ण, लिङ्ग वर्ग, क्षेत्र, भूगोलका साथै शारीरिक अवस्थाका आधारमा जुन विभेद र दलन भयो, अब त्यस्तो विभेद नहोस् भनी प्रस्तावनामै उल्लेख गरिएको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ असोज ३ गते जारी गरिएको हो । यो संविधान प्रभावमा आए लगत्तै नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ स्वतः निष्क्रीय भएको हो । यो संविधान दोस्रो संविधान सभाको सफलताको फलस्वरुप आएको हो । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संविधान सभाबाट पारित गरी यो संविधान जारी गरिएको हो । यो संविधान नेपालको मूल कानुन हो ।
यस संविधानसँग बाझिने कानुन बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ । यो संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ । संविधानमा भाग ३ को धारा १६ देखि धारा ४६ सम्म ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको वर्तमान संविधान जनताका प्रतिनिधिले पारित गरेको पहिलो र नेपालको सातौँ संविधान हो । नेपालकै इतिहासमा जनता माझ गएर मस्यौदा तयार गरिएको यो पहिलो र विश्वको सबैभन्दा पछिल्लो संविधान हो । नेपालका तराई क्षेत्रका जिल्लाहरुमा यो संविधान विरुद्ध आवाज उठाए पनि दुई तिहाईको बहुमतमा राष्ट्रपतिबाट घोषणा गरिएको हो ।
वि.स २०६३ सालमा तत्कालीन सात राजनीतिक दल र नेकपा माओवादीबिच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएपछि संविधानसभा मार्फत् संविधानले खनको बाटो खुलेको थियो । २०६३ साल चैत २८ गते पहिलो संविधान सभाको चुनाव सम्पन्न भएको थियो । त्यसपछि १० वर्ष सशस्त्र युद्ध गरेको माओवादी दल अग्रणी राजनीतिक पार्टीको रुपमा उदाएको थियो ।
पहिलो संविधान सभाको म्याद पटक–पटक थपेर चार वर्ष बनाए पनि अन्ततः उक्त संविधानसभा संविधान जारी गर्न विफल भइ विघटन भएको थियो । पहिलो संविधानसभा विघटन भएपछि प्रमुखका लागि सरकार गठन भएको थियो । २०७० साल मंसिरमा संविधानसभा चुनावमा एकीकृत माओवादी तेस्रो स्थानमा झर्न पुग्यो । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि सत्ताधारीय स्वरुपलगायतका विषयमा मत विभाजन हुँदै आएको थियो ।
संविधान जारी गर्ने पहिलो १ वर्षे म्यादसम्म माओवादी लगायतका दलहरुले आफ्ना असन्तुष्टि संविधानसभा भित्रै हो–हल्ला र तोडफोड गरेर जनाएका थिए । राजनीतिक दलहरुबिच मतभेद माझ नयाँ वर्षको सुरु भइ बैशाख १२ गते भूकम्प गएपछि बसेका दलहरुले बैठक सहमति उन्मुख देखिन्थ्यो । त्यसपछि प्रमुख ४ राजनीतिक पक्षले १६ बुँदे सम्झौता गरेपछि संविधान निर्माणको प्रक्रियाले गति लिएको थियो । संविधानका पानामा उल्लेख भएका ऐन, नियम र कानुनहरु नागरिकले व्यवहारमा अनुभूत गर्न सकेका छैनन् । संविधान कार्यान्वयन तर्फको पाटोमा हामी फितलो सावित भइसकेका छौँ ।
नेपालको संविधानका ३५ भाग ३०८ धारा ९ अनुसूचिमा विभाजन गरिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी ३ तह र ७ प्रदेशसहितको सङ्घीय शासन प्रणालीमा मुलुक बाडिएको छ । सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहीत छ । गणतन्त्र, समावेशीता र धर्म निरपेक्षतालाई आत्मसाथ गरेको छ । ३१ वटा मौलिक हक र ४ वटा नागरिकका कर्तव्यको व्यवस्था गरिएको छ । १३ वटा संवैधानिक निकायको व्यवस्था गरिएको छ । केन्द्रमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रियसभा गरी दुई सदनात्मक व्यवस्थापिकाको प्रबन्ध गरिएको छ ।
मिश्रित निर्वाचन प्रणाली छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधान बनाएपछि सुरुमा कानुन निर्माण भइ धेरै समय खर्चिनु प¥यो । नयाँ संविधान अनुसार कानुन बन्ने काम बाँकी नै छ । मुलुकमा हामीले नयाँ राजनीतिक व्यवस्था स्थापना ग¥यौँ । यसको कार्यान्वयनका लागि लगातार सबै राजनीतिक दलकाबिच एक प्रकारको सहकार्य गरेर अघि बढिरहेका हुनुपर्छ । संविधान कार्यान्वयनको गति सुस्ति छ ।
छिटो कानुन बनाएर प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार सुम्पनु पर्छ । संविधानमा व्यवस्था गरिएका विषय हुबहु लागु भएका विरोधको स्वर कम हुन्छ । संविधान सबै दलको साझा दस्तावेज हो । विविधतापूर्ण मुलुक भएकाले सबैको भावना नसमेटिन सक्दछ । राजनीतिक अस्थिरताले सबै क्षेत्र ढुलमुल भयो । एउटा राजनीतिक दलका नेताले ५ वर्ष ढुक्कसँग सरकार चलाउन पाए देश र जनताका काम ढुक्कसँग अघि बढ्थे ।
राजनीतिक परिवर्तनका लागि लामो समय योगदान पु¥याउँदै आएका पुराना दललाई चुनौती दिँदै भर्खरै जन्मिएकाहरु अघि आएका छन् । मिडिया र प्रचारका भरमा आएका नयाँ दलहरु विकल्प हुन सक्दैनन् समयले कसैलाई पर्खदैन । जनता आफ्ना चाहना र आवश्यकताको विकल्प खोजिरहेका छन्, पुराना दलहरु अब आफै सच्चिएर अघि बढ्नुपर्छ । विकल्प प्रमुख राजनीतिक दलले दिन सक्नुपर्छ ।
नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिकता, अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधिनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राखी जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात गर्दै राष्ट्रहीत, लोकतन्त्र, अग्रगामी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले पटक–पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक जनआन्दोलन सशस्त्र संघर्ष, त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण एवम् सहिदहरु तथा बेपत्ता र पीडित नागरिकलाई सम्मान गर्दै सामन्ती गर्न रंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै संविधान जारी गरिएको हो ।
नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात गरी विविधता बिचको एकता, सामाजिक, सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवम् प्रवद्र्धन गर्दै, वर्गीय, जातीइ, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक, समावेशी र सहभागीता मूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूल समाजको निर्माणमा संविधान दिवसले सबैलाई प्रेरणा प्रदान गरोस् ।
जनताको प्रतिष्पर्धात्मक बहुदलीय, लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचनपूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्वक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारण लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्धता कहीँ समृद्ध राष्ट्र जिर्माण गर्न सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक गणतान्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संविधान सभाबाट पारित यो संविधानलाई कार्यान्वयनमा सबैलाई सतबुद्धि र प्रेरणा मिलोस् ।
दुईपटकको निर्वाचनपछि संविधानसभाले अन्तत नेपालको संविधान २०७२ निर्माण गरेको छ । संविधान देशको मूल कानुन, अन्य कुनै पनि ऐन नियम कानुन संविधानसँग बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने दस्तावेज हो । देशले नयाँ संविधान पाएसँगै नेपालको संवैधानिक इतिहासमा अहिलेसम्म सातवटा संविधान निर्माण भएका छन् । नेपालको संवैधानिक इतिहास धेरै लामो छन् । नेपाल सरकार वैधानिक कानुन २००४ नेपालमा पहिलो पटक आयो उक्त संविधान राणा प्रधनमन्त्री पद्यम शमशेरले जारी गरेका थिए तर कार्यान्वयन हुन सकेन ।
६ भाग ६८ धारा र १ अनुसूचि समावेश भएको संविधानमा मौलिक हक, कर्तव्य आदि व्यवस्था थियो । यो प्रथम लिखित संविधान । यो २००४ माघ १३ गते घोषणा गरिएको थियो । न्यायपालिकाको व्यवस्था, सार्वभौमसत्ता श्री ५ मा निहीत र दुई सदनात्मक व्यवस्था राष्ट्रियसभा र भारद्वारी सभाको व्यवस्था, न्यायपालिकाको व्यवस्था गरिएको थियो । नेपालको अन्तरिम शासन विधान २००७, १०४ वर्षे जहानीया शासनको अन्त्य भइ बनेको संविधान हो । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ लाई नेपालको पहिलो संविधान भन्न सकिन्छ किन भने यस अगाडि जे जति राज्य सञ्चालन गरियो त्यो कानुनको फरक स्वरुपमा प्रयोग गरिएको थिएन ।
२०१५ फागुन १ मा राजा महेन्द्रद्वारा घोषित संविधान १० भाग७७ धारा ३ अनुसूचि थिए । नेपालको संविधान १०१९ राजा महेन्द्रले पुष १गते राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लगाए । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ३० वर्ष लामो पञ्चायती व्यवस्था अन्त्य भइ २०४६ मा जनआन्दोलन भइ नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ नेपालको मूलकानुनको रुपमा स्थापित भएको थियो । उक्त संविधान २०४७ कार्तिक २३ देखि लागु गरिएको, २३ भाग १३३ धारा ३ अनुसूचि सार्वभौमसत्ता पहिलोपटक नेपाली जनतामा निहीत । बहुदलीय व्यवस्था र राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभा दुई सदनात्मक व्यवस्था थियो ।
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ माघ १ मा २४० वर्षदेखिको राजतन्त्र अन्त्य भइ गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको सुरुवात भइ १० वर्ष लामो सशस्त्र माओवादी आन्दोलन शान्ति प्रक्रियामा आएको थियो । उक्त संविधान १२ पटक संशोधन २ पटक निर्वाचन भएको थियो । २५ भाग १६७ धारा ४ अनुसूचि धर्म निरपेक्षता र सार्वभौमसत्ता जनतामा निहीत छ । नेपालको संविधान २०७२ दोस्रो पटक संविधान सभाको राजनीतिक सहमतिमा ९० प्रतिशत सभासदहरुको सहभागीतामा नेपालको संविधान वि.स. २०७२ साल असोज ३ को दिनमा व्यवस्थापिका संसदमा राष्ट्रपतिबाट घोषणा गरिएको र सभामुख स्वर्गीय सुवासचन्द्र नेम्बाङद्वारा जारी गरिएको हो ।
२०७२ को नेपालको संविधान लचिलो छ । संविधान परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आएमा पनि विगतमा जस्तो आन्दोलन गरिरहनु पर्दैन, संसदको दुईतिहाई बहुमतबाट संविधान परिमार्जन गर्न सकिन्छ । सरकारलाई अस्थिर बन्न नदिन प्रधानमन्त्री विरुद्ध नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको पानाहरुमा उल्लेख भएका हक अधिकार, ऐन नियमको व्यवहारमा कार्यान्वयनका लागि नीति निर्मातालाई प्रेरणा मिलोस् यहि नै छ संविधान दिवसको सबैलाई शुभकामना । नेताहरुमा सत् विचार र सकारात्मक सोचको वृद्धि होस् भन्ने भावना व्यक्त गर्दछु ।
नागरिकका आँखाबाट संविधान कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा कार्यान्वयनमा ढिला सुस्ती देखियो । जनताको लामो सङ्घर्ष, त्याग र बलिदानीबाट आएको संविधानले नागरिकको जीवनस्तर र मुलुकको अवस्थामा खासै परिवर्तन ल्याउन नसक्दा जनतामा निराशा र असन्तोष व्याप्त छ । मौलिक हक कार्यान्वयन नहुँदा समृद्धिका सपना हराएका छन् । शीर्षदलहरुले आफू अनुकुल हुने कानुन तुरुन्त बनाइ कार्यान्वयन गर्ने तर भुँई मान्छेका सवालमा कानुन बनेन र ढिला सुस्ति भएका कारण नागरिक तहबाट संविधानमाथि थुप्रै प्रश्न उठेका छन् ।
नागरिकमा संविधान प्रतिको अपनत्वको भाव राजनीतिक दलले सिर्जना गर्न सकेका छैनन् । संविधानको मर्मलाई मन, वचन र कर्मले साकार पार्न राजनीतिक दलहरु प्रतिबद्ध भएर अघि बढ्नु पर्छ । लोकतन्त्रका लाभहरु जनतालाई मिलोस् । संविधान छिद्रता खोजेर थप प्वाल पार्नेभन्दा मजबुद बनाउने दिसामा सबैको ध्यान जान सकेमात्र संविधान दिवसले सार्थकता पाउने छ ।