के.पी.सुवेदी
असार मसान्त नजिकिँदै छ । चालु आर्थिक वर्षका योजनामा कति काम भएका छन्, त्यसको विवरण सङ्कलन गरेर सत्य–तथ्य पत्ता लगाउन सबै तहका सरकार बेखबर देखिन्छन् । पुरानै चरित्रको पुनरावृत्ति भइरहेको छ । केही सानो निहुँ पायो कि फोटोसेसन चलिहाल्छ । भाषणको दोहोरी चल्न थाल्छ ।
सरकारको पक्षधर भूतो न भविष्यतिको ढाँचामा भ्रष्टाचार विरुद्ध युद्ध सुरु भएको र अमुक प्रकरण, अमुक फाइलको चर्चा जोडतोडको हुन थालिहाल्छ । धेरैपटक जनतासँग कबुल गरेका कुरा छरपस्ट बेवारिस हुँदै जाँदा जनतामा सबै दल र त्यसको नेतृत्वप्रति प्रश्नका चाङ लागेको बेला प्रचण्ड नेतृत्वको गठबन्धन सरकारको अगाडि चुनौतीको पहाड नै छ तर यसैबीचमा अवसरको पनि कमी छैन ।
सत्तामा पुगेपछि गणतन्त्र या लोकतन्त्रको लडाइँमा आफ्नो पार्टीको योगदानको चर्चा गरिरहन आवश्यक हुन्न । किनभने त्यसको बखान गर्ने जनताको मत बदल्न गरिने कुरा हुन् । जुन कुरा निर्वाचनको प्रचार प्रसारको बेला सबैले गरिसकेका छन् । चुनावको बेला त्यसभन्दा बढी नै प्रचार गरिसके । निरङ्कुश शाहीतन्त्रका विरुद्ध एउटै मञ्चमा उभिएर हामी कोही भन्दा कम छैनौँ भन्ने गरेको बिर्सिसकेको जस्तो गरेर एकले अर्कालाई केही भन्न छुटाएनन् । अब त्यतिबेलाका अशिष्ट भाषणबाजी त्यही छोडेर सबैसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध जोड्दै जानुपर्छ ।
काम गर्ने बेला अरुको सहयोग र समर्थन लिने खालको व्यवहार देखाउनु पर्छ तर यो वर्षको बजेट सेसनमा सरकार पक्षकै सांसद्ले उठाउँदा पनि त्यसको किञ्चित वास्ता नगरी जबर्जस्ती तरिकाले पास गराएपछि, चाहिने कुरा ग्रहण गर्ने संस्कार कसरी बस्छ ? यसलाई अझै जबर्जस्ती गरेर समर्थकलाई हतोत्साहित गर्ने कोसिस भइरहेको छ । अर्थमन्त्रीको पट्यार लाग्ने भाषण बजिरहेकै छ । यो वर्ष बजेटको कार्यान्वयन कहाँ, किन हुन सकेन ?
आजभोलिका गोष्ठी र सेमिनार यिनै शीर्षकमा केन्द्रित हुनुपर्ने, किनभने जनतालाई सुशासन र पारदर्शिता दुवै चाहिएको छ । यसका साथै निष्पक्षताको खोजीमा छन् जनता, धेरै सानो घेरामा सरकारी सेवा र सुविधा साँघुरिएको प्रति आक्रोशित छन् । नेताले नजिककालाई सुविधा दिलाउन कानुन संशोधन गरेर रातारात उल्टाएको पनि देखिरहेका छन् ।
यी सब नेताले कमिसनमा ठेक्का मिलाउने र त्यसको सक्रिय ताकेता नगर्ने गर्दा लमही–घोराही चारलेन सडकको हविगत अन्य योजनाले पनि व्यहोरिरहेका छन् । कर्मचारीतन्त्र भ्रष्टाचार शून्य संयन्त्र बनाउने हो भने बजेटको विनियोजन प्रणाली बदल्नै पर्छ । बजेट आकारप्रति कसैको असहमति हुँदैन तर वितरण विकासमैत्री हुनुपर्छ भन्ने चाहना जसको भए पनि त्यो भावनाको कदर गर्दै संशोधन गर्ने परम्पराको थालनी गर्नु पर्छ ।
योजना कार्यान्वयन नगरेर चार–पाँच वर्ष गुज्रिँदा त्यसका उपभोक्ता कति मर्कामा हुन्छन् भनी नबुझ्ने, बुझेर पनि यसलाई आँखा चिम गरेर बस्ने प्रतिनिधिको निकम्मापनको बचाउ गर्ने मूर्खता कसैले गर्दैन । जनताले समस्या झेलिरहेका प्रतिनिधि स्वयम्ले निर्वाचनको मुद्दा बनाएको विषय हुन्छ तर जब निर्वाचन जितेर सत्तामा महङ्खवपूर्ण जिम्मेवारी पाउँछन्, त्यसबेला आफैले बनाएको मुद्दा अलपत्र हुँदा त्यसबारे नबोल्नु जनताको विश्वासघात गर्नु हो ।
केही गर्न कोसिस गरिरहेको भए पनि सञ्चारमार्फत् जनतालाई जानकारी हुनुप¥यो गतिहीन अवस्थामा भए त्यो पगरी केका लागि हो र कहिलेसम्म यस्तै छल गर्न सकिन्छ ? दुःखका साथ भन्नुपर्छ, यो ती प्रतिनिधिका लागि अन्तिम अवसर हो, यस अघि यसरी नै झुक्याउन सफल भएको भए पनि यसपछि नदोहरिने कुरामा ढुक्क भए हुन्छ । नकारात्मकता मौलाएको बेला राजनीतिक नेतृत्व आफ्नो कर्तव्यप्रति सजक हुन सकेन भने नवबालिगहरु भड्किने सम्भावना धेरै हुन्छ ।
व्यक्ति केन्द्रित विकास योजनामा राजनीति गर्ने नेतृत्वले अबको नेतृत्व लिन सक्तैनन्, किनभने उसमाथि विश्वास हराइसकेको हुन्छ । पुराना राजनीतिक दल माथि अनियमितताको संरक्षण गरिरहेको आरोप लागिरहेको छ । सांसद विकास कोष आर्थिक अनियमितताको स्रोत हो भन्ने बुझेकाको ठूलो समूह आगामी निर्वाचनको मुख्य प्रतिस्पर्धी हुन गइरहेको परिस्थितिमा राजनीतिक सेवाको दुरुपयोग गर्ने छुट कसैलाई हुन्न ।
किसानहरु सिंचाइको अभावमा, रासायनिक मलको अभावमा रन्थनिएको बेला, समयमा बर्सात नभएर बर्सेखेती पछाडि धकेलिँदै छ । आसार १५ यत्तिकै बितेकोछ तर यसको बारेमा जसले धेरै चिन्ता गर्नुपर्ने हो उसले केही सरोकार राखेको देखिन्न । किसानले लाइनमा बसेर ५ किलो रासायनिक मल ल्याउनु परेको गुनासो गर्दैछन् । कृषिमन्त्री बेदुराम भुसालले धान दिवसको अवसरमा रासायनिक मल अभाव नभएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्छन् ।
कुन कुरा सही हो ? भनेर छुट्याउन गाह्रो किन हुन्छ ? यसको जवाफ सरकारकै प्रतिनिधिले दिनु पर्ने हुन्छ । यथार्थपरक कुरा भन्दा सस्तो प्रचार मात्र यस्ता मानिसका लागि प्रिय हुने कारणले विश्वासमा ह्रास आइरहेको हुन्छ । के–सस्तो प्रचारका लागि हुने हो मन्त्री र सांसद् ? होइन भने के हुनुपर्छ, के भइरहेको छ, अलिकति परिवर्तनको दिशाबोध गर्ने कि ? ढाँट्नुको पनि हद हुन्छ, हदभन्दा बढी ढाँटेका कारण पुराना राजनीतिक दलको साख घटेको हो ।
अहिले त घटेको मात्र हो, यसलाई सुधार्न सुझाइएको भनेर नमान्ने हो भने यिनीहरुको औचित्य सकिएको देख्नेछन् । चार वर्ष पछिको सचेत बालिग मतदाता कुनै पनि नक्कली कुराले बहकिने सम्भावना रहन्न । भ्रष्टाचार विरोधी अभियान केन्द्रीय सरकारले सुरु गरेको छ तर त्यसमा पनि कसैलाई काखा र पाखा गर्ने सम्भावना हुनसक्छ । अहिलेका दुवै प्रकरणको सूक्ष्म अध्ययन गरेर सरकारका विशेष शीर्ष नेतृत्वप्रति ध्यान केन्द्रित गरिरहेकाले आफु पनि अग्निपथ भएर अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ ।
कानुनी दृष्टिमा दोषी देखिएपछि त्यसको सत्यनिरुपण अन्तिम परीक्षा हो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पनि त्यो परीक्षामा सहभागी हुनुपर्ने छ र सबै दलका शीर्ष नेतृत्व कहीँ न कहीँ मुछिएको सुनिन्छ । त्यसबाट सफाई नलिएर जनताको बीचमा जान अब कसैले आँट नगरे हुन्छ । त्यसबाट सफाई पाएको व्यक्ति वा त्यसमा नाम नपरेको व्यक्ति बाहेक अरुको नेतृत्वप्रति प्रश्न उठिसकेको छ । किनभने ठुला व्यक्ति मुछिएका धेरै फाइल खोल्नै बाँकी छ । ती सबै नखोलेसम्म प्रश्नले छोडिहाल्ने छैन ।