भुवन पोख्रेल
राजनीति अस्थिरता र कुशासनको कारण युवाहरु मुलुकमा निरास छन् । अर्थतन्त्र संकटोन्मूख छ । सरकारले ८०% प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखेको अवस्थामा यस्तो वृद्धिदर २.१६ प्रतिशत मात्रै रहने प्रक्षेपण गरिएको तथ्यांक राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको छ । वास्तविक गरिवको संख्या बढेको छ ।
बेरोजगारीको अवस्था विकराल बनेको छ । देशमा गरिखाने वर्ग निरास छ । जसको सिकार आत्महत्याका घटनाहरु बढिरहेका छन् । निरासा र बाध्यताको परिदृश्यमा आश लाग्दो युवा वर्ग थिलथिलिएको छ । युवा आशा र अवसरको खोजीमा विदेश पलायन हुने क्रम बढेको छ । लाखौँ यसवाहरु गरिवीको चक्रव्यूहबाट मुक्त हुने आशा बोकेर आय आर्जन र शिक्षाको खोजीमा विदेश पलायन भएका छने ।
उच्च शिक्षाका लागि भनेर हजारौँ युवा व्यक्तित्व विकास र भविष्य निर्माणका लागि आशा बोकेर अध्ययनका लागि विदेश पलायन हुने क्रम बढ्दो छ । स्वदेशमै निजी क्षेत्रबाट गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने स्कूल, कलेज तथा विश्वविद्यालयहरु खुलिरहेपनि गुणस्तरीय शिक्षाका लागि विदेशिने युवाको लर्को कम छैन । शिक्षा गुणस्तरीयताको प्रश्नभन्दा पनि यहाँ शिक्षा पछिको अवसर र अनुकूल परिस्थिति नहुनु मूल कारण हो ।
राष्ट्रको अमूल्य सम्पति भनिएका युवा अरु नै देशको सम्पति बनिरहँदा पनि राज्यका सरोकारवाला निकाय मौन छन् । आउँदै गरेको बजेटमा युवाहरुका लागि शिक्षा, रोजगारी, व्यवसाय, उद्यमशीलता जस्ता क्षेत्रमा के कति सम्बोधन हुन्छ भनी युवाहरुले निराशाका बीचबाट एउटा भएपनि आशाको किरणको खोजी गरेका छन् ।
राज्यले बजेट ल्याउँदा युवाहरुको आधारशीला मजबुद हुने र दीर्घकालिन रुपमा युवाको उत्थान हुने नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन तदारुकता राज्यतहबाट तथा नीति निर्माताका तहबाट हुनुपर्छ । नेतृत्ववर्गले युवाहरुलाई राजनीतिक स्वार्थसिद्धमा प्रयोग गर्ने वा परिचालन गर्ने तर विश्वपरिप्रेक्ष्यका युवाका चाहना अनुसारको गुणस्तरीय शिक्षा र केही गर्ने अवसर र वातावरण स्वदेशमै सिर्जना गर्ने तिर ध्यान दिए युवा पलायन कम हुने थियो ।
एकातिर उच्चशिक्षा अध्ययनका लागि विदेशिने युवाको लर्को ठूलो छ भने रोजगारी लागि विदेशिने युवाको संख्या झनै कहाली लाग्दो छ । दैनिक दुई हजारभन्दा बढीको संख्यामा विदेशिने युवाका कारण कालान्तरमा मुलुक युवा विहिन बन्न पुग्दछ । यदि युवाहरुलाई स्वदेशमै अवसर दियो भने युवा पलायन कम हरन्छ । युवाहरुलाई नेपालको कृषि, पर्यटन, जलस्रोत, उद्योग जस्त अर्थतन्त्रका आधारस्तम्भमा परिचालन गर्न राज्य क्रियाशिल हुन जरुरी छ ।
ऊर्जाशील युवा शक्तिलाई देश विकासमा अधिकतम प्रयोग नगर्ने हो भने युवा पुस्ताबाट राज्यले लाभ लिन सकदैन । अब आउने बजेटमा उद्यमशीलता विकास, नवप्रवर्तन, सिर्जनाशील प्रविधि विकास जस्ता युवालाई आकर्षण गर्ने मुद्दाहरु बजेटमा समावेश हुन जरुरी छ । त्यसैगरी युवामा वित्तीय पहुँच बढाउँदै परम्परागत ज्ञान र सीपको आधुनिकिकरण मार्फत् युवा उद्यमीलाई आकर्षित गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ । युवा पुस्तालाई स्वदेशमै बस्न मन लाग्ने योजना, नीति तथा कार्यक्रम बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०।८१ को लागि विनियोजित बजेटमा युवालक्षित नीति तथा कार्यक्रम समेटिएको हुनुपर्छ । नेपाली युवा विदेशमा गएर पठाएको रेमिट्यान्सबाट अर्थतन्त्र चलेको अवस्था वा परिस्थितिमा युवाहरुलाई स्वदेशमा काम गर्ने योजना ल्याउनु पर्ने देखिन्छ । युवा जनशक्तिलाई मुलुकको विकासका लागि उपयोग गर्ने र स्वदेशमै काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
बजेट कर्मकाण्डी नहोस् र आयोआयो झुस्सा भन्ने एकादेशको कथा नबनोस् अधिकतम युवावर्गको उत्थानका लागि बजेटमा नीति तथा कार्यक्रम आउन भन्ने अर्थमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । युवाले मुलुकमा केही गर्छु भन्ने वातावरण राज्यले तयार गर्नुपर्छ । युवालक्षित बजेट तय गरिनुपर्छ । हरेक आर्थिक वर्षमा सरकारले युवालक्षित कार्यक्रम ल्याउने गरेको छ तर यसको कार्यान्वयनको पाटो भने फितलो छ ।
बजेटमा सम्बोधन भएका युवालक्षित कार्यक्रम बजेट घोषणापछि ओझेलमा पर्ने गरेका छन् । सरकारले आर्थिक वर्ष पिच्छे ल्याएका युवा मैत्री योजना थोरै मात्र लक्षितवर्गसम्म पुग्ने गरेका छन् । सरकारले २०१७ सालदेखि हालसम्म युवाका लागि दर्जनभन्दा बढी लोकप्रिय योजना सार्वजनिक गरेको तर ४ दशकदेखि ल्याएका योजना प्राय ः असफल हुँदै आएका छन् । विभिन्न मन्त्रालयले आफ्नै कार्यक्रम ल्याए पनि कार्यान्वयन नहुनु दुःखद पाटो हो । युवाकै लागि सरकारले अर्बौ बजेट विनियोजन गरेर पनि त्यो बजेटको उपभोग युवावर्गले गर्न पाएका छैन ।
राष्ट्रिय जनगणना २०६८ मा १६–१४ वर्षसम्मका कूल युवाको संख्या १ करोड ७ लाख ८९ हजार ८ सय अर्थात् कूल जनसंख्याको ४३.५% छ । यो संख्या अहिले करिब ४५% पुग्न लागेको राष्ट्रिय तथांक विभागले आफ्नो वार्षिक प्रगति विवरणसहितको प्रतिबेदनमा उल्लेख गरेको छ । यति धेरै हिस्सा आगेटेका युवावर्गलाई सरकारले राष्ट्रिय निर्माणको काममा लगाउन सकेको छैन । उचित शिक्षादीक्षाको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा धेरै युवा बेरोजगार छन् भने शैक्षिक बेरोजगार हुने युवाको संख्या पनि बढ्दो अवस्थामा छ । सरकारले रोजगारीको सूचना गर्न नसक्दा अधिकांश युवा जमात अध्ययन र रोजगारीको नाममा विदेश पलायन हुने बाध्यात्मक परिस्थितिले सिर्जना भएको छ ।
सबैभन्दा बढी श्रम क्षमता भएका युवा विदेशिदा नेपालमा खेती योग्य उर्वर भूमि बाझो राख्नुपर्ने अवस्था आएको छ । युवाको विदेश पलायनले नै पारिवारिक र सामाजिक विचलन बढ्न थालेका छन् । यसका लागि राज्यले युवालाई स्वदेशमै काम गर्ने वातावरण बनाउने नीति तथा योजना ल्याउनु पर्छ । युवामैत्री योजना कार्यान्वयन गर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । सरकारले युवावर्गलाई उद्यम, स्वरोजगारी, व्यवसायी जस्ता बनाउनका लागि वार्षिक बजेट छुट्याउँदै आएको छ ।
युवाको क्षमता विकासका लागि छुट्याइएको बजेट राजनीतिक दलका युवावर्गलाई रोजगारी दिएर जागिर खुवाउँदै बजेट आर्थिक वर्षको अन्त्य सक्ने गरेको देखिएको छ । आर्थिक सामाजिक र राजनीतिक सशक्तिकरणका लागि युवाको भूमिका प्रभावकारी हुन्छ । युवाका लागि सरकारले ल्याएको योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न स्रोत साधनको अभाव हुन्छ । यो विषयमा सरकारले कार्यक्रम बनाएर बजेट ल्याउनुपर्छ । आश्वासन धेरै उपलब्धी शून्य खालका नीति तथा कार्यक्रमले सस्तो लोकप्रियता मात्र बटुल्छन् । साच्चीकै युवावर्गको उत्थानका लागि सक्रिय भूमिका खेल्न सक्दैनन् । सीप, दक्षता र रोजगारी युवा पलायन रोक्ने मूल मन्त्र हुन यसमा सरकारले बजेट मार्फत सम्बोधन गर्नुपर्छ ।
आफ्नै देशको जमिन बाँझो पारेर गएका युवाले विरानो देशको जमिनलाई हराभरा पारिरहेछन् । अन्न उब्जाइरहेका छन् र उद्योग धन्दा चलाइरहेका छन् । आर्थिक उत्पादन बढाइरहेका छन् । बदलामा उनीहरुले थोरै ज्याला पाइरहेका छन् । त्यहाँ श्रमको शोषण छ । युवा अन्यायमा परेका छन् ।
नेपाली युवा रगत, पसिना र आँसु विदेशी भूमिका पोखिएको छ । यता आफ्नो जमिन बाँझो हुँदा दिन प्रतिदिन उत्पादन घट्दै गएको र खाद्यान्नका लागि देश पर निर्भर हुँदै गएको छ । सरकार भने त्यही शोषणमा परेका नेपाली युवाले बल्लतल्ल पठाएको रेमिट्यान्सले देशको अर्थतन्त्र धानेकोमा निश्चित छ । यसरी कतिदिन चल्छ देश । देशका शासक र नीति निर्माताहरुले गम्भीरतापूर्वक सोच्न ढिला भइसकेको छ ।
राष्ट्रको अमूल्य सम्पति भनिएका युवा अरु नै देशको सम्पति बनिरहँदा पनि राज्यका सरोकारवाला निकाय मौन छन् । युवा जनसंख्याका कारणले मुलुकले प्राप्त गर्नुपर्ने जनसांख्यिक लाभ अरु नै मुलुकले प्राप्त गरिरहेका छन् । यो मुलुकको दूभाग्य हो । अवसरको खाजीमा विदेशिन आतुर युवालाई स्वदेशमै रोक्ने र विदेशिएका युवालाई पनि स्वदेश फर्कने र स्वदेशमै केही गर्ने अवसर र वातावरण सिर्जना गरिदिन सके उनीहरुको शिक्षा, ज्ञान, सीप, क्षमताको उपयोगबाटदेश आर्थिक, सामाजिक, प्राक्षिक, प्रविधिका प्रशासनिक, राजनैतिक, व्यवस्थापकीय दृष्टिकोणले लाभान्वित हुनसक्ने र मुलुक समृद्धितर्फ अघि बढ्ने थियो । यसका लागि आगामी बजेट मार्फत युवाहरुका मुद्दालाई समेट्न ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ ।
नेपालमा उपलब्ध जनशक्तिलाई प्रतिस्पर्धी बनाउँदै सक्षम श्रमबजारको माध्यमद्धारा उत्पादनशील, मर्यादित एवम् सुरक्षित रोजगारीमा संलग्न गराइ राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सवल र गतिशील बनाइ गरिबी निवारणमा योगदान पु¥याउनु राष्ट्रिय रोजगार नीति २०७१ को दूरदृष्टिमा लेखिएको छ । नीतिमा यति राम्रो कुरा लेखिएको भएपनि कार्यान्वयन नहुँदा त्यो नीति कागजको खोस्टोमा सिमित बन्न पुगेको छ ।
युवा देशका मेरुदण्ड हुन, कुनैपनि देश विकास हुन युवाजनशक्तिको भूमिका रहन्छ । किन युवाहरु विदेश पलायन भइरहेका छन् ? यो विषयमा नेपाल सरकारले धेरै वकालत गर्छ चर्काचर्का भाषण पनि हुन्छन् तर दीर्घकालीन रुपमा कसरी निर्मूल पार्न सकिन्छ त्यतातर्फ कहिल्यै सरकार गम्भीर भएर सोच्न सकेन । फलस्वरुप ऊर्जाशील दक्ष जनशक्ति दिनमा दुई गुणा रातमा चौगुणा काठमाडौँको त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलबाट चाँडै फर्किने आशा सहित गहभरी आँसु पारेर बुढा भएका बा आमालाई चटक्कै माया मारेर प्रदेशिन बाध्य छन् ।
देशको झण्डै आधा हिस्सा ओगेटेको युवा पुस्ताको राज्यको प्राथमिकतामा नपर्नु दुःखद कुरा हो । अस्थिर राजनीति, रोजगारीका अवसरको कमि, गरणस्तरीय शिक्षा र विकासको कमिका कारण देशमा आफ्नो भविष्य नदेखेका युवा प्रतिभा विदेश पलायन दिनप्रदिन बढ्दो छ । पढेलेखेका र देशविदेश बुझेका युवापुस्ताको राजनीतिप्रति चासो र सरोकार नराख्ने परिपार्टीले खराब मान्छेको हातमा सत्ताको बागडोर पुग्न गयो । उनीहरुले युवालाई जहिले पनि परिचालन मात्र गरे ।
युवालाई राजनीति सत्ता प्राप्तिको भ¥याङ मात्र बनाए । यसको परिणाम देश आज युवाविर्ह बन्न पुग्दैछ । जब देशको ऊर्जाशील एवम् सिर्जनाशील जमात मुलुक निर्माणको हिस्सेदार हुँदैन । तब देश बर्बादीतिर जान्छ । हरेक राजनीतिको परिवर्तनको अग्रमोर्चामा उत्रिने युवा जमात त्यसबाट प्राप्त उपलब्धको लाभबाट जहिल्यै बञ्चित छ । हामीले व्यवस्था परिवर्तनका लागि मात्र आन्दोलन ग¥यौ । जनताको सामाजिक, आर्थिक, अवस्था परिवर्तनको आन्दोलनमा लाग्ने अब ढिला भइसकेको छ ।
राम्राभन्दा हाम्रा मान्छेलाई उच्च पदमा चाकरी, चाप्लुसीको भरमा विराजमान गराइयो । क्षमता, योग्यता र प्रतिस्पर्धालाई लगाम लगाइ पाखा लगाउने काम भयो । यसरी राजनीतिले विस्तारै बाटो विरायो । अहिलेका भ्रष्टाचार, राजनीतिको अपराधीकरण र अपराधको राजनीतिकरण, लुटतन्त्र जस्ता घटना र परिदृश्यले युवा चरम निराशा र आक्रोश बढाएको छ ।
युवाहरुको ज्ञान, सीप, सिर्जनाशीलता र ऊर्जा राष्ट्र निर्माणमा लगाउन सके मात्र परिवर्तन र विकास सम्भव छ । आफ्नो क्षमता, दक्षता अनुसारको काम र दाम स्वदेशमै पाउने वातावरण सिर्जना गरिदिने हो भने विदेशिनु युवाहरुको रहर होइन, युवा पलायन नेपालका लागि ठूलो चुनौती हो । मुलुकमा केही गरौँ भन्ने अवसरको खोजी गरिरहेको युवा थुप्रै छन् । यी युवाको लयलाई राज्यले सम्बोधन गरी आगामी बजेटमा तदारुकताका साथ योजना बनाइ कार्यान्वयनतर्फ अघि बढ्ने हो भने असम्भव पक्कै छैन् ।
खाली युवा पलायन रोक्नुपर्छ भन्ने चर्का भाषणले युवावर्ग बेरोजगार भइ थपडी पिटिरहन सक्दैन बाध्य भएर विदेशिनु नियति बनेको छ । नेपाली युवावर्गको अहिले मुलुकमा बढ्दो युवा पलायनलाई रोक्न राज्यले युवामा लगानी बढाउनुपर्छ । लगानी मैत्री वातावरण सिर्जना गरेर थप रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ । अध्ययनसँगै रोजगारीको सुनिश्चितता गरिनुपर्छ ।
राज्य र नीतिगत तवरबाटै युवाहरुको अधिकारका निम्ति पर्याप्त कामहरु हुन नसकेका कारण अहिले नेपालका ४० लाखभन्दा बढी नेपाली रोजगमरीका निम्ति विदेशिनु परेको छ । राज्यले आफ्नो नीतिमा व्यापक सुधार नगरेसम्म तन युवा पलायन रोक्न सकिन्छ नत देशको समृद्धिको कल्पना गर्न सकिन्छ ।
नेपालमा आफै नै केही काम गर्नुपर्छ भन्ने सकारात्मक मानसिकता बोकेका युवा पनि छने् तर यस्तो सोच राखेर स्थापना भएका उद्योगतर्फ भने राज्यले कही कतैबाट सहयोग गर्न सकेको देखिँदैन । नेपाल सरकारमातहतका अधिकांश संस्था पहुँचवालाको नियन्त्रणमा छन् । ग्रामीण क्षेत्रका जनतालाई नै देखाएर भित्र्याइएको रकमको सदुपयोग हुनसकेको छैन । मूलतः युवाहरुलाई स्वरोजगार र उद्यमशीलतासँग जोड्न सकिएको छैन । यसतर्फ आगामी बजेटमा ध्यान दिन सरोकारवालालाई आवश्यक छ ।