युवराज शर्मा
नेपाल सानो मुलुक हो । यहाँ बसोबास गर्ने मानिसहरु मेहनति र सरल छन् । पेट पाल्नका लागि छिमेकी देश भारतमा मजदुरी गर्छन् । दुःखमा जीवन यापन गर्ने व्यक्तिहरु गरिब र सम्पन्न परिवारका छन् । जो गाउँका जमिनमा जीवन यापन गर्छन् तर सहरबजारमा गरिब भन्नेहरु सम्पन्न परिवारका हुकुमबासी पर्छन् । उनीहरुले सहरिया जीवनमा सुकुम्बासी भन्छन् । बिना पैसामा सरकारसँग पैसा र बसोबासको जग्गा माग्छन् ।
कतिपय व्यक्तिहरुले सत्ता सञ्चालकहरुका नातागोता, कुटुम्ब, दलगत भावनाका व्यक्ति र संघसंगठनका पदाधिकारीहरु भएको पनि सुनाउँछन् तर खेतीपाती गर्नेहरु गाउँले गरिबहरु मात्र छन् । जसले खाद्य उत्पादनमा हिलो, धुलो, घाम, पानी, भोक, प्यास सहेर दिनभर खेतबारीमा दिनहुँ काम गर्छन् । यसरी उत्पादन गरेको अनाजले वर्षभर खान पुग्दैन, लगाउने लुगाफाटो, उपचार गर्ने औषधी खर्च छोराछोरी पढाउने स्कूलीय शैक्षिक खर्च कसरी पूरा गर्ने ? यो समस्या टार्नका लागि ऋण लिनुपर्छ । त्यस्ता वर्गले बैङ्कबाट ऋण पाउँदैनन् ।
उनीहरु साहुको घरमा पुग्छन् । साहुले मिटरब्याजमा ऋण लगानी गर्छन् । गरिब व्यक्तिले तिरेको रकम घट्दैन । ब्याजको व्याज साउँमा गाभिन्छ र साउँ पनि बढ्दै जान्छ । बाजेले लिएको ऋण नातिको पालासम्म तिरेर सकिन्न । यस्तो वातावरणमा गाउँले कृषि मजदुरहरुको दशा उदाङ्गिएको छ । उनीहरुमा सुधार हुनसकेको छैन ।
नेपालको कृषिमा हरितक्रान्तिको आवाजहरु समय–समयमा उठ्छ । २००७ सालदेखि उठेको यस्तो आवाज २०७६ सालसम्म आइपुग्दा पनि घन्किरहेको छ तर सरकार गठन गर्ने र आपसी मनमुटाबले ढल्ने क्रम पनि जारी छ । नेपालमा ०७२ वर्षसम्म स्थिर सरकार भएन । कुनै पनि पार्टीका नेताले देशको मायाभन्दा पदको लोभमा डुबेका पात्रहरु भए । नेपाल कृषिप्रधान देश भए पनि कृषि विकासका लागि नीति भएन । कृषि व्यवसायहरुमा नीतिगत सुधार गरिएन । जब कि सरकार नै स्थिर हुनसकेन ।
जबसम्म कृषि व्यवसाय गर्नेहरुका लागि नीतिगत सुधार गरिँदैन, तबसम्म कृषि व्यवसायमा रहेर गरिखाने वर्गको भलो हुने अवस्था हुँदैन । किसानहरुको परिचय बन्न सकेन । अर्काको जग्गा शर्तमा खेती गर्नेहरु, कृषिमा खेती गर्ने मजदुरहरु र आफ्नो जग्गामा आफै खेती गर्ने किसान र ठेक्कापट्टा गर्ने बिचौलियाहरु पनि कृषिमा काम गर्ने छन् । यिनीहरुको परिचय दिने परिचय–पत्र सरकारले दिनसकेको छैन । कृषि कर्मका लागि परिचयको महत्व हुन्छ ।
कृषि कर्मको ऋण लगानी कसरी गर्ने ? यस सम्बन्धमा नीति बनाउन धेरै पार्टीको सरकार गठन भए पनि सफल भएन । प्रधानमन्त्री कृषिमा आधुनिकिकरण, कृषिमा जैविक विविधता जस्ता नाराहरु ल्याए । किसानहरुको भलो हुने काम भएन । उनीहरुलाई सरकार भएको अनुभूति भएन । किसानहरु ठगिने काम बढ्दै गयो ।
कृषिवस्तुहरु आयात गर्ने काम बढ्दै गयो । नेपालको उत्पादनले बजार दर र भाउ पाएन । किसानहरुले खेतीपाती गर्ने र कृषि व्यवसाय गर्ने झुकणव बढ्न सकेन । युवाहरु विदेशिने लहर चलेको छ । कृषिमा सरकार नीतिगत रुपको सुधार गर्न सकेन ।
किसानहरुले ऋणको भार थेग्न नसकेर आफूले आत्महत्या गरेका घटनाहरु छन् । खेतीपाती गर्न अर्काको जमिन भाडामा लिएर तरकारी खेती गर्दा पनि लागत उठ्न नसकेको अवस्था छ । यसको मूल कारण छिमेकी देश भारतका सीमानाकाहरु खुला छन् । त्यहाँका किसानहरुलाई खेतीपाती गर्न सरकारी सुविधाहरु धेरै छन् ।
उनीहरुको उत्पादित वस्तुहरुको मूल्य निर्धारण भारत सरकारबाट हुन्छ । त्यो मूल्यभन्दा बढी मूल्य नेपाली बजारका व्यापारीहरुले दिन्छन् । त्यस कारण नेपाली व्यापारीहरुले भारतीय किसानहरुको उत्पादित वस्तुहरु सस्तो मूल्यमा किन्छन् र फाइदा निकालेर बेच्छन् । तर, नेपाली वस्तुहरुको उत्पादन महङ्गो हुन्छ ।
सरकारले मूल्य तोक्दैन, किसानहरु बिचौलियामार्फत् बजार पुग्नुपर्छ । त्यसैले किसानले रु.५ ।– पाँचमा बेच्ने काउलीको उत्पादन मूल्य रु.८।– आठ खर्च लागत हुन्छ । बिचौलियाले खुद्रा व्यापारीलाई रु.१०।– दशमा बेच्छ । उपभोक्तावर्गले रु.१५।– पन्ध्रमा खरिद गर्नुपर्छ तर सरकार तीन तहको भए पनि कुनै तहको सरकारले सरकारी नीति बनाएनन् । करको दायरा मात्र बढाएको वातावरण बन्यो । किसानहरु घाटामा भए भने उपभोक्ताहरु मर्कामा परेको अवस्था छ ।