अमरराज आचार्य
दाङ, १२ फागुन । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले एक महिनामा ३ प्रतिशत पनि बजेट खर्च गर्न सकेको छैन । प्रदेश सरकारले माघ मसान्तसम्म गरेको विकास बजेट अनुसार यस्तो अवस्था पाइएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को साउनदेखि माघ मसान्तसम्ममा प्रदेश सरकारले १८ दशमलव ६३ प्रतिशत मात्र विकास बजेट खर्च गरेको छ । जुन खर्च एक महिनामा ३ प्रतिशत पनि होइन् । बजेट भएर खर्च हुन नसक्नु सरकारको कमजोरी रहेको आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । प्रदेश सरकारले ७ महिनाको अवधिमा चालु तथा २७ दशमलव ४४ प्रतिशत खर्च गरेको छ । जुन ८ दशमलव ८१४ प्रतिशतले बढी हो ।
कूल बजेटको २२ दशमलव ३५ प्रतिशत वजेट खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय बुटवलले चालु आर्थिक वर्षको माघ समान्तमा प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । प्रदेशको कूल बजेट ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख बजेट रहेकोमा माघ मसान्तसम्ममा ९ अर्ब ५२ करोड ३ लाख २७ हजार ९ सय २६ रूपैयाँ ७० पैसा खर्च भएको छ । जुन २२ दशमलव ३५ प्रतिशत खर्च हो । पुँजीगततर्फ २४ अर्ब ६३ करोड १९ लाख ५१ हजार बजेट रहेकोमा माघ मसान्तसम्म ४ अर्ब ५ करोड १ लाख १०हजार ३ सय ९ रूपैयाँँ ६० पैसा खर्च भएको हो । पुँजीगत बजेटको १८ दशमलव ६३ प्रतिशत हो ।
चालुतर्फ १८ अर्ब ३७ लाख ४९ हजार बजेट रहेकोमा ४ अर्ब ९४ करोड २ लाख १७ हजार ५ सय २८ रूपैयाँ १० पैसा खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयकाको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ । जुन २७ दशमलव ४४ प्रतिशत खर्च हो । विकासका जानकारहरूले यस खर्चलाई सन्तोषजनक भएको बताउने गरेका छन् । आर्थिक वर्षको सुरुमा बर्सात, चाडपर्व तथा निर्वाचनका कारण विकास निर्माणका काम सुरु हुन नसक्दा खर्च समेत कम भएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
बजेट खर्च हुन नसक्दा बजारमा पैसा जाम हुने तथा रोजगारीको सिर्जना हुँदैन । बजारमा पैसा नआउँदा आर्थिक तरलता समेत हुनेगरेको छ । जसले गर्दा यसको प्रभाव धेरै क्षेत्रमा पर्ने गरेको छ । ३ वटै सरकारले समयमै बजेट ल्याएर पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वन भने गर्नसकेका छैनन् । यसले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर विकास बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति पहिलेदेखि चल्दै आएको छ ।
प्रदेश सभाको जम्मा २९ दशमलव ४७ प्रतिशत खर्च भएको छ । चालुतर्फ १८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ५५ दशलमव ६८ प्रतिशत छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगको जम्मा ८९.२० प्रतिशत खर्च भएको छ ।
जसमा चालुतर्फ ८७ दशमलव ८४ प्रतिशत र पुँजीगत तर्फ ९२ दशलमव ६१ प्रतिशत खर्च भएको छ । मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको जम्मा ४१ दशमलव ३१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । चालुतर्फ ४० दशमलव ३७ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ६९ दशमलव ८ शून्य प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जम्मा १८ दशमलव ८७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । चालुतर्फ १८ दशमलव ७० प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २० दशमलव ७० प्रतिशत खर्च गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयको जम्मा १३ दशमलव २३ प्रतिशत खर्च भएको छ । चालुतर्फ १३ दशमलव ९५ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ७ दशमलव ६६ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
यसैगरेर उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जम्मा २७ दशमलव ७४ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ३१ दशमलव ७५ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ५ दशमलव २६ प्रतिशत खर्च भएको छ । उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयको जम्मा १९ दशमलव ९५ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ४१ दशमलव ७७ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १८ दशमलव १८ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको ११ दशमलव ५४ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ ।
जसमा चालुतर्फ २२ दशमलव ६१ प्रतिशत र पुँजीगत ७ दशमलव १९ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । कृषि खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको जम्मा १८ दशमलव ३७ प्रतिशत खर्च भएको छ । चालुतर्फ १८ दशमलव ३१ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १९ दशमलव ३६ प्रतिशत खर्च भएको छ । आन्तरिक मामिला कानुन तथा सञ्चार मन्त्रालयको जम्मा १८ दशमलव ९३ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ १५ दशमलव ३४ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २१ दशमलव २० प्रतिशत खर्च भएको छ । वन, वातावरण तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयको जम्मा २६ दशमलव ४१ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ४५ दशमलव ९५ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १० दशमलव ५५ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको जम्मा १८ दशमलव ३३ प्रतिशत खर्च भएको छ । चालुतर्फ ३० दशमलव ५९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १८ दशमलव शून्य २ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । पर्यटन ग्रामीण तथा सहकारी विकास मन्त्रालयको जम्मा २२ दशमलव ६१ प्रतिशत खर्च भएको छ । चालुतर्फ २४ दशमलव शून्य ९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २२ दशमलव ५१ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । शिक्षा, विज्ञान, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जम्मा २८ दशमलव ९८ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । चालुतर्फ ३० दशमलव ४४ र पुँजीगततर्फ २४ दशमलव ७५ प्रतिशत खर्च भएको छ । स्वास्थ्य जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयको जम्मा २८ दशमलव शून्य ४ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । चालुतर्फ ३६ दशमलव शून्य ४ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ११ दशमलव ६४ प्रतिशत रकम खर्च भएको लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
श्रम, रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको जम्मा २८ दशमलव ९७ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ २७ दशमलव ५१ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ४६ दशमलव २६ प्रतिशत खर्च भएको छ । प्रदेश योजना आयोगको जम्मा २५ दशमलव ५७ प्रतिशत खर्च भएको छ । चालुतर्फ ३१ दशमलव ५० प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १३ दशमलव ४३ प्रतिशत खर्च भएको छ । अर्थ विविधमा चालु तथा पुँजीगत कुनै रकम खर्च हुनसकेको छैन । अर्थ विविधमा १ अर्ब १२ करोड २४ लाख ५५ हजार बजेट छ । स्थानीय तह निकासातर्फ जम्मा ३० दशमलव ३७ प्रतिशत खर्च भएको छ । जुन चालु शीर्षकबाट खर्च भएको छ । स्थानीय तहमा जाने बजेट चालु शीर्षकबाट जाने गरेको छ । जुन चालु तथा पुँजीगत बजेट समेत हो ।