नाप तौल चुस्त दुरूस्त बनाउनै समस्या

  •   
  •  

मुलुक संघात्मक अभ्यासमा प्रवेश गरे पनि स्थानीय तहमा धेरै अधिकार आउन बाँकी छ । केन्द्रीकृत मानसिकताको ह्याङ संघीय सरकारमा रहिरहँदा स्थानीय तहहरु धेरै अधिकारबाट वञ्चित भएका छन् ।स्थानीय सरकारहरु प्रदेश र संघको ढोका घच्घच्याउन बाध्य छन् । यसको सामान्य उदाहरण नापतौलको आधिकारिक व्यवस्थापन जिल्लामा नहुनु हो ।

यही दूरावस्थाका कारण यो क्षेत्रका सुनचाँदी व्यवसायी एवम् अन्य व्यवसायीहरुलाई आफ्ना नापतौलका सामग्री सही अवस्थामा राख्नका लागि गाडी रिजर्भ गरेर नेपालगञ्ज समेत जानुपर्ने बाध्यता रहेको छ । केही समय अघि घोराहीका सुनचाँदी व्यवसायीहरु गाडी रिजर्व गरेर नेपालगञ्ज पुगेर आप्mना नाप तौलका सामग्रीहरु चेकजाँच तथा नवीकरण गराएर ल्याउन बाध्य भए । केही व्यवसायीहरु केही दिनमा गाडी रिजर्व गरेर नेपालगञ्ज नाप तौलका सामग्री चेकजाँच तथा नवीकरण गर्न जाने तयारीमा रहेको बताइएको छ ।

जिल्ला नाप तौलको कार्यालय नहुँदा हरेक उद्योग तथा व्यवसायीहरु नेपालगञ्जसम्म पुगेर आफ्ना नाप तौलका सामग्री चेकजाँच तथा नवीकरण गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । यो सन्दर्भमा संघीय निकायहरुले अधिकार प्रत्यायोजन गरेर स्थानीय तहमै नापतौलको चेकजाँच र आधिकारिकता प्रमाणीकरणको व्यवस्थापन गर्न नितान्त आवश्यक छ ।

जिल्लामा नापतौल कार्यालय स्थापना गर्न कुनै ठूलो आर्थिक व्यय भार राज्यलाई पर्ने होइन, खाली आधिकारिकताका लागि मात्रै समस्या हो, यसमा संघीय सरकार र प्रदेश सरकार गम्भीर हुन आवश्यक छ । स्थानीय तहका व्यवसायीहरुलाई नापतौलका लागि ढक–तराजुको समायोजन र सही दिशामा ल्याउन स्थानीय सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ । यसले मात्रै संघात्मक राज्यसत्ताको आभाष हुनसक्छ ।

यस अघि मुलुक जनप्रतिनिधिविहीन भएको अवस्थामा जिल्लाका घोराही उद्योग वाणिज्य संघ र तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघले नापतौल शिविरको आयोजना गर्दै आएका थिए । कम्तिमा एक सातासम्म यस्तो शिविर सञ्चालनमा आउँथ्यो । घोराही बजारमा उद्योग वाणिज्य संघमै यस्तो शिविर सञ्चालन हुन्थ्यो भने तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघले पनि आफ्नै कार्यालय परिसरमा नापतौल शिविरको व्यवस्थापन गरी ढक–तराजुहरु मापदण्डमा ल्याउने गरेका थिए तर पछिल्लो समयमा मुलुकमा स्थानीय सरकार आइसकेपछि यो दायित्वबाट उद्योग वाणिज्य संघ व्याक भइरहने प्रवृत्ति सुरु भएको छ ।

जुन स्वाभाविक पनि हो । अब यसलाई स्थानीय सरकारले स्वामित्व ग्रहण गर्न आवश्यक छ । नापतौल अपडेट नहुनु उपभोक्ता हकहित विपरीत हो । उपभोक्ता अधिकारलाई सुनिश्चित र सुरक्षित गर्नका लागि पनि ढक तराजु सही अवस्थामा राख्न आवश्यक छ । मुलुक संघात्मक अभ्यासमा प्रवेश गरिरहँदा आफ्ना ढक तराजुको निरीक्षण, परीक्षण गराउन नेपालगञ्जसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गरौँ । जिल्लामै वा स्थानीय पालिकामै ढक तराजुको सही मापनको व्यवस्थापन गरौँ । संघीयताको आत्मसात गर्दै स्थानीय तहमै नापतौलका लागि ढक तराजुको प्रमाणीकरणको व्यवस्थापन गरौँ । ढक तराजु बोकेर नेपालगञ्जसम्म पुग्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरौँ ।