भुवन पोख्रेल
अहिलेको जनादेश नेपाली कांग्रेस र एमालेका लागि आएको हो । तर माओवादीले प्राप्त गरेको जनादेश निर्णायक हुन जाँदा गठबन्धनले ‘युटर्न’ लिन पुगेको हो । प्रदेशमा पनि एमाले माओवादी गठजोड बन्दै गर्दा त्यहाँको प्रादेशिक विशिष्टतामा अन्य साना–साना दल निर्णायक हुन सक्छन् । अन्ततः मुलुकको नयाँ प्रधानमन्त्री दौडमा बाजी नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले मारेका छन्, अप्रत्यासित र नाटकय शैलीमा ।
सरकार बनाउने कठजोडका लागि सबै दलले प्रदर्शन गरेको चरम सिद्धान्तहीन र आधारहीन सत्ता राजनीति क्षणिक जस्तो देखिए पनि त्यो अबका पाँच वर्ष राज्य सञ्चालनमा देखिने प्रवृत्तिहरुको पर्याप्त एवम् चिन्ताजनक पूर्वसंकेत हो । राजनीतिक स्थायित्व दिने नारा लिएर गठबन्धन बनाउँदै चुनावमा गएका सत्ता र विपक्षी खेमाका दलहरु चुनावी नतिजा आउने बित्तिकै आफू समावेश भएको गठबन्धनप्रतिको नैतिक साङ्लो चुडालेर सत्तामा छिटो पुग्न नयाँ समीकरणहरु निर्माणको कसरतमा लागे । नयाँ जनादेश लिएर आएको व्यवस्थापितका र त्यसले बनाउने सरकारले पनि अरु पाँच वर्ष सत्ताको हानथाप र छिनाझप्टीमा मात्र खेर फाल्ने र मुलुकका समस्या ज्यूँका त्यूँ रहने जोखिम देखिएको छ ।
राजनीति सम्भावनाको खेल हो । मुलुकमा अन्तिम घडीमा रोमाञ्चक उछलकुदपश्चात आइतवार मुलुकले प्रधानमन्त्रीको रुपमा तेस्रो दलका पुष्पकमल दाहाल तेस्रो पटक सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने अवसर पाएका छन् । केपी ओलीको सरकारको स्वइच्छाचारी प्रवृत्तिका कारण आवश्यकताको सिद्धान्तमा जन्मिएको कांग्रेस–माओवादीलगायतको गठबन्धन सत्ताको गणितीय समीकरण नमिल्दा भत्किएको छ । अहिले एमाले माओवादी सहितको नयाँ गठबन्धन अस्तित्वमा आएको छ ।
संसदको पहिलो दल कांग्रेस ‘पाँच गाउँ’ दिन कन्जुस्याइ गर्दा पूरै ‘हस्तिनापुर’ गुमाएको छ । कांग्रेसले दुवै हातमा लड्डु समात्न खोज्दा अन्ततः दुवै हात खाली पारेर सत्ता बाहिर प्रतिपक्षमा बस्नु परेको छ । चुच्चे ढुङ्गो उही टुङ्गो भनेझँै दुई बाम एकै ठाउँमा आइपुग्दा राजनीतिक समीकरण पनि केही स्वाभाविक देखिन पुगेको छ । विचारको रेखागणित हेर्दा यी दुई ठूला दलको वैचारिक विन्दु त्यति टाढा देखिँदैन ।
सर्वप्रथम त यो सरकारको गणितीय शक्ति आफैमा चुनौतीका रुपमा उभिएको छ । धेरै दलहरु जोडजाम गरेर पुगेको बहुमत जुनसुकै बेला स्त्ता स्वार्थ नमिल्दा सत्ता संघर्ष पैदा हुनसक्छ । कुर्सीको सम्भावित अनावश्यक खेलकुद रोक्नु दाहालका लाग चुनौती हुनेछ । जतिसुकै नीतिगत र शासकीय सुधारका कुरा गरे पनि त्इसका लािग स्थायी सरकार पूर्वशर्त हो । छिटोछिटो सरकार र मन्त्री बदलिरहँदा स्वाभाविक रुपमा नीति निर्माणदेखि नीति कार्यान्वयनसम्म नकारात्मक प्रभाव पर्छ । जाँदै गरेको सरकारलाई कर्मचारीले टेर्न छाड्छन्, बनाउन समय लाग्छ । सबै कुरा पद्धतिले गर्ने हो त्यस किसिमको बस्न पाएन भने चाहेजस्तो काम हुन सक्दैन ।
सबैलाई मिलाएर अघि बढी टिक्नु दाहालका लागि अहम् चुनौती हुनेछ । लोकतन्त्रको झण्डै दुईदशकको यात्रामा जति सरकार बदलिए पनि नागरिकले सरकार भएका अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । लोकतन्त्रको प्रत्याभूति गर्न पाएका छैनन् । प्रचण्डले पाएको यो अवसरलाई राष्ट्र र नागरिकका हितमा केन्द्रित गर्नु पर्दछ । नागरिकमा सरकारको उपस्थितिको आभाष दिलाउने कार्य गर्न जरुरी छ । संविधान पछिको संसदको पहिलो कार्यकालमा बनेका दुवै सरकार कार्यमा विफल बन्दा आम जनतामा निराशा व्याप्त थियो ।
त्यसको अभिव्यक्ति जनताले चुनाव मार्फत् दिइसकेका छन् । केही जन्मिएका नयाँ दल सरकारमा सहभागी भएका कारण पनि सरकारप्रति एकखालको जनआकांक्षा बढेको छ । यस अर्थमा मुलुकको समुन्नति, सुशासन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहका मामिलामा अनुत्तीर्ण हुने छुट दाहाललाई छैन । नागरिकले वर्तमान सार्वजनिक सेवा प्रणालीमा आमूल परिवर्तन खोजेको यथार्थलाई सरकारले हृदयंगम गर्नैपर्छ ।
सरकारको प्रमुख चुनौती भनेको यतिबेला धर्मराइरहेको मुलुकको अर्थतन्त्रका कतिपय सूचकांक सकारात्मक छैनन् । राजस्वले चालु खर्च धान्नै धौ–धौ छ । बैंकको ऋण–व्याज महँगिएर उद्यम, व्यवसाय चलाउन सकस भएपछि उद्योगी, व्यवसायी आन्दोलित छन् । विश्व आर्थिक मन्दीको बाछिटाले नराम्ररी प्रभाव पार्छ कि भन्ने भय उत्तिकै छ । यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई स्वाभाविक लयमा फर्काउन सरकार अग्निपरीक्षामा उभिएको छ ।
यसका अतिरिक्त संघीय व्यवस्थाको जग बसाल्न अत्यावश्यक कतिपय कानुन बनाउन पनि सरकारले जोड दिनुपर्छ । संघीय शिक्षा ऐन र संघीय निजामति ऐनजस्ता कानुन नबन्दा शैक्षिक र प्रशासनिक संघीयता अवरुद्ध छन् । त्यसर्थ यी कानुनलाई बढाउन सत्ता गठबन्धन प्रतिबद्ध हुन जरुरी छ । दाहाल सरकारले विगतका अनुभवलाई हेर्ने हो भने कांग्रेसजस्तो रचनात्मक प्रतिपक्षी पाएको छ । उसले प्रतिपक्षका रुपमा नचाहिँदो अर्घेल्याइ पक्कै गर्दैन । त्यसर्थ प्राप्त अवसरलाई सदुपयोग गर्दै दाहालले कुशलतापूर्वक सरकार सञ्चालन गर्ने दक्षता र सामथ्र्य प्रकट गर्नु पर्छ ।
समयको पदचाप बुझेर स्वच्छ शासन दिने र विकास योजनाहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने दिशामा आफ्नै दल वा नेताको अनुचित हैकम समेतलाई नाघेर अघि बढ्ने शाहस बटुल्न सक्नुपर्छ । हामीले धेरैपटक चुनावमा मतदान गरेका छौँ । धेरै पटक संसद बनेको छ तर हामीले अहिलेसम्म राम्रो असल र जुझारु जनप्रतिनिधि भेटाउन सकेका छैनौँ । जसलाई देश र जनताले गर्व गर्न सकोस् । कतिपटक चुनावमा उठ्यो, कतिपटक चुनाव जित्यो, कतिपटक मन्त्री वा प्रधानमन्त्री भयो भन्दा पनि देश र जनताका लागि के ग¥यो भन्ने प्रमुख कुरा हो ।
छोटो समयका लागि पनि पारदर्शी, दूरदर्शी, दर्घकालीन कार्य गर्ने नेतालाई देश र जनताले बढी सम्झन्छन् । कति नैतिक र लोकप्रिय भयो ? देश विकास र जनहीतमा चीरकालसम्म सम्झने गौरव गर्न लायक काम के ग¥यो ? त्यो कुरा चाहिँ अर्थपूर्ण रहन्छ । देशलाई असल, कर्तव्यनिष्ठ, इमानदार र उर्जाशील प्रधानमन्त्री र मन्त्री चाहिएको छ । हामी जनताले पनि निष्पक्ष, सन्तुलित र कुशल प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सभामुख, राष्ट्रपति चाहेका छौँ । राष्ट्रपति पनि अनुभवी, पार्टीभन्दा माथि उठेर अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने चाहिएको छ ।
पदको गरिमा र मर्यादाको ख्याल सबै नेताले राख्नुपर्छ । सबै पार्टी, नेता र जनताले विश्वास गर्ने र विश्वासमा लिनसक्ने अनुभवी, शिक्षित र परिपक्व सबैले सम्मान गर्ने निष्ठावान् व्यक्ति अब नयाँ राष्ट्रपति हुनुपर्छ । छलकपट, झुट, ढाँट होइन अब हिम्मत, आँट भएको नेता चाहिएको छ । जसले भ्रष्टाचार र आर्थिक चलखेलको जरा काट्न सक्नुपर्छ । संविधान र कानुन केवल कोरा कागजमा लेखिएका छन्, यसलाई कार्यान्वयन गर्ने र व्यावहारिक बनाउने दायित्व प्रधानमन्त्रीको नै हो । जनताको निराशालाई आशामा र अविश्वासलाई विश्वासमा बदल्नु प्रधानमन्त्रीको दायित्व हो ।
केन्द्र सरकारको गठनसँगै अब प्रदेश पनि नयाँ संघीय गठबन्धनसँगै निर्माण हुने देखिएको छ । मूलतः एमाले माओवादीको प्रदेश सरकार निर्माण हुने देखिएको छ । जबर्जस्त प्रतिपक्षमा धकेलिएको नेपाली कांग्रेस र उसको बाँकी रहेको गठबन्धनको कुनै पनि पदेशमा सरकार बन्ने देखिँदैन । ठूला दुई दल कांग्रेस र माओवादीको असमझदारी र दम्भले गठबन्धन टुट्यो र नयाँ गठबन्धन बन्यो । नयाँ गठबन्धनबारे अहिले केही भन्न सकिने अवस्था छैन । हेरौँ, गठबन्धन कसरी अघि बढ्छ, सरकारमा कसरी जान्छ ।
सत्ता भागबण्डामा कुरा नमिल्दा माओवादी पुरानो गठबन्धन छोडेर एमालेसँग नयाँ समीकरण बनाउन पुग्यो । चुनावी परिणामले शक्ति सन्तुलनमा अलिकति परिवर्तन ल्यायो ? पहिलो दल भएपछि कांग्रेसलाई के–के भयो ? के–केन पायौँ भनेर खुट्टा भूइँमा न भाँडामा रह्यो । त्इसपछि कांग्रेसलाई छोइसक्नु भएन । कांग्रेसले शक्ति सन्तुलन गर्न नसक्दा सत्ताबाट बाहिरिएर प्रतिपक्षमा बस्नु परेको हो । हिजो कांगे्रेसले पनि माओवादीलाई चुनावका बेला सहयोग गरेको हो । माओवादीले पनि कांग्रेसलाई सहयोग गरेको हो । सँगसँगै गठबन्धनमा हात बटाएका छन् । चुनाव सम्पन्न भएपछिको प्रधानमन्त्री हुने भन्ने कुरा आयो ।
सामान्यतया कांगे्रसले आफूलाई समीक्षा गर्न चुकेकै हो । गठबन्धनको आडमा आफू प्रधानमन्त्री बनेको शेरबहादुर देउवाले पनि बिर्सिएकै हुन् । भोलिका दिनमा गठबन्धन टुट्दा आफ्नो हैसियत कहाँ पुग्दछ भन्ने पूर्वाभाषसम्म कांग्रेसलाई भएन । गठबन्धन टुट्दा साथ कांग्रेसले भोग्नुपर्ने नियति ख्यला गरेको भए नयाँ गठबन्धनमा माओवादीले एमालेसँग हात अघि बढाउने मौका नै पाउने थिएन । कांगे्रस माओवादीसँग सात्ता गठबन्धन गर्दा त्यति सचेत भएको देखिएन ।
चुनावमा गठबन्धन गर्दा पनि कांग्रेस ढुक्क भइदियो । चुनाव जितेर सरकार निर्माण गर्ने बेलासम्म पनि विन–विनको स्थिति माओवादीलगायतका गठबन्धनले कांगे्रससँग चाहेका हुन् तर कांग्रेसले अस्तित्व त्यति नस्वीकार्दाको परिणाम गठबन्धन टुट्न पुगेको हो । स्वार्थले बनेको कृत्रिम गठबन्धन न त राजनीतिक सिद्धान्त र निष्ठा बोकेको छ त्यो जुनसुकै बेला पनि टुट्न सक्छ भन्ने कुरामा कांग्रेस सतर्क बन्न सक्नु पर्दथ्यो । इमानदारी र निष्ठाले कांग्रेस र माओवादीको गठबन्धन बनेका भन्दा पनि आवश्यकताको सिद्धान्तले गठबन्धन बनेको हो । यसपटक प्रतिपक्षमै बसेर कांगे्रसले नयाँ गठबन्धनको क्रियाकलापलाई खबरदारी गर्नुको विकल्प छैन ।
सत्तास्वार्थको दलदलभन्दा बाहिरै रहेर कांग्रेसले आफूलाई शुद्धिकरण गर्ने बेला आएको छ । अप्राकृतिक गठबन्धन गरेर जनतालाई सरकारमा पुगेर कुनै गत्तिलो योगदान दिन नसके सरकारमा जानुको औचित्य छैन । खाली कसको सरकार बन्यो भन्दा पनि यो सरकारले देश र जनताका लागि के–के राम्रो काम गर्न स्क्यो त्यो अविष्मरणीय बन्न पुग्छ । अब कांग्रेसले आफ्ना मतदाता र कार्यकर्तालाई अपवित्र गठबन्धन गरेर चुनावमा अरुको चुनाव चिह्नमा मत हाल भनेर आश्वस्त पार्नुभन्दा आफ्नै पहिचान बनाएर एउटा सशक्त पार्टीको सांगठनिक गतिविधितर्फ लाग्नुपर्छ र सत्ता स्वार्थको लेस पनि बाँकी राख्नु हुँदैन । अब मुलुकमा सरकार बन्ने र ढल्ने खेल चलिरहन्छ । यस्तो अस्थिर राजनीतिक चंगुलबाट देश र जनतालाई मुक्ति दिनसक्ने बलियो राजनीतिक शक्ति बन्नतर्फ कांगे्रस प्रेरित हुनुपर्छ । सत्ताको होडबाजीमा कांगे्रस उत्रिनु अहिलेको परिस्थितिमा उपयुक्त हुँदैन ।