घोराही, ७ पुस । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिनाको अवधिमा पुँजीगत खर्च ९.४१ प्रतिशत मात्रै भएको छ । प्रदेशको पुँजीगततर्फ २४ अर्ब ६३ करोड १९ लाख ५१ हजार बजेट रहेकोमा मंसिर मसान्तसम्म करिव दुई अर्ब ३१ करोड ७३ लाख ४१ हजार ९ सय रुपैयाँ खर्च भएको हो । जुन कुल पुँजीगत बजेटको ९.४१ प्रतिशत रहेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय बुटवलले जनाएको छ ।
चालूतर्फ १८ अर्ब ३७ लाख ४९ हजार बजेट रहेकोमा करिव १८.८३ प्रतिशत अर्थात करिव तीन अर्ब ३८ करोड ९४ लाख २५ हजार १ सय १४ रुपैयाँ २५ पैसा खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका लेखा नियन्त्रक दीपक ज्ञवालीले जानकारी दिनुभएको छ । लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार प्रदेशको कुल बजेट ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख बजेट रहेकोमा १३.३८ प्रतिशत अर्थात पाँच अर्ब ७० करोड ६७ लाख ६७ हजार १ सय १ रुपैयाँ ६० पैसा खर्च भएको छ । विकास निर्माणका काम सुरु हुने समय नभएको तथा निर्वाचनका कारण विकास खर्च कम भएको देखिएको छ ।
प्रदेशसभाको चालूतर्फ १३.९४ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ३१.३८ प्रतिशत गरि जम्मा १९.२५ प्रतिशत खर्च भएको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगको चालूतर्फ ४७.४९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ८७.४५ प्रतिशत गरि जम्मा ८५.८६ प्रतिशत, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको चालूतर्फ ३३.४५ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ६९.८० प्रतिशत गरि जम्मा ३४.६१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले चालूतर्फ १०.७६ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ४.५६ प्रतिशत गरि जम्मा १०.२३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।
अर्थ तथा सहकारी मन्त्रालयको चालूतर्फ १०.१८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ६.४९ प्रतिशत गरि जम्मा ९.७६ प्रतिशत, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको चालूतर्फ १९.०९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २.०३ प्रतिशत गरि जम्मा १६.५१ प्रतिशत, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँंचाइ मन्त्रालयको चालूतर्फ ३०.११ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ६.१३ प्रतिशत गरि जम्मा ७.९३ प्रतिशत, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको चालूतर्फ १९.७६ प्रतिशत र पुँजीगत ६.८६ प्रतिशत गरि १०.५० प्रतिशत, कृषि खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको चालूतर्फ ११.३४ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ११.१८ प्रतिशत गरि जम्मा ११.३३ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
त्यसैगरी आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयको चालूतर्फ १०.१३ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ११.७४ प्रतिशत गरि जम्मा ११.११ प्रतिशत, वन वातावरण तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयको चालूतर्फ ३१.५२ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ४.९८ प्रतिशत गरि जम्मा १६.८७ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको चालूतर्फ २१.९३ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ८.१२ प्रतिशत गरी जम्मा ८.४५ प्रतिशत, पर्यटन ग्रामीण तथा सहकारी विकास मन्त्रालयको चालूतर्फ १६.५० प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १३.८१ प्रतिशत गरि जम्मा १३.९८ प्रतिशत, शिक्षा, विज्ञान, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको चालूतर्फ १५.८८ र पुँजीगततर्फ १२.६५ प्रतिशत गरि जम्मा १५.९६ प्रतिशत, स्वास्थ्य जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयको चालूतर्फ २०.२९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ७.०८ प्रतिशत गरि जम्मा १५.९६ प्रतिशत बजेत खर्च भएको लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
श्रम, रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको चालूतर्फ १९.९९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ३३.४९ प्रतिशत गरि जम्मा २१.०४ प्रतिशत, प्रदेश योजना आयोगको चालूतर्फ २४.२४ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ४.५८ प्रतिशत गरि जम्मा १७.७९ प्रतिशत, अर्थ विविधमा चालू तथा पँुजीगत कुनै रकम खर्च हुन नसकेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयलका लेखा नियन्त्रक ज्ञवालीले जानकारी दिनुभएको छ । उहाँका अनुसार अर्थ विविधमा एक अर्ब १२ करोड २४ लाख ५५ हजार बजेट रहेको छ । लुम्विनी प्रदेशमा स्थानीय तह निकासातर्फ जम्मा २६.६४ प्रतिशत खर्च भएको छ ।