भूपेन्द्र सुवेदी
नेपालको अर्थतन्त्रमा गरिरो अध्ययन गर्नुहुने बिभिन्न क्षेत्रका अर्थबिद्हरुले आजको नेपालको अर्थतन्त्रमा निकै गिरावट आएको छ । यो स्थिति रहेमा नेपालको बार्षिक बजेटको बारेमा समस्या आउनसक्ने र अर्थको बिकासको ठाउँमा अर्थको बिनासको बाटोमा चल्दै आएको औंल्याएको अबस्था छ भन्नेहरुको बिचारसँग आजको अबस्थाले मेल खाला भन्न सकिन्छ ।
नेपालमा भएका रहेका कलकारखानाको दयनीय स्थिति छ । तर आयातबाट राजस्व आएकै छ, आयातका बिभिन्न पक्षबाट कमिसन र घुस आएकै छ, बिद्रोही हुनसक्ने युवाहरुलाई देश बाहिर पठाउन पाइएकै छ । यति सजिलो संरचना हुँदाहुँदै निर्यात बृद्धि, आयात प्रतिस्थापन, उद्योगको बिकास र आन्तरिक रोजगारीको बिस्तार किन गर्ने ? भन्नेजस्ता आलोचनालाई सरकारले कसरी सम्बोधन गर्ला ?
आर्थिक बिकासका क्रममा सामान्यतय अर्थतन्त्रको संरचनामा ब्यापक परिवर्तन हुन्छ । राष्ट्रिय उत्पादनमा कृषिको योगदान घटेर जान्छ भने कृषि क्षेत्रमा बिशेषत उद्योगको योगदान बृद्धि हुन्छ । यसबाट सेवाबापत घर–जग्गा तथा अन्य आधारशीला निर्माणका क्षेत्रमा बढोत्तरी देख्न पाईन्छ । कृषिबाट बिस्तापित श्रमशक्तिले बिस्तारै यी नयाँ क्षेत्रहरुमा काम पाउँछन र अर्थतन्त्रमा श्रमको उत्पादकत्व बृद्धि हुन्छ जुन आर्थिक बिकासको लागि सरकारको सोचअनुसारको अर्थमा सेवा पुग्न जाला ? हाम्रै दाङको बजेटको समाचारमा पाँच महिनाको मंसिर मसान्तसम्मको २४.२६ प्रतिशत बराबर देखिएको उल्लेख भएको छ भने बिभिन्न सेक्टरको नेपाल सरकारले छुट्याएको बजेटको खर्च र वैदेशिक अनुदान लिने ३ अर्ब ४१ करोड ५९ लाख बार्षिक लक्ष्यको ५.१६ प्रतिशत बैदेशिक अनुदान दिइसकेको छ भने आब ०७९÷०८० को कार्यक्रममा कति ऋण थपिने हो ? यसको अबस्था कस्तो होला ?
आजसम्मको आर्थिक ब्यबस्थापनमा आएका अनियमियताले यस्तै प्रश्रय पाउने हो भने हुन्छ । सरकारको बास्तविक बिकास कार्यक्रमभन्दा बढी राजश्व चुहावटको साथै बिकासको लागि गा.पा.हरुले आजसम्म ५–५ महिनासम्म आ–आफ्नो पालिकाहरुमा बार्षिक बजेटसमेत छुट्याउन बाँकी नै भन्ने समाचारले पक्कै पनि स्थानीय सरकारलाई समस्या हुन आउने निश्चित छ । वडा कार्यपालिको अनुगमन जिम्मेवार पक्षले गर्नु आवश्यक छ । यो पछिल्लो अबधिमा नियमित गरेको र अनियमित गरेको तुलना गर्नु आवश्यक हो ?
आज हाम्रा भएका कलकारखानाको दुर्गति हुँदा सरकारलाई मद्दत पुराउने क्षेत्र भनेकै उद्योग, कलकारखानाबाटै हो तर नेपालको आर्थिक बिकासकोस्वरुप हेर्दा आजको देशको बिकासभन्दा आन्तरिक खर्चले डाँडो काट्लाजस्तो छ । आर्थिक बिज्ञहरुको भनाइ छ कलकारखानालाई प्राथमिकता नदिएर बाम कलकारखानाको अनुगमन र निरीक्षण नहुँदा समस्या भएको भन्छन्, सन् २००२ सम्ममा राष्ट्रिय आएमा कलकारखाना क्षेत्रको योगदान २० प्रतिशत पुराउने लक्ष्य रहेकोमा यो असर भयो । नेपाली रोजगारमूलक उद्योगको सबैभन्दा जबर्जस्त उदाहरण जुट उद्योग हो । बिक्रम सम्बत २०३०।०४० सालको समयमा यो उद्योगलाई टेवा दिन जुट बिकास केन्द्र खडा गरिएको थियो ।
तराईको १४००० हजार हेक्टर जमिनमा सीमित भएको छ । धेरै जुट मिलहरु बन्द भएको अबस्था छ । जुट मिल केही मात्रामा चलेका छन् उनीहरुले समेत कच्चा पदार्थ बाहिरैबाट ल्याएर चलाएका छन् । जबसम्म हामीले आफ्नै देशको सम्पदाको सदुपयोग गर्दै बिभिन्न जिल्लाहरुमा रहेका बनजन्य उत्पादक सम्पदामा सरकारले कठोर तरिकाबाट स्थानीय सरकारको माध्यमबाट जस्तै बनको बाबियो डढाएर जाने पराल, अन्य बस्तुको उद्योग, कागज कारखाना फेरि सञ्चालन गर्नुपर्ने र बिभिन्न क्षेत्रहरुमा भएको खानीको अन्बेषण आफ्नै क्षमतावान् बिद्यार्थी, बिज्ञहरुको परिचालन गर्दै खानी उत्खनन्मा ध्यान दिने र बिभिन्न पहिचान हुन नसकेका जडीबुटीजन्य बस्तुहरु पत्थर, टुरमिलन पत्थर कोइलाखानी, फलामखानी, तामोखानी, सुनखानीसम्मको हाम्रोको बिश्वकै धनी बन्ने सक्ने देशले खाली हामीले आफ्नै कमी–कमजोरीको कारण बिदेसीको सहायतामा भुल्नु हाम्रो र हामी सबैको असफलता हो ।
हाम्रो देश गरिब पक्कै होइन तर हामी नेपाली, नेपाल सरकार चलाउनेहरुको मनस्थिति नै गरीब सोच बिचारले आफूले केही नगर्ने खाली अर्काको भरमा सरकार चलाउने भन्ने सोच त्यागेर अब हामी आफ्नै बलबुतामा चल्ल सक्नुपर्छ भन्ने आँट हामी जहिलेसम्म गर्दैनौ तबसम्म सधै मागेर हिड्न लाज नमान्ने बानी त्यागौँ र आफै आत्मनिर्भर हुने आँट गरौ ।
आजको अबस्थामा स्वयं सरकारमा पटक–पटक जानु भएका माननीय मन्त्री महोदयले नै बोल्नुभएको छ । नेपालमा कामै नगरेरै मुनाफा कमाउने प्रबृतिको अन्त्य हुनुपर्दछ । सरकारले आ–आफ्नो पकेटको ब्यक्तिहरुलाई कमिसन कबुल गरेरै बिकास निर्माणको जस्तो महत्वपूर्ण काम ठेक्कामा दिँदा हुन गएको अनियमियताको पराकाष्ट आज जताततै लथालिंगरुपमा छरिएको छ, जसलाई ठेक्का दिनुहुन्छ उसले काम गर्दै उसले पेश्की लिन्छ । केही पेटी ठेकेदार तयार गरी काम गरेको देखाएर त्यो पेश्की अर्को जिल्लामा पुगेर अर्को कामको ठेक्का लिन्छ ।
त्यहाँबाट पनि पेश्की लिएर आनन्दसँग सुतेर खान्छ तर त्यो ठेकेदारलाई कारबाहीको सट्टा म्याद थपिदिने प्रचलन छ । किन डराउँछ ठेकेदार उसले नेतादेखि कार्यालय प्रमुखसम्म पहिला नै किस्ता छुट्याएर बुझाएको छ उसले भन्छ पेश्कीको पैसा मैले मात्र खाएको छैन म किन डराउने ? उसको हातमा बबियो प्रमाण छ । अन्त कहीँ जान परेन हाम्रै घोराही–तुल्सीपुरको सडक र घोराही बजारभित्रको बिगत ५ बर्षको अबधिमा भएको बिकासको हबिगत हेर्दा सबै उसै सडकले नै ऐना देखाएको छ । कोही धेरै बोल्नु नै पर्दैन । यसैले मैले पाठकसँग राखेको बिषयमाथि नै उल्लेख गरेको छु– सधै नेपालमा आर्थिकतामा अन्योल भनेर के गर्ने ? आएका बिषयजति लेखकहले लेखे पनि सम्बन्धित पक्षले देखे पनि नदेखेकोजस्तो लाज पचाएपछि केपो लाग्दो रहेछ र ?