योजना कलेक्शन गर्दै प्रदेश पूर्वाधार प्राधिकरण

  •   
  •  

खेमराज रिजाल
दाङ, ४ भदौ । संघीयता सुरुआतको केही समयमै गठन भएको लुम्विनी प्रदेशको प्रदेश पूर्वाधार प्राधिकरण कार्यालय कार्यकाल समापनको बेला योजना बैंक बन्ने अभ्यास थालनी गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानीमै स्थापित प्राधिकरणको कार्यालयले दाङ जिल्लामा आएरै योजना छान्ने पहिलो प्रयास गरेको छ । यसमा प्राविधिक सहयोगी निकायका रुपमा एरागन मेक हाइडल एण्ड मल्टिसर्भिस प्रालि ललितपुर कन्सल्टेन्सीले सहयोग गर्न थालेको छ ।

समग्रमा स्थानीय सरकारसँगै साझेदारी र सहकार्यमा योजना छान्ने प्रदेश पूर्वाधार प्राधिकरणको लक्ष्य हो । प्रदेश पूर्वाधार प्राधिकरणको योजना बैंककै नीतिअनुरुप विकास विज्ञहरुले हरेक जिल्लामा पुगेर सबै पालिकाका सम्भावित योजनाहरु संकलन गर्नेछन् । त्यसैका लागि हरेक जिल्लामा जिल्ला समन्वय समितिको समन्वयमा योजनाका विषयमा पनि जानकारी लिन थालिएको छ ।

दाङ जिल्लाका दुई उपमहानगरपालिका, एक नगरपालिका र सात गाउँपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख र प्राविधिक शाखाका प्रमुखरुलाई प्रदेश पूर्वाधार प्राधिकरणले सामूहिक भेला गराएर योजनाका सन्दर्भमा बृहत छलफल समेत सुरुआत गरेको छ । त्यसको सुरुआत दाङ जिल्लाबाट भएको छ ।
‘हामीले कृषि र पर्यटनलाई प्रमुखता दिएर त्यस बाहेकका पनि योजनालाई सम्बोधन गर्ने गरी योजना बंैक बनाउँदैछौं’, कार्यक्रममा प्रस्तुतीकरण गर्दै एरागनका विज्ञ योगेशकुमार श्रेष्ठले भने ।

उनको व्रिफिङमा सडकको ट्रयाक खुल्नुभन्दा कृषि र पर्यटनका योजनाहरु ल्याएर वैदेशिक रोजगारीको अवस्थालाई पनि कम गर्नु थियो । आन्तरिक रोजगारीको प्रवद्र्धन गर्न हरेक स्थानीय तहमा मानव संशाधनको विकास अपरिहार्य भएकाले बाँझो जमिनलाई सदुपयोगको रणनीतिक योजना ल्याउन पनि उनको प्रस्तुतीकरणमा स्पष्ट थियो ।

हरेक पालिकाले कृषिका योजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्दछ, ताकि यसले कृषिमा मुलुक आत्मनिर्भर बनोस् अनि कृषि क्षेत्रमै मानव संशाधन पनि यहीकै उपयोग हो भन्ने पनि विज्ञ श्रेष्ठको प्रस्तुतीमा उल्लेख थियो । उनको अझै महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति के थियो भने– ‘काठमाण्डौ उपत्यका भन्दा निकै ठूलो दाङमा धेरै जग्गा उपयोगविहीन भएकाले त्यसमा भू–उपयोग नीति लिएर कृषिलाई उकास्न पनि सुझाव थियो ।

जिल्ला समन्वय समितिको आयोजना र प्रदेश पूर्वाधार प्राधिकरणको संयोजनमा भएको कार्यक्रममा प्रदेश पूर्वाधार प्राधिकरण लुम्बिनी प्रदेशका इन्जिनियर सरिता आचार्यले प्रदेश पूर्वाधार प्राधिकरण अहिले योजना छान्न प्रदेशभरीका पालिकाहरुमा पुग्न थालेको भन्दै छानिएका योजनाहरुलाई विश्लेषण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिन् ।

‘हामीले यो चरणमा स्थानीय पालिकाका योजनालाई कलेक्शन गर्दैछौं, यी योजनाहरुलाई क्रमशः कार्यान्वयनमा लैजाने पनि हाम्रो पहिलो प्राथमिक आधार तपाईहरु नै हुनुहुनेछ’, प्राधिकरणका प्रतिनिधि आचार्यले भनिन् । साथै उनले प्रदेश पूर्वाधार निर्माणमा कुन–कुन निकायको सहयोग हुने भन्ने सन्दर्भमा पनि प्रष्ट्याएकी थिइन् ।

कन्सल्टेन्टका विज्ञ डा. विष्णुकुमार सिँजालीको सहजीकरणमा भएको कार्यक्रममा जिल्लाका विभिन्न पालिकाका प्रमुख तथा योजना प्रमुखहरुले जिज्ञासा राखेका थिए । कार्यक्रममा घोराही उपमहानगरपालिकाका प्रमुख नरुलाल चौधरीले योजना छनोटमा भन्दा पनि कार्यान्वयनका सवालमा गम्भीर हुन आयोजकलाई सुझाव दिएका थिए । उनले स्थानीय सरकारले सम्पन्न गर्न नसक्ने योजनालाई प्रदेश सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्दै आफूहरुले दिएका योजना र सुझावहरुलाई टिपोटमा मात्रै सीमित नराखेर झुक्याउन नहुने पनि बताए ।

तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख टीकाराम खड्काले प्रदेश सरकारलाई बहुउद्देश्यीय योजना छान्न सुझाव दिए । उनले बबई करिडोर र राप्ती करीडोरका योजनाका विषयमा आयोजकलाई ध्यानाकर्षण गराएका थिए । साथै भू–उपयोग नीतिका सन्दर्भमा पनि प्रदेश पूर्वाधार प्राधिकरणले अर्थपूर्ण कार्ययोजना ल्याउनुपर्ने पनि सुझाव दिएका थिए । ‘हामीलाई योजना मागेर फकाउने होइन, आवश्यक बजेटसहित योजनालाई कार्यान्वयनमुखी बनाउने भए मात्रै हामी फेरि–फेरि पनि तपाईहरुसँग जोडिने छौं’, खड्काले भने ।

बंगलाचुली गाउँपालिकाका अध्यक्ष तुलसीराम पुनले पहिलेकै मास्टर प्लानका योजनालाई थाँती राखेर नयाँं योजना ल्याउँदा हामी आफै समस्यामा पर्ने त होइनौं भन्ने प्रश्न उठाएका थिए । उनले नयाँ योजना छान्नुभन्दा पनि प्रदेश सरकारले यसअघिका योजना फत्ते गर्नतर्फ लाग्न सुझाव दिएका थिए । राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश विष्टले पनि योजनामा दिगोपन ल्याउनुपर्ने तथा प्रादेशिक राजधानी स्थललाई गम्भीरतापूर्वक योजना ल्याउन सुझाव दिएका थिए । उनले स्थानीय पालिकाले प्रदेशसँगको सहकार्यमा राप्ती नदीमा ¥याफ्टिङ तथा बहुउद्देश्यीय जलाशयको अवधारणा ल्याउने पनि तयारी भएको बताए ।

कार्यक्रममा लमही नगरपालिकाका उपप्रमुख लक्ष्मी योगीले देउखुरी तरकारी हव बन्ने सम्भावना भए पनि बिचौलियाहरुको बिगबिगीका कारण समस्या भएको भन्दै तरकारी योजनालाई प्रदेश प्राधिकरणले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताइन् । राजपुर गाउँपालिकाका प्रमुख शरदकुमार बुढाथोकी, दंगीशरण गाउँपालिकाका शम्भु गिरी, बबई गाउँपालिकाका प्रमुख कुलबहादुर क्षेत्री, शान्तिनगर गाउँपालिकाका प्रमोद बस्नेतलगायतले प्रदेशले योजना छान्दा पालिकाको भन्दा बढी बजेट र संघीय योजनाको भन्दा कम बजेटमा छान्न आग्रह गरेका थिए ।

उनीहरुले प्रदेश सरकारले कनिके योजनामा बजेट नहाल्न पनि सुझाव दिएका थिए । कार्यक्रमको सम्पूर्ण व्यवस्थापन एरागन मेकहाइडल एण्ड मल्टिसर्भिस प्रालिका व्यवस्थापक युवराज घर्तीले गरेका थिए ।