केपी सुवेदी
जनताले आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा आफूमाथि शासनग र्ने पद्धति हो, लोकतन्त्र । हामी पनि विभिन्न उकाली ओराली गर्दै सात दशक अघिदेखि लोकतन्त्रको अभ्यास गरिरहेका छौँ । तथापि बीच–बीचमा लोकतन्त्र निरंकुशता र अतिवादी राजनीतिको शिकार हुनुप¥यो ।
२००७ साल फाल्गुन ७ गते प्रजातन्त्रको स्थापना भए पनि जनता नागरिकको मताधिकार प्रयोग गरेर आफ्नो सरकार बनाउने अवसरबाट लामो समय बञ्चित भइरहे । संविधान सभाबाट संविधान बनाएर आमनिर्वाचन गराउने राजनीतिक उद्देश्य लिएको नेपाली कांग्रेसले प्रतिगमनकारी शक्तिसँगको संघर्ष पेचिलो बन्दै गएपछि पहिले आमनिर्वाचन गराएर परिवर्तन संस्थागत गर्ने निर्णय ग¥यो ।
तत्कालीन राजा महेन्द्रबाट निर्वाचन मिति घोषणा गराउन कांग्रेसले सत्याग्रह गरेको थियो । २०१५ साल चैत २१ सम्म ४५ दिन लगाएर गरिएको निर्वाचनमा कांग्रेस दुई तिहाइ बढी मत प्राप्त गरेर पहिलो निर्वाचित सरकार बनाउने अवसर पायो । जननेता वीपी कोइरालाले सरकारको नेतृत्व गरेका थिए । निर्वाचन सम्पन्न भएको करिव तीन महिनापछिमात्र जनप्रतिनिधि सभा तथा संसद पहिलोपटक २०१६ साल आषाढ १६गते स्थापना भएको घोषणा गरिएको थियो । पहिलो संसदको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो कृष्णप्रसाद भट्टराई । त्यही संसदले वीपी कोईरालाको नेतृत्वमा पहिलो जननिर्वाचित सरकार गठन भएको थियो ।
सरकारले ठूला–ठूला परिवर्तन ल्याउने निर्णय गर्दै कार्यान्वयन गर्न सुरु गरेपछि तत्कालीन दरबारिया र सामन्तहरुले आफ्नो अहितमा भइरहेको थाहा पाएर तिनीहरुका महानायक तत्कालीन राजा महेन्द्रले संवैधानिक अधिकारको दुरुपयोग गर्दै सैनिकको बलमा संसद र सरकार खारेज गरेका थिए । जनप्रतिनिधिमूलक लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका खास मोडलहरु दुई प्रकारका हुन्छन् । एउटा अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अमेरिका, फ्रान्स, जर्मनीलगायतका संसारका धेरै मुलुकमा छ, जसमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति कार्यकारी प्रमुख हुने व्यवस्था हुन्छ ।
संसदको बहुमत अल्पमतले उसको नीतिहरु र कार्यक्रमहरु पास या फेल हुने हुँदा संसदप्रति जवाफदेही भए पनि संसदले अविश्वासद्वारा हटाउन पाउँदैन । त्यहाँको संविधानअनुसार महाभियोगको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । अर्को विशिष्ट ढाँचा हाम्रोजस्तै संसदीय व्यवस्था हो । यो ढाँचालाई प्रधानमन्त्रीय प्रणाली पनि भनिन्छ, किनभने यसमा प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख हुन्छ । संसदबाट बहुमतले स्वीकार गरेको व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्छ ।
संसदबाट बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर लिएर राष्ट्रप्रमुख समक्ष प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिपाउँ भनी निवेदन गरेपछि राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्री पूर्णरुपले संसदप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि लोभी र लम्पट सांसदहरु संसदमा प्रतिनिधि बनेर गएका छन् भने प्रधानमन्त्रीले संसदलाई नियन्त्रण गरिरहेको हुन्छ ।
हाम्रो अहिलेको शासन प्रणाली संविधानले व्याख्या गरेजस्तै हुने हो भने देशको सार्वभौमिक सत्ता जनतामा निहित छ र त्यसको प्रत्याभूति सहितको प्रयोग जनप्रतिनिधिको संस्था संसदलेगर्छ । अर्थात् संसदमा सांसदको भूमिका जनताको आवाज सरकारलाई सुनाउने र जनहितमा तलमाथि गर्न खोजे कठघरामा उभ्याउने हो ।
पछिल्लो समय संसद र संसदीय प्रणालीको बदनाम गर्ने काम त्यही संसदले पदको हैसियत दिएर संसदको लोगो कोटको बगलीमा झुण्ड्याएका व्यक्तिहरुबाट भइरहेको छ । घोषणापत्र नामको ढाँटको पोको देखाएर जनता झुक्याउन सफल भई संसदमा नाम दर्ता गरेपछि भोलीपल्टबाट राज्यको ढुकुटीमा कस–कसलाई कहाँ र कसरी जोड्ने भन्ने ध्याउन्नमा हुन्छन् ।
अधिकांश समय संसदमा हाजिरी जनाएर बाहिरै बिताउने गरेको सुनिन्छ । विशेष उर्दी जारी भएको अवस्थामा बाहेक अनुपस्थित हुने, उपस्थित भैहाले पनि हाजिरी मात्र गरेर निस्किने गरेको अभिलेख बेला–बेलामा सार्वजनिक हुने गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को सदस्य भैसकेपछि उसको जिम्मेवारी केही फरक परेको हुनसक्छ ।
तर जिम्मेवारी थप नभएको एउटा सांसदमात्र हुँदा पनि संसदमा उपस्थित नहुने र बर्षको २–४ पटक उपस्थिति जनाए कुर्सीमै निदाएर (घुरेर) बसेको देख्दा त्यस्ता प्रतिनिधिप्रति जनताको धारणा कति सकारात्मक रहिरहन्छ । कुनै सांसदले कहिल्यै यो कुरा सोचेको होला ? मुस्किल छ, किनभने प्रधानमन्त्री र मन्त्री पनि यसै गर्छन् र पनि उनीहरुको पद र प्रतिष्ठामा सम्बन्धित संस्थामा प्रश्न उठ्दैन । सांसदको तलव भत्ता बढेको छ ।
मन्त्री र पूर्व पदाधिकारीको सुविधा बढाउने कानुन ल्याइन्छ । त्यो सेवामूलक संस्थाबाट अवकाशपछि सुविधा लिनु नै राष्ट्रलाई लुट्ने विचारको प्रतिनिधि हो । महंगीले जनताको ढाड भाँचिएको छ । त्यसैमा आफ्नो सुविधाको स्रोतहरु बढाउन उपभोक्तामा मार पर्नेगरी कर बढाउने हो । तर महंगी बढ्नुका कारण र त्यसबाट जनतामा परेको मर्का सम्बन्धमा बोल्न आउँदैन ।
अहिलेको अवस्थाको राम्रो अध्ययन मनन् गर्ने हो भने उत्कृष्ट लोकतान्त्रिक भनिएको संसदीय व्यवस्था कसका लागि आएको भन्ने ? यही अवस्थाको निरन्तरता रहिरहे जनताले आफ्नो सार्वभौमसत्ता त्यहाँ प्रतिबिम्बित भएको अनुभूति गर्न सक्छन् ? कदापि सक्तैनन् । केही मानिसलाई राज्यको ढुकुटीसम्म पु¥याउने भ¥याङ मात्र बन्ने संसद चाहिएको होइन । जनताको आवाज मुखरित हुनुपर्ने ठाउँ कार्यकारीको स्वार्थमा र सांसद्को स्वार्थमा लुटलाई वैधानिकता दिन प्रयोग भयो ।
कहिले फेरि सर्वसत्तावादको आँखामा बिझाएर निरस्त गरियो । जब राज्यबाट तलव सुविधा ल्याइसकेपछि कार्यालयी प्रणाली अनुसार हाजिरी र गैह्र हाजिरीको अभिलेख राखिनुपर्छ । कुनै पनि राजनीतिक पदबाट अवकाश पाएपछि उसलाई तलव भत्ताको व्यवस्था गर्नुहुँदैन या त ठूलो पदजस्तै प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश भएपछि सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरिएको व्यक्तिलाई मात्र सेवाबाट अवकाश पाएपछि राज्यले भरणपोषण गर्ने व्यवस्था गर्दा कसो होला ?