खेमराज रिजाल
दाङ, ७ असार । संघीय सरकार छटपटीमा छ, नागरिकहरु अत्तालिएका छन्, प्रदेश सरकारले केही भूमिका निर्वाह गर्न सकिरहेको छैन । स्थानीय सरकारले मल मागिरहेको छ । यो अवस्थामा इन्डक्शन चुलोको महत्व कि युरिया मल भन्ने सर्वत्र बहस हुन थालेको छ ।
कुनै बेला मनमोहन अधिकारीले बृद्धभत्ता बढाएका थिए, अहिलेको सरकारले मल कारखाना नेपालमा खोलोस् भन्ने नागरिकहरुको चाहना छ । बृद्धभत्ता खानेहरुले पनि अहिले युरिया मागिरहेका छन् । होटल–होटल र चोक चौतारामा रसायनिक मलकै अभावको चर्चा छ । तर सरकारी निकायहरुले ल्याएको बजेटमा रसायनिक मलको सहज आपूर्तिका कुनै विकल्प देखिएनन् ।
किसानलाई भज्याएर मत माग्ने सरकारले किसानका कुनै पनि समस्या समाधान गर्न नसकेको आक्रोश पोखिरहेका छन् । असार पन्ध्रमा सरकारले मल सहज हुने भनेको थियो, तर मल आउने कुनै संकेत छैन । युरिया, डिएपी र पोटासको समिश्रणमा मात्रै माटोको उर्बराशक्ति बढ्ने हो, तर ती तीनै कम्पोनेन्ट सरकारले कहिल्यै दिन नसकेको मानपुरका किसान तिलक भण्डारीले बताए ।
अहिले मकैमा युरिया चाहिएको छ । यदि सक्रिय मनसुन सुरु भइसकेको अवस्थामा अब तीन दिनभित्र युरिया मकैले पाएन भने उत्पादनमा ठूलो ह्रास हुनेछ । समग्रमा त्यो क्षति किसानहरुले व्यहोर्नेछन् तर सरकार बेखवर छ ।
रसायनिक मल डिएपीले मात्रै पूरा हुन सक्दैन, युरिया पनि त चाहिन्छ ? आम किसानहरुको प्रश्नलाई सरकार सुनिरहेको छैन । किसानहरुलाई असार १५ सम्म युरिया मल पनि नेपाल भित्रिने सरकारले घोषणा गरेको छ, तर अवस्था हेर्दा दाङमा युरिया आइसक्दा मकैका विरुवा धेरै ठूला भइसकेका हुनेछन्, राष्ट्रिय धान दिवस युरियाको अभावमै मनाइने छ । राजनेता जता जनप्रतिनिधिहरु धान दिवस मनाउन खेतका आलीहरुमा हिलाम्मे हुनेछन् ।
कृषि सामग्री संस्थानमा दिनदिनै किसानहरुको रोदन पोखिइरहेको छ । किसानलाई मल उपलव्ध गराउने सहकारीहरु कार्यालयमा धाइरहेका छन् दिनहुँ । तर मलको अनिश्चितता कहिल्यै हटेन । किसानको रोदन कहिल्यै सुनवाई भएन । नेपाल कृषि प्रधान देश, तर कृषिमा आश्रित हुँदो हो त यतिका मूल्यबृद्धि हुने थिएन ।
गहुँको मैदा रसियाबाट झिाकाइरहँदा मूल्य चर्को भएको हो भन्नेमा यहाँका स्थानीय सरकारलाई कुनै हेक्का छैन । कम्तीमा दाङ जिल्लाको जनसंख्यालाई मात्रै पुग्ने गहुँ उत्पादन गर्न सके त युक्रेन—रसियाको युद्ध हामीले कुनै प्रवाह गर्ने थिएन ।
अनि अर्को कुरा विद्युत सेवाको । विश्वभर ती दुई देशको युद्धका कारण इन्धनको मूल्य अस्वाभाविक वृद्धि भइरहेको अवस्थामा नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो रहन सक्दैन । यही अवस्थामा अर्थमन्त्री तथा पूर्व उर्जामन्त्री जनार्दन शार्मले इन्डक्शन चुलोको अवधारणा ल्याए । तर इन्डक्शन चुलो चल्न त विद्युत नियमित हुनुप¥यो नि ? आम नागरिकहरुले यहीँ प्रश्न सोधिरहेका छन्, सरकार सँग ।
विद्युत सेवा नै अति अन्यौलपूर्ण छ भने विद्युतीय चुलोको कन्सेप्ट कसरी कार्यान्वयनमा हुन सक्ला ?’, तुलसीपुरका होटल व्यवसायी टेकराम खड्काले भने । उनको भनाइमा होटल व्यवसायी मात्र होइन, कुनै पनि गृहिणीलाई इन्डक्शन चुलो दिनुको कुनै अर्थ छैन, किनकि विद्युत सेवा दिन सरकारले सकिरहेको छैन ।
नागरिकहरु न्यूनतम आधारभूत सेवाबाट बञ्चित रहेको अवस्थामा नत इन्डक्शन चुलोको काम छ, नत समयमा मल दिन नसक्ने कृषि सामग्रीको कार्यालय बसिरहनुको अर्थ छ । बेकामको विद्युत, बेकामको कृषि सामग्री र साल्ट ट्रेडिङ । हो, सबैभन्दा बलियो सरकार स्थानीय सरकार । संघात्मक नयाँ संविधानले पनि त्यसलाई अंगीकार गरेको छ ।
शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, पशुसेवा सबै कार्यालयहरु विघटन भएर स्थानीय सरकारमा गाभिएका छन् । तर बेखवर छ, स्थानीय सरकारको कृषि महाशाखा । स्थानीय सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको नीति र कार्यक्रम ल्याइरहँदा किसानलाई सहजरुपमा रसायनिक मल उपलव्ध गराउने कुनै अर्थपूर्ण कार्यक्रम देखिएका छैनन् ।
घोराही उपमहानगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको नीति र कार्यक्रमले पनि किसानले मल नपाउने समस्यालाई कुनै सम्बोधन गर्न सकेको देखिएन । खोई शक्तिशाली स्थानीय सरकारको भूमिका ? आम नागरिकहरुले यही प्रश्न सोधिरहेका छन् ।
सरकारले स्थानीय पालिकालाई बजेट विनियोजन गर्दा र नीति कार्यक्रम ल्याउँदा कृषिलाई प्राथमिकता दिन भनेको छ । कृषिमा रोजगारी सृजना गर्न भनेको छ । दक्ष जनशक्तिको विदेश पलायन रोक्न कार्यक्रम ल्याउने भनेको छ । तर कृषिमा समृद्धि खोजिरहेको सरकारले किसानलाई समयमा रसायनिक मल उपलव्ध गराउन किन गम्भीर देखिएको छैन ? आम किसानहरुले भनिरहेका छन्– ‘इन्डक्शन चुलो होइन, युरिया मल देऊ ।’