भूपेन्द्र सुवेदी
सिंगो नेपाललाई विश्वमा परिचित गराउन सफल भएको नेपालको सामुदायिक वनले अवसर पाएको हामी सबैले बुझेको बिषयमा परेको छ । तापनि आजसम्म चाहे विगतका राणा सरकार, वा राणापछिको प्रजातान्त्रिक व्यवस्था होस्, चाहे २०४७ पछिको बहुदलीय ब्यबस्थाको सरकार होस् ।
वन क्षेत्रमा खासै सरकारले वन जंगल संरक्षणबाट हुने फाइदा र बन–जंगल विनासबाट हुने असरको बारेमा खासै ध्यान दिन सकेन । खाली वन–जंगललाई राजनीतिको रुपमा बन मासेर सुकुम्बासीका नाउमा बस्ती बसाल्ने र भोट बैंकको रुपमा प्रयोग भयो र साथसाथै राजनीतिक उतार चढाबको अवसर छोपेर बनमाथिको दोहन सुरु हुने श्रृंखलाबद्ध कार्यहरु स्वयं तत्कालका वन क्षेत्रको अधिकारमा हाम्रो मात्र हैकमबाद छ भन्नेहरुको जमातले बन तस्करहरुको ग्याङ तयार गरिन्थ्यो र ऊ जमानामा वनको चौकीदारको नामले चिनिने नाम थियो चितेदार (उसको माध्यामबाट) खबर सञ्चालन हुनेगथ्र्याे ।
पछि आएर २०५२ सालदेखि बहुदलीय सरकारको प्रबेश नेपालले पायो त्यसपश्चात् नेपालमा बन बिकास र बन संरक्षण अब सरकारले मात्र गर्न सक्दैन स्थानीय जनताको जिम्मा दिँदामात्र बनको संरक्षण र बिकास गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ नेपालमा बन बिकास गुरुयोजनाले करीब २५ बर्षे गुरुयोजना निर्माण हुनुपर्दछ भनेर यस बिषयका बिज्ञ जानकारहरुको जमात बसेर नेपालको बन क्षत्रको बिकास र संरक्षणको जिम्मा स्थानीय जनतालाई आ–आफ्नो पायक पर्ने बन क्षेत्रको सर्भे, नापजाँच गरेर उसको चारकिल्ला छुट्टिने गरी सामुदायिक बन उपभोक्ता समूह गठनको प्रक्रिया
सुरुवात स्वयं नेपाल सरकारको सम्बन्धित बन मन्त्रालयको प्रत्यक्ष निगरानी रहनेगरी सामुदायिक बन उपभोक्ता समूह गठनको अबधारणाले गर्दा करीब २५–२६ बर्षकोको अबधिमा नै नेपालको सामुदायिक बन भनेर बिश्वमा परिचित गराउन हाम्रा स्थानीय सामुदायिक बन उपभोक्ता समूहका स्थानीय जनताको अथक परिश्रम र गम्भीर जिम्मेवारीका साथ सरकारले दिएको सामुदायिक बन उपभोक्ता समूहको बिधान र कार्र्ययोजनाको परिधिभित्र रहेर वनका नाङ्गा डाँडाहरुमा बृक्षारोपण र प्राकृतिक बन क्षेत्रको बिधान कार्ययोजनामा उल्लेख गरियका बिधि नीतिको परिपालना गर्दै बन संरक्षण सम्वद्र्धन गर्दै आएको हुँदा आज सिंगो नेपालले नेपाललाई सामुदायिक बनको सफल देश भनेर परिचित गराएका छन् ।
यसकै सिको गर्दै २० बर्षपछि नेपाल सरकारको राजनीतिक क्षेत्रले सामुदायिक बनमा समिति गठन गर्दा भाइटल पोष्टमा महिला र पुरुसको बीच ५० प्रसेन्ट अनिबार्य र समबेसीमा महिला, दलित, जनजाति, पिछडाबर्ग समेतको अनिबार्य सहभागिता हुनुपर्ने सामुदायिक बन बिकासको गुरुयोजना अनुसार बल्ल आज केही मात्रमा राजनीतिक दलहरुले यो समावेशिताको आधार तयार गरेका छन् । तर सरकारको राजनीतिक दलभन्दा जनताको पक्षमा समावेशिता र सहभागिताको पाटोमा सामुदायिक बन समूह र सामुदायिक बन उपभोक्ता महासंघ २० बर्षले जेठो छभन्दा अन्थाय नहोला ।
नेपाल सरकारले नेपालका राष्ट्रिय तथा सामुदायिक बन संरक्षण गरेबापत अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका बिकसित मुलुकहरुको बिभिन्न कलकारखाना तथा उद्योगबाट हुने प्रदूषण नियन्त्रण तथा कार्बोन सञ्चितीकरण गरेबापत प्राप्त हुने बन बिकासको लागि यस्ता वन संरक्षण क्षेत्रका उपभोक्ताहरुलाई बनको संरक्षणको लागि आगामी २०७९–०८० को बजेटले त खै कतै छोएजस्तो लागेन । जसले गर्दा बन संरक्षण गरेबाफत बिकासोन्मुख राष्ट्रहरुले बिश्व बैंकमार्फत बर्षेनी प्राप्त हुँदै आएको कार्बोन सञ्चितीकरणको बजेट सम्बन्धित क्षेत्रले पाउने हो कि ?
सरकारमा रहेका गठबन्धनले बाँडीचुडी गर्ने हुन् ? यसको जानकारी नेपालमा स्थापित सामुदायिक बन उपभोक्ता समूहहरु र सामुदायिक बन संरक्षणको लागि निरन्तर लागिरहेका वन अभियानकर्ता हरुले त्यो यो बर्ष बिश्व बैंकमार्फत प्राप्त भएको रकमको बाँडफाँड गर्दा यसका जिम्मेवार संस्था जस्तै सामुदायिक बन उपभोक्ता महासंघ र मानब कल्याण बाताबरण संरक्षण संस्थाजस्ता जिम्मेवार संस्थाहरुले पाउनुपर्छ । हामीले उठाउँदै आएका समसामयिक बिषयजस्तै बन स्रोतलगायत अन्य स्रोतहरुको दिगो र एकीकृत ब्यबस्थापन, उपभोक्ताहरुको बृद्धि बिकास, पर्यपर्याटन र कृषि, बनको बिकासमार्फत आय–आर्जन र रोजगारीको अवस्था सिर्जना गर्ने उद्देश्य सामुदायिक बन उपोक्ता महासंघको रहेको छ ।
साथै सामुदायिक बन उपभोक्ता महासंघ नेपाललाई बाताबरण, जैबिक बिबिधता एबं जलबायु परिवर्तनको क्षेत्रमा एक अभियानकर्ताको रुपमा परिचित तथा स्थापित गर्नको लागि नेपाल सरकारले बन क्षेत्र विकासको लागि बार्षिक रुपमा संघीय, क्षेत्रीय, स्थानीय सरकारबाट प्राप्त हुने बन बाताबरण र जैबिक बिबिधता संरक्षणको लागि योजना तर्जुमा गर्दा यसका सरोकारवाला निकायहरुको सहभागिता सहकार्य हुनु आजको आवश्यकता हो ।
सामुदायिक बन उपभोक्ता महासंघले नेपालका समग्र वन उपभोक्ता समूह र वन क्षेत्रले सञ्चालन
गर्ने हरेक अभियानमा लैंगिक, समानता, सामाजिक न्याय, एबं समावेशीकरण र सुशासनलाई सुदृढीकरणको वकालत गर्दै आएको छ । र बन समूहमाथि बन स्रोतको समुदायको अधिकार स्थापित गराउँदै यसको प्रभाबकारी ब्यबस्थापनसँग सम्बन्धित समसामायिक सवालहरुमा केन्द्रित रही नीति निर्मामा परिमार्जन र कार्यान्वयनको लागि स्थानीयदेखि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरसम्म सञ्जालीकरण गठबन्धन गर्दै योजनाबद्ध पैरबी अभियान चलाउँदै आएको हुँदा हामीले पहिला बन संरक्षणकर्ताको पहिचान गरी कार्बन सञ्चितीकरणमा प्राप्त भएको बिदेशी सहयोगको परिचालन होस् ताकी आफ्नै हात जगन्नाथ नहोस्, अब सामुदायिक बन क्षेत्रका उपभोक्ताहरु सधै ढाँटेर ढाटिने अवस्थामा रहने छैनन् जानकारहरुले बुझून् ।
साथै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको २७औँ स्थापना दिवसका सहभागी भई हाम्रो कार्यक्रमलाई हौसला दिनुहुने सम्पूर्ण सहभागी आमन्त्रित सबैमा कृतज्ञ ब्यक्त गर्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ दाङ परिवार सबैमा यो बिषयमा सहयोग पुराउनुहुनेछ ।