युवराज शर्मा
नेपालमा संघीय लोकतन्त्रात्मक गणतन्त्रको शासन व्यवस्था छ । जसका लागि तीन तहको सरकारको व्यवस्था संविधानले गरेको छ । हरेक पाँचवर्षे कार्यावधि भएको निर्वाचन प्रणाली छ । जसलाई निर्वाचन आयोगले निर्वाचन प्रक्रियाबाट जनप्रतिनिधिको छनोट गर्छ । यो आयोग संवैधानिक निकाय हो ।
गणतन्त्र व्यवस्था गर्न संविधानसभाबाट नै निर्वाचित सदस्यहरुले संविधान बनेको हो । व्याख्या गर्ने काम दलहरुका नेताहरुको हो, भनाइ छ । संघीय तहका सरकार गठन गरेका छौँ । स्थानीय तहमा कुनै पनि दलको प्रतिपक्ष हुँदैन तर प्रदेश र संघीय सरकारमा बहुमतको दोस्रो दल प्रतिपक्षमा हुन्छ ।
प्रतिपक्षको समर्थन नभएसम्म केन्द्रीय सरकारका निर्णयहरु व्यवस्थित गर्न समस्या पर्छ । सरकारले दबाएर निर्णय गरेमा शासकको झलक हुन्छ । लोकतान्त्रिक कार्यशैली हुन्न । त्यसैले होला स्थानीय सरकारमा भएका जनप्रतिनिधिहरु प्रतिपक्षको अभावमा शासक बन्छन् । नागरिकको सेवक ठान्दैनन् ।
आफ्नो निर्वाचन सफल भएकोमा मत्ता हात्ती बन्छन् । दलको प्रतिनिधि आफूलाई मान्दैनन् । पालिकाहरुका सचिवलाई आफ्नो निजी सचिव ठान्छन् तर त्यस्ता सचिवहरु प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी र तृतीय श्रेणीका निजामति सेवाका छन् । खास गरी उनीहरु स्थायी सरकार हुन् । उनमा आत्मानशासन र सामाजिक व्यवहार हुनुपर्छ तर त्यसो भए गरेको पाइन्न ।
स्थानीय सरकारमा वडाध्यक्ष, उपमेयर र मेयर हुन्छन् । मेयरको साथामा उपमेयर हुन्छ । वडाध्यक्षसँग चार जना सदस्य हुन्छन् । तर वडाध्यक्षले सबैलाई कार्यविभाजन गरेको पाइन्न । वडाध्यक्ष, सदस्यहरु, उपमेयर र मेयर नगर स्तरीयमा र गाउँपालिका स्तरमा अध्यक्षहरु, उपाध्यक्ष, वडा सदस्यहरुमा एउटै दलका व्यक्तिहरु प्रायः निर्वाचित छैनन् । निर्वाचनबाट एउटा दलको टिकटबाट निर्वाचित भए पनि सबै दलको नेतृत्व बहन गर्नु पर्छ ।
आपसमा भेदभाव नीति अपनाउनु हुँदैन । निर्वाचनबाट पद प्राप्त गर्न दलको सहारा चाहिन्छ । जब निर्वाचनबाट पद हासिल गर्नु ज्ञान प्राप्त हुन्छ तब साझा पदको व्यक्ति हुनु पर्छ भन्ने ज्ञान गर्नु पर्दथ्यो । त्यस्तो व्यक्ति मात्र सफल जनप्रतिनिधि बनिन्छ । यसमा शैक्षिक ज्ञान र सीपको विकास गर्न सक्नु पर्छ । त्यस्तो व्यक्ति मात्र सफल जनप्रतिनिधि बन्न सक्छ । विगत वर्षमा धेरै जसो जनप्रतिनिधिहरुको शासक प्रवृत्ति, प्रकृति र आचरण देखाएका थिए । धेरै पुराना आएका छन् ।
उनीहरुको प्रकृति, प्रवृत्ति र सांस्कारिक गुणहरुमा कुनै परिवर्तन आन्न र आउने छैन । जनताका लागि शासक बन्छन् । सेवक बन्दैनन् । जनताका नाममा सपथ खान्छन् । निर्वाचन महँगो भएको छ । जनतालाई भोज खुवाएको खर्च पनि उनीहरुका लागि समस्या छ । समस्याको समाधान आफ्नो गर्ने कि जनताको सेवक बन्ने ? यस्तै यस्तै सोचाइमा छन्– जनप्रतिनिधि ।
नेपालमा जनआन्दोलन गरेका राजनीतिक दलहरुका अगुवा नेताले परिवर्तनको शंखनाद गरेका थिए । पञ्चायती व्यवस्थालाई २०४३ सालदेखि फाल्न संघर्ष चर्काए । २०५२ सालदेखि देशमा परिवर्तन गर्छौँ । जनताका समस्याहरुको समाधान गर्छौँ भन्दै भाषण गर्थे । जनतालाई झुठो वचन बाँड्दथे । माओवादीले धन जनको क्षति धेरै पु¥याए तर जनताका समस्याहरु जहाँको त्यहीँ छन् । किसानहरुले खेती गर्दा पनि रासायनिक मल पाएनन् । देशमा मल कारखाना पनि खोल्न चाहेनन् ।
कृषिप्रधान देशलाई कृषि आयातीत देश बनाए । खाद्य पदार्थमा जनताले आयातमा निर्भर हुने बनाए । यही हो विकास र समृद्धि ? अगुवा नेताहरुको कार्यशेली । दलका नेता र कार्यकर्ताहरु मात्र मोटाउने र जनता दुब्लाउने वातावरण बन्यो भने युवायुवतीहरु रोजगारका लागि विदेशी भूमिमा रोजगारी गर्न पठाइयो ।
वर्ष ६० देखि ८५ वर्षसम्मका बूढाबुढीहरु सत्ता हाँक्ने भए । उनीहरुले जनतालाई शोषण गर्ने शासक बने । बन्नु पर्र्दथ्यो सेवक । एक्कासी युवाहरु स्थानीय तहको निर्वाचनमा जुर्मुराए । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राप्रपा (हलो) र अन्य दलका अगुवाहरुलाई पछाडि पार्दै युवाहरुले मेयर र उपमेयर हात पारेका छन् । त्यो पनि स्वतन्त्र उम्मेदवार ।
नेपालको राजधानी काठमाडौं नेपालको मुटु हो । देशमा परिवर्तन पनि राजधानीबाटै हुन्छ । गणतन्त्रको घोषणा पनि काठमाडौंले गरेको थियो । माओवादीहरुलाई प्रजातान्त्रिक धारमा ल्याएर सांसद पद उनीहरुलाई दिएर प्रधानमन्त्री बनाउने पनि काठमाडौं हो । अहिले स्थानीय स्तरको सदस्यहरुको निर्वाचनमा बूढा नेताहरुको वर्चश्व थियो । त्यसलाई तोड्ने काम पनि काठमाडौंका युवायुवतीहरुले गरेर देखाए ।
यसले जनतामा के देखियो भने विकास चाहेका रहेछन् । बूढा नेताहरुबाट नयाँ सोचाइ पाएनन् । भाषण र टुक्का उखान मात्र सुन्ने जनताले विकासका रणनीतिहरु देख्न पाउने छन् । देशको विकासका आधारहरुमा कृषि र पर्यटन हो । समय–समयमा राजनीतिक दलका नेताहरुले भाषण गर्दै आए तापनि खेतीपातीका समयमा किसानहरुले मल र बिउ आफूले पैसा तिर्दा पनि पाउन नसकेको विद्यमान अवस्थामा पनि छ । भनिन्छ– देशमा रासायनिक मलको कारखाना पनि छैन । आयातीत अवस्था छ ।
किसानहरुले राहत पाए पनि कागजी किसानहरुले पाउँछन् तर वास्तविक किसानहरु पहुँच बाहिर छन् । उनीहरुका लागि जनप्रतिनिधिहरु शासक बन्दै आए । जनताका सेवक बन्न सकेनन् । त्यसैले दलका नेताहरुप्रति वितृष्णा बढेको झलक नै स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुको विजय निर्वाचनमा देखियो । भाषणभन्दा काम गर्नुपर्नै सवक देखाए– मतदाताहरुले ।
नेपालमा राजनीति गर्नेहरुले राजर्शी ठाँटमा जीवनशैली अपनाएका छन् । उनीहरुको जीवनशैलीलाई हेर्दा शोषक नै भन्नु पर्छ । सेवक भन्न सहान्न । बोलीमा मिठास छैन । जीवनशैली पनि सरल छैन । हँसमुख व्यवहार छैन । मनि अफ दी म्यान भन्न सकिने मानिस पनि जनप्रतिनिधि भएका छन् । उनीहरुले निर्वाचनमा धेरै धन पैसा र्खा गरेका छन् । त्यसलाई पाँच वर्षमा उठाउने लक्ष्य पनि लिएका छन् ।
उनीहरुजस्ता जनप्रतिनिधि नयाँ अनुहारका भए जनताले आशा के गर्ने ? ठूलो चुनौती छ । यसका लागि जनप्रतिनिधिमा नयाँ सोच र समझदारीको खाचो पर्छ । आत्मसंयमता, धैर्यवान स्वभाव, मिलनसार व्यवहार, जनताका समस्याहरु सुन्ने र बुझ्ने व्यक्ति भएमा नागरिकले असल जनप्रतिनिधिका रुपमा हेर्ने छन् । गाउँघरमा समस्या बुझ्न आउँदा पनि धेरैको उपस्थिति हुने छ । अन्यथा कुन शोषक आयो भन्ने छन् । अब ५ वर्ष शासन गर्ने भयो भन्ने छन् । आफ्नो सेवक ठान्ने छैनन् ।
देशकमा गणतन्त्र भित्रिएपछि नागरिकले भूकम्प, बाढी, पहिरो, कोरोनाको महामारी र मूल्य वृद्धिले पीडित छन् । उनीहरुका समस्या पनि पहुँच पुग्नेहरुको मात्र पूरा भएको देखेका छन् । जनताको मतबाट पद र कुर्सी पाएका व्यक्तिहरुले सुशासन जनतालाई दिन पनि नसकेको वातावरण बन्यो । गरिब र विपन्नवर्गलाई गणतन्त्रको नेताले शान्तिको वातावरण बनाएनन् । आफूलाई शासक मात्र देखाए सेवक बन्न सकेनन् ।
नेपालको राजनीतिक इतिहासलाई फर्केर हेर्ने हो भने शासक मात्र बनेका धेरै जनप्रतिनिधिहरु छन् । उनीहरुमा सेवाको भावना देखिन्न । कतिपयको प्रकृति र प्रवृत्ति पनि क्रुर बन्यो । कतिले आफ्नो क्रुर स्वभावमा परिवर्तन आएन । उनीहरु नै भन्छन् – देशको शासन व्यवस्थामा शासक महत्वपूर्ण व्यक्ति छन् तर सेवक समाजमा महत्वहीन हुन्छ । त्यस्तोले काम गर्न गराउन सक्दैन । जनतालाई कजाउन शासक बन्नु पर्छ न कि सेवक ।
जनताले निर्वाचनमा मत दिएर जिर्तापछि उनीहरुभन्दा ठूलो मान्छे भइयो । अब के जनतासामू झुक्ने ? यो काम कदापि हुँदैन, शासक बन्नु पर्छ भन्नेहरु धेरै छन् । गणतन्त्रमा बहुमतको कदर हुन्छ ।जनप्रतिनिधि शासक बन्नु पर्छ । सेवक बन्नु हुन्न भन्नेहरु बहुमतमा छन् । त्यसैले दलीय जनप्रतिनिधिहरुभन्दा स्वतन्त्रप्रति जनताको झुकाव बढेको हो ।