के.पी. सुवेदी
स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचन नजिकिएको छ । मतदानको पाँचै दिन मात्र बाँकी रहँदा चुनावी प्रचारको पारो उच्चतम विन्दुतिर उक्लिँदैछ । चुनाव प्रचार अभियानमा शीर्ष नेताहरु जिल्ला दौडमा छन् । विशेषतः शीर्ष तीनजना नेताहरुको चर्चाले छापा र विधुतीय सञ्चार माध्यमहरु सबै पृष्ठ भरिँदै छन् ।
तीनजना नेताहरु नै मुलुकको राजनीतिमा निर्णायक भूमिका खेल्नुपर्ने जनअपेक्षा र सांगठनिक स्वरुपको आकारले पनि उनीहरुकै स्थान माथि छ । नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलगायतका नेताहरु राष्ट्रिय राजनीतिमा कसरी आफ्नो वर्चश्व स्थापित गर्ने भन्ने चिन्ताले ग्रस्त हुन थालेको बुझ्न सकिन्छ । दाहाल र ओली दुवैजना पूर्व प्रधानमन्त्री पनि हुन् ।
मौका परे फेरि पनि नेतृत्व आफैले लिएर मुलुक हाँक्ने चाहाना राख्नु अस्वाभाविक होइन तर लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र आदर्शलाई विल्कुल बेवास्ता गर्नु मनासिब मान्न सकिँदैन । लोकतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने आवधिक निर्वाचन दलीय प्रतिस्प्रधाबाट जनअनुमोदित हुनुपर्नेमा त्यसबाट भागेर सत्ता प्राप्तिका लागि अप्राकृतिक गठबन्धन गर्न पनि संकोच नमानेको देखियो ।
एकातिर नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा वर्तमान सत्तारुढ पाँचदलिए गठबन्दन्, अर्काेतिर वर्तमान सरकारमा नअटेका प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले सहितका दलहरु । गठबन्धन को सँगको ठिक वा बेठीक भन्ने कुरा गौण हो । आफ्नो दललाई जनताबाट अनुमोदित हुने लोकतान्त्रिक अभ्यास त्याग्नु नै लोकतन्त्र माथिको प्रहार हो । कम्युनिस्ट विचारधाराले गलत कुरा पनि सयौँ पटक दोह¥याएर सही हो भन्यो भने सही हुन सक्छ अरे तर लोकतन्त्रमा गलत जहिले पनि गलत हुन्छ ।
जसरी पनि सत्तामा जान वा सत्तामा रहिरहन गरिने कुनै पनि कदम गलत मनसायले प्रेरित भएर गरिने हुँदा सत्य र यथार्थपरक विश्लेषण नेतृत्वलाई सह्य हुन सकेको हुँदैन । असल र यथार्थतामा आधारित सल्लाह उनीहरुका नजिककाले पनि दिन सक्तैनन् । किनभने सल्लाहकारको नाममा उनीहरु आज्ञाकारी नोकरजस्तै अह्राएको गर्ने बाहेक उनीहरुसँग अरुको कुरा सुन्ने धीरतासम्म हुँदैन । आजभोलि यही प्रवृत्तिलाई झोले भनेर निम्न दर्जा इंगित गरिने जुन चलन आयो त्यो एक हिसाबले सही साबित हुँदैछ ।
नेताले जे भने पनि हुन्छ मात्र भन्ने सल्लाहाकारको घेराबाहिर नेताहरु निस्कनै नसक्ने गरी सबै ठूला दलका नेताहरु घेरिएका छन् । निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहिताको ख्याल राख्ने सोच छैन । त्यस बाहेक हाम्रो पछाडि थुप्रै वैकल्पिक शक्तिहरु छन् । जब जब चुनावी सभामा सम्बोधन गर्न थाल्छन् । या त अर्को पार्टीको नेतालाई तथानाम गाली वर्षाउँछन् या त मतदातालाई धम्क्याएर भन्छन्– ‘हामीलाई जिताइएन भने देशमा ठूलो दुर्घटना घटन सक्छ, विकास र समृद्धिको गति अवरुद्ध हुन सक्छ ।
म युगकै सबैभन्दा महान र विकास गर्ने नेता हुँ ।’ अहिले जनताले स्वविवेक प्रयोग गरेर मतदान गर्न पनि नपाइने यी धम्की र प्रलोभन दुवै स्वविवेक बन्धक बनाउने रणनीति अहिलेका सत्ता गठबन्धनले अख्तियार गरेका छन्, चितवनमा प्रचण्डले आफ्नी छोरी रेणु दाहाललाई भोट दिन नचाहने सम्भावित कांग्रेस मतदातालाई धम्क्याएका छन् ।
त्यस्तै प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु देउवाले आफ्नो पार्टीलाई नजिताएका पालिकामा बजेटबाट वञ्चित गर्ने धम्की दिएकी छिन् । उता केपी ओलीले झण्डै चार वर्ष कुशासन र भ्रष्टाचारको ऐतिहासिक कालो शासन गरेर कमाएको बदनामीमाथि पर्दा हाल्न आफू विश्वकै उत्कृष्ट शासक भनाउँदै छन् ।
चुनावी सभामा कुनै पनि दलले आफ्नो भावि योजनाको बुँदागत संकल्प प्रस्तुत गरेका सुनिँदैन । न त विगतका कमजोरी जो जनताको डायरीमा लेखिएका छन् । तिनीहरुको स्पष्टिकरण दिन चाहँदैनन् । बितेका दिनमा जो सत्तामा रहँदा पनि भ्रष्टाचारका ठूला काण्ड भएका छन् । कोरोनाकालमा औषधी तथा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा कमिशन खाएका आरोपमा सफाई लिएका छैनन् ।
रासायनिक मल खरिदमा घोटाला गरेका, समयमा कृषि सामग्री उपलब्ध गराउन नसकेका कुरा नेताका भाषणमा कतै महत्व नदिनुको पछाडि जवाफदेहीको अभाव देखिन्छ । देशमा संस्थागत भ्रष्टाचार गर्न प्रोत्साहन गरेर पैसाको बलमा चुनाव जित्ने योजनामा रहेका नेकपा एमाले अध्यक्ष तथा निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली फेरि पनि बहुमतका साथ सत्तामा आउने दुःस्वप्न देख्नु पछाडि अरुको पनि उत्तिकै दोष छ । खराबको बीचमा कसरी प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ भन्ने अभ्यास गरिरहेका नेताहरुमा कोही भन्दा कम कोहीछैन ।
यसैबीचमा जनता धर्मसंकटमा र नेताहरु धाकधम्की अनि छलकपटमा । बजारमा महँगी आकाशिएको छ । त्यस बारेमा नेताहरु केही बोल्न चाहँदैनन् । खेतीको याम सुरु हुँदैछ, बजारमा रासायनिक मल अभाव छ, बिउविजन अभाव छ, स्थानीय तहमा नेतृत्वहीन अवस्था छ । नयाँ सरकार बने पछिका केही समय जनताका अत्यावश्यक वस्तुहरु उपलब्ध गराउने केन्द्र र प्रदेश सरकार कर्तव्यविमुख देखिँदै छ ।
केन्द्र र प्रदेश सरकारमा बहाल रहेका नेताहरुले चुनावी सभामा बोल्नुपर्ने विषय थाहा नपाएको पक्कै होइन । नत्र जहाँ–जहाँ भाषण गर्छन् त्यहाँ जनतालाई चिढाउने र निराश बनाउने कुरा किन गर्छन् ?