सुभाष न्यौपाने
लोकतान्त्रिक संविधान जारी भो जनता खुसी भए
सिंहदरबार गाउँघरमा भन्दै मतदानमा जुट्दा भए ।।
मुलुकमा लोकतान्त्रिक संविधान जारी भइसकेपछि स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न हुँदाका बखत जसरी नेपाली जनता राज्य र दलको नारा अनुसार सिंहदरबारको सेवा गाउँघरबाटै प्राप्त हुने भयो भन्दै जसरी उत्साह र उमंगका साथ निर्वाच्न अभियानमा होमिएका थिए । अबको सोही दिनपछि हुने स्थानीय निर्वाचनमा जनताको त्यति धेरै चासो र अत्सुकता देखिएको छै ।
स्वाभाविकै पनि हो, हिजोको पहिलो स्थानीय निर्वाचनमा देखाएका आशा तथा उठाइएका चाहनाहरु निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुबाट पूरा गर्नेतर्फ आवश्यक गतिविधिहरु सञ्चालन नगर्नुको कारण पनि अघिकांश नेपाली जनता, मुलुकका आफूलाई परिवर्तनका वाहक भन्ने ठूला राजनैतिक दलका रुपमा दर्ज भएका राजनीतिक दलहरुप्रति औंला ठड्याइरहेका छन्, प्रश्न उठाइरहेका छन् । त्यसैले गर्दा पनि मुलुकमा परितर्वन होला नहोला, गरी पु¥याउनलान् नपु¥याउलान् तर स्वतन्त्र र केही नयाँ दलहरु बढी चर्चामा रहेका छन् ।
मुलुकमा बहुदल आइसकेपछि हरेक संकटमा फाइदा उठाउँदै र सामान्य परिस्थितिमा हातेमालो गर्दै बहुदलीय पद्धतिमा अगाडि बढेको राजनैतिक दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेताहरु जब–जब राप्रपा र आफू संकटमा परेको महशुस गर्छन् तब–तब हिन्दु राष्ट्र र राजसंस्थाको नारा सडकमा ओराल्छन् । हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा यो मुलुकमा राप्रपाको आन्दोलनले न त राजसंस्था पुनःस्थापना होला न त मुलुक हिन्द्यू राष्ट्र नै बन्ला हिन्दु राष्ट्र हामी सबैको एजेण्डा र नारा हो ।
हामी पनि हिन्दू राष्ट्र नै बनाउन चाहन्छौँ तर राप्रपाको नेतृत्वमा होइन परिवर्तनकारी दलहरुको सहमति तथा अगुवाइमा हुन्छ । हो, हिजोका आन्दोलनकारी दलहरु अलि–अलि आफ्नो दायित्व बिर्सेका हुन कि भनेर जनताले घचघच्याएका हुन्, झस्काएका हुन् । यत्तिकैमा नेपाली जनता पुनरुत्थानवादीहरुलाई बोक्न जान्दैनन् । जनता जनार्दन हुन परिवर्तनका संवाहक हुन ।
नेपालमा बहुदल आइसकेपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले हरेक अवसरमा मुनाफा भिœयाउने काम गरेको छ । चाहे मिलिजुली सरकार बन्दाको अवस्था होस् या संविधान जारी गर्दाको अवस्था किन नहोस् । त्यतिबेला राप्रपाले खेलेको भूमिका कमल थापालाई सोधे हुन्छ । उनको हिन्दु राष्ट्र कायम गर्नमा कस्तो भूमिका खेलेका थिए ?
सिंहदरबार जनताको घरघरमा भन्ने उद्देश्यका साथ जारी भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधानको मर्म र भावना अनुसार मुलुकको स्थानीय सरकार चल्न सकेन । न त उत्पादन बढाउन सक्यो न त बेरोजगार नै रोक्न सक्यो । उत्पादनका नाममा स्थानीय सरकारले करको दर बढायो जहाँ करको दायरा बढाउनु पथ्र्यो । कुखुरा, बाख्रादेखि उच्च सबैखाले स्थानीय निकायमा चर्को दरमा कर बढाउने काम ग¥यो, जसले गर्दा जनता स्थानीय निकायको सिंहदरबारप्रति आजित र आक्रोशित पनि भएका छन् ।
स्थानीय निकायले विकास निर्माणको काममा बाटोघाटो तथा पुलपुलेसाहर निर्माण गर्न सक्छ भने मुलुकबासीको पेट पाल्ने धान, मकै, गहूँ, तोरीलगायत तेलहन, दलहन बालीको उत्पादनको लागि न त पर्याप्त बिउविजनको व्यवस्था गर्न सक्यो, रासायनिक मलको त कुरै न गरौँ । तिनै नाराका साथ स्थानीय तहको नेतृत्वमा आएका थिए ती नेताहरु । कुनै पनि पालिकाले किसान, मजदुर र अशक्त, अपाङ्गमुखीकारे गरेको पाइएन ।
यदि कहीँकतै गर।ेको पाइयो भने त्यो परिया नाताको आधारमा गरेको पाइयो । भर्खरै मात्र बालमैत्री नगरको रुपमा उद्घाटन भएको घोराही उपमहानगरपालिकाको अवस्था देखिहाल्नु भयो । त्यो कतिसम्म बालमैत्री छ ? नेपालको कर प्रणाली अत्यन्त अव्यवस्थित छ । विश्वमा सबैभन्दा पहिला कर लगाउने अमेरिकाको भर्जेनिया राज्यको व्यक्तिगत कर नै सबैभन्दा पहिलो कर थियो । राज्यले लगाएको करमा सामान्य कर तिर्ने नागरिकको उक्त करसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नरहे पनि स्थानीय तहले लिने गरेको करसँग भने अलि सम्बन्ध राख्ने गरेको पाइन्छ ।
स्थानीय तहले अशुल्ने गरेको करको रकम के आफ्नो अनुकूलका व्यक्तिलाई कर्मचारीमा नियुक्त गर्न, अनावश्यक रुपमा गाडीघोडा चलाउन र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई सुख सयल र मोजमस्ती गर्न रकम अशुल्नका लागि उठाइएको हो ? यस्तै कुराबाट नागरिकमा वितृष्णा उत्पन्न भएको कारण पनि मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उपहास भएको हो । त्यसैले नागरिकमा विचलन पनि आएको हो ।
यस्तो परिस्थिति आउँदासम्म पनि लोकतान्त्रिक स्थानीय निकायमा नेतृत्वकर्ताहरुले आफूलाई सच्याउनतर्फ कत्ति पनि ध्यान नदिएको हुँदा पनि मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति जनमानसको वितृष्णा बढेको हो ।
जसको कारण मुलुकमा लोकतन्त्र विरोधी शक्रि सल्बलाउन थालेका हुन् । उनीहरुको औकात र हैसियत जनताले देख्दादेख्दै पनि विशेष गरी नेपाली कांग्रेस र कम्युनिस्टबाट निर्वाचित स्थानीय निकायका नेतृत्वकर्ताहरुले विकास निर्माण, कृषि व्यवसाय आदि कार्यहरु फरियावादमा सीमित राखेको कारण पनि सामान्य जनता यस लोकतान्त्रिक पद्धतिपति विमुक देखिएको जस्तो भान भइरहेको छ ।
मुलुकमा नागरिक अझै पनि लोकतन्त्रकै पक्षमा भइरहेको अवस्थामा पनि मुलुकका ठूला भनिने दलहरु आफ्ना गलत कार्यहरुको कारण उनीहरु खुलेर जनता सामू जान सकिरहेका छैनन् । अहिले आएर आनदोलन र आन्दोलनको नेतृत्वकर्ताहरु खुलेर निर्वाचनमा जान सकिराखेका छैनन् । एकले अर्कालाई लुकेर एमसिसी पारितकर्ताको आरोप लगाइरहेका छन् तर एमसिसीका सन्दर्भमा भन्ने हो भने यदि एमसिसी गलत परियोजना नै हो भने यी सबै खराब छन् ।
यसमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा नेतृत्व गर्ने सबै दलका नेताहरु यस परियोजना पारित गर्नका लागि परेको देखिन्छ । चाहे कांग्रेस होस्, नेकपा एमाले होस्, माओवादी होस् यिनीहरु सबैले जनतालाई गलत परियोजना हो भनेर झुक्याएकै हुन् । यदि राम्रा परियोजना हो भने उनीहरुले देश र जनताका निमित्त राम्रो काम गरेो मान्नु पर्छ । तसर्थ, यस निर्वाचनमा यी कुनै पनि दलका नेताहरुले अर्कालाई आरोप लगाएर अर्कालाई गलत सावित गर्न खोज्नु भनेको पानीमाथिको ओभानो हुनु हो ।
२०२२ सालदखि नै नेपालमा विकेन्द्रीकरणका सिद्धान्तहरु लागू भएका हुन् तर आज २०७२ साल आउँदासम्म पनि विकेन्द्रीकरणको आर्थिक नीति अझैसम्म पनि पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यो सबै कमजोरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका नेतृत्वकर्ता नेताहरुको नै हो । अहिले प्रतिगामी शक्तिसँग डराएर केही कसैसँग त कोही कसैसँग साँठगाँठ गर्दै छन् । उनीहरुलाई जनतासँग विश्वास छैन । त्यो उनीहरुको ठूलो कमजोरी हो ।
कसरी उनीहरु राजनेता बन्लान् ? कसरी देश विकास गर्लान् ? अब यो मुलुकमा न त राजसंस्था नै बहाल हुन्छ न त राप्रपा भन्ने छद्मभेषी राजनैतिक दलको शासन र हुकुम चल्छ ? त्यसैले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रवादी दलहरुले आफ्नो व्यक्तिगत कुण्ठा तथा इगोलाई पर पन्छाएर अघि बढ्ने हो भने यो मुलुकमा अझै पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सजिलै अगाडि बढाउन र विकासतर्फ अगाडि बढाउन सहजै सकिन्छ । चाहे मिलेर चुनाव लड चाहे एक्लाएक्लै तिमीहरुलाई जनताले तिम्रो ठाउँमा बसालिदिने छन् ।
आजको दिनमा सभा र जुलुसको जनतालाई केही अर्थ छैन । तिम्रा जत्रोसुकै मास होस् वा तिमीले जति घण्टा भाषण गर जनताले तिमीलाई चिनिसिकेका छन् । तिम्रो आवश्यकता र उपादेयता बारे बुझिसकेका छन् । तसर्थ, हिजोका आन्दोलनकारी शक्तिहरु नै प्रतिस्पर्धामा उत्र, जनताको मन जित र राष्ट्रको विकास गर्ने गरी निर्वाचनमा सहभागी हुँदै जनतालाई विश्वास दिलाउँदै जनतासँग विश्वासको मत लिएर निर्वाचन जितेर आउ ।
जनतासँग फलानो जग्गा चोर भनेर जनतासँग पोल नखोला, उजुरी नगर । नेपाली कांग्रेस गठबन्धन राजनैतिक दललगायत सबै दलहरुले आ–आफ्ना संकल्पपत्र तथा घोषणा सार्वजनिक गरेका छन् । आसन्न वैशाख ३० गते सम्पन्न हुने स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै ८८ पृष्ठ लामो संकल्प प्रस्ताव सार्वजनिक गरेको छ । समुन्नत गाउँ समुन्नत सहर, गाउँदेखि सहरसम्म नेपाली कांग्रेसको सरकार । यति राम्रो नारा भएर पनि कांग्रेसका नेताहरु आफ्नो कार्यक्रम सार्वजनिक किन हिच्किचाएको ? किन लाज मानेको ? जनताको करबाट उठेको पैसाले हामी न त भ्यू टावर बनाउँछौँ न त स्वागतद्वार ।
त्यसैले नेपाली कांग्रेस र गठबन्धनका नेताहरुले जहाँ–जहाँ चुनाव जित्छौँ, आ–आफ्ना पालिकाहरुमा करको दायरा बढाउँदै करको दर घटाउ । हरेक नेपालीलाई कर तिर्ने सम्मानित नागरिक बनाउ । राष्ट्र निर्माणमा जनताको लगानी सहितको अपनत्व शेयर गरौँ भन्ने नारा अघि सारेर निर्वाचनमा अघि बढ्दा सफलिभूत हुन कत्ति पनि गाह्रो छैन । जनताको मन जित्नै पर्छ, राजनीति गर्नेले जनता चिन्नै पर्छ ।