के.पी.सुवेदी
अहिले देश एमसीसी अर्थात् अमेरिकी सरकारद्वारा विपन्न मुलुकहरुलाई आर्थिक सहायता गर्न स्थापना गरिएको सहायता लिन हुने या नहुने भन्ने अन्योलमा फसिरहेको छ । झण्डै दश वर्ष अघि हामीलाई यो सहयोग आवश्यक छ भनेर नेपाल सरकारको तर्फबाट २०६९ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले माग गरेको परियोजना र त्यसपछि बनेका सरकारले विभिन्न समयमा चरणबद्ध रुपमा उक्त सहायता प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा लागिरहेको देखिन्छ ।
२०७४ सालमा वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार भएको बेला तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गरी यो अनुदान लिने सम्बन्धमा नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रतिबद्धता गरेका थिए अरे । सबै पार्टीका शीर्ष नेताहरु सरकारको नेतृत्वमा पुगे अनि दोस्रो तहका नेताहरु अर्थ र परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दा आफ्नो प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै प्रक्रिया अघि बढाउँदै गरेको एमसीसी नेपाल परियोजना यहाँसम्म आउँदा पार गरेका प्रक्रियाका चरणहरुले स्पष्ट गर्छन् ।
परियोजना कार्यालय स्थापना गर्नेदेखि वार्ता टोली गठन, रकम खर्च गर्ने योजना छनौट, परियोजना निर्देशक नियुक्ति तथा कर्मचारीहरु अन्य विकास योजनाहरु माझै आफ्नो मान्छे राख्ने प्रपञ्च जोडतोडका साथ भए होलान् । सायद संसद्बाट अनुमोदन गराउन नपर्ने भएको भए जनताले कति थहा पाउँथे या पाउँदैनथे । त्यसको वास्ता हुने थिएन । यो ब्रिटिस साम्राज्यवादले स्थापना गरेको इष्टइन्डिया कम्पनीको आधुनिक रुप हो कि अमेरिकी साम्राज्यवादले अख्तियार गरेको प्रशान्त क्षेत्रीय शैन्य रणनीति हो ।
जब एमसीसीको बाँकी चरणको प्रक्रिया पूरा गरेर संसद्मा अनुमोदनका लागि दर्ता भएपछि मात्र सुरु भयो । यो नेपालको हित अनुकूल छ कि प्रतिकूल छ भन्ने बहस आज सडकमा आफ्नो भ्रातृ संगठनहरुलाई तान्डवनृत्य गर्न लगाएर आफू सत्तागठबन्धनको शीर्षस्थानमा बसेर सरकारको निर्णयको विरुद्ध हुनु कुन राजनीतिक संस्कृति हो ?
प्रचण्ड, माधव झलनाथ, वर्षमान, भीमबहादुर रावल, नारायण काजीहरु सरकारमा विभिन्न जिम्मेवारी सम्हालेर मन्त्रलयमा घुम्ने कुर्सी र झण्डावाल गाडीमा हुइँकिँदा वैदेशिक अनुदान सहायताप्रति सरोकार राख्ने अर्थमन्त्रालय र परराष्ट्रमन्त्रालय सम्हालेका र यो परियोजना डो¥याएर यहाँसम्म ल्याएका पात्र होइनन् ? हुन भने हिजोका दिनमा उनीहरु होसमा थिएनन् वा कसैको उक्साहटमा आज प्रखर विरोधी भएर कसैलाई खुसी तुल्याउने प्रयाश गरिरहेका छन् ।
आजभन्दा ६ महिना अघि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले अमेरिकालाई पत्र लेखेर अहिले पर्खन भन्दै ६ महिनापछि संसद्बाट अनुमोदन गराएर पठाउने वचन दिएको प्रचण्द्वारा हस्ताक्षरित पत्र दुनियाँले पढेको छ । कता–कता त्यो पत्र पठाएको कुरा समेत अस्वीकार गर्न खोजेको लवज बाहिर आयो । प्रचण्ड जति माथिल्लो स्तरको नेताले यसरी कुरा फेर्दै र आशयबङ्ग्याएर उम्किन मिलिहाल्छ र ? यो स्तरको नेताले यसरी मौसमी भाषा प्रयोग गरेर हिड्न नाङ्गै हिड्नुसरह हो । पृष्ठभूमि जे–जस्तो भए पनि कुनै समय झण्डै बहुमत ल्याएर संविधानसभाबाट सरकारको नेतृत्व गर्ने हैसियतमा पुगेका नेता हुन् ।
एमसीसी सम्झौताको मूल दस्तावेजमा हुँदै नभएका कुरा, यद्यपि हामीले पनि पक्ष–विपक्षमा हुँदै आएका बहसबाट र केही सार्वजनिक भएका मुख्य बुँदाहरु पढेर बनाएको धारणा हो । तर विपक्षमा बहस गर्नेहरुले बढाइ–चढाइ गरेर अनावश्यक र असम्भव काल्पनिक भय उब्जाउन प्रयासगरेको देख्दा उनीहरु कतैबाट सञ्चालित वा भावावेषमा आएर देशभक्त नागरिकको विकासप्रतिको चाहनालाई लान्छित गर्ने दुष्प्रयास गरिरहेका देखिन्छन् ।
एमसीसी परियोजना लागू भए अमेरिकी सेना नेपालमा आउने, नेपालको उत्तर छिमेकी चीनसँग लड्ने तयारी गर्न हतियार ल्याएर भण्डारण गर्ने, नेपालको अर्थमन्त्रालयको कर्मचारी छान्नेदेखि नेपालको सार्वभौमिक अधिकारमाथि अतिक्रमण हुने भनेर गम्भीर प्रकारको कपोलकल्पित झुट बोलिरहेका छन् । देशका जिम्मेवार पदमा बहाल भइरहेका व्यक्तिहरुले तथ्यहीन र काल्पनिक आरोपले केही अन्धसमर्थकहरु बटुल्न सकिएला तर निश्चित समयपछि त्यो असत्य सावित हुने हो ।
त्यसपछि नाक लुकाएर चोरबाटो हिड्नु प¥योभने कति कष्ट हुन्छ ? त्यतातिर पनि विचार ग¥यौँ भने भोलिका दिनमा जहाँ पनि अट्ने सम्भावना रहन्छ । नेपालमा बामपन्थी पाठ्यक्रमबाट शिक्षित र दीक्षित केही स्वधोषित विद्वानहरु यस्ता पनि देखिन्छन् कि आफूले बोलेको कुरा ठिक हो भन्ने देखाउन बोल्नै नहुने पनि बोल्छन्, असत्य ठहरे सार्वजनिक रुपमा देहत्याग गर्नेसम्मका कुरा गरेको सुनेकै हो तर तिनीहरु लाज पचाएर बाँचिरहेकै छन् ।
एमसीसी विशुद्ध विकास परियोजना हो । यसमा संदेह छैन, यही कुरा सडकमा आगो बालिरहेका अगुवाहरुलाई र आगो बाल्न लगाएर घुम्ने कुर्सीमा खुट्टा हल्लाएर बस्ने मन्त्रीहरुलाई थाहा नभएको होइन । सम्झौता गरिसकेको सहयोगप्रति अनावश्यक आशंका गरेर अस्वीकार गर्दा बेइमान र अविश्वसनीय भइन्छ भन्ने कुरा । त्यसले पार्ने असर यसलाई अस्वीकार गर्दा अन्य दातृ राष्ट्र र दातृ निकायहरु समेत पछाडि हट्ने परिस्थिति आउँछ ।
त्यतिखेर नेपालको विकास बजेट पूर्ण रुपले प्रभावित हुन्छ । किनभने हाम्रो बजेटबाट विकासमा छुट्टिने ठूलो अंश अनुदान सहायता नै हुँदै आएको छ । त्यसको चिन्ता किन छैन भने उता पारिको छिमेकीले संकेत गरिरहेको छ, खबरदारी गरेको छ, त्यसैले यसमाथि राजनीतिक नगरिन हुने भइसकेको छ । त्यसैले एकजना पूर्व प्रधानमन्त्री बामपन्थी नेता झलनाथ खनालले भनिसके कि एमसीसी कम्युनिस्ट विरुद्ध ल्याइएको परियोजना हो भनेर ।
विकासे योजनालाई राजनीतिक बनाउन राजनीतिक संस्कार नभएका द्वेधचरित्र देखाइरहेका नेताहरुको निर्देशनमा भइरहेको छ । २०५० सालदेखि अहिलेसम्म जंगलमा, सडकमा र सदनमा भत्काउनु नै महान क्रान्तिकारी कार्य ठान्ने राजनीतिक संस्कृतिले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध पनि भत्काउने हठ गरिरहेका छन् ।