तुलसीपुर, १३ फागुन । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले व्यवसाय करलगायत अन्य करहरु संकलनका लागि तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघलाई अनुमति दिएको छ । स्थानीय सरकारको रुपमा रहेको उपमहानगरपालिका र निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्था तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघबीच नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानूनको अधिनमा रही उपमहानगरपालिकालाई स्मार्ट सिटी बनाउन राजश्व अभिवृद्धि गर्ने कार्यका लागि दुवै पक्षबीच आपसी सहयोग र सहकार्य गर्न दुई पक्षबीच बुधवार सम्झौता भएको हो ।
अबदेखि उपमहानगरपालिकासँग समन्वय गरेर व्यावसायिक दर्ता, अन्य व्यावसायिक करहरु भुक्तानीका लागि सेवा संघले दिने संघका अध्यक्ष रामप्रसाद चालिलेसले बताए । अबदेखि तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघले व्यावसायिक कर, घरबहाल कर, सरसफाई कर संकलन गरी तोकिएको दररेटमा उपमहानगरपालिकालाई बुझाउने अध्यक्ष चालिसेले बताए । ‘अब व्यवसायीहरु कर बुझाउन उपमहानगरपालिका जानुपर्ने छैन, हामीहरुले कर्मचारी खटाएर सबै राजश्व संकलनदेखि अन्य व्यावसायिक कार्यहरु गर्नेछौं’, उनले भने ।
तुलसीपुरमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा उनले अब कर बुझाउन जानुपर्ने समस्या कम हुने बताए । तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष चालिसे र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मोहन पौडेलबीच भएको सम्झौतामा व्यावसायिक करलगायत अन्य करहरु संकलन गर्नका लागि तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघले आफ्नोे कार्यालयमा व्यावसायिक सेवा केन्द्रको स्थापना गर्नुपर्ने, उक्त सेवा केन्द्रबाट कर संकलनको लागि संघलाई कर भुक्तानीका लागि पेट्रोल र यूजर नाम र पासवर्ड उपमहानगरपालिकाले प्रदान गर्ने सहमति भएको छ । त्यस्तै व्यावसायिक सेवा केन्द्रको लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण जनशक्ति उद्योग वाणिज्य संघले व्यवस्थापन गर्नेछ ।
व्यावसायिक सेवा केन्द्रबाट व्यवसाय दर्ताको सहजीकरण र आवश्यकता अनुसार कर सम्बन्धी जनचेतनाका कार्यक्रमहरु उद्योग वाणिज्य संघले गर्ने सहमति भएको अध्यक्ष चालिसेले बताए । ‘तुलसीपुर उपमहानगरपालिका र उद्योग वाणिज्य संघले संयुक्त रुपमा बजार अनुगमन पनि गर्नेछ’, उनले भने । त्यसैगरी उपमहानगरपालिकाले तोकेबाहेक कुनै पनि अतिरिक्त शुल्क लिन नपाउने समेत सम्झौतामा उल्लेख छ । त्यो गरेवाफत संघलाई प्रोत्साहनस्वरुप संघले संकलन गरेको कर रकम मध्यबाट २० प्रतिशत रकम त्रैमासिकरुपमा उपलब्ध गराउने र सो रकमबाट उद्योग वाणिज्य संघले सामाजिक विकासका सो रकम प्रयोग गर्नेछ ।
त्यस्तै तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाबाट कर सम्वन्धमा व्यवसायीहरुलाई प्रदान गरिने प्रमाणपत्रहरु भने उपमहानगरपालिकाले उपलव्ध गराउने छ । यो सम्झौताको म्याद १० बर्षको रहेको पनि उद्योग वाणिज्य संघले जनाएको छ । ‘यो सम्झौता १० बर्षको भएको छ सम्झौतामा उल्लेख नभएका विषयहरु भने प्रचलित कानुनबमोजिम हुने भन्ने हामीहरुले हस्ताक्षर गरेका छौं’, अध्यक्ष चालिसेले भने । उनले यस्तो किसिमको सम्झौता नेपालमै पहिलोपटक भएको भन्दै यसले सबैलाई सहज हुने दावीसमेत गरे ।