‘सकसमा आधारभूत अधिकार, गहुँ छर्नेबेला मल छैन’

खेमराज रिजाल
तुलसीपुर, २१ मंसिर । ‘बल्लतल्ल धानखेती भित्राएर किसानहरु हिउँदे बालीको तरखरमा छन् । खनखोरस सुरु हुन थालेको छ, तर किसानलाई फेरि पनि रसायनिक मलकै चिन्ता छ’, तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको सभाहलमा आयोजित उपभोक्ता अधिकार सम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी स्थानीय तुलसीराम आचार्यले भने ।

स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय तीनै तहका सरकारका अधिकारीहरु किसानका समस्यामा गम्भीर नभएको उनको अभिव्यक्ति थियो । जतिसुकै सरकार फेरिए पनि किसानहरुले चाहिने बेला न सहजरुपमा रसायनिक मल पाउन सकेका छन्, न त उन्नत जातको बीउ नै पाउन सकेका छन् । सरकारी अनुदान वितरणमा पनि निष्पक्षता हुन नसकेको र वास्तविक किसानको पहिचान गर्न नै सरकार असमर्थ रहेको पनि उनको अभिव्यक्ति थियो । यसले गर्दा नागरिकहरुको संविधानप्रदत्त अधिकार पनि कुण्ठित हुँदै आएको छ ।

नेपालको संविधानले आधारभुत तहसम्मको शिक्षालाइ निशुल्क गरेको छ । सामुदायिक विद्यालयमा कुनैपनि वाहनामा शुल्क लिन नपाइने संविधानमै उल्लेख छ । तर जिल्लाका अधिकांश विद्यालयहरुले विद्यालय सहयोग शुल्कका नाममा जवर्जस्त रुपमा अभिभावकहरुबाट करीव करीव निजि विद्यालय सरहकै शुल्क लिइरहेको जनाइरहंदा कार्यक्रममा सहभागि शिक्षा शाखाका अधिकारी चक्र भण्डारी भावुक मात्र बने । तर उनको जवाफ थियो, त्यो त भनाइमा मात्र रहेछ, यथार्थमा सवै शुल्क नलिने व्यवस्थापनमा धेरै चुनौतिहरु छन् ।

इन्सेक दाङको आयोजनामा स्थानिय सरोकारवाला तथा संबन्धित निकायसंग शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्ध र आवाशको अधिकार सम्वन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागिहरुले स्थानिय सरकारले निशुल्क शिक्षालाइ अवलम्वन गर्न नसकेको, अंग्रेजी माध्यमको पढाइका नाममा शुल्क उठाइने गरेको, विद्यालय स्थानान्तरण प्रमाणपत्रमा भारी शुल्क लिइने गरेको, शिक्षकहरु प्रत्यक्ष रुपमा राजनितिमा जोडिन थालेकोप्रति तुलसीपुर उपमहानगरपालिका शिक्षा शाखाको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

सहभागिहरुको जिज्ञासाको जवाफ दिंदै शिक्षा शाखाका प्रतिनिधि चक्र भण्डारीले आवस्यक जनशक्ति तथा प्रयाप्त आर्थिक श्रोत नहुंदा सरकारले उद्घोष गरेको निशुल्क शिक्षा कार्यक्रम कार्यन्वयन हुन नसकेको बताए । उनले अहिले सम्म तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले कक्षा १ देखि कक्षा ५ सम्म मात्र सवैखाले शुल्कलाइ निशुल्क गरेको बताउंदै क्रमश आधारभुत तहसम्मै निशुल्क गर्दै लैजाने उपमहानगरपालिकाको रणनिति रहेको अभिव्यक्ति दिए ।

त्यसै अवसरमा सहभागिहरुले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि व्यापक गुनासाहरु पोखेका थिए । प्रादेशिक अस्पतालमा समेत चौविसै घण्टा प्रसुतिसेवा उपलव्ध हुन नसक्नु दुर्भाग्य रहेको बताउंदै यसमा स्वास्थ्य शाखाको ध्यानाकर्षण गराएका थिए भने कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपमा पनि अझै पहुचका आधारमा हुने र सवैले सहज रुपमा पाउन नसकेको गुनासा पोखेका थिए । तर सहभागिहरुको जवाफ दिनकालागी तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखाको उपस्थीति भने थिएन । सहभागिहरुले फुलवारी स्वास्थ्य चौकिका नाममा भन्सार छुटमा ल्याएको एम्वुलेन्स पनि सधै बजारमै रहने गरेकोमा गुनासो पोखेका थिए ।

कार्यक्रममा उपभोक्ता अधिकारसंगै खाद्ध सुरक्षा, खाद्ध स्वच्छता तथा खाद्ध सम्प्रभुत्वताका विषयमा पनि जिज्ञासा राखिएको थियो । बजार अनुगमन म्यादी र कर्मकाण्डि मात्रै भएको बताउंदै पर्वलक्षित अनुगमनले मात्र बजार सुधार्न नसकिएको गुनासो पाखेका थिए । जवाफमा उपभोक्ता हकहित संरक्षण शाखा प्रमुख रेखा शर्माले उपमहानगरपालिका एक्लैको प्रयासले मात्रै बजारमा अपेक्षित सुधार हुन नसक्ने बताउंदै यसमा उपभोक्ता स्वयम सचेत हुनुपर्ने धारणा राखिन् । ‘हामीहरुले पर्व लक्षित अनुगमन मात्र गरीरहेका छैनौं, नियमित अनगमन तालिका अनुसार बजार अनुगमन गर्दै अखाद्ध सामाग्रिहरु नष्ट समेत गर्दै आएका छौ’, शर्माले भनिन्, तर उपभोक्ताहरुमा अझैपनि सचेतनाको कमि देखिएको छ ।

कार्यक्रममा विद्यालय शिक्षामा यौनजन्य हिंसा लगायत वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कने महिलाहरुलाइ परीवारमा पुर्नस्थापित हुनै समस्या भएको सम्मका गुनासा पोखेका थिए । यसले पनि महिलाहरुको मानव अधिकार र आवाशको अधिकार कुण्ठित हुंदै आएको सहभागिहरुको अनुभव थियो । सो अवसरमा महिला तथा वालवालिका शाखा प्रमुख माया श्रेष्ठले सवै समस्याहरु एकै पटक समाधान नहुने बताउंदै एक एक गरेर बुदागत रुपमा समस्याको समाधानमा आफुहरु जुटिरहेको उल्लेख गरीन् ।

कार्यक्रममा मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका केन्द्रिय उपाध्यक्ष तथा अधिकारकर्मि शुशिल बस्नेतले सामाजिक न्यायकालागी सवैभन्दा बढि हिम्मत जनप्रतिनिधिले गर्नुपर्ने सुझाव दिए । अधिकार अक्षरमा लेखिएपनि त्यसलाइ कार्यन्वयन गर्ने प्रयाप्त श्रोतसाधनको कमीसंगै कतिपय अवस्थामा व्यवस्थापकिय कुशलताको पनि समस्या देखिएको उनको अभिव्यक्ति थियो ।

कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि तथा कार्यवाहक प्रमुख माया आचार्यले संविधान प्रदत्त नागरीक अधिकारको प्रत्याभुति आम नागरीकहरुलाइ दिलाउनकालागी उपमहानगरपालिकाले कम्तिमा ४० वटा कानुन निर्माण गरीसकेको बताइन् । ‘हामीले हरेक क्षेत्रमा कानुन बनाएर त्यस क्षेत्रका समस्याहरुलाइ सम्वोधन गरीरहेका छौं, जनताका मौलिक अधिकारका सन्दर्भमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका अत्यन्तै गम्भीर भएर अघि बढिरहेको छ’—प्रमुख अतिथि आचार्यले भनिन् ।

उनले कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका विषय उपमहानगरपालिका प्रार्थमिकता भएको बताउंदै जहां विद्यार्थि त्यहा शिक्षक भन्ने अवधारणा विद्यालय मर्जले सम्वोधन गरीसकेको बताइन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा तुलसीपुरले जनअपेक्षा अनुरुप सेवा दिन नसकेपनि यो बर्ष मात्रि मृत्यु दरलाइ सुन्यमा झारेर स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि एउटा इतिहास रचेको उनको अभिव्यक्ति थियो ।

कोभिडको समयमा मेट्रो हस्पीटलको सन्चालन देखि वहुप्राविधिक शिक्षालय स्थापना गरेर नागरीकलाइ छात्रबृत्तिमा समेत प्राविधिक शिक्षा दिइरहेको उनको भनाइ थियो । मानव अधिकार समुह तुलसीपुरका अध्यक्ष हुमाकान्त कंडेलको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य संस्थाका कोषाध्यक्ष गिता रानाले व्यक्त गरेकि थिइन् भने कार्यक्रमको सहजीकरण इन्सेक दाङका सहजकर्ता विनोद केसीले गरेका थिए ।