वेवसाइटमै राखिएन बजेट तथा कार्यक्रम

  •   
  •  

चालु आर्थिक वर्ष बजेट खर्च सुस्त

दाङ, ८ कार्तिक । अघिल्लो दुई आर्थिक वर्षलाई कोरोना भाइरसको संक्रमणको बहाना बनाउँदै आएका स्थानीय पालिका यो वर्ष पनि आफ्ना पालिकाको वार्षिक बजेट खर्च गर्नका लागि जागरूक देखिएका छैनन् । जिल्लाका तीन वटा पालिकाहरूले अझैसम्म पनि चालु आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रमहरू वेबसाइटमार्फत् सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन । यसले चालु आर्थिक वर्षमा पनि विकास बजेट खर्चको अवस्थामा सुधार अउनसक्ने सम्भावना देखिएको छैन ।

संघीय सरकार र प्रदेश सरकारमा सत्तासमीकरण फेरबदलको खेल भइरहँदा स्थानीय पालिकाका जिम्मेवार जनप्रतिनिधिहरू समेत त्यसैमा रुमल्लिँदा जनआकांक्षा अनुरूप विकास निर्माणका कामको प्रक्रिया नै अलमलमा परेको छ । यसले विकासलाई फेरि पनि धक्का दिने निश्चित छ ।

अघिल्ला दुई आर्थिक वर्षको विकास बजेटको भारी मात्रा कोरोना संक्रमण व्यवस्थापनमा गएका कारण पछि परेको विकास निर्माण यो आर्थिक वर्ष केहीमाथि उक्लने नागरिक अपेक्षा थियो । तर स्थानीय पालिकाका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीतन्त्रको यो ढिलासुस्तीले फेरि पनि विकास बजेट समयमा खर्च नहुने नागरिक अगुवाहरूले चेतावनी दिइरहेका छन् । तर स्थानीय पालिकाका जनप्रतिनिधिहरू भने दोस्रो चौमासिक सुरु हुने समयसम्म पनि कामलाई अघि बढाउन सकेका छैनन् ।

जिल्लाका स्थानीय तहहरूले आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ का लागि नीति कार्यक्रम तथा बजेट सरकारले तोकेको समयमै पारित गरिसकेका छन् तर सबै पालिकाहरूले राजस्व र व्ययको अनुमान (बजेट) अझै वेबसाइटमार्फत् सार्वजनिक गरेका छैनन् । जिल्लामा रहेका १० स्थानीय तहहरूमध्ये ७ वटा स्थानीय तहहरूले मात्र आप्mनो वेवसाइटमा चालु आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को बजेट तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् । अन्य ३ पालिकाले भने हालसम्म सार्वजनिक गरेका छैनन् ।

जिल्लामा २ उपमहानगरपालिका, १ नगरपालिका र ७ वटा गाउँपालिका रहेका छन् । जिल्लामा रहेका ३ स्थानीय तहहरूको वेबसाइटमा हालसम्म पनि आर्थिक वर्षको लागि पारित गरिएको बजेट भेटिँदैन । यसरी बजेट नै सार्वजनिक नगरिँदा विकास निर्माणका काम पनि तोकिएको समयमा सुरु हुन नसक्ने बताइन्छ । विकास बजेट सार्वजनिक भइसकेपछि मात्र विकास निर्माणका प्रक्रियाहरू सञ्चालनमा आउँछन् । तर बजेट सार्वजनिक नहुँदा योजनाको स्टिमेट, उपभोक्ता समिति गठनलगायतका प्रारम्भिक प्रक्रिया नै रोकिएको स्थानीय पालिकाका एक कर्मचारीले बताएका छन् ।

जिल्लाका घोराही उपमहानगरपालिका, राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका, दंगीशरण गाउँपालिका, बबई गाउँपालिका, शान्तिनगर गाउँपालिका र बंगलाचुली गाउँपालिकाले मात्र बजेट तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् । नगर तथा गाउँ सभाबाट पारित भएको लामो समय हुदासम्म समेत बजेट आधिकारिक रूपमा वेबसाइटमार्फत् सार्वजनिक हुनसकेका छैनन् ।

जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहहरूले असार १० मा बजेट पेश गरेर केहीले उसै दिन र केहीले अर्को दिन पारित गरेका थिए । खुला बजेटमाथि बहस हुन थालेको सन्दर्भमा आफ्नै सभाबाट पारित भइसकेको बजेट पनि वेबसाइटमार्फत् सार्वजनिक गर्न स्थानीय तह चुकेका छन् । यसरी राजस्व र व्ययको अनुमान (बजेट) सार्वजनिक नहुँदा नागरिकले जानकारी पाउन समेत सकेका छैनन् । जसले गर्दा कुन कार्यक्रममा कति बजेट भन्ने सूचना समेत सहज रूपमा पाउन नसकेको नागरिकको भनाइ रहेको छ ।

घोराही उपमहानगरपालिका,राप्ती गाउँपालिका,गढवा गाउँपालिका,दंगीशरण गाउँपालिका, बंगलाचुली गाउँपालिका, दंगीशरण गाउँपालिका र बबई गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को बजेट तथा कार्यक्रमसहित आफ्नो वेबसाइटमार्फत् सार्वजनिक गरेका छन् । तर तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले हालसम्म चालु आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को बजेट तथा कार्यक्रम वेबसाइटमा राखेको छैन । त्यसैगरेर लमही नगरपालिकाले पनि चालु आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को बजेट तथा कार्यक्रम वेबसाइटमा राखेको छैन ।

पटक–पटक प्रशासकीय प्रमु्खको फेरबदल तथा जनप्रतिनिधिहरूको चासो नहँुदा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले अझैसम्म पनि बजेटलाई वेबसाइटमार्फत् सार्वजनिक गर्न नसकेको बताएको छ भने रातोकिताब समेत नबनेको जनाएको छ । राजपुर गाउँपालिकाले हालसम्म चालु आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को बजेट तथा कार्यक्रम वेबसाइटमा भेटिँदैन ।

प्रदेश सरकारबाट आउने बजेट सहित फाइनल गरेर राख्ने भनिएकाले हालसम्म वेबसाइटमा नराखिएको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका सूचना अधिकारी बाबुराम न्यौपानेले जानकारी दिएका छन् । ‘प्रदेशको बजेट सहित फाइनल गरिएको छ, केही दिनमा वेबसाइटमा राखिनेछ’–सूचना अधिकारी न्यौपानेले भने,‘पटक पटक प्रशासकीय प्रमुखको फेरवदलका कारण समयमै वेवसाईटमा राख्न सकेका छैनौ ।’ अन्य पालिकालाई रातो किताब बनाउन र बजेट वेवसाइटमा राख्न प्रदेशको बजेट नभए पनि हुने तर तुलसीपुर उपमहानगरपालिकालाई भने प्रदेशको बजेटको प्रतीक्षा एउटा वहाना मात्र भएको नगरपालिका स्रोतले बताएको छ ।