लुम्बिनी प्रदेशको बजेट ४० अर्ब बढी

  •   
  •  

रुपन्देही, २१ असोज । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाख रूपैयाँको नयाँ बजेट प्रस्तुत गरेको छ । यसअघिको सरकारले पनि यही अंकको बजेट ल्याएको थियो । प्रदेश सरकार नयाँ गठन भएसँगै पुरानो सरकारले ल्याएको बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्दै बुधवार नयाँ बजेट घोषणा गरिएको हो ।

आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्री कृष्णध्वज खड्काले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत परिमार्जित बजेट ल्याएका हुन् । कूल बजेटमध्ये चालु खर्चतर्फ १३ अर्ब ६४ करोड ५७ लाख १० हजार र पुँजीगततर्फ २२ अर्ब ४७ करोड १५ लाख रहेको छ । प्रतिशतका आधारमा कुल बजेटको ३३.३१ प्रतिशत चालु र ५४.८७ प्रतिशत पुँजीगत खर्चतर्फ हुन आउँछ । त्यसबाहेक ११.८२ प्रतिशत अर्थात ४ अर्ब ८४ करोड २३ लाख रूपैयाँ स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणका लागि विनियोजन गरिएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम खारेज भएको छ । प्रदेशसभामा प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत नयाँ बजेट घोषणा गर्दै आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्री कृष्णध्वज खड्काले उक्त कार्यक्रम खारेज भएको बताएका हुन् । उक्त कार्यक्रमलाई ‘मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम’ का रूपमा कार्यान्वयन गरिने उनले बताए । तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले सुरू गरेको यस कार्यक्रम प्रभावकारी नभएकाले खारेज गरिएको मन्त्री खड्काले बताए ।

प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन भएको र नयाँ सरकारको सोच तथा प्राथमिकतालाई समाहित गरी बजेट तथा वार्षिक कार्यक्रम तर्जुमा गर्न आवश्यक भएकाले अर्थसम्बन्धी विधेयक ल्याइएको उनले बताए । प्रदेशका नागरिकलाई कोभिड–१९ को महामारीबाट सुरक्षित राख्न, महामारीबाट प्रभावित हुन पुगेका घरपरिवार र उद्योग व्यवसायलाई राहतको व्यवस्था गर्ने, महामारीबाट शिथिल हुन पुगेको प्रदेश अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि विकास निर्माणका परियोजना तथा लक्षित कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दै आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने यस विधेयकको उद्देश्य रहेको उनले प्रस्ट पारे ।

यस्तै, प्रदेशसभा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग गरी उत्पादन र रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने, संघ तथा स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा प्रदेशको आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणको कार्यलाई तीव्रता दिने उद्देश्यका साथ विधेयक ल्याइएको उनले बताए ।

एमालेको एमालेको बहिष्कार

प्रदेशसभा बैठक प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले बहिष्कार गरेको छ । ४ बजेदेखि सुरू भएको नवौं अधिवेशको सातौं बैठक एमालेले बहिष्कार गरेको हो । यसअघि दिउँसो १ बजे बसेको बैठकमा एमालेले नारावाजी गरेको थियो । पार्टीले कारवाही गरेका सांसदद्वय विमला वली र अजय शाहीलाई सभामुखले पदमुक्त नगर्दासम्म सदन चल्न नदिने अडान एमालेले लिएको छ ।

प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको नाराबाजीबीच लुम्बिनी प्रदेशसभाको नवौं अधिवेशन अन्तर्गत छैठौं बैठक सकिएको छ । निर्धारित समयभन्दा आधा घण्टा ढिलोगरी दिउँसो साढे १ बजे बसेको प्रदेशसभाको बैठकको सुरूमै एमालेका सांसद भोजप्रसाद श्रेष्ठले एमालेले दुई जना सांसदलाई कारबाही गरेको सूचना प्रदेशसभा सचिवालयमा जानकारी गराए पनि सचिवालयले उनीहरूलाई पदमुक्त गरिएको सूचना टाँस गर्न सभामुखलाई आग्रह गरेका थिए ।

सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले एमालेले कारबाही गरेको भनिएका सांसदहरूको विषयको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकोले आफूले सो विषयमा कुनै निर्णय गर्न नमिल्ने भन्दै बैठक अगाडि बढाएका थिए । एमाले सांसदहरूको नाराबाजीका बीच १९ मिनेट बसेको बैठकमा पर्यटन ग्रामीण तथा सहरी विकासमन्त्री डिल्ली चौधरीले पेश गरेको वन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक स्वीकृत गरिएको छ । त्यस्तै, बैठकमा प्रदेशको नाम सुधार तथा केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७८ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव र प्रदेश पदक ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको प्रतिवेदन सहितको विधेयकमाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको थियो ।