भूपेन्द्र सुवेदी
नेपालमा जुन बेला कठिन अबस्थामा स्वदेशमा बस्न नपाएर आफ्नो सपरिवार देश बाहिर भूमिगत रुपमा भारतलगायत बिभिन्न देशमा आफ्नो परिवारसहित तथा परिवार बाबुआमालाई चक्रकै छाडेर ज्यानकै आहुती दिन तयार हुने नेताहरुको आज कस्ले मूल्यांकन गर्नसक्ला र ?
उनैहरुको बलिदानले प्राप्त नेपालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र प्राप्तपछि असारे च्याउ उम्रेजस्तै बिभिन्न पार्टी खोलेर तथा बिभिन्न पार्टीमा प्रवेश गरेर आज रमाउनुसम्म रमाए खाली नेताको लागिमात्र रमाउने र कमाउने काम भयो जनता त उस्ताको उस्तै मात्र त्यति कहाँ हो र जुनबेलाको नेपालका पार्टीहरुको भूमिगत अबस्थामा हुने मान–सम्मान आज सायद आफैले पालेको कुत्ता सरह पनि छैन भन्दा हुन्छ ।
किन मान सम्मान हुँदैन ? नेताले म नेता हुँ मेरो कर्तब्य केहो ? मैले देशको र जनताको लागि के गर्दा मेरो र मेरो पार्टीको सम्मान र इज्जत रहन्छ ? भन्नेसम्म बुझ्न नसक्नुको कारण आज किन रुन्छस मंगले आफ्नै ढंगले भन्ने भएको छ । देशको बिकास गर्छु र जनताको सुख सुविधा पुराउँछु भन्दै युद्ध लड्ने नेताहरुले आफै आफ्ना जनता मारेर मैले यति जनता मारेको जिम्मेवारी आफै लिन्छु भन्ने नेतालाई कसले कस्तो सम्मान देलान् त ? जसले जननी जन्मभूमिको संस्कारभन्दा क्रिष्चियन पादरीको होलिओयन स्वीकार्ने नेता पक्कै पनि यी लोकप्रिय हुँदैनन् र छैनन ।
नेपालमा जनताको अधिकारको वकालत गर्न लागेको लगभग ७०।७२ बर्षको अबधि छोटो पक्कै होइन । तर नेपालको राजनीतिले आजसम्म सही र सचेतताको मूल कारक तत्व पत्ता लाग्न सकेको छैन । नेताहरु नेपालका हुन् तापनि उनीहरुको सबैको गुरु नै कोहीको दक्षिण र कोहीको उत्तरका गुरुहरुबाट गठस्त बिभिन्न पार्टीहरुमा बिभाजित हुन धुव्रीकरण हुन उद्धत रहेका छन् । तर आफ्नो बिबेकले र बिचारले चल्ने परिपक्व राजनेता नेपाल आमाले जन्माउन सकिनन् र आज नेपालको राजनीतिको हबिगत यस्तो हुनपुग्यो ।
भनिन्थ्यो राणा शासनको चपेटामा जनता बोल्न पाएनन्, लेख्न–पढ्न पाएनन्, सधै राणाको शासनमा बाँधिएर बस्नुपर्ने हुन्थ्यो भनिन्न्थ्यो । जनताको अधिकार केही भएन अब राणा शासकहरुलाई हटाएर राजा र नेपाली जनताको पार्टी नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीहरुको संयुक्त सहभागितामा राजाको प्रत्यक्ष शासन सञ्चालन गर्दै देशको बिकास गर्ने उद्देश्य लिएर २००७ सालमा राजा त्रिभुबन राजनीतिक दलहरुसँग मिलेर राणा शासन हटाएर राजासहितको जनताको छोरा प्रधानमन्त्रीमा आउन पाउने प्रजातान्त्रिक ब्यबस्थाको निर्बाचनमार्फत निर्बाचित जनप्रतिनिधिको सहभागितामा नेपालमा प्रजातान्त्रिक ब्यबस्थाको उदय भएको हाम्रा पुराना पुर्खा र पुराना इतिहासमा पढ्न–देख्न सुन्न पायका हौँ जस्तोलाग्छ ।
राजा, राष्ट्रियता र राजनीति बिश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको भनाई २०१७ साल पुस १ गतेको घटनापछि जब म सरकारमा गए मेरो अगागि राजाको बकार खुल्दैनथ्यो, अब म गए भने राजाको अगागि मेरो बकार खुल्नेछैन । आज्ञाकारी सेना भएको राजा र लोकप्रियता रहेको बिपी कोइरालाको तुलनामा अन्य राजनीतिज्ञहरुको शक्तिको आधारमा र त्यसको केन्द्रबिन्दु बिपीका ती बिश्लेषणहरुमा औल्याए पनि परिवर्तित् नियति मुलुकले भोग्दै आएको देखिन्छ ।
यथार्थमा २०१७ साल पुस १ गतेको घटनाको बास्तबिकता थाहा नपाउने हो भने यसप्रकारका घटनाहरु बारम्बार दोहोरिनेछन् र बारम्बार राजा, जनता र सम्पूर्ण राष्ट्र कमजोर हुँदै पर्दा पछाडीको कुनै खेलाडी छ भने मुलुक आक्रान्त भइरहनेछ भन्ने बिपीको राजनीतिक धारणाले आम नेपालका राजनीतिकज्ञहरुले यो बिषयलाई अंगालेका भए ती पर्दापछाडीका आजसम्म लागिपरेका खेलाडीहरु अगाडि आउन सक्ने थिएनन् होला । २०१७ सालले पुनः भित्रायको राजा जनताबीचको दूरी गराउनुमा स्वयम त्यो बेलाका राजनीतिज्ञ नेताहरुनै थिएभन्दा फरक नपर्ला ।
जबजब देशको राजनीति परिवर्तन हुन्छ त्यो बेला त स्वयम जनतासँग प्रत्यक्ष निर्बाचनमार्फत निर्वाचित जनप्रतिनिधिको बिजय, पराजय हुने नै भयो । लामो ३०औँ बर्षसम्म प्रत्यक्ष राजसंस्थाको सहभागितामा नेपालको राजनीतिले देशका सबै क्षेत्रहरुको प्रतिनिधित्व गर्दै बिकास निमार्णका काम हुँदै आएका हुन ।
र बिभिन्न उतार–चढाबका बाबजुत नेपालमा राजाको र नेपाली जनताको प्रत्यक्ष सहभागितामा २०४७ मा बहुदलीय ब्यबस्थाको घोषणा भयो र आम निर्बाचनबाट पहिलो दलको रुपमा नेपाली कांग्रेस सरकारमा आयो र बहुमतको सरकारले नेपालको संबिधान २०४७ घोषणा भयो र सबैले यो संविधान सर्बोत्कृष्ट संविधान हो भन्ने सरकार र केही बिपक्ष नेता भए भने केही पार्टीका नेताहरुले यसको बिरोधसमेत भयकै हो । यो संविधान पनि करिब २५–२६ बर्षसम्म सञ्चालनमा आउँदै पनि ग¥यो र बिरोधको सामना पनि गर्नुप¥यो ।
२०४७ को संबिधानको बिरुद्धमा तत्कालको नेकपा मसाल (भित्रका) केही नेताहरुको नेतृत्वमा माओबादी पार्टीको उदय भयो र लगभग १०–११ बर्षसम्म नेपालमा उद्दण्डता मच्चाइयो । नेपालको धेरै सम्पत्ति ध्वस्त गरियो र आखिर केही युवाहरुले मौका पाएर सरकारको नेतृत्वमा पुग्ने अवसर पाए तर जस्ले नेतृत्वमा पुरायो उसैलाई बीचमा अलपत्र पारेर आफूहरु मात्र कमाउने र रमाउनमा ब्यस्त रहेको हुँदा आखिर पार्टी नै बिग्रिएको गुन्द्रुकजस्तो बनाएर एमालेमा बिलय भयो ।
एमाले र माओबादी मिलेर नेकपा संयुक्तको ठूलो दल बनेर सरकारमा पुगेर सरकार सञ्चालनको जिम्मेवारी तत्कालको नेकपाका अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुभयो र दोश्रो बरीयतामा तत्कालका माओबादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दहालसमेतको दुई अध्यक्षताको आलापालो नेपालको रजनीतिको अवतरण गराउने पाइलट हुनपुगे तर एउटा सवारीमा दुईटा चालक त खाली सवारीसाधनमा मात्र सफल हुथ्यो तर राजनीतिको नेतृत्वमा दुईजनाको नेतृत्वको बीच खैलाबैला सुरु भयो र अध्यक्ष केपीले मलाई आप्mनै पार्टीभित्रबाट काम गने अवसर दिएनन् र म काम गर्नै पाइनँ भनेर हुँदाछँदाको दुईतिहाईको सरकारको बिघटन गर्नुभयो र उही गिरिजा प्रबृत्ति, शेरबहादुर प्रबृत्ति, मनमोहन प्रबृत्ति, बाबुराम प्रबृत्ति, सूर्यबहादुर, लोकेन्द्र सबै आजसम्मका नेपालका प्रधानमन्त्रीहरुमा आफ्नो कार्य अबधि पूरा गरेको इतिहास नै छैन ।
सरकार संसद बिघटन नगरेको को होला र ? अब २०७२ को संबिधानले निर्दिष्ट गरेको नेपालको सरकारको प्रधानमन्त्री केपी ओलीको बिरुद्धमा आज आफ्नै दल आफ्नै साथी मात्र नभएर नेपालको न्यायालय र प्रधानमन्त्रीबीच समेत जुहारी चलेको छ ।
नेपालको संबिधान २०७२।६।३ मा घोषणाको मुखमा आईपुग्दा तत्कालका प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला लाई दक्षिणर्फको खेलाडीले आफ्नो पर्दा पछाडीबाट घोषणा राक्ने प्रयत्न गरेकै थिय र बिपीले भनेकै अर्थ लागू भएकै हो ।
यो संबिधानको समेत मधेशबादी दलहरुले स्वीकार गरेनन् र छिमेकी मित्र दक्षिणको दबावमा तत्कालका प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला परेका थिए । तापनि सुशील कोइरालाले संबिधानको घोषणा गरेरै छाडे तर त्यसमा संसदमा सहभागी राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले हिन्दुराष्ट्रको पक्षमा आफ्नो अडान यथावत रहेको संसदमा राखेका थिए । नेपालको संबिधानअन्तर्गत सम्पन्न आम निर्बाचनपश्चात देश राजनीतिक स्वामित्वसहित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने कानुनी मान्यता र सुशासन, सामाजिक सुरक्षा न्यायमा समावेशीता राष्ट्रिय हित एबं जनताको समृद्धितर्फ अग्रसर हुनुको साटो तीनबर्ष नबित्दै प्रतिगामी पाईला चाल्दै राजनीतिलाई अन्योलतर्फ असक्षम तुल्याउनुका साथै आन्दोलनका उपलब्धि र राष्ट्रिय हितमा आघात पुराएको छ ।
संबिधानको सर्बोच्चताको उल्लंघन गरी स्वेच्छाचारी आफ्नो प्रतिनिधिसभाको दुई–दुई पटक बिघटन, अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गरी संबैधानिक अंगलगायत राज्यका निकायहरुको दुरुपयोग, राजनीतिक दलहरुमा बिभाजन, भ्रष्टाचार परराष्ट्रसम्बन्धी कुटनीतिक बिचलन, असन्तुलनजस्तो जटिलता आइलाग्यो र देशमा कोरोना संक्रमणको महामारीबाट जनतालाई सुरक्षा र राहात दिन नसक्ने बाढीपहिरो, बिपद् ब्यबस्थापनसमेतको चरम लापरबाही देखियो ।
संबैधानिक सर्बोच्चता शक्ति पृथकीकरण कानुनको पालना र निर्धारित जिम्मेवारीको इमान्दार कर्तब्य निष्ट देश र नागरिकको सम्पूर्ण हित नेपालको संबिधान अनुसारका मूलभूत मान्यता र जनताले आफै निर्णय गर्ने पद्धतिलाई बलियो बनाउनकै लागि लामो कठोरता र बलिदानीपूर्ण जनआन्दोलन र संघर्ष भएका हुन् पनि भन्दैछन् आफ्नै सरकारको प्रधानमन्त्रीलाई सरकारले जताततै हस्तक्षेप गर्ने दबाब र धम्की दिने तथा निर्णय संक्रीर्ण स्वार्थका लागि जस्तोसुकै काम पनि गर्ने बाटोको अंगिकार गरेका छन् भन्ने पक्ष–बिपक्ष दलका पूर्ब प्रधानमन्त्री पाँचै जनाले कसरी ओलीलाई फ्याँकेर आफूहरुले सरकारको स्वाद चाख्न आतुर छन् ।
उनैहरु भन्दैछन् नेपाली जनताको कष्टपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिहरु नै गुम्नी हुन् कि भन्ने खतरा उत्पन्न भएको छ । यो खतरा उत्पन्न गराउनमा पहिलो हात कसको थियो ? के प्रचण्ड, माधब, झलनाथ, बामदेब, बाबुरामहरुको कारणले यस्तो परिस्थिति भित्रिएको भन्नेमा जस्तो लाटोले समेत बुझेको छ तर उहाँ पाँचैजना प्रधानमन्त्रीहरुले दोहोराएका छन् रानीतिक अबस्था गम्भीर संकटतर्फ धकेलिएको छ किन ? यो संकट ल्याउनेहरु उनै पाँचै प्रधानमन्त्री नै हुन् किन ओलीको मात्र खेदो नखनेर खुरुखुरु सांसद भत्ता–तलब खाएको भए त हुन्थ्यो ।
एउटै दलको बहुमतको सरकारलाई काम गर्न नदिएर सरकार बिघटन गर्न बाध्य पार्नहरुले नै फेरि भन्दै हुनुहुन्छ, स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई धम्काउने र लोकतन्त्रको मूल आधार निर्बाचनको निश्चितता गर्ने दायित्व रहेको निर्बाचन आयोगलाई नियन्त्रण गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको छ । निर्बाचन आयोगले बिभिन्न राजनीति दलसम्बन्धी बिबादमा कानुनी ब्यबस्था स्थापित मान्यता र परम्पराको निरन्तर उःलंघन गर्दै निर्धारित जिम्मेवारी अनुसार निष्पक्ष रुपमा काम नगरी कानुन र न्यायसँग असंगत ब्यबहार प्रदर्शन गर्नु अत्यन्त चिन्ताको बिषय हो ।
यस्तो कार्यले अत्यन्त लोकतान्त्रिक अभ्यासमा नै आँच पुराउँछ । यस्ता गलत गतिविधिहरु अबिलम्ब बन्द गरिनुपर्दछ । यस्तो अबस्थ कसले र केका लागि ? पहिले रडाको मच्चाउने प्रचण्ड र माधब, झलनाथ बामदेलाई लागू हुनुपर्ने होकी होइन ?
यस्ता जानकारहरु सबै देशको प्रधानमन्त्री सञ्चालन गरिसकेका जिम्मेवार नेतृत्वहरुले उक्त कुराहरुलाई अस्तब्यस्तमा राख्दै नेपालको संविधान लोकतन्त्रसहितको रक्षा, कोरोना महामारी बर्षको बिपद् ब्यबस्थापन, जनताको सुरक्षा, उद्धार तथा पुनःस्थापना आवश्यकताप्रतिको जिम्मेवार बोधको साथ अघि बढ्नुपर्नेमा हामी प्रतिबद्ध छौँ भन्नसक्ने महाशयहरुले आज सरकारमा नहुँदा पनि राज्यमा पर्न आएका जटिलताहरुको सामना गर्ने आँट यी पाँचै पूर्ब प्रधानमन्त्रीहरुको हो कि होइन ?
तर खाली ओलीलाई दुत्कार्नमात्र उद्धृत छन् किन ? देश र जनताको सर्बाेपरी हित, संबिधान, लोकतन्त्र कानुनी राज्यको संरक्षणको लागि आ–आफ्नो जिम्मेवारीबाट सक्रिय भूमिका खेल्न हामी सम्पूर्ण जिम्मेवार राजनीतिक दल, नेता, समुदाय, बिभिन्न पेशागत जन समुदायमा हार्दिक अनुरोध गर्ने ओली बिरुद्धको कार्यमा लाग्नु भएको हो कि ? आफैले निर्माण गरेको संबिधानको खिल्ली उडाउन खाली केपीको खोइरो खनेको हो केही बुझिएन ।
नेताहरुले जतिसुकै गफ हाँकून् आ–आफ्नो हैसियत देखाएरै छाडे । आज प्रतिनिधिसभाको औचित्यमा नै प्रश्न उठेको छ । माधबकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल बिद्यमान कुन्ठालाई प्रयोग गरेर राज्यमा करीब दुईतिहाइ नजिकको जनमत हासिल गरेको सबभन्दा ठूलो पार्टी नेकपाको एकल शक्तिशाली अध्यक्ष बन्ने र केपी ओलीलाई राजनीतिकरुपमा निषेध गरेरै छाड्ने अठोटका साथ नेकपाकै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ओलीलाई घेराउ गर्ने योजना बुन्न थालेदेखि नै प्रतिनिधिसभा केवल शोभामात्रको संस्थामा परिणत भएको यी नेपालका पूर्ब प्रधानमन्त्रीहरुले पत्तै पाएनछन् । आज आफैले खनेको खाडलमा कोको खस्दैछन् ? ओलीको पत्ता साफ गर्छुभन्दा कतै आफ्नै पत्तासाप त हुने होइन ? अर्कालाई अर्ती दिनेले पहिला आफू त्यो अर्तीको बिषयमा बिज्ञता हुन जरुरी छ है आज ।