अमरराज आचार्य
दाङ, १७ असार । पुँजीगत बजेट असारे झरीमा मात्र बग्दैन चालु बजेट पनि सकेसम्म असारमै सक्ने हतारो परेजस्तै नेपालका पत्रकारहरुको न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्नका लागि बनेको समितिले पनि आफ्नो बार्षिक कार्यकम असारमै सक्ने योजनामा छ । त्यही कार्यक्रमअनुरुप असारको मध्यमा पत्रकार महासंघ दाङको समन्वयमा घोराहीमा फेरी उस्तै बहस भयो । पत्रकारहरुको गुनासो थियो– ‘न्यूनतम पारिश्रमिक पाउनै मुस्किल ।’
पत्रकारहरुले आधा दशकदेखि न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिलाई आफ्ना समस्याहरु टिपाउँदै आएका छन् । सरकार फेरिएसँगै पटके जागिरेजस्तै समितिका सदस्यहरुले टिपोर्ट गरेर सरकारलाई बुझाउँछन्, तर निर्धारण गरेको पारिश्रमिक दिलाउने आधार र नदिएको अवस्थामा कारबाहीका विषयमा भने कुनै चर्चा हुँदैन । मानौं यो कार्यक्रम श्रमजीवी पत्रकार र मालिकबीच सम्बन्ध स्थापित गराउनेमा भन्दा सम्बन्ध चिस्याउनेमा केन्द्रित देखिन्छ ।
समितिले सधै श्रमजीवी पत्रकारका गुनासा मात्र सुन्दै आयो, पारिश्रमिक दिएका छौँ कि छैनौं भनेर मिडिया सञ्चालकको ढोकामा कहिल्यै पुगेन । नत मिडिया अनुगमन गरी प्रतिवेदननै सार्वजनिक गरेको छ । यो अवस्थाले यो बहसले पनि खासै महत्व पाउन सकेन, औपचारिकतामै सीमित रहेको कार्यक्रमको प्रतिवेदन कहाँ कसरी प्रस्तुत हुने हो ?श्रमजीवीहरु अन्योलमै छन् । समितिलाई टिपाउनुभन्दा सञ्चालकसँगै गनगन गरे उपलव्धिमूलक हुने पनि केही पत्रकारहरुको गुनासो थियो भने केही त मन परेर चित्तबुझे काम गर्ने, नपरे छाड्ने मानसिकतामा पनि पोखिए ।
केही पत्रकारहरुको सुझाव भने स्थानीय मिडियालाई सवलीकरण गर्ने सवालमा पनि समितिले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने थियो । स्थानीय सरकारका विज्ञापन र स्थानीय उद्योग तथा कलकारखानाका विज्ञापन सोही स्थानबाट प्रकाशन प्रशारण हुने सञ्चार माध्यमहरुले प्राथमिकता पाउन सके मिडियालाई केही राहत पुग्ने पनि सहभागी सञ्चारकर्मीहरुको गुनासो थियो । सरकारले तोकेको न्युनतम पारिश्रमिक तोकेको लामो समय भए पनि त्यसको व्यावहारिकरुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको एक कार्यक्रमका सहभागीहरुले बताएका छन् । हरेक वर्ष न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले छलफल तथा कार्यक्रम गरे पनि त्यो औपचारिकतामा मात्र सीमित हुने गरेको उनीहरुको भनाइ रहेको थियो ।
समितिलाई व्यावहारिकरुपमा नै कार्यान्वयनन गराउनतर्फ अग्रसर हुनसमेत उनीहरुले आग्रह गरेका थिए । नेपाल सरकार न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको आयोजना तथा नेपाल पत्रकार महासंघ दाङ शाखाको समन्वयमा बुधवार घोराहीमा भएको अन्तत्र्रिmया कार्यक्रमका सहभागीहरुले यस्तो बताएका हुन् । न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले तोकेअनुसारको श्रमको मूल्य पाउन नसकेको सहभागीहरुको भनाइ रहेको थियो । कागजी रुपमा कार्यान्वयन भएको देखिए पनि व्यावहारिकरुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको उनीहरुले बताएका थिए ।
कार्यक्रममा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका सदस्य गिरुप्रसाद भण्डारीले लामो समयदेखि समितिले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन नहुनु दुःखद् रहेको बताए । यसको कार्यान्वयनका लागि आफूहरुको प्रयास रहने उनको भनाइ रहेको छ । जिल्ला–जिल्लाबाट पनि कार्यान्वयनका लागि दबाव दिनुपर्ने भण्डारीले बताए । ‘हामीले हाम्रो कामलाई उपलब्धिमूलक बनाउने छौँ’ भण्डारीले भने ।
प्रेस काउन्सिलका सदस्य शरद अधिकारीले न्यूनतम पारिश्रमिक नपाउने श्रमजीवी पत्रकारहरुलाई पाउने वातावरण बनाउन समितिले पहल गर्नुपर्ने बताए । यसका लागि अगाडि बढ्न उनले आग्रह गरे । यसका लागि मिडिया हाउससम्म पुगेर अध्ययन गर्नुपर्ने उनको भनाइ रहेको छ । जिल्लामा पनि धेरैले न्यूनतम पारिश्रमिक पाउन नसकेको उनले बताए । नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष उदय जीएम र न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले निर्धारण गरेको पारिश्रमिक कार्यान्वयन गराउन दबाव दिनुपर्ने बताए ।
यसका लागि एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ रहेको छ । ‘समितिले निर्धारण गरेको लामो समय भइसकेकाले समयअनुसार यसको बृद्धि हुनुपर्दछ’, उनले भने । नेपाल पत्रकार महासंघ दाङ शाखा अध्यक्ष दुर्गालाल केसीले मिडियामा व्यवस्थापन पक्ष कमजोर हुँदा समस्या देखिएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए । मिडिया सञ्चालन गर्दा योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ रहेको छ ।
गोरक्ष राष्ट्रिय दैनिनका प्रकाशक सुलोचना गौतमले मिडिया हाउसको अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताइन् । मिडिया हाउसको आर्थिक सवलीकरणका लागि पनि समितिले पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ रहेको थियो । नयाँ युगबोधका सम्पादक लक्ष्मी आचार्यले मिडिया हाउसका व्यवस्थापकहरुको क्षमता अभिबृद्धि गरिनुपर्ने बताइन् । त्यसका लागि तालिमको व्यवस्था गरिनुपर्ने उनको भनाइ रहेको छ । व्यवस्थापकीय पक्ष राम्रो भएमा मिडिया हाउसको आर्थिक विकासमा ठूलो सहयोग पुग्ने उनले बताइन् ।
रेडियो मध्यपश्चिम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष मधुसूदन बैद्यले राज्यले राज्यले मिडियालाई प्रोत्साहन नगरेको गुनासो गरे । राज्यको तर्फबाट सहयोग तथा सहुलियत हुन नसकेको उनको भनाइ रहेको थियो । गणतन्त्र दैनिकका सम्पादक तथा प्रकाशक सविन प्रियासनको तर्क भने अलि बेग्लै थियो । उनले आफ्नो मिडियामा काम गर्ने पत्रकारहरुको कुनै गुनासो नरहेको बताउँदै पत्रकारितालाई मात्रै बाँच्ने आधार नबनाएर सँगसँगै अर्को विकल्प पनि खोज्नुपर्ने अवस्था आएको उनको अभिव्यक्ति थियो । यति हुँदाहुँदै पनि मोफसलका मिडियाहरुलाई प्रोत्साहन र प्रवद्र्धन गर्नका लागि राज्यले नीति ल्याउनुपर्ने बताए ।
रेडियो स्वर्गद्वारीका समाचार सम्पादक बसुन्धरा गौतमले मिडिया हाउस पनि मर्ज गर्ने अभियान गरिनुपर्ने बताइन् । सञ्चालन गर्नुभन्दा पहिले योजना बनाएर मात्र अगाडि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ रहेको थियो । कार्यक्रममा पत्रकारहरु खेमराज रिजाल, अमर क्षितिज भण्डारी, विवेक खड्का, भूपेन्द्र वली, छवि पुरी, जेएन सागर, महेश रिजाल, सपना बोहरालगायतले भनाइ राखेका थिए । कार्यक्रमको सहजीकरण नेपाल पत्रकार महासंघ दाङ शाखा सचिव आरके शीतलले गरेका थिए ।