तुलसीपुर, १९ जेठ । नदीजन्य पदार्थ ब्यबस्थापनसम्बन्धी जिल्ला कोभिड संकट ब्यबस्थापन केन्द्र दाङले गत जेठ १४ गते गरेको निर्णयबिरुद्ध उच्च अदालत तुलसीपुरले मंगलवार सोमबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
नदीजन्य पदार्थ ब्यबस्थापनसम्बन्धी संकट ब्यबस्थापन समितिको गत जेठ १४ गतेको निर्णयको बुँदा नम्वर ५ मा ढुंगा, गिट्टी र वालुवा (नदीजन्य पदार्थ) ढुवानी, स्थानीय तहको अनुमतिमा बिहान ९ बजेदेखि बेलुकी ६ बजेसम्म गर्न सकिने निर्णय गरेको थियो । चुनढुंगा ढुवानीका लागि होलेरीतर्फ बिहान ९ बजेदेखि बेलुकी ७ बजेसम्म र बंगलाचुलीतर्फ बेलुकी ५ बजेदेखि राति १२ बजेसम्मको समय तोकिएको छ । तर उच्च अदालत तुलसीपुरले उक्त निर्णय लुम्बिनी प्रदेश कानुनविपरीत भएको भन्दै अन्तरिम आदेशमा जनाएको छ ।
प्रदेश वित्त ब्यबस्थापन ऐन दफा २०७५ को उपदफा ९ र प्रदेश कर तथा गैरकर राजश्वसम्बन्धी ऐन दफा १५ को उपदफा (५)ले दिएको अधिकारमा शहर वा बजार क्षेत्रमा नदीजन्य पदार्थ बोकेको सवारी साधन बिहान ८ बजेदेखि बेलुकी ६ बजेसम्म चलाउन पाइने छैन । नदीजन्य पदार्थ ब्यबस्थापन कार्यबिधि २०७५ को दफा १३ (१) (ङ) बमोजिमको तोकिएको समय सीमाभित्र मात्र नदीजन्य पदार्थ बोकेको सवारी साधनहरु सञ्चालन गर्न तथा चलाउन दिनु, चलाउन लगाउन भनी बिपक्षहरुको नाममा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ बमोजिम अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।
उच्च अदालत तुलसीपुरका मुख्य न्यायाधीश नीता गौतम दीक्षितको एकल ईजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र बिपक्षहरुलाई उच्च सरकारी वकिल कार्यालय तुलसीपुरमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न भनिएको छ । रिट निवेदक उच्च बार एशोसियशन तुलसीपुरका अध्यक्ष अधिबक्ता रवीन्द्रकुमार शर्माले बहस गरेका थिए ।