ओझेलमा नागरिक स्वास्थ्य बीमा

  •   
  •  

बालाराम खड्का

तुलसीपुर, १२ पुस । लमहीको प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार केन्द्रले कुनै बेला जिल्लामा स्वास्थ्य बीमाको सुरुआत गरेको थियो । केही नागरिकहरुले स्वास्थ्य बीमा पनि गरे । तर जुन संस्थाले स्वास्थ्य बीमा गरेर उपचार रकमको समेत ग्यारेन्टी गरेको थियो, सो संस्थामा एक्सरे सेवासमेत नियमित बन्न सकेन, अन्य विशेषज्ञ स्वास्थ्यको परिकल्पना अझै पनि साकार हुन सकेको छैन ।

त्यो बेला स्वास्थ्य बीमा गर्नेहरु अझै पनि निराश छन्, लमहीको स्वास्थ्य उपचार केन्द्रको स्तरोन्नति हुन नसकेकोमा । निगमनकारी निकाय नै मौनप्रायः रहँदा नागरिक स्वास्थ्य बीमा अहिले ओझेलमा परेको छ । दाङ जिल्ला अझै पनि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सबै नागरिकहरुका लागि लागू हुन सकेको छैन । सुगमको रुपमा चिनिने दाङमा स्वास्थ्य बीमा लागू भएको ५ बर्ष पुग्दा पनि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सबै क्षेत्रमा लागू हुन सकेको छैन ।

स्वास्थ्य बीमा लागू नहुँदा बीमाको पहुँचमा नागरिकहरु आउन सकेका छैनन् । जिल्लामा एक दुई जनाले स्वास्थ्य बीमा गरे पनि अन्य नागरिकहरु यसबाट बञ्चित छन् । जिल्लामा बीमा लागू नहुँदा सामान्यदेखि ठूलो उपचार गर्न पनि आफैले रकम खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । छिमेकी जिल्लासँगै नेपालका ६२ जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा लागू भइसकेको छ । तर दाङमा भने अझै पनि स्वास्थ्य बीमा लागू हुन सकेको छैन् । स्वास्थ्य बीमा लागू नहुँदा विशेष गरी ज्येष्ठ नागरिकहरु पाएको सेवा पनि उपयोग गर्न सकेका छैनन् । उनीहरुले पनि उपचार गर्दा रकम तिनुपर्ने समस्या छ ।

नेपालको संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क र सामाजिक सुरक्षाको हक प्रदान गरेको छ । राष्ट्रिय स्वस्थ्य नीति २०७६ को प्रत्येक नीतिका प्रमुख रणनीतिअन्तर्गत ६.२ अन्तर्गत स्वास्थ्य बीमामार्फत विशेषज्ञ सेवाको सुलभ पहँुच सुनिश्चित गरिने छ र आधारभूत स्वास्थ्य सेवाले नसमेटेका उपचारात्मक सेवालाई स्वास्थ्य बीमासँग आवद्ध गर्दै सुदृढ गरिँदै लगिनेछ भनिएको छ । तर जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा लागू हुन सकेको छैन् ।

हाल ५ जनाको परिवारसम्मलाई १ लाखसम्मको स्वास्थ्य बीमा हँुदै आएको छ । ३५ सय तिरेपछि सो बीमा हुने गरेको छ भने कुनै बिरामी परेमा त्यस वापत करिब १ लाखसम्मको उपचार खर्च नागरिकले पाउने व्यवस्था छ । दाङमा सो लागू नहुँदा नागरिकहरु बीमा सेवाबाट बञ्चित भएका छन् । त्यस्तै ७० बर्षभन्दा माथिकालाई भने राज्यबाट बीमा बोर्डले निःशुल्क बीमा गर्ने भए पनि सो सेवाबाट यहाँका नागरिकहरु वञ्चित छन् । यसले गर्दा उनीहरुले पनि कुनै किसिमको उपचार गर्नुपरे पनि आफैले सो रकम तिर्नुपर्ने अवस्था छ ।

जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय दाङले दाङमा स्वास्थ्य बीमा लागू हुन नसकेको जनाएको छ । अन्य जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा लागू भए पनि जिल्लामा भने हालसम्म स्वास्थ्य बीमा लागू हुन नसकेको जिल्ला स्वास्थ्य प्रमुख अंगदबहादुर शाहीले जानकारी दिए । उनले नेपालका विभिन्न जिल्लामा बीमा लागु भए पनि दाङमा बीमा कार्यक्रम लागु गर्न पहल नभएका कारण बीमा कार्यक्रम लागु हुन नसकेको बताए ।

उनले यस आर्थिक बर्षमा स्वास्थ्य बीमा लागू गर्न बीमाबोर्डसँग तयारी गरे पनि कोभिडका कारणले कार्यक्रम ल्याउन नसकिएको बताए । उनले बाँके, जुम्लालगायतका स्थानमा आफू हुँदा पहल गरेर बीमा कार्यक्रम लागू गरेको दाबी गर्दै आउँदो आर्थिक बर्षमा बीमा कार्यक्रम लागू गर्ने बताए ।‘म भर्खर जिल्लामा आएको छु के–कति कारणले बीमा कार्यक्रम लागू हुन सकिन मलाई जानकारी भएन तर अब म त्यसैमा लागेको छु’, शाहीले भने । उनले बीमा कार्यक्रम लागू भएपछि नागरिकलाई सहज हुने समेत बताए ।

उनले त्यसको तयारी भने गरेको बताए । ‘सायद मेरै पालमा यहाँ पनि यो कार्यक्रम लागू हुन्छ केही समयमा’, उनले भने । हाल जिल्लामा बीमा कार्यक्रम लागू नहुँदा आफूहरुले १ लाखसम्मको निःशुल्क उपचार सेवाबाट बञ्चित हुनुपरेको ज्येष्ठ नागरिक नारायण केसीले गुनासो गरे । ‘अन्य जिल्लामा बीमा लागू भएको छ, दाङमा नहुँदा हामीहरुले उपचारमा लाग्ने सबै खर्च आफैले तिर्नुपर्ने समस्या छ, यति बीमा लागू भएको भए १ लाखसम्मको रकम बीमाबाट पाउने थियौं’, उनले भने । स्थानीयहरुले यस्तो महत्वपूर्ण र जनताका लागि राम्रो कार्यक्रम ल्याउनतर्फ राज्य तथा सरोकारवालाहरु नलागेको पनि उनको अभिव्यक्ति थियो ।

वर्तमान संविधानको धारा ५१ (ज) मा नागरिकका आधारभूत आवश्यकतासम्बन्धी नीतिअन्तर्गत नागरिकको स्वास्थ्य बीमा सुनिश्चित गर्दै स्वास्थ्य उपचारमा पहुँचको व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ । गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने नागरिकको अधिकारको संरक्षण गर्न, स्वास्थ्य बीमाद्वारा पूर्व भुक्तानीको माध्यमबाट बीमितको आर्थिक जोखिम न्यूनीकरण गर्न तथा स्वास्थ्य सेवा प्रदायकको दक्षता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गरी स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्य बीमा ऐन २०७४ जारी भइसकेको छ ।

कार्यलाई थप ब्यवस्थित गर्न स्वास्थ्य बीमा नियमावली २०७५ समेत पारित हुनु स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि एउटा महत्वपूर्ण पक्ष पनि रहेको छ । यस नियमावलीले हालको सुविधाको थैलीलाई दुई गुणाले बृद्धि गर्नुका साथै ज्येष्ठ नागरिकको लागि सरकारले नै बीमा प्रिमियम तिरिदिने गरी छुट्टै एकाईको रुपमा वार्षिक १ लाख बराबरको स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्थासमेत गरिएको छ । साथै, सम्पूर्ण संगठित क्षेत्रलाई आम्दानीको एक प्रतिशत योगदान गर्नेगरी बीमामा आबद्ध हुने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपाली नागरिकलाई सर्वसुलभरुपमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न र स्वास्थ्य सेवा उपभोगमा सुधार ल्याउनका लागि सामाजिक स्वास्थ्य बीमाको आधारमा सबैका लागि स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ २०७२ सालमा सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाका रुपमा सुरुवात गरिएको हो । यो कार्यक्रम हाल स्वास्थ्य बीमा बोर्डले सञ्चालन गर्दै आएको छ ।