भूपेन्द्र सुवेदी
नेपालको बन बिकामा अग्रणी भूमिका निर्बाह गर्दै आएको सामुदायिक बन बिकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सजिलो होस् र कार्यान्वयन प्रक्रियामा एकरुपता आओस् भन्नकै लागि बि.सं २०५२ मा सबै सामुदायिक एक गतिशील प्रक्रिया भएकोले समुदाय र सामुदायिक बनले ल्याएको परिवर्तन सुहाउँदो हुनेगरी सबै सरोकारवालाहरुसँग छलफल अन्तक्र्रियाको माध्यमबाट २०५८ सालको मार्गदर्शनलाई पहिलोपटक परिमार्जन गरेको थियो ।
हाल देशमा आएको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक परिवर्तनसँगै सामुदायिक बनको प्रक्रियालाई अझ बढी समाबेशी, पारदर्शी, बिपन्नमुखी र सहभागितामूलक बनाउन सरकारी, गैरसरकारी संस्था एबं नागरिक समाजका प्रतिनिधि सम्मिलित यसको कार्यान्वयनको लागि सरकारले एउटा कार्यदल समेत गठन गरेको पनि हो ।
उक्त कार्यदलले बिद्यमान नीति ऐन नियमभित्र रहेर स्थलगत तहदेखि राष्ट्रिय तहसम्मका सबै सरोकारवालाहरुसँग अन्तक्र्रिया गरी सामुदायिक बन बिकास कार्यक्रमको मार्गदर्शन परिमार्जित २०६५ ले सामुदायिक बन बिकास कार्यक्रमलाई उचाइमा पुराउन सक्ने आधार मानिँदै आएको अबस्था हो ।
यसै सन्दर्भमा भर्खरै यही मंसिर १२ गतेदेखि नेपालभरीका २२ हजार भन्दा धेरै सामुदायिक बन उपभोक्ता समूह हरुलाई नेपाल सरकारले लगाएको बिभिन्न बहानामा थप्दै आएका कार्ययोजनाबिपरीत बिगत २०७७ जेष्ठदेखि आफै बन मन्त्रालयले स्वीकृत दिएर सामुदायिक बनहरुको काठ निकासीमा रोक्का लगाएको र नेपालको बन सम्पदा बिपरीत बैज्ञानिक बन ब्यबस्थापनलगायतको बिपक्षमा ज्ञापनपत्र र तथा ¥याली तथा धर्नाजस्ता बिरोधका कार्यक्रम गर्दै आएको अबस्था हो ।
स्वयम सरकारको सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल भन्ने नारालाई सार्थक पार्नको लागि हाम्रो राष्ट्रको खुला सम्पदामा केही तस्करको हालीमुहाली चल्दै आएको त नेपालको नौलो कुरै हैन । बनको संरक्षण, सम्बद्र्धन र सदुपयोगको सम्बन्धमा नेपाल सरकारले स्थानीय उपभोक्ताहरुको समूह गठन गरी कार्ययोजना अनुसार काम गर्ने जिम्मेवारी दिएको पनि धेरै नै भएको छ । तर सामुदायिक बन उपभोक्ता समूहरुले बिगत २५औं बर्षगाँठ मनाइसके तर राज्यबाट सधै एक न एक अंकुस लगाई नै रहेको अवस्था छ ।
नेपाल सरकारको बन तथा बाताबरण मन्त्रालय र स्थानीय सामुदायिक बन समूहको छाता संगठन सामुदायिक बन उपभोक्ता महासंघबीच बनको करबिरुद्ध र सरकारै जति फेरिन्छन् बास्तबमा सरकार फेरिने र वनको नीति फेरिने यो प्रक्रिया निरन्तर चल्दै आएको छ । तापनि आन्दोलन र समाधानका उपायहरुले आजसम्म मान्यता पाउन सकेको अबस्था छैन यो किन यस्तो भइरहन्छ नेपालको वन ब्यबस्थापनको जिम्मेवार पक्षको चरम लापरबाही र उपभोक्ताहरुको अपमान सधै किन ?
नेपाल सरकारले २०५७ सालमा सामुदायिक बन उपभोक्ता समूहबाट ४० प्रतिशत बन पैदवार शुल्क लगाउने निर्णय गरेदेखि नै उपभोक्ता समूहहरु चर्को करको मारमा पर्दै आएका थिए । नेपाल सरकारको उक्त निर्णको बिरुद्ध सर्बोच्च अदालत समक्ष परेको मुद्दामा सर्बोच्च अदालतबाट कानुनबमोजिमबाहेक करलगाउन नपाइने भएकोले सामुदायिक बनमा ४० प्रतिशत कर लगाउने निर्णय खारेज गरेको हो ।
शोपश्चात् नेपाल सरकारले आर्थिक ऐनमा ब्यबस्था गरी सामुदायिक बन उपभोक्ता समूहले ब्यापारिक प्रयोजनका लागि बिक्री गरेको साल र खयरबाट प्राप्त रकमको १५ प्रतिशत रकम वन पैदावर शुल्कको रुपमा लिने ब्यबस्था गरिएपछि उपभोक्ता समूहहरु करको मारमा पर्दै आएका थिए ।
सामुदायिक बनमा लगाउँदै आएका करहरु नेपाल संघीय राज्य संरचनामा गइसकेपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहगरी तीनवटै तहका सरकारले कर लगाउनमा मात्र ध्यान दिने क्रममा आ–आफ्नै किसिमले कर लगाउने कानुन तर्जुमा गर्न सुरुवात गरेपछि उपभोक्ता समूह झनै करको मारमा पर्दै आएका छन् ।
सामुदायिक बन उपभोक्ता समूहहरुले नेपाल सरकार प्रदेश सरकार र स्थानीय तहगरी तीनवटै सरकारहरुलाई निम्न अनुसारको बिभिन्न किसिमका कर तथा गैरकरहरु भुक्तानी गर्नुपर्ने भएकोले यसबाट सामुदायिक बनको लक्ष्य तथा उद्देश्यमा गम्भीर असर पर्दै आएको अवस्था छ ।
सामुदायिक बन उपभोक्ता समूहले आफ्नो कोषमा रहेको रकमबाट बन तथा वातावरण र जैबिक बिबिधताको संरक्षण, बन उद्यमको बिकास रोजगारी सिर्जना र गरिबी न्यूनीकरण आधारभूत सामुदायिक बिकास शिक्षा, स्वस्थ्या, सडक खानेपानी, बिद्युतीकरण, कृषि तथा खाद्य सुरक्षा आदि सामाजिक सुरक्षा छात्रबृति, सुत्केरी भत्ता, बृद्धबृद्धा सेवा असहाय सेवा आदिजस्ता क्षेत्रहरुमा उल्लेखनीय सेवा गर्दै आएका छन् ।
यस्ता कार्यहरु गर्दा बिगत बर्षदेखि नै स्थानीय सरकारहरुसँग समेत समन्वय र सहकार्य हुँदै आएको छ भने कतिपय संघीय तथा प्रदेश सरकारका कार्यक्रमहरु सञ्चालनमा समेत सामुदायिक बन उपभोक्ता समूहले समन्वय र सहकार्य गरी सबै तहका सरकारहरुलाई समुदायमा सहयोग र सहज अबस्था सिर्जना गर्दै आएका छन् ।
यसरी सामुदायिक बन उपभोक्ता समूहले आफ्नो रकमलाई बन ब्यबस्थापन र सामुदायिक बिकासमा नै लगानी गरिरहेको अवस्थामा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले बिभिन्न करका नाममा सामुदायिक बनको रकम आफ्नो कोषमा ल्याउनेगरी अतिरिक्त कर लगाउने कानुनी ब्यबस्था गरिएकाले सामुदायिक बन ब्यबस्थापन, गरिबी न्यूनीकरण, बन उद्यम बिकास र सामुदायिक बिकासका कामहरुमा गम्भीर असर परेको छ ।
यसैको सन्दर्भमा सामुदायिक बनमा करबिरुद्धका आन्दोलनहरु खासगरी २०७५ सालदेखि तीनवटै तहका सरकारहरुले सामुदायिक बनमा बिभिन्न नामका करहरु लगाउन शुरु गरेपछि सामुदायिक बन उपभोक्ता समूहहरु आन्दोलित हुँदै आएका छन् । यस क्रममा उपभोक्ता समूहले गर्दै आएका आन्दोलनका मुख्य कार्यक्रमहरु निबेदन तथा ज्ञापनपत्र, छलफल तथा अन्तक्र्रिया, पत्रकार सम्मेलन, शान्तिपूर्ण बिरोध कार्यक्रमका माध्यमबाट सामुदायिक बन उपभोक्ता समूहका मुख्य माग र समाधानका उपायहरुको बारेमा आम नागरिक समाज आज पनि अनभिज्ञ पक्कै छैनन् होला ।
पाठकज्युहरु यसका सहयोगी सरह छन्, पत्रकार–लेखकहरुको एउटा महत्वपूर्ण योगदानसमेत रहेको छ । सामुदायिक बन महासंघ नेपालको नेतृत्वमा उपभोक्ता हरुले निरन्तररुपमा गर्दै आएको आन्दोलन तथा वकालतका बिभिन्न अभियानको परिणामस्वरुप नेपाल सरकारले आर्थिक बर्ष ०२०७७ ।०७८ को आर्थिक ऐनका माध्यमबाट नेपाल सरकारले लिँदै आएको १५ प्रतिशत बन पैदावार शुल्क हटाएको छ ।
यद्यपि, सामुदायिक बनमा लगाइएका अन्य करहरु भने अझै यथावत रहेको अबस्था नै छ । त्यसैले सामुदायिक बनमा लगाइँदै आएका बाँकी करहरुसमेत खारेज नहुँदासम्म उपभोक्ता समूहको वकालतका अभियानहरु यथावत् जारी रहनेछ किनभने बन मन्त्रालयले सामुदायिक बनका उपभोक्ताहरुलाई धेरैपटक झुक्काएर ललिपप दिइरहेको हामीले भोगेका छौं ।