केपी सुवेदी
केही दिन यता देशका विभिन्न भागमा राजतन्त्रका पक्षमा प्रदर्शन भइरहेको छ । प्रदर्शनमा विस्तारै घना र देशव्यापी हुनथालेको छ । गणतन्त्र नेपाल घोषणा भएको पुगनपुग बाह्र वर्षमा गणतन्त्रमा ग्रहण लागेको संकेत यो हो कि होइन ? हो भने कसको कारणले हो भनेर लेखा राख्नेबेला भइसकेछ ।
राजा हटाएको १२ वर्षमा फेरि फर्काएर ल्याएको बेलायत, स्पेनजस्ता सम्पन्न र शक्तिशाली मुलुकहरुको उदाहरण विश्व इतिहासमा पढ्न पाइन्छ । नेपाल पनि त्यस्तै अवस्थामा पुगिसकेको हो भने गणतन्त्रलाई हाम्रो कार्यशैलीले कहाँनेर पिरेको छ ? किन आज जनस्तरबाट तिरस्कार हुने परिस्थिति बन्यो ? यस बारेमा सोच्ने फुर्सद सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दललाई छैन ।
गणतन्त्र पक्षधर सरकार मात्र होइन तर यसको सुदृढीकरण सरकारको पहिलो प्राथमिकता बन्नुपथ्र्यो । दिनहुँ समाचारमा नेकपा र उसको सरकारको गतिविधि प्रकाशन र प्रसारण भइरहँदा जनताको मर्काको विश्लेषण सायदै भएको होला ।
ठूला–साना सञ्चार संस्थानहरु प्रशस्त छन्, अनलाइन समाचार पनि थपिएका छन् तर अहिले आम सञ्चार सरकारको सेरोफेरोभन्दा बढी नहुनुपर्छ भन्ने मनोदशाले ग्रस्त भएका छन् । त्यसैले सरकारी दलको दैनिकीमा सम्पूर्ण समय लगाइरहेका छन् ।
सञ्चारमा छाउने गतिविधिले हो । क्रियाप्रतिक्रिया सघन रुपमा भइरहेको अवस्थामा रुचिकर शीर्षकहरु लिएर समाचार सम्प्रेषण हुनुपर्छ, किनकि सञ्चार जहिले पनि व्यवस्थाको पक्ष र सरकारको प्रतिपक्ष हुनुपर्छ । त्यसपछि मात्र जनताको आवाज मुखरित हुने हो ।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जहिले पनि सञ्चार जगत र प्रमुख प्रतिपक्ष सहकार्य गरेर जाँदा सरकारको स्वेच्छाचारी गतिविधि निस्तेज हुन सक्छ । प्रतिपक्षले सत्ताको ताबेदारी गर्न थाल्यो भने सरकारलाई मनपरी गर्न कसले रोक्न सक्छ । पछिल्ला दिनहरुमा आम सञ्चार र अनौपरिक क्षेत्रबाट पनि यस्ता विषयमा सरोकार देखाउन थालिएको छ । एकातिर सडकमा गणतन्त्र विरोधी नारा गुञ्जिनु र अर्कोतर्फ प्रमुख प्रतिपक्षी दल सरकारसँग भागबण्डामा अलमलिनु संयोग मात्र नहुन सक्छ ।
सरकारले जनतालाई दिनुपर्ने सेवा, सुशासन र शान्ति सुरक्षा दिन नसकिरहेको अवस्थामा प्रतिपक्षी दलबाट खबरदारी राम्रो भएन । सरकारले जनताको कठघरा ठान्ने गरिएको प्रतिनिधिसभा सांसद्को अधिवेशन चलाउन चाहेको छैन । संसद्को कठघरामा उभिएर सडकदेखि सदनसम्म सरकारप्रति उठेका प्रश्नको जवाफ दिने ठाउँ बन्दगरेपछि । प्रमुख प्रतिपक्षप्रति असन्तुष्टि जाहेर गर्नु अन्यथा होइन ।
किनकि प्रमुख प्रतिपक्षी सरकारको विकल्प हो, सरकारको विकल्प कमजोर भयो भन्ने आँकलन जनताले गर्न थाले भन्ने एउटा प्रमाण, गणतन्त्र विरुद्धको आवाज बलियो हुनु हो । हुन त अहिलेका सत्ताधारीले आफ्नो मुद्दामा डो¥याएको भनेर बेलाबखतमा अहिलेको प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसलाई जिस्क्याउने गर्न छोडेका छैनन् तर सत्य–तथ्य सबैका सामू छ । यिनीहरुका मागमा सहमति जनाएर होस् या समसामयिक निर्णयको परिणामले भएकोले होस् कांग्रेसको निर्णय गणतन्त्र स्थापनामा अहम् भूमिका छ ।
नेकपाको सरकार प्रधानमन्त्री ओलीको मात्र भए जस्तो गरी सबै नेता एकातिर छन् । यिनीहरुलाई ओलीसँग वार कि पारको वाकयुद्ध गरिरहँदा सरकारका गणतन्त्र विरोधी क्रियाकलापको निन्दा गर्ने हिम्मत किन नगरेका हुन् ? प्रजातन्त्र पुनःस्थापित भएपछि, दरवारले प्रजातन्त्रवादीलाई दबाउन माओवादीलाई सघाएको धेरै तथ्याहरुले प्रमाणिकता दिएकाका छन् ।
अन्त्यमा आएर लोकतन्त्रलाई मुख्य शत्रु ठान्ने माओवादीले राजतन्त्रलाई उछिनेर आएपछि, राजतन्त्र एक्लिएर मात्र सुख भएन । अहिलेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई त गणतन्त्र आउन सक्छ भन्ने लाग्दैनथ्यो, तर प्रचण्डलाई कांग्रेसमाथि भरोषा जाग्यो मान्छे मारिने र लाश गनेर अँध्यारो भविष्य नियालिरहेको नेपालको नियति बदल्ने शर्तमा स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाले माओवादीको उद्धार गर्ने क्रममा गणतन्त्रको उदय भयो ।
प्रचण्डलाई हेक्का रहनु पर्छ कि कांग्रेसलाई धोका दियो भने उनको हालत अझै खराब हुनसक्छ । तर गल्तीको सुरुवात एमाले एमाओवादी एकीकरणबाट भइसक्यो । अहिले ओलीसँग तगरात, त्यसपछि पालैपालो सबैसँग एक–एक गरेर राजनैतिक टाँट पल्टिने दिन । किनभने राजनीतिले पनि इमानदारी खोज्छ । संसारमा बेइमानहरु आफ्नो अग्रजको हत्या गरेर सत्तामा गएका अनगिन्ति उदाहरण जो छन् । राजनीतिक पतन भएका पनि त्यत्ति नै छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीको कुरा पनि त्यसभन्दा धेरै फरक छैन । प्रचण्डलाई जसरी नालायक सिद्ध गर्न लागिपरेका छन् त्यसैगरी लोकतान्त्रिक मर्मलाई त्यसरी नै आघात दिइरहेका छन् । गुण्डाराज चलाउने, साँघुरो घेराभित्र शक्तिशाली सम्झिने र विरोध सहन नसक्ने चरित्रले लोक गणतन्त्र धानिखान असम्भव छ । सडकमा लागेको राजतन्त्र समर्थकको नाराले ओलीलाई र उनको सत्ता उन्मादलाई चुनौती दिएको हो तर उनी सहयोद्धा रामचन्द्र पौडेललाई प्रहार गर्न पुगेछन् । भन्न त बिराएको कुरा स्वीकार गरेर भोलिपल्ट त्यसबाट सफाई लिए ।
तैपनि उन्मादको पराकाष्ठा नाघिसकेकोले आफ्नो मन्त्रीलाई के–के आदेश दिएको समाचार आइरहेको छ । त्यही हो गुण्डाराजको सच्चा चरित्र त्यहाँबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित आफ्नो हनुमानको इच्छा पूरा गर्न गरिएको हतास मनोविज्ञानको निर्णय रहेछ भन्ने सबैले बुझिसके । लोकतान्त्रिक अधिकार हनन् गर्न खोज्दा लोकतन्त्र व्युँझिएको छ ।