भूवन पोख्रेल
नेकपाको आन्तरिकमा छिमेकीको चासो देखिएको छ । फुटको संघारमा पुगिसकेको पार्टीको घर झगडा मिलाउन महामहिम राजदूतको बढी सक्रियता देखियो । राष्ट्रपति र राजदूत दुईजना महिलाको बढी सक्रियता देखेर नेकपा सचिवालयमा दुई महिला सदस्य थपिए भन्ने व्यङ्ग्योक्ति सामाजिक सञ्जालभरि व्याप्त भयो ।
अहिले सचिवालयको बैठक पछाडि सारेर इन्टरभल गरिएको छ । के यो विश्रामको स्थितिपछि नेकपा के पुरानै स्थितिमा फर्किन्छ त ? एउटै कम्युनिष्ट पार्टीका झण्डामुनि भने पनि पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व चरमोत्कर्षमा पुगिसकेको छ । राजनीतिमा एउटै पार्टी वा पार्टीहरुबीच झगडा, द्वन्द्व, फुट र विभाजन नयाँ कुरा होइन । पार्टीमा नीतिगत र व्यक्तिगत टक्कर नयाँ होइनन् तर यसले मुलुकको राजनीति र प्रशासनमा कति संवेदनशील हुन्छ भन्ने प्रश्न गम्भीर हो । जिम्मेवार नेताहरु मुलुकको अवस्थाप्रति संवेदनहीन भएर आन्तरिक कल–झगडामा समय व्यतित गर्नु नालायकीपन हो ।
सत्तारुढ पार्टीभित्रको घरझगडा निकै चर्किएको छ । विगतमा आन्तरिक झगडाले कांग्रेसले ठूलो क्षति व्यहोर्न वाध्य भएको थियो । नेकपा शासनको दुई वर्ष ओली–प्रचण्डबीचको रस्साकस्सीमै बित्यो, दलीय भूमिकाभन्दा माथिल्लो भूमिकामा रहेको राष्ट्रपति पनि यो झगडामा मुछिनु कस्तो विडम्बना हो ? राष्ट्रपतिको भूमिकामा पुगेपछि व्यक्ति पार्टीभन्दा निकै माथि उठ्नु पर्छ । यो तहको चिनिया राजदूतको सक्रियता देखिनुलाई आन्तरिक राजनीतिमा छिमेकीको हस्तक्षेप गरी रातविरात भेटघाटमा व्यस्त हुनुलाई दलसँग मात्र सीमित नभई आन्तरिक राजनीतिमाथिको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिन्छ ।
दक्षिणी छिमेकीको चासो र क्रियाशीलताले थिलथिल्याएको नेपाली राजनीतिमा उत्तरी छिमेकीले उत्तिकै चासो दिनुलाई पनि नेपाल र नेपालीका लागि विडम्बनापूर्ण स्थिति ठान्नुपर्छ । नेपालको भूराजनीतिक स्थितिमा छिमेकीको चासो हुँदैन भनेर मान्न सकिँदैन ।
नेपालको इतिहासलाई केलाउँदा २००७ सालको राजनीतिमा छिमेकी भारतको चासो र सक्रियता अनेक रुपमा देखिँदै आएको थियो । नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा उसको भूमिका सहयोगी पनि थियो । २०६२÷०६३ को आन्दोलनमा पनि स्थिति उही दोहोरियो । भारतले बारम्बार नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा हस्तक्षेप गरिरह्यो । वि.सं. २०७२ असोजमा नेपालले संविधान जारी गरेपछि भारतले हस्तक्षेपको नाङ्गो र निकृष्ट रुपको उदाहरण हो भारतीय नाकाबन्दी । रञ्जित रे पछि भारतीय राजदूतले नेपालको राजनीतिमा चासो देखाएको पनि देखिँदैन । पहिले जस्तो राजनीतिक भेटघाट पनि देखिँदैन ।
अहिले उत्तरी छिमेकी सक्रिय देखिन्छ । संसदीय चुनावमा एमाले–माओवादी गठबन्धन र नेकपाको उदयपछि दुई देशका सत्तारुढ दल राजनीतिक सहकार्यमा लागेका छन् । नेकपा विवादको पृष्ठभूमिमा राजदूतको सक्रियता देखिनुले शंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ देखिन्छ । नेपालमा चीनसँग व्यापार, व्यवसाय, भ्रमण, अध्ययन निकै बाक्लो छ । नेपालमा चीनको स्थिति वहुआयामिक र विस्तारित छ । नेपालको राजनीतिमा चीनले निश्चित आकार लिन थालेका केही संकेतहरु देखिन थालेका छन् । कम्युनिष्ट पार्टीहरुको एकतालाई चीनले पटक–पटक जोडिँदै आएको छ ।
लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलहरु यसका मुख्य खेलाडी हुन् । देशबाहिरका दलहरुसाग पनि राजनीतिक विचार र सिद्धान्तका आधारमा भाइचारा सम्बन्ध र सम्र्पक हुन्छ । त्यसमा नेपालका दलहरु मात्र अपवाद हुने कुरा हुँदैन । पार्टीहरुले आन्तरिक द्वन्द्व र किचलोको स्थितिलाई जति चाँडो संस्थागत गरी टुङ्गो लगाउन सक्यो त्यति चलखेलको सम्भावना पनि न्यून हुन्छ । पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलोमा छिमेकीको चासो देखिनु राम्रो संकेत होइन । पार्टीभित्रको संस्थागत प्रक्रियाबाटै कलह वा द्वन्द्वलाई हटाउनु वा छिनोफानो गर्न सक्यो भने मात्र नेकपाको राजनीतिक यात्रा सुरक्षित ढङ्गले अघि बढ्न सक्छ ।
नत्र जतिबेला पनि दुर्घटित हुन सक्छ । दलहरु विधि र पद्धतिभन्दा बाहिर पुगेका छन् । कार्यकर्ता केला र प्रशिक्षण नियमित हुँदैनन् । दलका अनियमित क्रियाकलापका कारण नेतृत्व व्यक्ति केन्द्रित भएका छन् । यसबाट दल र सरकार लेनदेनको थलो बने । राजनीतिक दल जुनसुकै होस्, कार्यकर्ता र नागरिकबिना कसैको सन्दर्भ रहन्न । नागरिकको साथ र कार्यकर्ताको मिहिनेतले दललाई सच्याउने र तिखार्ने हो ।
अहिले मुख्य राजनीतिक दलमा भएको आन्तरिक कलह र किचलोले नागरिक मात्र नभई कार्यकर्तालाई पनि आजित तुल्याएको छ । अहिले सम्भवतः यतिखेर राजनीतिक दलहरु इतिहासमै कमजोर भएका छन् । नीति, घोषणापत्र र विधानले काम नगर्दा राजनीतिक दलहरुप्रतिको जनअपेक्षा पनि राम्रो छैन । यसबाट नागरिक मत अस्थिर र असंगठित भएको छ । अहिले राजनीतिक दल कमजोर र नेता बलियो देखिएका छैनन् ।
व्यक्तिकेन्द्रित निरंकुशताले संगठन गुटबन्दीमा भासिन्छ तर नेपाल राजनीतिक दलहरु गुटबन्दीबिना चल्नै सक्दैन । यसले संगठनमा कुर्लिन पुरुषलाई स्थापित ग¥यो, नयाँ पुस्ताको दोहन भयो, शिक्षित र ऊर्जावान् युवा संगठित राजनीतिमा आउनै दिएनन् । अहिले व्यक्ति, शक्तिशाली भएकाले राजनीतिक दलहरु खुम्चिएका छन् । तसर्थ नयाँ कार्यकर्ता र नेतृत्वले जन्म लिन पाएनन् । दलीय अस्तित्व केन्द्र, प्रदेश, जिल्लाका माथिल्लो तहमै खुम्चियो । यसले गर्दा नेकपालाई दलीय सान्दर्भिकता र उपयोगिता पुष्टि गर्न मुस्किल परेको छ ।
बलियो दल लोकतन्त्रको आधार हो, यसले नै सत्ता र सरकार सम्हाल्दै मुलुकलाई समृद्धिको यात्रातर्फ डो¥याउने हो । नेपालमा बहुदलीय व्यवस्थाको सुरुवात भएदेखि दलहरु फुट्दै, जुट्दै गरेको इतिहास साक्षी छ । व्यक्ति स्वार्थमा राजनीतिक दलको उपयोग भइरह्यो । पार्टी एकता गराउँदा सबै विषयहरुलाई पूर्णता दिन नसकी तथा विचार र सिद्धान्तमा छलफल नगरी हतारमा गरेकाले मतभिन्नता र आन्तरिक कलह सिर्जना भयो । पार्टी आन्तरिक समस्यामा बल्झिएकाले आम कार्यकर्ता र मतदाता निराश छन् ।
मुलुक यतिबेला कोरोना कहरले निसास्सिएको छ । जनताबाट मुलुक सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएको कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) अहिले आन्तरिक उल्झनमा बल्भिएको छ । मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व र विकासको सपना बाँडेर एकीकरण भई सत्तामा पुगेको नेकपा सरकार बलियो सरकार हुन्छ भन्ने सबैले अपेक्षा राखेका थिए ।
मुलुकमा सरकार बनिसकेपछि अब केही हुन्छ भन्ने आशा पलाएको थियो । तर यो मान्यता पनि भत्किसकेको छ । बलियो सरकारले पनि नेपालमा केही गर्न सक्दोरहेनछ भन्ने पुष्टि भइसकेको छ । सुरुमा प्रधानमन्त्री ओली आफूलाई मुलुकका महान् नेता लेखाउन सफल हुने भए जस्ता चर्चा हुन थलेका पनि हुन् । केही महिना बित्दै गएपछि परिस्थिति कसरी सोचभन्दा फरक हुँदै गयो ? अहिले हामीले बुझिसकेका छौँ ।
राजनीति भनेको सबै सम्भावनाको खेल हो भन्ने सन्देश दिँदै नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता भयो । यसलाई सुविधाको राजनीति पनि भनिन्छ । ओली सरकारमा अहिले शासन सञ्चालनको क्षमता देखिएन । शासन सञ्चालन मात्र नभई आफ्नो दलभित्रको व्यवस्थापनमा पनि उनी कमजोर देखिए । वास्तवमा ओलीलाई अहिले शासन सञ्चालन सबैभन्दा सहज थियो, सरकार ढल्ने अवस्था थिएन । बलियो सरकार भएपछि छिमेकीले पनि यसमा कुनै प्रभाव पार्न सक्ने थिएनन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीका निम्ति अहिले शीर्षनेताहरसँगको विवादले परिस्थिति प्रतिकुल बनाउँदै लगेको छ । अहिले पार्टी एकीकरण पछि दाहाल पक्षका र आफ्नै पक्षका शीर्षनेताहरुको व्यवस्थापन गर्न ओलीलाई चुनौती थपिएको छ । ओलीले आफ्नो दलका शीर्ष नेताहरुसँग नियमित परामर्श गरिरहेको भए उनलाई कुनै पनि किसिमको अवरोध आउने थिएन । आफूसँग विगतमा काम गरेका नेताहरुसँग सल्लाह गर्दै अघि बढेका भए उनी विरुद्ध कदापि जाँदैनथे । देशमा धमाधम विकासका काम भइरहेका, आम नागरिकको अपेक्षा पूरा भएका, दलभित्र हार्दिकता र आम मानिस सन्तुष्ट भएको भए ओली सरकारले वर्तमान स्थितिको सामना गर्नु नै पर्ने थिएन ।
राजनीतिमा दिएका वचनबद्धता पूरा हुन सकेन भने विश्वासको संकट पैदा हुन्छ । अहिले नेकपा भित्र जुन विश्वासको संकट देखिएको छ त्यसबाट दुर्घटनाको प्रवल सम्भावना देखिन्छ । नेकपारुपी जहाजका दुई पाइलट अहिले उत्तरी र दक्षिणी दिशातिर फर्केका छन् । ओलीको बोलीका कारण पनि पार्टीभित्रका शीर्ष नेताहरुले चित्त दुखाएका छन् । ओलीको चामत्कारिक व्यक्तित्वलाई थोरै मात्र सन्तुलित व्यवहारमा ल्याउन सकेको भए सिङ्गो पार्टी फुटको संघारमा जाने थिएन । नेकपा भनेकै ओलीले आर्जन गरेको पार्टीजस्तो अहम् र दम्भका कारण पार्टीले वर्तमान परिस्थितिको सामना गर्नुपरेको हो ।
स्वास्थ्यलाभको कामना गर्ने शीर्ष नेता माधवकुमार नेपाललाई केपी ओलीले तपाईंको शुभकामना चाहिँदैन भनेर प्याच्च वचन लगाएका थिए । यदि पार्टीभित्रका शीर्ष नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, नारायणकाजी श्रेष्ठलाई नबिच्क्याएको भए परिस्थिति सहज बनाउन उनीहरुको भूमिका प्रवल हुँदैनथ्यो होला र ? के ती नेता व्यावहारिक थिएनन् र ? राजनीतिक छिर्केदाउँभन्दा नेताहरु पार्टी एकीकरणमा समन्वयकारी भूमिकामा अघि बढ्न जरुरी छ । अहिले प्रधानमन्त्री ओली घेराबन्दीमा परेका छन् । आन्तरिक पार्टी व्यवस्थापनमा उनी पूर्णतः असफल सावित भए । पार्टी आन्तरिक कलह र किचलोका कारण सरकार राष्ट्रिय विकास र समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्न सकेको छैन ।