के.पी. सुवेदी
सत्तारूढ पार्टीभित्रको गुटबन्दी चरमोत्कर्षमा पुग्दा बाहिरबाट हुने हस्तक्षेप पनि उत्कर्षमा पुग्ने गरेको हाम्रो मुलुकको दुर्नियति इतिहासदेखि कायम छ । विदेशीहरुले आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न इतिहासदेखि नेपाललाई आफ्नो रणनीतिक साझेदार बनाउँदै आएका छन् ।
दुई शक्तिशाली छिमेकी देश भारत र चीनको बीचमा सानै भए पनि पर्खाल बनेर उभिएको हाम्रो देश दुवै छिमेकीलाई धरातलीय यथार्थमा उभिएर पारस्परिक र बराबरीको सम्बन्ध बनाउनु नेपालको हित हुने भए तापनि राजनीतिक खपतका लागि प्रखर राष्ट्रवादी देखाउन, गलत नीति अँगाल्ने गरेका कारण एउटा स्वाभिमानी राष्ट्रको पहिचान दिन नसकेको महशुस हुन्छ ।
विदेशी शक्तिकेन्द्रको चाप्लुसीपूर्ण सम्बन्धले राष्ट्रिय स्वाभिमान झुकाउने गरिएको छ । हाम्रो देशको परराष्ट्रनीति छँदै छैन भनेर परराष्ट्रमामिलाका जानकारहरुले पहिल्यैदेखि भन्दै आएका छन् । उनीहरुले भनेझैँ हाम्रो परराष्ट्रनीति सत्तारूढ पार्टीको नीति बनाउने गरिएका कारण सरकारको नेतृत्वमा दलबदल हुनासाथ नीति पनि बदलिन्छ ।
नागरिक सर्वोच्चता हाम्रो मान्यता भन्ने प्रचण्ड र भारतको विरोध गरेर प्रखर राष्ट्रवादी कहलिएका केपी ओली अध्यक्ष रहेको नेकपाको सरकार, झण्डै दुइतिहाई प्रतिनिधि संसद्मा पु¥याउने प्रमुख अस्त्र गत आम निर्वाचनमा उनीहरुका यिनै हुन् । प्रचण्डले २०६४ मा बहुमतको सरकार चलाउन नसकेर बीचमै छोडेका थिए ।
त्यतिबेला नेपालको इतिहासमा नयाँ कुरा नै भएको थियो । त्यस अघि अल्पमतको सरकार नेकपा एमालेले नौ महिना चलाएको थियो । तर सबै परिस्थितिले साथ दिएर सरकार चलाउन पाएका बेला दशकौँदेखि जपेको नारिगक सर्वोच्चता र खरो राष्ट्रवाद यही हो भनेर जनतालाई देखाउनुपर्ने थियो । यस अघि सत्तामा गएका बेला परिस्थिति प्रतिकुल पनि बनेको हुँदो हो ।
किनभने उनीहरुकै भाषामा भन्नुपर्दा पुरानो सत्ताले चलाएको कर्मचारीतन्त्र र उनीहरुले बनाएको ऐनकानुनको अधिनमा रहेर काम गर्नु पथ्र्यो तर अहिले सम्पूर्ण सत्ता आफ्नो नियन्त्रणमा छ । यस्तो बेला सत्ताको भागबण्डामा रोइलो गरिरहन्छन् भने उनीहरु देशप्रति गद्दारी गरिरहेका छन् ।
नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टी फुट्ने र जुट्ने पुरानो चरित्र अहिले आएर प्रष्ट हुनगएको छ कि उनीहरु एकले अर्काको सम्मान गर्न जानेका हुँदैनन् ।
नेतृत्वमा पुगेपछि नमरुञ्जेल छोड्दैनन् बरु हतियार तेछ्र्याएर प्रतिद्वन्द्वीलाई नियंत्रणमा राख्न चाहन्छन् । यथार्थमा यो कुरा सत्यतामा आधारित रहेछ । प्रचण्ड आफ्नो पार्टीको आजीवन अध्यक्ष भएका छन् । जहाँसम्म केपी ओलीको कुरा छ, नेकपा एमालेको नेतृत्व हस्तान्तरण भएर आएको हो । तर ओली त्यसरी हस्तान्तरण गरिहाल्ने अहिलेसम्मका गतिविधिले देखाउँदैन ।
आफ्नो आदर्शबाट पछि हट्ने पटक–पटक गरिरहेका छन् र त्योभन्दा खतर्नाक कुरा विदेशीको आडमा सरकारमा रहिरहने सोचले ग्रस्त हुन थालेपछि एउटा कथित राष्ट्रवादीको सरकार चलिरहँदा राष्ट्रियता खतरामा परेको देखिन थालेको छ । सायद कम्युनिष्टहरु विदेशी हस्तक्षेपको वाद हेरेर परिभाषा गर्न खोज्दै छन् । तर यसो गर्नु जनतालाई मूर्ख बनाउनु हो भन्ने बुझ्ने जनताले कसरी जवाफ दिनुपर्छ जानेको हुनुपर्छ ।
कूटनैतिक मर्यादा कुल्चेर भारतीय गुप्तचर संस्था ‘र’ का प्रमुखलाई भेटेर घण्टौं गोप्य कुरा गरेको चर्चा चलिरहेका बेला कुर्सी जोगाउन उत्तर छिमेकका राजदूतसँग गोप्य गरिरहेका छन् भन्ने सुनिन्छ । लोकतान्त्रिक सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्रीले जोसुकै विदेशी दूतसँग गोप्य गर्नु राष्ट्रवाद नभई राष्ट्रघात हो । लोकतन्त्रमा सरकारले प्रेस प्रतिनिधि र प्रतिपक्षी दलको रोहबरमा मात्र यस्ता भेट र वार्ता गर्ने चलन छ ।
राष्ट्रपतिलाई विवादमा ल्याउने गरी सत्ता मोलमोलाईमा राजदूतसँग गोप्य वार्ता गर्छन् भनेको सुनिएको छ । राष्ट्रपति व्यक्ति होइन संस्था हो । राजसंस्था फालेर जनभावनाको सम्मान गर्ने राष्ट्रको प्रतिक भएर रहनुपर्ने लोकगणतान्त्रिक संविधानको मर्म र भावनाको सम्मान र त्यस अनुसारको आचरण राष्ट्रपतिको परम कर्तव्य हो । संसदमा मेरो सरकार भनेर सम्बोधन गर्ने तर नेकपामा विवाद आउँदा मिलाउन अगाडि सर्ने हो भने राष्ट्रपति सम्मानित हुन सक्तैन । अमुक पार्टीको राष्ट्रपति हुन खोजे राष्ट्रको शिर झुकाउने काम हुन्छ ।
जनताले पनि उनस्हरुका राष्ट्रघाती कदमहरुको विरोध र खबरदारी गर्न जरुरी छ । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिसँग गोप्यवार्ता गर्ने तर प्रतिपक्षलाई भारत परस्त पार्टी भनेर आरोप लगाउने राजदूतले गरिरहेका गतिविधि संकास्प्रद छन् । यो देश सरकारमा बस्ने पार्टीको पेवा होइन, विदेशी एजेन्टहरुले जे भन्यो त्यही हुनुपर्ने, त्यही गर्नुपर्ने यस्तो गतिविधि गर्ने राजदूत जुनसुकै देशको भए पनि उसकै मुलुकमा फिर्ता पठाउनु पर्छ ।
यदि यस्तै आरोप अरु कुनै मुलुकको राजदूतले नेकपामाथि लगायो भने उनका कार्यकर्ताले राजदूतलाई देशनिकाला गर भनेर दूतावास घेर्न जाने थिए । तर प्रतिपक्षी कांग्रेस आफूमाथि भएको अपमान सहेर लोकतन्त्र जपेर बस्ने ? एकातिर सरकारले राष्ट्रपतिकै रोहवरमा गोप्य भेटवार्ता गर्ने, अर्कोतर्फ प्रमुख प्रतिपक्षीलाई गम्भीर आरोप लगाउनु विदेशी हस्तक्षेपको नाङ्गो रुप हो ।