भूवन पोख्रेल
सुख र समृद्धिको कर्णप्रिय नाराले भ्रम छर्न सफल ओली सरकारले अहिले जनतालाई दिग्भ्रमित बनाउने प्रयास गरिरहेको छ । लोककल्याणकारी छैन भने कुनै पनि राज्यका शासकहरु असफल हुन्छन् र सत्तामा टिकिरहने उनीहरुको नैतिक धरातल पनि भासिन्छ तर नेपालमा यी मान्यता निरर्थक छन् ।
जनताको मतका आधारमा प्रधानमन्त्री ओली सत्तामा पुगेका हुन् । कसैको दयाले वा निगाहले आजको हैसियतमा पुगेका होइनन् तर जनताको विश्वासको मत प्राप्त गरी दुइतिहाईको बलियो सरकारका प्रधानमन्त्री भएका हुन् । उनी सरकारमा पुगिसकेपछि जनताको मतको अवमूल्यन गर्ने अधिकार छैन । उनले जनविश्वासलाई कुल्चने छुट प्राप्त गर्ने अधिकार कहाँबाट प्राप्त भयो ? सुखी नेपाली र समृद्ध तथा विकसित नेपालको भुम छरेको सरकारले कोरोनाको उपचार नपाएर आहट बन्न पुगेका जनतालाई किन राहत दिन नसकेको ? स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हकलाई कुल्चेर आफ्नो उपचार आफै गर्ने भनी जनताको जिउधनको रक्षा गर्न नसकी गैरजिम्मेवारीपूर्ण अभिव्यक्ति प्रकट ग¥यो । जनताको धीरताको बाँध फुट्नै आँटिसकेको छ ।
जनताले अहिलेसम्म प्रम ओलीको राजिनामा मागेका छैनन् बरु पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलोको परिणति राजिनामा हुन सक्छ । पार्टीभित्रको अन्तरकलहको विषवमन जनतामा कदापि गर्नु हुँदैन । जुन दिन जनताले आफूलाई भ्रममा राखेको वासतविकतामा छर्लङ्ग हुन्छन् त्यस दिन राजिनामा माग्ने छन् भन्ने निश्चित छ ।
जनताको मान मर्यादा र स्वाभिमानमा ठेस पुगने अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्रीले दिनु हुँदैन । यदि कसैले कोरोना उपचारको खर्चको व्यवस्था गर्न सक्दिन भन्छ भने त्यसको खर्च सरकारले व्यहोर्छ भन्ने अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्रीले भर्खरै दिएका छन् । निःशुल्क उपचारको व्यवस्थालाई हटाएर सरकारले जनतालाई मजाकमा उडाइरहेको छ । नेपाली स्वाभिमानी छन् कसैको सामू शिर निहुराउँदैनन् । गरीब छन्, उपचार अगावै अस्पताललाई धरौटी वापत ठूलो रकम बुझाउन सक्दैन बरु मृत्यु रोज्छन्, आफ्नो आत्मसम्मान बेचेर उपचार खर्चका लागि हात थाप्दैनन् ।
देशमा दिनहुँ कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या थपिएको थपै छ तर सरकार अझै पनि मीठो भ्रम छरेर समृद्ध नेपाल रसुखी नेपालीको सपना बाँड्ने प्रयास गरिरहेको छ । अब देश बर्बाद हुन् केही पनि बाँकी छैन । सरकारलाई सायद जनताको दुःख के हो ? अन्दाज छैन । सरकार लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई आत्मसात गर्दै सुझाव स्वीकार गर्न सक्दैन, आलोचना सुन्न चाहन्न यति हुँदाहुँदै पनि ।
नेपाली जनताले नेतृत्वको बागडोर कम्युनिष्टलाई सुम्पिँदै गर्दा राजनिितक स्थिरता, नेपालको विकास, सुशासनको अपेक्षा राखेका थिए । मतदानले लोकतन्त्रको स्वाद चाखिसकेका थिए, यस्तो परिवेशमा पुरातन शैलीको कम्युनिष्ट सरकारबाट असन्तुष्ट भइसकेका छन् । लोकतन्त्रको हिमायती भएको ठान्नु सरकार सञ्चालकहरु गणतन्त्रको स्थापनार्थ आन्दोलनमा सहभागी भएका कम्युनिष्ट नेताहरु देशमा लोकतन्त्रको रक्षा नभई कम्युनिष्टलाई संस्थागत गर्न उद्धत भएको देखिन्छ ।
मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक घटना क्रमलाई विश्लेषण गर्ने हो भने सरकार लोकतन्त्रका संरचनालाई खलबल्याई निर्बाध रुपमा अधिनायकवादको मार्गमा अघि बढ्न चाहेको आभाष हुन्छ । सरकार राज्यका सम्पूर्ण अधिकार आफूमा केन्द्रित गर्न चाहन्छ । अहिले अखबारका पानामा देशको राजधानी काठमाडौंमा ज्यामी, मजदुर र विपन्न जनताको भोकको शिकार भएका छाति चिथोरिने व्यथा छापिएका छन् । ती व्यथालाई सरकारले देख्न, सुन्न र महशुस गर्न सकेको छ र ? भोकमा मान्छेका तातीले सरकारको सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको भ्रमलाई चिरेको छ ?
सरकारका अघाएका तृप्त आँखामा हुन त कसरी आँसु रित्तिएर फुस्रा खोप्टिएका आँखा कहर पढ्न सक्ने धीरता होला ? जुन देशका जनतालाई आधारभूत खाद्य सुरुक्षासम्म छैन, भोकभोकै सडकमा मान्छे आत्महत्या गर्ने अवस्थामा छन्, भोकभोकै सडकमा लडेर मर्न वाध्य छन्, यस्तो अवस्थामा न्यूनतम खान पुग्ने रोजगारी र श्रमको व्यवस्था गर्न नसक्नु जनताको भोकमाथिको मजाक हो । महामारी परेयताका आठ महिनामा जनताका रोजगारी खोसिएका, गास खोसिएका, बास खोसिएका पीडामा सरकार मुकदर्शक छ ।
देशको गरीबी र भोकमरीको अन्त्यका निमित्त विभिन्न नीति तथा कार्यक्रम बनेका छन् तर खोई गरीबको घाउमा मल्हम बन्न पुगेको सरकार ? सरकारले भोकै कोही पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन भन्ने नारा दोहो¥याउँदै गर्दा रोग र भोकले मर्ने जनताको चाङ लागिरहेको छ । यो तथ्याड्ढ किन हेर्दैनन् सत्ताधारीहरु ? भोक र गरीबीका कारण खोलामा हेलिएर, एकै ठाउँ पासो लगाएर, एकै पटक विष खाएर, सन्तान सहित यसरी बाबुआमाले गरेका सामूहिक आत्महत्या सरकारी तथ्यांकमा पक्कै देखिएका होलान ।
संविधानको मौलिक हकभित्र रोजगारी र श्रमको हक छ । देशभित्रको नागरिकले पाखुरी बजारेर एक पेट अघाउन्जेल खानसम्म नपाउने स्थिति भएकाले कोरोनाको कहरबीच भारततिर रोजगारीको लागि बाध्य भएर जानुपर्ने विडम्बना छ । विदेशी मुलुकमा रोजगारीका लागि नेपाली शोषित, पीडित र हेपिनुपर्ने, सस्तोमा श्रम बेच्नुपर्ने यथार्थ छर्लङ्ग छ । महामारी र भोकको सबैभन्दा डरलाग्दो प्रकोप भोग्ने अतिन्यून आय भएका भूमिहीन, गरीब, दलित र तिनमा पनि महिला, बालबालिकाहरुका खाद्यअधिकारसम्म प्रत्याभूत गर्न नखोज्ने सरकारलाई संविधानका पानामा सजिएका ती गह्रौँ शब्दहरुले व्यङ्ग्य गरिरहेछन्, गिज्याइरहेछन् । जनताले प्रत्यक्ष र परोक्ष रुपले राज्यलाई निरन्तर कर बुझाइरहेका छन् ।
कोरोना प्रकोपले जर्जर स्थितिमा पुगेका जनतालाई राज्य संयन्त्रले राहत प्याकेज ल्याउनु त कता हो कता उल्टो करको कोर्रा बर्साइरहेको छ । यसरी कर सोहोरेर हसुर्ने सरकारले न त जनतालाई स्वास्थ्य, श्रम, रोजगारीको ग्यारेन्टी दिन्छ न त सामाजिक सुरक्षाको भत्ता सुनिश्चित गरेर जनताले भोकै मर्न नपर्ने स्थिति सिर्जना गर्न सक्छ । आफूलाई समाजवादी घोषणा गर्ने सरकार र राज्य संयन्त्रले जनताको विहान बेलुकाको छाक टार्न नसक्ने स्थितिमा कुनै सहुलियत दिन नसक्दा फेरि अर्को चुनावमा जनतासामू आमेसामने हुने नैतिक आधार गुमइसकेको छ ।
दुईचोटिसम्म संविधानसभाको चुनावमा सहभागी भएर संविधानको पुस्तक नलेखुन्जेल जनतालाई लागेको थियो कि खालि संविधान लेख्न मात्र ढिला भएको हो । जब मुलुकमा संविधान बन्छ त्यसपछि त मुलुकको कायापलट हुने छ । जनतामा खुशियाली छाउने छ, विकास र रोजगारी, अवसर र सिर्जना हुने छन् तर जनताले सोचजस्तो झिलिमिली केही भएन, मुलुक अन्धकारमै भासियो । विकासे शब्दको भरमार खपटका लागि एकआध ठाउँमा डोजर चले, बाटोघाटो, पुलपुलेसाजस्ता भौतिक संरचना देखाए तर जनताको आँत भरिएन ।
नेतृत्वको डाडुपन्यू हातमा लिएका सत्ताधारीहरले मिुखा जनताको संघर्षलाई किन बुझ्दैनन ? कोरोना महामारीको सन्त्रासको बीचमा नागरिक भोक, रोग र शोकले आक्रान्त छन् । कोरोनाकै कहरबीच आफन्त र प्रियजन गुमाउनुको पीडा झनै दर्दनाक छ । लामो समयको बन्दाबन्दीले सिर्जिएको असहज परिस्थितिमा जकडिएका हामी अहिलेको खुल्लमखुल्ला वातावरणमा वाध्य भएर काम विशेषले बाहिर निस्कनु पर्दा झनै सन्त्रस्त बन्न पुगेका छौँ । अन्य मुलुकमा जस्तो सरकार जनताप्रति उत्ररदायी नभएका कारण त्यसको थप मार भोग्न वाध्य छौँ । यस्तो असहज परिस्थितिमा पनि सरकारको उपस्थितिको अनुभूति गर्न पाइएको छैन ।
सरकार जवाफदेही नभएको वर्तमान परिवेशमा नागरिकको दायित्व झनै बढेको छ । प्रत्येक नागरिक आफूमात्र सुरक्षित भएर उसको दायित्व पूरा भएन उसले आफूलगायत आफ्नो घरपरिवार, छरछिमेक, इष्टमित्र, सहकर्मी र आफ्नो सम्पर्कमा आएकालाई सुरक्षित राख्नतर्फ सचेत भयौँ भने मात्र महामारीसँग जुझ्न सक्छौा । हामी नागरिक शिक्षित र चेतनशील भए पनि हाम्रो सोचाइ संकुचित छ, संक्रमितप्रति नकारात्मक दृष्टिकोण छ ।
हामे मानसिकता बदलिनु पर्छ । संक्रमित भएका व्यक्तिले सत्य तथ्य नलुकाउने वातावरण सिर्जनाका लागि संक्रमितलाई विभेद गर्ने, अछूतो व्यवहार र समाजबाट अलग्याउने सोच हट्नु पर्छ । यस्तो नकारात्मक सोचले गर्दा व्यक्तिले वास्तविकता लुकाउने गर्छ न। अहिले भर्खरै नेपालीको महान चाड दशैं सकिएर अर्को ठूलो पर्व तिहारको संघारमा छौा । यस्तो अवस्थामा दशैंमा गरेको भीडभाड र जमघटको परिणाम भोगिसकेका छौँ । हामी रह्यौँ भने यी पर्वहरु वर्षेनी आउँछन्, यदि लापरवाही गरेर जमघट गर्ने, भेला हुने ग¥यौँ भने त्इो रमाइलो दुःखदायी पीडामा परिणत हुनसक्छ ।
तसर्थ, तिहार मनाउँदा संक्रमण हुनु अघि जसरी भैलो खेलने, तास, जुवा खेल्नेजस्ता सामूहिक जमघटबाट अलग भई विशुद्ध चाडको रुपमा मात्र सीमित राख्नुपर्ने विषम परिस्थितिमा छौँ । केही अप्ठ्यारो परे सरकारले हेर्छ भन्ने सोच भन्दा आफ्नो जीऊधनको रक्षा नागरिक स्वयम्ले गर्नुपर्ने देखिएको छ । सर्वत्र आलोना भएपछि संक्रमितको उपचार खर्च व्यहोर्नेभएको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई सरकारले अन्ततः मान्नुपर्ने भएको छ । निःशुल्क उपचार गर्ने भने पनि यसको कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने निर्देशिका अनुसार हुने छ ।
महामारी निकै लम्बिने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा सरकार स्वयम्ले व्यक्तिको स्वास्थ्य बिमालाई प्रोत्साहन गरिनुपर्ने भएको छ । भाइरस विरुद्धको ओषधी नआइसकेकाले यसको उपचार आइसियु र भेन्ट्रिलेटरमा राखेर गर्नु पर्छ । सरकारले आर्थिक भार कम गर्न पनि स्वास्थ्य बिमा कायृक्रमलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने भएको छ । सरकारले एक पछि अर्को मन्त्रिपरिषद्का निर्णय लुकाउने गरेको छ । सरकारका प्रवक्ताले सूचना लुकाउने गरेका छन् ।
संविधानले दिएको मौलिक हक सूचनाको हकबाट जनतालाई वञ्चित गरिनु लोकतन्त्रमा शोभनीय हुँदैन । जननिर्वाचित सरकारले जनतालाई ढाँट्नु र लुकाउनु हुँदैन र पारदर्शी हुनु पर्छ । सूचना पाउनु जनताको हक हो । सूचना लुकाउनु भनेको अँध्यारोमा शासन गर्न खोज्नु हो । सरकारले लिने निर्णय जनहितमा हुनु पर्छ । जनहितमा निर्णय गर्दा सरकारलाई सूचना किन लुकाउनु पर्छ र ? जनहितमा निर्णय गर्न नसक्ने सरकारको आयु पनि धेरै लामो हुन सक्दैन ।
सरकार निरंकुश बन्दै गयो भने जनआक्रोश बढ्दै जान्छ र सरकार पतनको दिशातर्फ उन्मुख हुन्छ । जनप्रिय सरकार बन्नका लागि जनप्रिय निर्णय पनि गरिनु पर्छ । आफूले गरेका निर्णय सरकार आफैले सच्याउनु परिरहेको छ ।