काठमाडौँ, २० कार्तिक । ‘कोरोनाको संक्रमणको आशंकामा परीक्षण र संक्रमितको उपचार निःशुल्क गर्न नसकिने’ भन्ने सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले गलत ठह¥याएको छ । यसअघि सर्वोच्च अदालतले नै गरेको फैसला उल्ट्याउनुपर्ने माग राखी सरकारले दर्ता गरेको निवेदन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको हो ।
सर्वोच्चको यो आदेशसँगै सबै नागरिकको निःशुल्क उपचारका लागि सरकार थप बाध्य हुनेछ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले निःशुल्क कोरोना परीक्षण र संक्रमितको उपचार गर्नु भन्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला गलत भएको भन्दै त्यसलाई उल्ट्याउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसविरुद्धको अवहेलना निवेदनसमेत बिहीबार नै सुनुवाइ भइसकेको छ । गत असोज १५ गतेको फैसला उल्ट्याउनुपर्ने भनी स्वास्थ्य मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गरेको थियो ।
न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले त्यो फैसला पुनरावलोकन गर्न नपर्ने भनी आदेश गरेको हो । अदालती भाषामा ‘निस्सा नहुने’ भनी गरिएको आदेशपछि फैसला कार्यान्वयन गर्न सरकार नैतिक रुपमा थप बाध्य हुनेछ ।
यसैबीच सर्वोच्च अदालतले स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाललाई अदालतको अवहेलनाको आरोपमा किन कारबाही नगर्ने भनी लिखित जवाफ माग गरेको छ । सबै नागरिकलाई कोरोनाको परीक्षण र संक्रमितलाई निःशुल्क उपचार गर्नु भनी गत असोज १५ गते सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको थियो । त्यो आदेशविरुद्ध सरकारले केही निश्चित वर्गबाहेक अरुको हकमा शुल्क लिने निर्णय गरेको थियो ।
त्यही निर्णयविरुद्ध अधिवक्ताहरु केशरजंग केसी र लोकेन्द्र ओलीले सर्वोच्चमा अदालतको अवेहलना निवेदन दर्ता गरेका थिए । शुरुमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित स्वास्थ्यमन्त्री ढकालविरुद्ध निवेदन दर्ता भएकोमा पछि भने प्रधानमन्त्री ओलीको नाम हटाइएको थियो ।
त्यही निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले ‘अदालतको अवहेलनाको आरोपमा किन कारबाही नगर्ने ? नगर्ने भए एक साताभित्र लिखित जवाफ दिनू’ भनी आदेश गरेको हो । अब स्वास्थ्यमन्त्री ढकालले आफू स्वयं वा आफ्नो कानुन व्यवसायीमार्फत लिखित जवाफ दिनुपर्नेछ ।