खेमराज रिजाल
लमही, २० कार्तिक । आफ्ना आसेपासेलाई ठेक्का उपलव्ध गराउन रीतपूर्वक परेका निवेदनलाई नै रद्द गरी नयाँ आवेदन मागेर ठेक्का खोल्न जनप्रतिनिधिले प्रयास गरेका छन् । नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनलाई नै चुनौती दिँदै लमही नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले यस्तो हर्कत थालेका छन् ।
त्यसमा नगर प्रमुख कुलबहादुर केसीकै प्रत्यक्ष हस्तक्षेप देखिएको समाचार स्रोतले बताएको छ ।
लमही नगरपालिकाले जडिबुटी, कवाड तथा जीवजन्तु करका लागि गत असोज ७ गते शिलबन्दी दरभाउ सूचना आह्वान गरेको थियो । त्यसमा लुम्बिनी कवाड सेन्टर, कृष्णनगर–२ कपिलबस्तु र प्रमोद निर्माण सेवा दंगीशरण–४ एकली दाङले शिलबन्दी टेण्डर हालेका थिए ।
प्रचलित ऐन कानुनमा तोकिएको समयमा एकभन्दा बढी ठेक्का परेको अवस्थामा तिनीहरुबाटै ठेक्का खोल्नुपर्ने थियो । तर लमही नगरपालिकाले ती दुई कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धा नगराएर फेरि अर्को सूचना जारी गरी नयाँ ३ वटा कम्पनीबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराउने अभ्यास थाले पनि निर्माण व्यवसायीदीर्घामा यसको विरोध शुरु भएको छ ।
नगरपालिकाले त्यसपछि कार्तिक २ गते फेरि सोही प्रकृतिको ठेक्का आह्वानको सूचना जारी ग¥यो । तर पहिले परेका दुई फर्मका आवेदन पनि शिलवन्दी दरभाउ ठेक्कामा सहभागी गराइने भनिएको थियो । तर पछिल्लो पटकको सूचनामा आवेदन दिएका तीनवटा नयाँ फर्मबाट मात्र ठेक्का प्रतिस्पर्धा गराउने तयारी नगरपालिकाले गरेको छ । पछिल्लोपटक पनि तीनवटा फर्मले मिलेर टेण्डर हालेको बताइन्छ ।
३ लाखको ठेक्कामा एउटा कम्पनीले ३ लाख १ हजार, अर्कोले ३ लाख २ हजार र अर्कोले ३ लाख ३ हजार रकम कवोल गरेका छन् । यति सानो रकमको ठेक्कामा पनि प्रत्यक्षरुपमा प्रशासकीय प्रमुखको भनाइ नै नसुनी नगरप्रमुखले कर्केनजर लगाउनु दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो । अर्को कुरा टेण्डर किन्ने अन्तिम दिन ४ बजेर १८ मिनेट जाँदा त्यहाँ पुगेका कैलालीका अक्सिविल्डर्सको फर्म प्रशासकीय अधिकृतले तोक लगाएर पनि पछि सो आवेदन रद्द गरिएको थियो । तर त्यसकै भोलिपल्ट दिउँसो २ बजे खोलिने टेण्डर साँझ ७ बजे मात्र खोलिनुलाई पनि निर्माण व्यवसायीले आश्चर्यका रुपमा लिएका छन् ।
संविधानकै वर्खिलाप : व्यवसायी
यसैबीच लमही नगरपालिकाले यति सानो रकमको ठेक्कामा पनि आफ्ना पक्षका ठेकेदारलाई काम दिलाउन संविधान र प्रचलित कानुनविपरीत स्थानीय स्वायत्त शाशन ऐन लाद्ने काम गरेको निर्माण व्यवसायीले बताएका छन् । लुम्बिनी कवाड सेन्टर कपिलबस्तु कृष्णनगरका प्रोपाइटर मोहमद अख्तर खांले लमही उपमहानगरपालिकामा लिखितरुपमा ध्यानाकर्षण पत्र दर्ता गराएका छन् ।
पत्रमा आफूहरुले दर्ता गराएको आवेदनसहित ५वटै फर्म ठेण्डर प्रक्रियामा सहभागी हुन्छन् भने पनि आफूहरुलाई सहभागी नबनाएकोमा आपत्ति जनाइएको छ । साथै यसको न्यायिक छानबिनका लागि स्थानीय प्रशासनलगायतका निकायमा ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
कानुन प्रशासकीय प्रमुखले नै जानुन : नगरप्रमुख केसी
पहिले दर्ता गरिएका दुईवटा फर्महरु रीतपूर्वक नभएका कारण त्यसलाई रद्द गरी पुनः शिलवन्दी दरभाउ आह्वान गरिएको सूचना जारी गर्नुको साटो पहिलेका प्रतिस्पर्धीलाई जानकारी नै नगराई अर्को दरभाउ शिलबन्दी आह्वान गरेकोमा लमही नगरपालिकाका प्रमुख कुलबहादुर केसीले कानुनी कुरा प्रशासकीय प्रमुखले नै जान्ने विषय भएको गोरक्षलाई बताएका छन् ।
‘तीनवटा भन्दा कम आवेदन परेको अवस्थामा स्वतः ठेक्का प्रक्रिया रद्द हुन्छ, पहिले आवेदन गरेकालाई सो प्रक्रिया रद्द भएको जानकारी प्रशासकीय अधिकृतले दिनुपथ्र्याे, अब सहभागी बनाउन सकिँदैन’, नगर प्रमुखले प्रशासकीय अधिकृतप्रति खनिँदै भने । कानुन जान्ने काम प्रशासकीय अधिकृतको भएको उल्लेख गर्दै अघिल्ला दुई कम्पनीलाई किन सहभागी गराइएन भन्ने जवाफ पनि प्रशासकीय अधिकृतलाई नै सोध्न नगरप्रमुखको आग्रह थियो ।
अघिल्ला दुई कम्पनी पनि ठेक्कामा सहभागी हुन चाहेका थिए भने किन आएनन् ? भन्ने प्रश्न गर्दै नगरप्रमुख केसीले आफूलाई यस्ता कानुनका विषयमा जानकारी नभएको पनि बताए । ‘पछिल्लो सूचनामा अघिल्लो पटक परेका दुईवटा आवेदनलाई किन सहभागी गराइएन, उनैले जानून्’, प्रशासकीय प्रमुखलाई इंगित गर्दै नगरप्रमुखले भने ।
तर यस विषयमा पटक–पटक फोन सम्पर्क गर्दा पनि प्रशासकीय प्रमुख नोखीराम वली सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । उनले पहिले आवेदन दिने दुईवटा कम्पनीलाई भनेका थिए– ‘तपाईहरुले पुनः फाराम भर्नुपर्ने छैन, स्वतः तपाईहरुको पहिलेकै आवेदन सहभागी गराई टेण्डर खोलिने छ ।’ उनले दिएको यो अभिव्यक्ति रेकर्डमा छ । भोलिपल्ट पनि उनले ती निर्माण व्यवसायीलाई आफूले प्रयास गर्दागर्दै पनि आफूलाई एक्लो बनाइएको बताएका थिए । प्रशासकीय प्रमुखका यी अभिव्यक्ति अझै सुरक्षित छन् ।