विपक्षीको भूमिका नखेल्ने त कांग्रेस ?
विपुल पोख्रेल
दाङमा ८ अर्ब ४० करोड ३५ लाखको बजेट यहाँका दशवटा पालिकाहरूले ल्याएका छन् । यो बजेटमाथि मसिनरी समीक्षा हुन भने सकेको छैन । त्यसो त संघीय संसद र प्रदेश संसदजस्तो औपचारिक थलो स्थानीय सरकारको बजेटमाथि छलफल गर्नका लागि छैन । यही भनेर नै घोषित बजेटमाथि छलफल नभएको हो भनिएला । तर, जनताका नाममा आउने त्यति ठूलो बजेटका बारेमा, त्यसको खर्चको पारदर्शिताका बारेमा र परिणामका बारेमा नागरिकहरू चनाखो बन्नुपर्ने हुन्छ ।
स्थानीय सरकारलाई नागरिकको घर–आँगनको सरकार पनि भनिन्छ । आफ्नै घर–आँगनको सरकारका सबै गतिविधिहरू नागरिकहरूले हेरिरहेका हुन्छन् भनेर सायद संविधानमा स्थानीय संसदको परिकल्पना नगरिएको होला । यदि यसो हो भने त्यो भूमिका अर्थात संसदले खेल्ने भूमिकाका केही महत्वपूर्ण पक्षमा स्थानीयहरूकै आवाज मुखरित हुनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो संस्कार बसाल्न सकियो भने मात्र स्थानीय तहमा संसद नहुनको अभाव खट्कदैन ।
यहाँ त्यस्तो संस्कार बसाल्ने अभियानको अगुवाई गर्ने दायित्व प्रतिपक्ष दल अर्थात नेपाली कांग्रेसले खेल्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा केही चर्चा गर्न खोजिएको छ । संसदीय पद्धतिमा प्रतिपक्ष दलको विशेष भूमिका हुन्छ । नेपालमा दुई तिहाईको समर्थनमा सरकारको नेतृत्व गरेपछि विपी कोइरालाले २०१६ साल जेठ १४ गतेका दिन रेडियो नेपालबाट देशबासीलाई सम्बोधन गर्दै भनेका थिए– ‘प्रजातन्त्रमा विरोधीको पनि असाधारण महत्व छ, नत्र सरकारको प्रवृत्ति अधिनायकबादी हुने भय हुन्छ । तर जस्तो सरकारलाई ठूलो जिम्मेवारी हुन्छ, उस्तै विरोधी तत्वहरूलाई पनि ।’
विपीको यो दृष्टिकोण हेर्दा लोकतन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन र सत्ता वा सरकारलाई अधिनाकवादी बन्न नदिन विपक्षीको भूमिका पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्दछ । विपीका मान्यताहरूलाई आदर्श मान्ने नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तहमा आफूलाई प्रतिपक्षीका रुपमा उभ्याउन प्रयत्न भने गरेको देखिएन । स्थानीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथि स्थानीय कांग्रेसको दृष्टिकोण सुन्न कतै पाइएन । ती दस्तावेजहरूलाई जनस्तरमा छलफलको बिषय बनाउन लगेको पाइएन । स्थानीय सत्ताले विपक्षीविहीन अवस्थाको अनुभव गर्न बाध्य हुँदैछ ।
विपक्षविहीन सत्ता अधिनायकबादी बन्दै जानसक्छ भन्ने कुरा विपी कोइरालाले आफूले २ तिहाईको समर्थनमा सरकार चलाउँदा समेत भनेका थिए । उनले त्यो बेलामा पनि विपक्ष खोजेका थिए । उनले प्रजातन्त्रमा विपक्षको भूमिकाको महत्वलाई पटक–पटक व्याख्या र परिभाषितसमेत गरेका थिए । विपक्ष नहुँदा सत्ता अधिनायकबादी बन्ने, मनोमानी ढंगले चल्ने खतरातर्फ उनले सचेत गराएका थिए ।
अहिलेको सत्तासँग त्यो तहको चेतना र सजगताको अपेक्षा गर्न सकिँदैन । सत्ताको अधिनायकवादी चरित्रलाई नै सही चरित्रका रूपमा स्थापित गर्न अहिलेको सबै तहका सत्ता सक्रिय छन् । यो बेला विपक्ष चाहिन्छ भन्ने र यस कारण चाहिन्छ भन्ने कुरा बुझाउनका लागि २०१६ सालको विपीको भनाईलाई उद्धृत गर्नुपर्ने बाध्यता हुनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । लोकतन्त्रको बलियो र आधिकारिक पक्षधर ठान्ने कांग्रेसको वर्तमान भूमिकाका आधारमा लोकतन्त्रमा विपक्षको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ र किन त्यो भूमिका चाहिन्छ भन्ने कुरा नयाँ पुस्ताले बुझ्न सक्नुपर्ने थियो । तर त्यसो देखिएन ।
८ अर्बको बजेटको समीक्षा गर्ने संसद स्थानीय समाजलाई बनाउनुपर्छ । त्यो संसदमा बजेटको मिहिन समीक्षा गर्दै कमजोरी सुधार्नका लागि विपक्षले सुझाव दिनुपर्छ । सुझाव ग्रहण नगरिएको अवस्थामा जनतासमक्ष उजागर गर्नुपर्छ । चुनावी प्रतिबद्धता र बजेटको बीचमा तालमेल कत्तिको मिलेको छ वा छैन ? त्यसको मूल्यांकन विपक्षले स्थानीय समाजलाई साक्षी राखेर गर्नुपर्ने हुन्छ । यो अभ्याससँगै स्थानीय समाज नै स्थानीय संसदको एउटा रूप बन्दै जाने थियो । संसद स्वभाविकरूपमा विपक्षको कुरा सरकारसमक्ष पु¥याउने संरचना हो । जनता नै यो संरचनाको सदस्य भएमा लोकतन्त्र चलायमान हुनेछ । जनता सजग भएमा सरकार पारदर्शी बन्न बाध्य हुनेछ । सजग जनताका अगाडि छलछाम र षडयन्त्र टिक्दैनन् । सरकारले अधिनायकवादी बाटोमा हिँड्ने दुस्साहस गर्न नै सक्दैन । यस्तो अवस्थाले मूल्यसहितको र सुसंस्कृत समाज निर्माणको मार्ग पहिल्याइदिन्छ । एउटा लोकतन्त्रवादीले कल्पना गर्ने समाज यस्तै हुन्छ ।
तर, यस्तो अवस्था निर्माणका लागि भूमिका खेलेको खोई त कांग्रेस ? सरकारले ८ अर्बको बजेट एकलौटीरूपमा खर्च गर्दै गर्दा ‘यहाँ विपक्षी पनि छ’ भन्ने अनुभूति दिलाएको खोई त कांग्रेस ? योजना निर्माणको नागरिक सहभागिताका बारेमा चासो राखेको खोई त कांग्रेस ? बजेट र नीति तथा कार्यक्रम साँच्चिकै टिप्पणी गर्ने ठाउँ नै नराखी आएकै छन् त कांग्रेस ? औपचारिक संसद नभएको तहमा नागरिकलाई साक्षी राखेर छलफल गर्न हुन्न र कांग्रेस ? नागरिकसँग सार्वजनिक सरोकारका सवालहरूमा छलफल गर्ने दायित्व लोकतन्त्रवादीको होइन र कांग्रेस ? समाजलाई सचेततापूर्वक चलायमान गराउने र सरकारलाई पारदर्शी बन्न बाध्य पार्ने दायित्व लोकतन्त्रबादीको परम् कर्तव्य होइन र कांग्रेस ? के लोकतन्त्रको रटानले मात्र लोकतन्त्र गतिशील होला र कांग्रेस ?
सवाल धेरै छन् । सत्ताको चरित्र अधिनायकवादतर्फ उन्मुख हुन्छ । त्यसलाई रोकेर लोकतान्त्रिक बनाउने दायित्व विपक्षीको हो । विपी स्वयंलाई पनि डर थियो, विपक्षी कमजोर भएका कारण म अधिनायकवादतर्फको यात्रामा त जाँदैन ? त्यसैले उनले विपक्षीको भूमिकाको अपेक्षा र परिभाषा दिए । मिडियालाई आफ्नो आलोचना गर्नका लागि विनम्र आग्रह गरे । विपक्षीको यो अपरिहार्य आवश्यकता हुन्छ लोकतन्त्रमा भन्ने देखाए । तर, उनैका अनुयायीले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन आफूले पाएको विपक्षीको भूमिका निर्वाह नगर्ने नै हो त कांग्रेस ?
